वितरित अनुदानमा अनुगमन शून्य
सरकारले एक सय ६ अर्बभन्दा बढी रकम विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०६९÷७० मा मात्र एक सय ६ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ अनुदानबापत उपलब्ध गराएको छ । यो रकम आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ को भन्दा तीन अर्बले बढी हो । सरकारले आव ०६८÷६९ मा एक सय तीन अर्ब ६७ करोड ९९ लाख १६ हजार रुपैयाँ अनुदानका रूपमा विभिन्न क्षेत्रलाई बाँडेको थियो ।
सरकारले अनुदान रकम वैदेशिक ऋण लिएरसमेत दिने गरेको देखिन्छ । गत अर्थिक वर्षमा बाँडेको अनुदान रकममा वैदेशिक ऋणका रूपमा लिएको रकमबाट तीन अर्ब ९० करोड नौ लाख ९६ हजार र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकममध्ये २२ अर्ब ४८ करोड ५३ लाख ९७ हजार र बाँकी रकम सरकारी आम्दानीबाट कटाएर अनुदानका नाममा दिएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले प्रत्येक वर्ष अनुदान रकमलाई बढाउँदै लगेको छ । अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाको एक अधिकारीका अनुसार सरकारले पुरानै कार्यलाई निरन्तरता दिँदै अनुदान रकम छुट्याउने गरेको छ । तर, त्यसरी दिएको अनुदान रकमबाट खासै उपलब्धि हुन सकेको देखिँदैन । बजेट महाशाखाका ती अधिकारीले भने, ‘धेरै अनुदान त अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको देखिन्छ भने गाउँमा पुगेको रकम स्थानीय नेता तथा गाउँका अगुवाको हातमा पुग्ने गरेको पाइन्छ ।’
सरकारले सबैभन्दा बढी अनुदान रकम सामाजिक सेवामा दिएको छ । गत आर्थिक वर्ष मात्र सामाजिक सेवाका नाममा ६० अर्ब ९८ करोड ४४ लाख २९ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । ग्रामीण भेगलाई लक्षित गरेर दिइने अनुदान रकम वास्तविक र अनुदान दिनुपर्ने खास निकायमै नपुगी सकिने गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय निकायअन्तर्गत गरिने विभिन्न कार्यक्रमहरूका नाममा १९ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख ३६ हजार अनुदान दिइएको छ । सरकारले अनुदानका नाममा सबैभन्दा बढी अनुदान स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषिका नाममा दिने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै द्वन्द्वपीडित र शहीद तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई पनि शान्ति मन्त्रालयमार्फत रकम दिएको देखिएको छ ।
‘विभिन्न मन्त्रालयको नाममा रकम निकासा गरी अनुदान रकम दिने गरिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका उपसचिव दुर्गेशकुमार प्रधानले भने, ‘हामी मन्त्रालयको नाममा एकमुष्ट रकम निकासा गर्छौं, त्यसैअनुसार विभागीय मन्त्रालयहरूले अनुदान रकम दिने गर्छन् ।’ त्यसैगरी सरकारले दुर्गम क्षेत्रको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भन्दै खाद्यान्न ढुवानी, भण्डारण र स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि तथा नुनलगायत अन्य खाद्य ढुवानीका नाममा पनि अनुदान दिने गरेको छ ।
शिक्षाका नाममा पनि प्रसस्तै अनुदान रकम दिने गरिएको छ । शिक्षाका नामा वैदेशिक अनुदान पनि आउने गरेको छ । त्यसरी आएको अनुदान रकमलाई हजम गर्न विभिन्न दलका नेताहरूले आफ्ना स्थानीय कार्यकर्तालाई विद्यालयको शिक्षक बनाउने गरेका छन् । शिक्षाकै नाममा विपन्न महिला र विद्यालय छाडेका किशोरीहरूलाई स्वरोजगार व्यवसाय सुरु गर्न प्राविधिक र व्यावसायिक तालिम र व्यवसायका नाममा पनि अनुदान दिने गरिएको छ । त्यस्तै, विभिन्न विश्वविद्यायलका नाममा पनि प्रसस्तै शैक्षिक अनुदान रकम दिने गरिएको छ । विश्वविद्यालयहरूले प्राप्त अनुदान रकमलाई विभिन्न कार्यक्रम, तालिम, गोष्ठी, भवन मर्मतसम्भारजस्ता कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै आफ्नो गाउँको आफैँ विकास गरौँ भन्दै विभिन्न गाउँ विकासका नाममा प्रत्येक वर्ष अनुदान रकम बढाउँदै दिइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष गाउँ विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आफ्नो गाउँ आफँै बनाउँ भन्दै १५ अर्बभन्दा बढी अनुदान रकम दिइएको थियो । तर, अहिले त्यसलाई बढाएर अठार अर्बभन्दा बढी पु-याइएको छ । तथ्याङ्कअनुसार कृषिका नाममा रासायनिक र प्राङ्गारिक मल खरिदमा वार्षिक साढे तीन अर्बभन्दा बढी अनुदान दिने गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ खरिद र उन्नत बीउविजन खरिदमा पनि अनुदान दिने गरिएको छ । यस्तै, पशु बिमा र बाली बिमा तथा चिया, कफी, अदुवा, सुपारी, मह प्रशोधन गर्ने मेसिन खरिदमा ५०÷५० प्रतिशत अनुदान दिने गरिएको छ । त्यस्तै साना सिँचाइ आयोजना, वन संरक्षण तथा सगरमाथा आरोहणमा समेत अनुदान दिएको देखिन्छ । निर्यात प्रवद्र्धन कोषबाट भुक्तानी हुने निर्यात प्रोत्साहन अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि सरलीकृत गर्न भन्दै वार्षिक ३० करोडभन्दा बढी रकम अनुदानकै रूपमा दिने गरेको छ भने कला, संस्कृति र साहित्य उत्थान एवम् प्रोत्साहनका नाममा वार्षिक पाँच करोड रकम दिने गरिएको देखिन्छ ।
सरकारले सहायताका नाममा पनि करोडौँ रकम बाँडेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा एक सय चौध करोड पाँच लाख ५६ हजार रकम सार्वजनिक संस्थानहरूलाई र विभिन्न व्यवसायका नाममा तीन सय ४८ करोड ३४ लाख ६२ हजार रकम बाँडेको छ । त्यसैगरी सरकारले स्वेच्छिक राहतका नाममा १३ करोड ९० लाख बाँडेको छ ।

