– दीपेन्द्र पाण्डे

शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको सपना बेच्दै मतपत्रबाट प्राप्त बहुमत र लोकतन्त्रको परिधिभित्र सिर्जना गरिएको दुई तिहाईको ओली सरकार सिंहदरबारमा विराजमान छ । ‘गाउँदेखि केन्द्रसम्म वामपन्थी सरकार’ भन्ने मूलनारा राख्दै पूर्वएमाले–माओवादी केन्द्रसहितको वाम गठबन्धनले निर्माण गरेको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रलाई टुहुरो बनाउँदै लोकतान्त्रिक सरकार यात्रा प्रारम्भ गर्दैछ । २०७६ सालभित्र भूकम्प पुनर्निर्माण सम्पन्न, पाँच वर्षमा उपत्यकाको चक्रपथमा रेल, नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालन, १० वर्षमा २० हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन, १० वर्षमा प्रतिब्यक्ति आय ५ हजार डलर, १० वर्षमा पचास लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना, सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार पुर्याइने जस्ता लोकप्रिय नारालाई विज्ञ अर्थमन्त्रीले चिन्न नसक्दा ओली–ग्राफ नराम्रोसँग ओरालो लाग्दैछ ।

गत जेठ ३ गते निर्मित पार्टी, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारमा एकल प्रभुत्वसहितको ओली सरकार करिव प्रतीपक्ष विहीन अवस्थामा हुँदा पनि समृद्धिको यात्रा सुरु गर्न सकिरहेको छैन । विगतमा आफैद्वारा वितरण गरिएको अधिक सपना र विगतको सरकारबाट भएका कमी–कमजोरीको कारण थपिएका जनचाहनाको भारीबाट फुत्किन अनेक बहाना खोजी गर्दैछ । दुई तिहाईको संसदीय सुविधा र केही गरिहाल्छ कि भन्ने शंकाको लाभलाई नगदमा रुपान्तरण गर्न लाग्नुको साटो निषेधित क्षेत्रको खोजी गर्दै नयाँ रोग जन्माउन मरिहत्ते गर्नुको पछाडि ठूलो षडयन्त्र लुकेको राजनैतिक विश्लेषकहरूको राय छ ।

विश्व राजनीतिको गहिरो अध्ययन गर्दा निर्वाचनपूर्व जनताको ब्यथा देख्दा अत्यन्त संवेदनशील देखिने राजनैतिक दल र नेताहरू निर्वाचनपश्चात एक प्रकारले अवचेतन अवस्थामा पुग्ने गरेको देखिन्छ वा भेटिन्छ । राज्यसत्ताको स्वरुप र नेताको आचरणले लोकतन्त्रको न्युनतम मुल्य र मान्यतामाथि धावा बोल्ने विश्वब्यापी प्रचलनको कारण लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न नागरिकहरूको लडाई र धर्ना अनिवार्य मानिन्छ । लोकतन्त्र र लोकतन्त्रको मुल्य–मान्यता आफूलाई कसैले सिकाइ राख्न पर्दैन । लोकतन्त्रको निम्ति १४ वर्षे जेलजीवन र कठिन संघर्ष गरेको प्रमाणपत्र देखाउने ओली र उनको सत्ता आज लोकतान्त्रिक लगामको वकालत गर्न तम्सेको दृश्य रोचक र हास्यास्पद लाग्दा पङ्क्तिकार एउटा नीति कथा पस्कन बाध्य भएको छ ।

