– विष्णुकुमार राई
क्रान्तिनायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सहमति, सहकार्य र एकताको वाणी उहाँको भौतिक अवसानसँगै नेपालको राजनीतिक वातावरणमा धुमिल बन्दै गएपछि राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र ध्रुवीकरणको अवस्था सिर्जना हुँदै गयो । जसको परिणति चार वर्षमा पनि संविधान बन्न नसकी संविधानसभाको दु:खद् अवसान भोग्नुप-यो । तत्पश्चात् नौ महिना नेपालको राजनीति सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच वार्ता र आन्दोलनको दारुण नाटकको मञ्चनसँगै बित्यो । यसबीच एमाओवादीले अन्य दलहरूलाई माछो–माछो भ्यागुतोको खेलमा धेरै अलमलायो । अन्य दलहरू सर्वसत्तावादतिर उन्मुख भट्टराई सरकारको विरुद्धमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने निर्णयका साथ कुनै विकल्पको नाममा एमाओवादी वार्ताको स्वाङ रचिदिन्थ्यो । वार्ताको लामो अभ्यास अन्तत: परिणामविहीन भएर सिद्धिन्थ्यो । यही क्रममा पुन: एमाओवादीले हेटौँडा महाधिवेशनको समापनसँगै अर्को विकल्पको पत्ता फ्याँक्यो प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा चुनावी सरकारको गठन । वास्तवमा एमाओवादीले यति सजिलै अन्य दलहरू यो एजेन्डामा सहमत हुन्छन् भनेर कल्पनासमेत गरेको थिएन । सत्ता लम्ब्याउने एउटा माध्यम यो पनि हुन सक्छ भन्ने लागेको थियो । तर, अन्तत: बाबुराम सरकार उसकै पार्टीको अस्वाभाविक प्रस्तावमार्फत विस्थापित बन्न पुग्यो ।
एउटा धुन्धुकारीको अन्तका लागि खिलराज रेग्मी सरकार अन्य दलहरूको शिखण्डी पात्र मात्र हो भन्ने बुझेपछि बाँकी संंशयहरू स्वत: हटेर जानेछ । यदि यो प्रस्तावमा सहमति नगरे बाँकी तीन महिना भट्टराई सरकारले सत्ता लम्ब्याउने अवसर पाउँथ्यो । तत्पश्चात् सघन वर्षात्को मौसम उसको सत्ता लम्ब्याउने कारण बन्ने थियो । यसबीच मुलुक अधिनायकवादी फासीवादको दलदलमा फस्दै अकल्पनीय परिघटनाको शिकार बनिसक्ने बलियो सम्भावना थियो । यो परिस्थिति वर्तमान रेग्मी सरकारको तुलनामा नेपालीका लागि अझ कष्टप्रद हुन सक्थ्यो । अझ दारुण र जटिल हुन सक्थ्यो । यस अर्थमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन गर्नु नेपाली काङ्ग्रेससमेतलाई बाध्यता थियो । मुलुकलाई सङ्क्रमणबाट मुक्त गराउनका लागि लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसलाई एमाओवादीको यो प्रस्ताव महादेवलाई सृष्टि जोगाउन आफूले कालकुट विषको घडा पिउनुभन्दा कम गाह्रो थिएन । पार्टीभित्र यस सम्बन्धमा सङ्गीन विवादसमेत निम्तिएको बिर्सन हुन्न ।
अब मुलुक नजानिँदो ढङ्गले चुनावी वातावरणतिर उन्मुख भएर गइरहेको कसैले नकार्न सक्दैन । कुनै बहानामा वातावरण बिथोल्ने प्रयत्न कोही, कतैबाट भएमा स्वाभाविक रूपमा हजार कष्ट भोगिरहेका नेपाली जनताका लागि त्यो सह्य हुने छैन । अध्यादेशमार्फत चलिरहेको मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, एकल महिलाको भत्ता पाउन नसकिरहेको वास्तविकतालाई कहिलेसम्म भोगिरहने ? अहिलेको मुलुकको अवस्था कुनै व्यक्ति, कुनै पार्टी या कुनै दल मोर्चाले भनेको सबै कुरो पूरा हुने अवस्थामा रहेन । तसर्थ नराम्रो भए पनि भएसम्मको उत्तम विकल्पमा जानु नै मुलुकलाई छिटो सङ्क्रमणबाट मुक्त गराउने उपाय हुनेछ ।