गुठी कर्मचारीको हमला कारण
आँखा अस्पताल अस्तव्यस्त
चार दशकदेखि नेपाल आँखा अस्पतालले भोगचलन गर्दै आएको त्रिपुरेश्वरस्थित अस्पताल परिसरको एक भवनमा गुठी संस्थानसम्बद्ध कर्मचारीले गुरिल्ला शैलीमा आक्रमण गरेपछि अस्पतालको नियमित काममा गम्भीर असर परेको छ । श्री ३ महाराज चन्द्रशमशेरद्वारा निर्मित ‘मुसाफिरखाना’ भवनमा गत बिहीबार केही हुल्लडवाजहरूलाई समेत लिएर प्रवेश गरेको गुठी कर्मचारीहरूले त्यहाँ भएका टेबुल, कुर्ची, साइनबोर्डलगायतका सामान तोडफोड गरी अस्पताल कर्मचारीहरूलाई आतङ्कित तुल्याएका थिए । करिब अढाई रोपनी जमिनमा फैलिएको उक्त भवनमा निजी क्षेत्रलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने योजना मुताबिक भवन खाली गराउन गुठीका कर्मचारीहरू गुरिल्ला शैलीमा खटिएका हुन् । दुई वर्षपछि सो भवनको आयु सय वर्ष पूरा हुने र सय वर्षपछि भवन पुरातात्विक महत्वको बन्ने, त्यसपछि भवनको स्वामित्व स्वतः पुरातत्व विभागमा जाने भएकोले गुठी संस्थानका अध्यक्ष पञ्चलाल महर्जन तत्काल भवन कब्जा गरी त्यहाँ व्यापारिक मल बनाउन निजी क्षेत्रलाई स्वामित्व दिन हतारिएका हुन् । दुई वर्षपछि सो मुसाफिरखाना भत्काउन नपाइने भएकोले अहिले नै निजी क्षेत्रलाई जग्गाको भोगाधिकार दिई अनुचित लाभ उठाउने मनसाय गुठीका अध्यक्ष पञ्चलालको रहेको बताइन्छ । यस कार्यमा एमाओवादी कोषाध्यक्ष हिसिला यमीको समेत संलग्नता रहेको बुझिएको छ । स्मरणीय छ, पञ्चलाल महर्जनलाई गुठीको अध्यक्षमा नियुक्त गराउने काम पनि हिसिलाबाट नै भएको थियो । अस्पतालजस्तो जनसरोकारको प्रत्यक्ष निकायले सामाजिक कार्यका लागि उपयोग गरिरहेको भवनलाई जग्गासहित बिक्री गरी कमिसन असुल्ने प्रयत्न गरिँदा पनि सम्बन्धित सरकारी निकाय मौन रहनुलाई दुःखद् मानिएको छ । त्यसरी पञ्चलाल र हिसिला यमीले ऐतिहासिक महत्वको भवनलाई दुरुपयोग गर्न खोजेको र अस्पतालको नियमित काममा बाधा पर्ने गरी गुठीका कर्मचारीले अस्पताल परिसरमा होहल्ला गर्न थालेकोले गत सोमबार अस्पताल सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू भूमिसुधारमन्त्री ऋद्धिबाबा प्रधानसमक्ष डेलिगेसन गएका थिए । सो अवसरमा मन्त्री प्रधानले ऐतिहासिक उक्त भवन नभत्काइने र बिक्री गर्न पनि नदिने वचनबद्धता प्रकट गर्नुभएको छ । मन्त्री प्रधानको आश्वासनपछि अस्पतालका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू अस्पतालको नियमित कामलाई सुचारु गर्न कटिबद्ध भएका छन् । तथापि गुठी संस्थानमा हाजिर गरेबापत तलब सुविधा लिँदै आएका कर्मचारीले अस्पतालमा अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्न भने छोडेका छैनन् । मन्त्री प्रधानले गुठीका अध्यक्ष पञ्चलाल महर्जनलाई मन्त्रालयमै बोलाएर अस्पतालको काममा बाधा नपु-याउन कडा निर्देशन दिए पनि सम्भावित आम्दानीको प्रलोभनमा परेका महर्जनले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई रोक्न खोजेका छैनन् । गुठीका कर्मचारीले आँखा अस्पतालमा प्रदर्शन गरेको व्यवहारलाई अराजकताको पराकाष्ठाको रूपमा लिइएको छ ।

जातीय मुद्दा उठाउने दबाबपछि
सम्पादकद्वारा राजीनामा
पश्चिमा मुलुकहरू नेपालमा जातीय सद्भाव बिथोल्न भित्रभित्रै तर आक्रामक ढङ्गले क्रियाशील रहेको तथ्य पुनः खुलासा भएको छ । युरोपका केही मुलुकले नेपालमा जातीय सद्भाव बिथोल्न ठूलो लगानी गरिरहेको चर्चा चलिरहेका बेला बीबीसी साझा सवालको सम्पादक पदबाट वरिष्ठ पत्रकार धु्रवहरि अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति आएपछि युरोपेली नियतको पुनः खुलासा हुन पुगेको हो । सन् २०१२ को मे महिनादेखि बीबीसी साझा सवालको सम्पादक रहँदै आउनुभएका अधिकारीले रेडियोद्वारा प्रसारित ‘कथा मीठो सारङ्गीको’ र ‘भलाकुसारी’ कार्यक्रमको समेत सम्पादन गर्दै आउनुभएको थियो । रेडियो कार्यक्रम बजेट अभाव भएको बताउँदै जुलाई ३१ देखि बन्द गरिने भएको छ । समाचार तथा समसामयिक विषयमा आधारित टीभी कार्यक्रम साझा सवाललाई ‘सामाजिक रूपान्तरणमा आधारित’बनाउन बीबीसी मुख्यालयले विगत डेड महिनादेखि पत्रचार गर्ने गरेको बुझिएको छ । यसबीचमा बीबीसी मुख्यालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूसमेत नेपाल आएर कार्यक्रमको स्वरूप बदल्न दबाब दिएको जानकारीमा आएको छ । समाचार तथा समसामयिक विषयमा आधारित साझा सवाललाई चुनावको मिति घोषणासँगै ‘सामाजिक रूपान्तरणमा आधारित’ बनाउन बीबीसी मुख्यालयले दबाब दिन थालेको हो । सामाजिक रूपान्तरण नाममा ब्रिटेनलगायत केही युरोपेली मुलुक नेपालमा निश्चित जातीय समुदायलाई मात्र महत्व दिने गरी कार्यक्रम निर्माण गर्न चाहन्छन् । युरोपेलीहरूले सामाजिक रूपान्तरणकै नाममा अशोक राई नेतृत्वको जातीय समूहलाई समेत ठूलो धनराशि उपलबध गराउँदै आएको छ । नेपालमा लोकप्रिय बन्दै गरेको साझा सवाललाई समेत सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दामा केन्द्रित गर्न दबाब आएपछि सम्पादक धु्रवहरि अधिकारीले गत साता पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो । चुनावको निकटतासँगै जातीय मुद्दा उठाउन दबाब दिनुले बीबीसी र ब्रिटेन तथा युरोपेली केही मुलुकको नियत छर्लङ्ग हुन पुगेको छ ।

चिनियाँ दृष्टिकोण अब स्पष्ट हुने
पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गराएपछि नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण र उपाध्यक्ष सीपी गजुरेल चीनको विशेष भ्रमणमा जानुभएको छ । केन्द्रीय समितिको पोखरा बैठकमा चुनाव बहिष्कारको निर्णय गराएर काठमाडौं फर्किएपछि गत सोमबार आफ्नै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय वार्ताटोली घोषणा गर्नुभएका वैद्य सोही राति चीन प्रस्थान गर्नुभएको हो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा पाँचदिने भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तीन साताअघि नै तय भइसकेको भए पनि त्यसलाई गोप्य राखिएको थियो । प्रचण्ड–बाबुरामलाई ‘गद्दार’ ठहर गरेको नेकपा–माओवादीले चुनावी मैदानमै उनीहरूलाई ‘ठेगान लगाउने’ अठोट गरेको बताइन्छ । घोषित निर्वाचनको सशक्त बहिष्कार गर्ने र आवश्यक परे भूमिगत भई युद्धमा जाने तयारीमा रहेको माओवादीले अचानक वार्ताटोली घोषणा गरेपछि दलहरूबीच अब साँच्चै सहमति बन्न लागेको हो कि भन्ने आशा पनि जगाएको छ । यसैबीच चारपक्षीय संयन्त्रले गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गर्न सकिने निर्णय लिएकोले पनि जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ । तर, गोलमेच सम्मेलनको पक्षमा भएको बताए पनि माओवादीका अन्य प्रमुख मागहरूप्रति चारदलीय संयन्त्र सकारात्मक हुन सकेको छैन । चीन भ्रमणबाट मोहन वैद्य किरण फर्किनुभएपछि मात्र उक्त पार्टीले चुनावबारे स्पष्ट नीति लिने विश्वास गरिएको छ । नेकपा–माओवादीले चुनावमा सहभागिता जनाउँछ या सक्रिय बहिष्कारको नीतिमै अडिग रहन्छ भन्ने कुराले नेपाली राजनीतिप्रति चिनियाँ दृष्टिकोणसमेत प्रतिबिम्बित गर्ने विश्वास गरिएको छ । चीनले विभाजित माओवादीबीच एकता हुनुपर्ने सन्देश विभिन्न माध्यमहरूबाट सार्वजनिक गरिरहेको सन्दर्भमा मोहन वैद्यको चीन भ्रमणले चीनको वास्तविक दृष्टिकोण के हो भन्ने बुझ्न सहयोग गर्ने निश्चित मानिएको छ । भ्रमणपछि मोहन वैद्यले प्रस्तुत गर्ने नीति र व्यवहारले चिनियाँ दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकमा अख्तियार पसेपछि…
नेपाल राष्ट्र बैंकका केही उच्चाधिकारीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आँखा परेपछि राष्ट्र बैंकमा तरङ्ग पैदा भएको छ । अख्तियारले महाप्रसाद अधिकारी, भाष्कर ज्ञवाली, नियमनका निर्देशकद्वय वासुदेव अधिकारी र पूर्णबहादुर खत्री तथा कार्यकारी निर्देशकहरू आश्विनीकुमार ठाकुर, विष्णु नेपाल र लोकबहादुर खड्कामाथि अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पत्राचार गरेपछि राष्ट्र बैंकमा तरङ्ग पैदा भएको हो । लामो समयदेखि नियमन विभागमा बसिरहेका वासुदेव अधिकारी र पूर्ण खत्री राष्ट्र बैंकभित्र रामै्रै कर्मचारीका रूपमा चिनिन्छन्, तर पछिल्लो समयमा वासुदेवले देखाउने गरेको ‘हाइह्यान्डनेस’लाई भने त्यहाँ अस्वाभाविक रूपमा लिने गरिएको छ । डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउनसमेत सक्रिय मानिएका वासुदेव अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकमा गभर्नरका खास मानिसका रूपमा लिइन्छ । त्यसैले अधिकारीमाथिको अनुसन्धानले गभर्नरलाई समेत धक्का पुगेको ठानिएको छ । यसरी अधिकारीसहित सातजनामाथि अनुसन्धान गर्न लागिए पनि अख्तियारले विदेशी विनिमय विभागका भीष्मराज ढुङ्गाना, सामान्य सेवाका कार्यकारी निर्देशक शिवराज श्रेष्ठ र एलसी काण्डमा समेत मुछिएका विकास बैंक सुपरिवेक्षणका उपनिर्देशक गोविन्द भट्टराईलगायतका व्यक्ति अनुसन्धानको दायरमा नपर्नुलाई भने अस्वाभाविक रूपमा लिइएको छ ।

समाचार छापिएपछि रोकियो विज्ञापन
नेपालका ठूला उद्यमी तथा व्यापारीहरू सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन उपलब्ध गराएर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छन् भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण ‘अर्बपति’ विनोद चौधरीले दिएका छन् । गत बुधबार (असार १९ गते) यस साप्ताहिकमा ‘अख्तियार सक्रिय हुँदा विनोद चौधरी आतङ्कित’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि चौधरीले सोही दिन एक पत्र पठाई विज्ञापन स्थगित गरिएको जानकारी गराएका छन् । पूर्वसभासद् चौधरीले नेपालको कानुनविपरीत ‘मनी लन्ड्रिङ’ गरी विदेशमा लगानी गरेको, राजा वीरेन्द्रको वंशनास भएपछि आश्चर्यजनक किसिमले उनको सम्पत्ति बढेको र भ्याट छली काण्डमा समेत चौधरीको संलग्नता रहेकोजस्ता व्यहोरा उल्लेख गरी यस साप्ताहिकमा एक समाचार प्रकाशित भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र लेखी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्न चौधरीलाई अनुरोध गरेकोले सोही आधारमा समाचार प्रकाशित गरिएको थियो । गत बुधबार (१९ असारमा) बिहान त्यसरी समाचार प्रकाशित हुनेबित्तिकै चौधरी गु्रपका तर्फबाट सल्लाहकार महेशराज पन्तले सोही दिउँसो पत्र लेखी विज्ञापन रोकिएको जानकारी गराएका छन् । संस्थापक प्रधानसम्पादकलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस गु्रपअन्तर्गतको सीजी फुड्स (नेपाल) प्रालि कम्पनीको विज्ञापन त्यस साप्ताहिकमा प्रकाशन गर्न दिइएकोमा बजेट व्यवस्थापनको कारणले गर्दा तहाँलाई उपलब्ध गराइएको विज्ञापन अबउप्रान्त अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको व्यहोरा अवगत गराउँदछौँ ।’ यसअघि २०६५ सालमा राजेन्द्र खेतान नामक मदिरा व्यवसायीले करोडौँ राजस्व छलेको समाचार यस साप्ताहिकमा प्रकाशित भएपछि उनले पनि यसैगरी आफ्नो कम्पनीको विज्ञापन प्रकाशित गर्न रोक लगाएका थिए । बियरमा असी करोडभन्दा बढी राजस्व छलेको आरोप लागेको खेतानले समाचार सार्वजनिक भएपछि राज्यलाई दश करोड रुपैयाँ मात्र बुझाएर उन्मुक्ति लिएका थिए । खेतानले विज्ञापन रोकेपछि पहिलेदेखि बाँकी रहेकोे रु. एक लाखभन्दा बढी रकम अखबारलाई अहिलेसम्म भुक्तान गरेका छैनन् । यी घटनाबाट नेपालका उद्यमी–व्यापारीहरू विज्ञापन दिएर सञ्चारमाध्यमहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । स्मरणीय छ, राजेन्द्र खेतानले राजस्व छलेको समाचार ठूला लगानीका कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।