खोलाको पानी पिइरहेको घोडालाई जंगली ब्वाँसोले थर्कायो– ‘हाम्रो खोला किन धमिलो बनाइस् ? अब तैंले मर्नु पर्नेछ ।’ ब्वाँसोको धम्कीले आत्तिएको घोडा सहायता खोज्दै भाग्न थाल्यो । भाग्दै गरेको घोडाले अकस्मात एउटा सिकारी मानिसलाई भेट्टाउँदा आफ्नो रक्षाको निमित्त सहयोगको याचना गर्यो । घोडाको याचनालाई स्वीकार गर्दै सिकारीले प्रस्ताव राख्यो– ‘यदि तिमी ब्वाँसोबाट सुरक्षित रहन चाहन्छौं भने तिम्रो शरिरमाथि मलाई चढाउनुपर्ने छ, साथै मेरो लगाममा बस्नुपर्ने छ ।’ ब्वाँसोबाट मुक्ति पाउन घोडाले सिकारी मानिसलाई खुसीसाथ ढाडमा बोक्न राजी भयो । आफ्नो सर्तमा राजी भएको घोडालाई लगाम कस्दै घोडाको माथि बसेर मानिसले ब्वाँसोलाई मारी दियो । ब्वाँसोको मृत्युपश्चात घोडाले सिकारी मानिससँग भन्यो– ‘अब मलाई लगामबाट मुक्त गरिदेउ ।’ तर धुर्त मानिसले घोडालाई लगामबाट मुक्त गर्न राजी भएन । जसको सजाय आजसम्म घोडाहरू भोग्दैछन् ।

७३ वर्षे साम्यवादी सत्तालाई बचाइराख्ने अन्तिम कसरत स्वरुप गेन्नाडी एनाएभको राजनैतिक ‘कू’ सुरु हुनासाथ बागबजारको पार्टीअफिसमा समर्थनको वक्तब्य निकाल्ने तात्कालीन अर्धभूमिगत माले पार्टी ७२ घण्टापछि रुसी असफलतासँगै ‘बहुदलीय जनवादी’ भएको तितो इतिहास प्रधानमन्त्री ओली किन सम्झाउँदै छन् ? नवनिर्मित पार्टी र संसदमा प्रतीपक्षीलाई रक्षात्मक बनाउँदै सल्लाहकारविनाको एकाधिनायक बन्ने रहर किन पाल्दैछन् ? जबज आफैमा हैरान हुँदैछ ।

ब्वाँसोकै शैलीमा दुई तिहाईको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गर्दै पञ्चायतलाई जन्म दिने राजतन्त्रले निर्माण गरेको बन्द समाजबाट मुक्ति पाउन छटपटाइरहेका घोडारुपी सर्वसाधारण जनता लोकतन्त्रको वकालत गर्ने राजनैतिक दल र नेतालाई ढाडमा बोक्दै उनीहरूको लगाम बोक्न राजी भए । स्वतन्त्रता, शान्ति, कानुनीराज र विकासको सपना पाल्दै बोकिएको राजनैतिक लगाम राजतन्त्रको बिदाइपश्चात छोड्न नचाहने राजनैतिक दल, नेता र राजनीति लोकतान्त्रिक आवरणमा राजतन्त्रको अभ्यास गर्दैछ ।

नेपालमा गरिएका सबैखाले आन्दोलन, बिद्रोह, ध्वंश, राजनैतिक हत्या, तोडफोड, आगजनी, विरोध प्रदर्शन प्रचलित कानुन र संविधानको दायरामा बसेर गरिएका थिएनन् भन्ने कुरा झापा आन्दोलन घटाउने प्रधानमन्त्री ओलीले नबुझ्ने कुरै भएन । राज्यसत्ता र सरकार जनताको पक्षमा अधिकभन्दा अधिक काम गरिरहेको अवस्थामा गरिने आन्दोलन, विरोध, विध्वंशको शक्ति र आयु अत्यन्त कमजोर हुने बुझ्दाबुझ्दै लोकतन्त्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने बाध्यता सरकारको असक्षमता लुकाउने दिवा स्वप्न बाहेक केही थिएन/होइन भन्ने सर्वसाधारणको धारणा छ ।