हामीलाई थाहा छ, करिब डेढ दशक भयो स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदाको यति लामो समय कालावधिमा अनियमितता र भ्रष्टाचारले संस्थागत आकार ग्रहण गर्दै गइरहेको छ । सेवाग्राही जनता आफ्नो जिम्मेवार जनप्रतिनिधि नपाएर दलहरूको ढोका चहार्न बाध्य छन् । यस्तो सङ्क्रमणकालमा दलको साइनबोर्ड झुन्ड्याउने साथ दशकौँदेखि देश र दुनियाँका लागि लडिरहेको पार्टीलाई गाली गर्दै धमिलो पानीमा माछा मार्न पाइने भएकाले पनि अहिले मौजुदा सङ्क्रमणकाललाई कुनै न कुनै बाहनामा लम्ब्याउने चाल भइरहेको छ । तसर्थ नेपाली काङ्ग्रेस आफू कालकुटको विषको घडा पिएरै भए पनि यो सङ्क्रमण हटाउन प्रयत्नरत छ । वर्तमान चुनावी सरकारबारे जनस्तरमा रहेको भ्रमबारे प्रस्ट्याउँदै निर्धारित समयभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउन अगुवा कार्यकर्तालाई सचेत गराउने, छुट मतदाताहरूको नाम दर्ता गराउने अभियानलाई तीव्र गर्ने, जनतालाई निर्वाचनका सम्बन्धमा आकर्षित गराउनेलगायतका क्रियाकलापमा काङ्ग्रेसका जिल्ला तथा स्थानीय निकाय क्रियाशील बन्न थालेका छन् र क्रियाशील नभएका पनि अब यस अभियानमा जुट्नु आवश्यक छ ।
निर्वाचनमा विगतको जस्तो प्रतिपक्षीलाई लाञ्छना र दोष उराल्नेभन्दा आफ्नो स्पष्ट नीति, कार्यक्रमलाई बढी जोड दिने, विकास निर्माणमा विगतदेखिको सहमति र सहकार्यको वातावरण बिथोल्न नदिनेलगायत प्रतिबद्धता गर्नु जरुरी देखिन्छ । स्थानीय निकायको अविलम्ब निर्वाचन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा र यो तत्काल निरुपण हुनुपर्ने एक ज्वलन्त प्रश्न बनेर उभिएको छ । स्थानीय निकायलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधियुक्त बनाउन सके लोकतन्त्र एवम् विकेन्द्रीकरणको चुरो अझ मजबुत हुनसक्छ । सङ्घीयतासम्बन्धी अवधारणाले मूर्तता नपाएसम्म त्यही स्थानीय निकाय क्रियाशील रहनेछन् । विभिन्न वहानाबाजीमा मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्ने रणनीतिअन्तर्गत पुन: सडकमा विरोधका चर्का स्वरहरू घन्किन थालेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसले मङ्सिरमा हुने निर्वाचनसँगै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिन सके उपयुक्त हुने देखिन्छ । अपितु त्यो सम्भव नभए ०७० चैतभित्र स्थानीय निकाय पनि जनप्रतिनिधिको हातमा सुम्पिनु जरुरी छ भन्ने कुरा सबैले आत्मसात् गर्नैपर्छ ।
अन्तत: ०६४ सालको निर्वाचनबाट शिक्षा लिँदै आगामी निर्वाचन कुनै दल या कुनै उम्मेदवारलाई मात्र विजयी गराउने मापदण्ड नभई सिङ्गो लोकतन्त्र, मानवअधिकार र मुलुकको समृद्धि र निकासको बाटो तय गर्ने महत्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दुको रूपमा सबैले अङ्गीकार गर्न सके भावी निर्वाचनको सुनिश्चितता बढेर जानेमा सन्देह राख्नुपर्दैन ।
(लेखक नेपाली काङ्ग्रेस खोटाङका सभापति हुन्)