उम्मेदवार खोज्दै दलहरू
प्रमुख राजनीतिक दलहरू दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नोतर्फबाट उम्मेदवार बन्न योग्य व्यक्तिको खोजीमा आ–आफ्नै प्रकारले भित्रभित्रै लागिपरेका छन् । चुनावी परिणामलाई उम्मेदवार चयनले पनि निर्णायक प्रभाव पार्ने हुनाले दलहरूले अनुसन्धानात्मक शैलीमा सम्भावित उम्मेदवारको पहिचान गर्न खोजेका हुन् । संविधानसभाका लागि उम्मेदवार छनोट गर्ने एकीकृत माओवादीले सचिव पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा उम्मेदवार सिफारिस कमिटी बनाएको छ । सिफारिस कमिटीले अहिले पदाधिकारी छनोट गरिरहेको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसले उम्मेवादर छनोटका लागि विभिन्न जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएको छ । जिल्लामा खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिको सिफारिसका आधारमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार छनोट गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ । नेकपा एमालेले भने व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूसँग भेटघाट गरी विभिन्न जिल्ला निर्वाचन क्ष्ँेत्रका सम्भावित उम्मेदवारको सूची तय गरिरहे पनि उम्मेदवार छनोटको आधिकारिक प्रक्रियामा सहभागी भइसकेको छैन । उसले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि मात्र यस विषयमा छलफल गर्ने बताएको छ । अघिल्लो संविधानसभामा चौथो स्थान प्राप्त गरेको मधेसकेन्द्रित दलहरूको मोर्चामा आबद्ध पार्टीहरू भने पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामै रहेकाले उम्मेदवार छनोटको प्रक्रियामा लागेको छैन । यद्यपि जिल्लाका नेताहरूसँग केन्द्रीय नेताहरूले उम्मेदवार बन्ने र बनाउने विषयमा व्यक्तिगत छलफल गरिरहेका छन् ।
मधेसका मात्र नभएर सबैजसो दलका क्षेत्र तथा जिल्लाबाट सम्भावित उम्मेदवारको सूचीमा आफूलाई राखी आफूनिकट केन्द्रीय नेताहरूको दैलो धाउने क्रमसमेत सुरु भएको छ । यसरी आउनेहरूले पार्टी अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूलाई कोसेलीसहित घरमै भेटी आफूलाई उम्मेदवार बनाए सजिलै चुनाव जित्न सक्ने भन्दै विभिन्न आधार तथा प्रमाण पेस गर्ने गरेका छन् । ‘यस्तो रोगले सबैभन्दा बढी एमालेलाई सताएको छ,’ एक केन्द्रीय नेताले बताए । ती नेताका अनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटमा कमजोरी गरेका कारण खराब नतिजा आएको भन्दै उनीहरूले यसपटक त्यस्तो कमजोरी नगर्न भन्दै आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । उम्मेदवार छनोटमा मुख्य भूमिका पार्टी अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूको हुने भएकाले उनीहरूकै घर आजभोलि विभिन्न जिल्लाका नेताहरूले भरिने गरेको छ । तर, उम्मेदवार छनोटको विषयमा पार्टीले केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि मात्र आधिकारिक धारणा तय गरी उम्मेदवारका लागि योग्य र जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका व्यक्तिसँग छलफल गर्ने बताइएको छ । एमाले युवा नेता घनश्याम भुसालले भने, ‘पार्टीमा सङ्गठनात्मक रूपमा उम्मेदवार छनोट गर्ने विषयमा कुरा भएको छैन, कसैकसैले व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूसँग भेटेर आफ्नो कुरा राख्ने गरेको भने पाइएको छ ।’ जनताले रुचाएका व्यक्तिहरू मात्र एमालेले आफ्नो उम्मेदवार बनाउने जानकारी गराउँदै भुसालले भने, ‘गाउँ कमिटी हँुदै जिल्ला तथा अञ्चलबाट सिफारिस भएका योग्य व्यक्तिलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाउने र त्यसरी उठाइएको उम्मेदवारलाई जिताउन सिङ्गो पार्टी लाग्नेछ ।’
उम्मेदवार छनोटका लागि जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाए पनि पार्टी नेताहरूको घरमा जिल्लाका नेताहरू धाउन थालेका छन् । नेताहरूको घरमा पुगी आफूलाई उम्मेदवार बनाउन भन्दै केन्द्रीय नेताहरूलाई विभिन्न ढङ्गले आकर्षित गर्ने गरिएको छ । काङ्ग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले भने, ‘जिल्लाबाट साथीहरू भेटघाटका लागि आउने गरेका छन्, तर उम्मेदवार बनाउने विषयमा नेताहरूलाई जिल्लाको अवस्था बुझ्न पार्टीले केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा जिल्ला–जिल्लामा पठाइसकेको छ, उनीहरूले दिएको रिपोर्टका आधारमा पार्टीले उम्मेदवार तय गर्नेछ ।’ काङ्ग्रेस विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर नजाने पार्टी भएकोले विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार उम्मेदवार छान्ने जानकारी दिँदै महामन्त्री सिंहले घटना र विचारसँग भने, ‘उम्मेदवारका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रले गरेको सिफारिसका आधारमा जिल्ला कमिटी हुँदै केन्द्रमा सिफारिस गरिने र काङ्ग्रेस संसदीय बोर्डले उम्मेदवार छनोट गर्नेछ ।’ ‘काङ्ग्रेसले छनोट गरेका उम्मेदवारले निर्वाचन जित्नैपर्ने भएकाले कुनै व्यक्ति वा नेताका सिफारिसबाट आएका मानिसलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाउँदैन,’ सिंहले भने ।