७३ वर्षे साम्यवादी सत्तालाई बचाइराख्ने अन्तिम कसरत स्वरुप गेन्नाडी एनाएभको राजनैतिक ‘कू’ सुरु हुनासाथ बागबजारको पार्टीअफिसमा समर्थनको वक्तब्य निकाल्ने तात्कालीन अर्धभूमिगत माले पार्टी ७२ घण्टापछि रुसी असफलतासँगै ‘बहुदलीय जनवादी’ भएको तितो इतिहास प्रधानमन्त्री ओली किन सम्झाउँदै छन् ? नवनिर्मित पार्टी र संसदमा प्रतीपक्षीलाई रक्षात्मक बनाउँदै सल्लाहकारविनाको एकाधिनायक बन्ने रहर किन पाल्दैछन् ? जबज आफैमा हैरान हुँदैछ । लौहपुरुषले आफ्नो सौर्य, आत्मविश्वास र सैद्धान्तिक कटिबद्धता प्रयोग गर्दै सम्पुर्ण समस्या समाधान गर्न चाल्ने कदम पार्टी र संसदीय मुल्य–मान्यताभित्र हुनुपर्ने बिर्संदै चालिएको अल्पकालीन कदमपछि स्थायी समितिमा आफू घेराबन्दीमा परेको स्वीकारोक्तिले उनी हल्ला गरिएजस्तो बलियो नरहेको मान्न सकिन्छ । एकात्मक अधिनायकवादको सम्भावना मरेको मुलुकमा शक्तिशाली प्रतीपक्षी नहुँदा बहुलवादी अधीनायकवनदको अभ्यास हुने सम्भावना जीवितै रहेको मानिन्छ । आलोचना रोक्नु, हरेक घटनामा प्रष्टिकरण दिन तम्सिनु, प्रमुख प्रतीपक्षीलाई अत्यधिक कमजोर बनाउन हरसम्भव खेल खेल्नु, प्रेसमाथि अधिक शंका गर्दै अनुपयुक्त दबाब सिर्जना गर्ने ओली सत्ता आफैले बेसाएको झमेलामा फस्दैछ ।

सरकार र नागरिकको सम्बन्ध अत्यन्त नाजुक हुन्छ । निर्वाचनपुर्व विश्वास र निर्वाचनपश्चात अविश्वास हुनुको मतलब सरकार जनताको भावनाअनुसार चल्न नसक्नुलाई मान्न सकिन्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकको काम मतदान गर्ने मात्र हैन सरकारलाई झक्झकाउनु पनि हो । आममानिसलाई लाग्न सक्छ– लोकतन्त्रको लागि सिर्फ राजनैतिक दलहरू संघर्ष गर्ने गर्छन् । गहिरो अध्ययन गर्ने हो भने सर्वसाधारण जनता नै अधिक संघर्ष गर्ने गर्छन् । रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र महँगीको विरुद्ध दैनिक संघर्ष गर्नेहरू सत्ताको कति दमन सहन्छन् वा लाठी खान्छन् ? कुनै हिसाबकिताब गरिँदैन । तर एकाधपटक लाठी खाने र जेल जानेहरू मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने गर्दछन् ।

पुँजीवादी ब्यवस्थामा पुँजीपति वर्ग निजी धन सम्पतिको बलमा राजनैतिक ब्यवस्था, सरकार र राज्यतन्त्र कब्जामा राख्दै सर्वहारा वर्गमाथि शासन गर्दछ भन्ने मार्क्सवादीहरू सामान्य काम गरेर गुजारा गर्ने वर्गलाई करको दायरामा ल्याउँदै समाजवादउन्मुख संविधानको कार्यान्वयन गर्न मरिहत्ते गर्दैछ । जन्म, विवाह, मृत्यु, बसाइँसराइ, नाता प्रमाणित गर्न समेत नसक्ने स्थिति सिर्जना गरिएको संघीय लोकतन्त्र बचाउन ‘विज्ञ अर्थमन्त्री’ले निकालेको जुक्ति ‘पिना पेलेर तेल खानी’ चलाउने धन्दा सम्भावित विरोधलाई ध्यानमा राखेर हुनुपर्छ- ओली सरकार विरोध गर्ने ठाउँमा समेत ट्याक्स लिने जुक्ति लगाउँदै छ ।

नेपाली जनताले अनेकौँ कालखण्डमा गरेका तमाम आन्दोलनबाट प्राप्त पछिल्लो उपलब्धिलाई उदार लोकतन्त्र बनाउने हेतुले गरिएका अभ्यासमा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनलाई मानिएको छ । नेपालको संविधानअनुसार प्राप्त उदार लोकतन्त्रमा अल्पसंख्यकको सुरक्षा, कानूनको शासन, शक्तिको वितरण, अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता, भाषा, सभा, धर्म र सम्पतिको स्वतन्त्रता प्रमुख मानिएका छन् । निरंकुशताको विरुद्ध जहाँ र जेसुकै गर्न सकिने तर लोकतन्त्रमा बिरोधलाई सरकारी निगाहमा राख्नुपर्ने पछिल्लो मान्यताले लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो अभ्यास गर्ने सार्वभौम संसदमा बजेटको ब्रिफकेस फुटाउने, कहालीलाग्दो दिनसम्म रोस्टममा नाराबाजी गर्ने मात्र हैन कुर्सी तोडफोड गर्दै संसदको इज्जत लुट्नेसम्मको घटना बिर्संदै जारी गरिएको फर्मान उदार लोकतन्त्रले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्छ र ?

पुँजीवादी ब्यवस्थामा पुँजीपति वर्ग निजी धन सम्पतिको बलमा राजनैतिक ब्यवस्था, सरकार र राज्यतन्त्र कब्जामा राख्दै सर्वहारा वर्गमाथि शासन गर्दछ भन्ने मार्क्सवादीहरू सामान्य काम गरेर गुजारा गर्ने वर्गलाई करको दायरामा ल्याउँदै समाजवादउन्मुख संविधानको कार्यान्वयन गर्न मरिहत्ते गर्दैछ । जन्म, विवाह, मृत्यु, बसाइँसराइ, नाता प्रमाणित गर्न समेत नसक्ने स्थिति सिर्जना गरिएको संघीय लोकतन्त्र बचाउन ‘विज्ञ अर्थमन्त्री’ले निकालेको जुक्ति ‘पिना पेलेर तेल खानी’ चलाउने धन्दा सम्भावित विरोधलाई ध्यानमा राखेर हुनुपर्छ- ओली सरकार विरोध गर्ने ठाउँमा समेत ट्याक्स लिने जुक्ति लगाउँदै छ । राज्यसत्ता, अधिकार र विषेषाधिकार पुर्णतया पुँजीपतिको मुट्ठीमा रहने वर्तमान लोकतन्त्रमा श्रमजीवी जनता र श्रमिक वर्गसँग हुने नाम मात्रको स्वतन्त्रता समेत धेरै देख्ने ओली सरकारको लोकतान्त्रिक लगाम कालान्तरमा आफ्नै थाप्लामा बजारिने निश्चित छ ।

अन्तमा, पाँच वर्ष जनताको घरदैलो पुग्ने जनादेश पाएको प्रतिपक्षलाई सडक उपहार दिने कार्य तत्काल रोक्ने, मानवअधिकारकर्मी र स्वतन्त्र अधिकारकर्मीलाई आफ्नो क्षेत्रमै सीमित राख्ने, जनताले दिएको म्यान्डेटभित्र बस्दै सन्तुलित, आवश्यक र जनचाहनाभित्रको समृद्धि खोज्दै लोकतन्त्रको लगामभित्र बस्नु ओली सरकारको हितमा हुनेछ । अन्यथा गान्धीजीको सल्लाह– ‘रघुपती राघब राजा राम उनको बुद्धी दे भगवान’ भन्नुको विकल्प जनतासँग रहने छैन ।