काङ्ग्रेसका केन्द्रीय नेता विमलेन्द्र निधिले भने पार्टी सभापति सुशील कोइराला अमेरिकाबाट फर्केपछि पार्टी उम्मेदवार छनोटको प्रक्रियामा लाग्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले सभापति बाहिर भएकाले यस विषयमा कुनै कुरा भएको छैन, सभापति आएपछि बृहत् छलफल गरेर पार्टीमा सक्रिय योगदान पु-याएको तथा योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई आफ्नो उम्मेदवार बनाउनेछ ।’ स्थानीयस्तरबाटै सिफारिस भएर आएका व्यक्तिहरूमध्येबाटै पार्टीले उम्मेदवार छनोट गर्ने निधिको भनँइ थियो ।
एकीकृत माओवादीले भने अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा भएका कमजोरीलाई सच्याउँदै यसपटक सक्षम र योग्य उम्मेदवार छनोट गर्नेछ । ‘हामी राम्रा, जनप्रिय र सक्षम उम्मेदवारलाई यसपटकको संविधासभाको उम्मेदवार बनाउनेछौँ,’ सो पार्टीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘पहिले भएका कमी–कमजोरीलाई सच्याउँदै विभिन्न आरोपबाट मुक्त भएका तथा स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइनेछ ।’ ‘उम्मेदवार छनोट गर्न पार्टीले सचिव पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा सिफारिस कमिटी बनाएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सिफारिस कमिटीले सिफारिस गरेको व्यक्तिहरूबारे गम्भीर छलफल गरी उम्मेदवार छनोट गरिनेछ ।’ क्षेत्र तथा जिल्ला पार्टीको सिफारिसमा नपरेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नसक्ने भन्दै उनले स्थानीय जनताले रुचाएका व्यक्ति मात्र उम्मेदवार बन्ने र निर्वाचनमा सजिलै विजय हासिल गर्ने उनको भनाइ थियो । तर, माओवादीका केन्द्रीय नेताहरूले भने निर्वाचनमा उठाउने आफ्नोतर्फका उम्मेदवारहरूको सूची तयार गरेर बसेका छन् । उनीहरूले पार्टीमा संविधानसभा उम्मेदवारका विषयमा छलफल सुरु हुनेबितिकै आ–आफ्नोतर्फबाट उम्मेदवारको सूची पेस गर्ने तयारी गरेको बताइन्छ ।
संविधानसभा निर्वाचनका लागि भारत सरकारले आवश्यक पर्ने सबैखाले सहयोग गर्न तयार रहेको सन्देश एकदिने नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदले दिएका छन् । मंगलबार बिहान राजधानी काठमाडौं आएको खुर्सिदले राष्ट्रपति रामवरण यादव, अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी तथा विभिन्न प्रमुख दलका नेताहरूसँग भेट गरी यस्तो सन्देश दिएका हुन् ।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट सीधै सिंहदरबार छिरेका खुर्सिदले सिंहदरबारमा परराष्ट्रमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षसँग बेग्लाबेग्लै भेट गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँगको भेटमा खुर्सिदले संविधानसभा निर्वाचनबारे भारत सरकारको धारणा तथा सुझाबबारे अवगत गराएका थिए । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमका अनुसार भारतीय विदेशमन्त्री खुर्सिदले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सरकारले निष्पक्ष चुनाव गराउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । निर्वाचनले नै नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउने भएकाले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सफल होस् भन्ने भारत सरकारको चाहना रहेको खुर्सिदले जानकारी गराएका थिए । उनले संविधानसभा निर्वाचनमा भारत सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् । अध्यक्ष रेग्मीसँगको भेटमा विदेशमन्त्री खुर्सिदले भने, ‘भारत स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन होस् भन्ने चाहना राख्छ, त्यसका लागि भारत सरकार निर्वाचनका लागि सक्दो सहयोग गर्न तयार छ ।’
भेटमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध प्रगाढ रहेको बताउँदै विदेशमन्त्रीको भ्रमणले थप सम्बन्ध सुमधुर बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । निर्वाचन तथा अन्य आर्थिक विकासमा सवालमा भारतको सहयोगको अपेक्षा राखेको भन्दै रेग्मीले नेपालमा हुन गइरहेको संविधानसभा निर्वाचनका विषयमा जानकारी गराएका थिए । उनले निर्वाचनमा स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउने सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूको सहभागिता र सहयोगका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिएलगत्तै खुर्सिदले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न होस् भन्ने भारतको सद्भाव र शुभेच्छा प्रकट गर्न आफू छोटै समयका लागि भए पनि नेपाल आएको जानकारी दिएका थिए । यसअघि उनको भ्रमण–कार्यतालिका दुई दिनको थियो । तर, अचानक भ्रमण अवधि छोट्याएर नौ सदस्सीय टोलीको नेतृत्व गर्दै मंगलबार एयर इन्डियाको विशेष विमान एयरबस ए ३२०–२१४ को एआई २१३ बाट बिहान नौ बजे त्रिभुवन विमानस्थल आइपुगेका थिए । नौ घन्टे भ्रमणमा रहेका खुर्सिदले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले नेपालमा चुनाव होस् भन्ने पक्षमा भारत रहेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि भारत सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तत्पर रहेको जानकारी गरेका थिए । ‘म यहाँ कुनै औपचारिक एजेन्डा लिएर आएको होइन,’ खुर्सिदको भनाइ थियो, ‘निर्वाचनका लागि भारतको सद्भाव र शुभेच्छा प्रकट गर्न आएको हुँ, यद्यपि नेपालको छिमेकी राष्ट्र हुनुको नाताले नेपालले आर्थिक विकास हासिल गरोस् भन्ने मेरो चाहना छ र यसमा पनि भारत सहयोग गर्न तयार छ ।’ उनले नेपालमा समयमै निर्वाचन भएर नयाँ संविधान लेखियोस् भन्ने पक्षमा भारत रहेको पनि उल्लेख गरे । सङ्क्रमणकालको छिट्टै अन्त्य भएर नेपालले आर्थिक विकास हासिल गरोस् भन्ने भारतको चाहना रहेको र भेटमा यिनै कुराहरू भएको जानकारी गराएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मी, राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग औपचारिक भेट गरी निर्वाचनका तथा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गरेका खुर्सिदले मंगलबार दिउँसो एकीकृत माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, एमालेलगायत विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि भेट गरी साँझ भारत फर्केका थिए ।
यसैबीच नेपाल–भारतबीच देखिएका विद्यमान समस्या छलफल र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सहमत भएका छन् । मंगलबार नै सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे र भारतका पराराष्ट्रमन्त्री खुर्सिदबीचको वार्तामा आपसी छलफलबाट डुबान, व्यापार, वाणिज्यलगायत क्षेत्रका समस्या निराकरण गर्ने सहमति भएको हो । वार्तँमा व्यापार सहजीकरण, प्रयोगशाला परीक्षण, जलस्रोत, प्रत्यर्पण सन्धि, अतिरिक्त भन्सार महसुललगायत सबै विषयमा छलफल भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापाका अनुसार नेपालमा उत्पादित सामग्रीमा भारतले लगाउँदै आएको अतिरिक्त भन्सार महसुलको प्रावधान अन्त्य गर्ने तथा निर्यात प्रवद्र्धनका सबै बाधा हटाउन दुवै मुलुकका वाणिज्यसचिव नेतृत्वको संयुक्त समितिले आवश्यक कार्य गर्ने सहमति भएको छ ।

निर्वाचनका लागि गाडी सहयोग
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि भारतले सात सय ६४ वटा सवारीसाधन सहयोगार्थ दिने भएको छ । एकदिने नेपाल भ्रमणमा मंगलबार बिहान राजधानी आइपुगेका भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदको उपस्थितिमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसविच शान्तराज सुवेदी र भारत सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादबीच संविधानसभा निर्वाचनमा सवारीसाधन सहयोग गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
यसअघि निर्वाचन आयोग तथा सरकारले निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै भारत सरकारसँग सवारीसाधन, इलेक्ट्रिकल भोटिङ मेसिनलगायतका सामग्री सहयोगस्वरूप माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतले उपलब्ध गराएको सवारीसाधनमध्ये सात सय १६ वटा सुरक्षा निकायले र बाँकी ४८ वटा निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्नेछ । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, परराष्ट्र एवम् गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे, मन्त्रीहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

भ्रष्टाचारको दलदलमा सुपाखोला पुल,
निगरानी राख्ने कसले ?
मुक्तिनाथ भुसाल÷ गोरुसिङ्गे सडकबाट ४४ किलोमिटर पक्की सडक यात्रामा पुग्न सकिने अर्घाखाँचीको सुपाखोलामा देखिने पक्की पुलमा सम्झौताअनुसार काम नभएको खुलासा भएको छ । जब कि पुल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएकै करिब तीन वर्ष बितिसकेको छ । यस स्थानमा पहिला कच्ची पुल थियो, कच्ची पुल ०६५ सालमा भत्काइएको भए पनि हालसम्म सम्झौताअनुसारको काम सम्पन्न नगरी राज्यलाई ठाडो चुनौती दिने दुष्प्रयत्न हुँदा पनि लाचार सरकारका सेवकहरू वर्षौंदेखि थाहा नपाएजस्तो गरी आफ्नो हिस्सामा आएको कालो धन पचाउने प्रपञ्चमा तल्लीन रहेको जनध्वनि सुनिएको छ ।
खुल्ला स्थानमा …लाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेजस्तो यो पुल निर्माणकार्यको समयमा जनता ठग्ने अनेकौँ खेल खेलिएको यथार्थ विगतको कार्यशैलीले जानकारी गराउँछ । सुपाखोलामा रहेको पुरानो पुल ०६५ साल वैशाख १० गते भत्काई भ्याटबाहेक एक करोड ९९ लाख ११ हजार पाँच सय ४५ रुपैयाँ ५० पैसाको बजेटमा चारवटा कम्पनी अर्थात् लिड पार्टनर सिरुवा र ज्वाइन–पार्टनर मिचीको, अस्मिता र शैलुङलाई ०६६ साल भदौ ९ गतेभित्र पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मा राज्यले दिएको थियो । सुरुवातमा अस्मिताले पुरानो पुल भत्कायो र एक वर्षजति कामलाई अगाडि नबढाएको कारण जिल्लावासीले सास्ती व्यहोर्नुपरेको पीडा छिपाउन मिल्दैन । जब पुल निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनु थिएन भने किन पुरानो पुल भत्काउनुपरेको हो ? एउटा सोचनीय विषय यहाँनिर पनि देखापर्दछ । पुरानो पुल भत्काएको एक वर्षपश्चात् मिचीको कम्पनीले सडक डिभिजन कार्यालय शिवपुर गोरुसिङ्गे पुगी निवेदनमार्फत ०६७ असार मसान्तसम्मका लागि समय बढायो, विडम्बना ! पुल निर्माणकार्य भने सम्पन्न हुन सकेन ।
यसबीचमा जिल्लाको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा आउने सवारीसाधन वर्षात्को समयमा कैयौँपटक सुपाखोलामै दिनरात बिताउन बाध्य बने । लोड गाडी र टु–ह्विलर गाडी भनेको समयमा सदरमुकाम पुग्न सकेनन् । सुपाखोलामा पक्की पुलको अभावका कारण सयौँ गाडी समयअघि नै जीर्ण बन्न विवश भए भने सयौँ गाडीका नयाँ टायर जर्जर बन्दै गए, तर सडक डिभिजन कार्यालय शिवपुर गोरुसिङ्गे रत्तिभर संवेदनशील बन्न सकेन । सानो घटना हुँदा ठूलो स्वर निकाल्ने जिल्लाका राजनीतिक दलका नेताहरूले यस विषयमा अपेक्षाकृत आवाज उठाएनन् । सर्वसाधारण जनता र उद्योग वाणिज्य सङ्घ अर्घाखाँचीले सडक डिभिजन कार्यालय शिवपुरलाई दबाब दिँदै गए । कालान्तरमा सम्झौताअनुसारको कामै पूरा नगरीे जिविस कार्यालय सन्धिखर्कको मिलेमतोमा र उनीहरूले इच्छाएको सञ्चारकर्मीको उपस्थितिमा ०६७ भदौ ६ गते साँझ खसी, लोकल कुखुरा र मदिरा सेवनसँगसँगै एक्कासि पुल सञ्चालन भएको घोषणा गरियो । स्मरण रहोस्, यो पुल उद्घाटन कार्यक्रममा जिल्लामा रहेका क्रियाशील सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिइएको थिएन ।
भ्याटबाहेक रु. एक करोड ९९ लाख ११ हजार पाँच सय ४५ रुपैयाँ बजेटमा ३६.९ मिटर लम्बाइ, ६.२ मिटर चौडाइ र १६ मिटर उचाइको ‘आईआरसी क्लास ए’ स्तरको पुललगायत पुलको प्रवेश र निकासी सडक सोही बजेटमा कालोपत्रे गरिनुपर्ने प्रावधान सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । तर, नियत नै भ्रष्ट भएको कारण सडक डिभिजन कार्यालय शिवपुरको फाइलमा मात्र सम्झौतापत्र सीमित रहन पुग्यो । सुपाखोला पुलको लम्बाइ–चौडाइ मिल्दोजुल्दो बनाइएको भए पनि यो पुलमा राम्रोसँग वाल उठाइएको छैन । पुलपछाडि र अगाडिको सडक सोही बजेटभित्रबाट कालोपत्रे हुनुपर्ने सम्झौता पूरा नगरी पुल सञ्चालनमा ल्याउनु र हालसम्म सोही बजेटमा सम्झौताअनुसारको काम कार्यान्वयन नगराइएको कारण सडक डिभिजन कार्यालय शिवपुरलाई शङ्का गर्ने ठाउँ देखिन्छ ।
करिब दुई करोड कथित बजेटमा निर्माण गरिएको यो पुलमा एकातिर सम्झौताअनुसारको काम गरिएन र अर्कोतर्फ हतार–हतारमा कमसल सामग्रीको प्रयोगबाट पुल निर्माण गरिएकै कारण वर्षात्को समयमा यो पुलमा पानी जम्ने गर्दछ । जसबाट यो पुल टिकाउ नभएको र कुनै पनि बेला जे पनि हुन सक्ने जिल्लावासी बताउँछन् । अर्कोतर्फ यो पुल कति लागतमा सम्पन्न भएको हो भन्ने कुरामा जिल्लामा रहेका धेरैजसो राजनीतिक दलका सचेत कार्यकर्ता अनभिज्ञ छन् । हाम्रो काम गर्ने प्रणाली र अव्यावहारिक सरकारी नीतिका कारण पनि कामै सम्पन्न नगरीकन वा कमसल चिजहरूको प्रयोगबाट निर्माण सम्पन्न भएका विकाशे योजनाहरू कानुनसम्मत मानिन्छन् र ठेकेदारहरूले पूरा रकम भुक्तान पाउँछन् । थोरै मात्रामा कमिसन वा राजनीतिक दललाई सहयोग प्राप्त भएपछि विरोधका आवाजहरू पनि हराउँछन् । यसको दोषी को ? विकासका नाममा हुने जिल्लाभित्रका अनियमितता र भ्रष्टचारको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकासको कार्यालय र राजनीतिक दलका नेताहरूले लिनुपर्छ ।
प्रत्येक वर्षको सुरुवातमा जिल्लामा रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय आदिको उपस्थितिमा जिल्ला विकास कार्यालयले हरेक चिजमा जिल्ला दररेट कायम गर्दछ । यसरी जिल्ला दररेट कायम गर्दा थोरै प्रयोगमा आउने वस्तुहरूमाथि बजारमूल्यभन्दा कम रेट र धेरै प्रयोगमा आउने वस्तुहरूमाथि बजारमूल्यभन्दा दोब्बर–तेब्बर मूल्य निर्धारण गरिने कारण सानो योजनालाई ठूलो बजेट छुट्याई भ्रष्टाचार गर्नमा मद्दत पु-याउँछ । उता विकास योजनाका साइड हेर्ने कर्मचारी काम गर्ने ठेकेदारसँग मिल्छन् र सबैभन्दा सस्तो वा कमसल सामग्रीहरू खरिद गर्नमा ठेकेदारलाई सहयोग पु-याउँदै जिल्ला दररेटअनुसारको मूल्य र खरिद गरिएको सस्तो मूल्यबीचको फरक रकम आफँैले हडप्छन् । यसै कारणले पनि हाम्रो देशमा वर्षेनी पुल बनाइन्छ तर बनेको पुल टिकाउ हुँदैन । सडक कालोपत्रे गरिन्छ ६ महिनाभित्रैबाट कालोपत्रे उप्किन सुरु गर्छ । सरकारी भवनहरू निर्माण गरिन्छ तर भवन नसकिँदै गारा र भित्ताहरू चर्कन सुरु गर्छन् ।
नेपाली जनताले तिरेको जमिनकर, धुरीकर वा व्यावसायिक करबाट राज्यले सङ्कलन गरेको बजेट सोही तरिकाले प्रयोग भएको छ वा छैन भन्ने कुरा र विकास योजनामा खर्च गरिने रकमको सम्झौता, विस्तृत रूपमा, त्यो क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई भेला गरी सरोकारवालाहरूले जानकारी गराउने हो भने केही हदसम्म अनियमितताले ठाउँ पाउन नसक्ला अन्यथा सुपाखोलाजस्ता हजारौँ विकासे योजनामा भ्रष्ट व्यक्ति सल्बलाइरहनेछन् ।

गृहले ग-यो अख्तियार दुरुपयोग
एउटा शाखा अधिकृतको क्षमता कति सम्म हुँदोरहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हेर्न गृहमन्त्रालयका हिराकाजी श्रेष्ठले परिचालन गरेको क्षमता हेरे पुग्छ । एकैजना मान्छे एउटै शाखामा पाँच वर्षसम्म बस्न सक्दोरहेछ र सरुवा भए पनि रवाना भएर जानु नपर्ने क्षमता राखेका हिराकाजी अहिले गृहमन्त्रालयका शक्तिशाली शाखा अधिकृत मानिन्छन् । अख्तियारमा उजुरी परेर स्पष्टिकरण समेत दिइसकेका उनीविरुद्ध अहिले पनि अख्तियार, सतर्कता केन्द्र र गृहमन्त्रिकोमा उजुरी परे पनि उनको स्वभावमा कुनै परिवर्तन देखिँदैन । उनि झनै शक्तिशाली पो देखिन थालेका छन् ।
उनलाई यस्तो कार्यमा उनकै शाखाका सहसचिव भोला शिवाकोटीको दह्रो साथ दिएका देखिन्छ । मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीबीच चर्चा चलेको छ– शक्ति र पैसा भएपछि सरुवा भएको के ? स्पष्टिकरण लिएको के ? र, अख्तियारमा उजुरी परेर बयान दिए पो के ?
विगत चार महिनाअगाडि मन्त्रालयले नै आन्तरिक सरुवा गरिदिएको उनलाई अहिलेसम्म रमाना बुझेर बुझबुझारथ गर्नसम्म पनि कसैले जोड दिन नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
चालु वर्षको अन्तिम र आगामी आवको पुर्वार्धमा दुवै वर्षको कमिसन असुलिरहेका हिराकाजी श्रेष्ठका गतिविधिबारे कर्मचारीबीच चर्चा चले पनि सहसचिव शिवाकोटीको आशिर्वादले उनलाई कसैले छुन नसकेको कर्मचारी सुत्र बताउँछन् ।

डा. थापाको नौलो काम
पेसागत कर्ममा लगन र इमानदारीका अलावा सुपरिचीत न्युरोलोजिस्ट डा. बालकृष्ण थापा एक सर्जक, कवि तथा लेखकका रुपमा पनि उत्तिकै चिनिनुहुन्छ । मुलुकको समसामयिक राजनीतिप्रति सकारात्मक चासो राख्नुका साथै उहाँ अति व्यस्तताबीच पनि फुर्सद निकालेर सामाजिक सेवामा सरिक हुने गर्नुहुन्छ ।
सेवाकर्मप्रतिको लगावलाई व्यवहारिक रूप प्रदान गर्दै गत साता डा. थापाले अर्को नौलो प्रकारको काम गर्नुभयो । आफ्नो जन्मस्थल काभ्रे कुशादेवीमा स्थानीय ६२ जना वृद्ध महिलाहरूलाई उहाँले कपडा सेट (चोलो, साडी, पेटिकोटलगायत) वितरण गर्नुभयो । उहाँको यस कार्यलाई सम्बन्धित महिलालगायत स्थानीयले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे । डा. थापाले आफ्नी स्वर्गीय आमा सरस्वती थापाको सम्झनामा उक्त कार्य गरेको बताउनुभयो ।

सञ्चारकर्मी बगाले सम्मानित
लमजुङबाट जिल्लाको समग्र जलविद्युत् क्षेत्र, पर्यटन, विकास निर्माण, आर्थिक क्षेत्र, शिक्षालगायतका विषयमा विभिन्न फिचर समाचार, फोटो प्रकाशन गरी देश विकासमा योगदान पु-याएकामा सञ्चारकर्मी छविलाल बगाले सम्मानित भएका छन् । राष्ट्रिय नागरिक सरोकार केन्द्र काठमाडौं, शान्ति विकास अभियान नेपाल र नारी फाउन्डेसन नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको साताव्यापी कार्यक्रमको अवसरमा बगालेलाई सम्मान गरिएको हो ।
पटक–पटक राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यामहरूमा जिल्लाको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गराउनका लागि निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै सम्मान कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ र राष्ट्रिय नागरिक सरोकार केन्द्रका संयोजक महेशजंग कुँवरले दोसल्ला ओढाएर ताम्रपत्र प्रदान गरी सम्मान गरेका हुन् ।
६ वर्षअघि घटना र विचार राष्ट्रिय साप्ताहिकबाट पत्रकारिता सुरु गरेका पत्रकार बगाले नेपाल पत्रकार महासङ्घ लमजुङ शाखाका सदस्य हुन् भने उनी विभिन्न मिडियामा संलग्न रहँदै आएका छन् ।

गोरखामा क–कसको दाबी ?
छविलाल बगाले, गोरखा÷ हालको सिङ्गो नेपाल एकीकरणको नेतृत्व गरेका तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य गोरखाको परिचय यतिबेला एउटा ऐतिहासिक तथा धार्मिक जिल्लाको रूपमा मात्र सीमित छैन । नेपालको राजनीतिक केन्द्रमा यस जिल्लामा जन्मिएका सयौँ नेताहरूले गतिविधि गर्दै आएकाले पनि इतिहासको चर्चामा रहेका पाण्डे, थापा, मगर, घले तथा बस्नेतहरूले जे–जति राजनीतिक तथा लडाइँको नेतृत्व गरे, आज पनि राष्ट्रको राजनीतिमा यहाँका नेताहरूको निर्णायक भूमिका यथावत् छ । देशकै सबै प्रकारका हावापानी र भूगोल प्राप्त भएको विशाल गोरखाबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेहरूमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, राजेश्वर देवकोटा, चिरञ्जीवी वाग्ले, वीरेन्द्र पोखरेल, चीनकाजी श्रेष्ठ, बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ आदि हुन् ।
वर्तमान सन्दर्भमा भन्ने हो भने यदि मङ्सिर ४ वा निकट भविष्यमा निर्वाचन सम्पन्न हुने हो भने मुख्य त नेपाली काङ्ग्रेस र एनेकपा माओवादीबीच नै प्रतिस्पर्धा रहनेछ । ०६४ को निर्वाचन छाड्ने हो भने सधैँ नेपाली काङ्ग्रेसको वर्चस्व रहेको गोरखामा क्षेत्र नं. १ र ३ नेपाली काङ्ग्रेसले नै जित्ने दाबी यस पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको रहेको छ । ०६४ को निर्वाचनलाई गोरखाका प्रजातन्त्रप्रेमीले निर्वाचन मान्न नसक्ने धारणा बीपी चिन्तन प्रतिष्ठान गोरखाका अध्यक्ष युवराज बस्ताकोटीको रहेको छ । त्रास, धम्की र प्रचारात्मक शैलीमा राज्य संयन्त्रलाई कब्जामा लिई हतियारको बलमा नेकपा माओवादीले एकलौटी जितेको घोषणा गरेको सो अवस्था अहिलेको निर्वाचनमा नआउने जानकारहरु बताउँछन् । कतिपय सन्दर्भमा नयाँ शक्ति भएकोले केही परिवर्तन गर्ला, शान्तिको सास फेर्न पाइएला भनेर पनि केही मत माओवादीले पाएकै पनि हो । तथापि, डा. भट्टराई एक बुद्धिजीवी नेता भएर पनि उनी प्रजातन्त्रवादी र विवेकशील नरहेको बस्ताकोटीको भनाइ छ । विगतको संविधानसभाको चुनावमा गोरखाबाट माओवादीले जितेको भनिए पनि अन्य दल यतिबेला विशेष सक्रिय रहेको र जनताले कुरा पनि बुझिसकेकाले अब त्यसो नहुने पक्का रहेको छ । काङ्ग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वलाई भट्टराईलाई जिताउनुपर्ने बाध्यता नहुने हो र चुनाव जित्ने व्यक्तिलाई जेठो–कान्छो नभनी टिकट दिने हो भने क्षेत्र नं. २ बाट एमाओवादी हार्न पनि सक्ने दाबी गर्छन् क्षेत्र नम्बर ३ का युवानेता बस्ताकोटी ।
सबैको चासोको विषय बन्नुपर्ने मतदाता नमावली लेखाउने कार्य भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । ०६४ मा ४६ हजार मत प्राप्त गरेर विजयी घोषणा गरिएका भट्टराईले सोही क्षेत्रमा जम्मा ४४ हजार मतदात नामावलीमा दर्ता भएको जानकारी राखेका त अवश्य होलान् । यसबाहेक यस जिल्लाबाट निर्वाचनमा चुनाव लड्ने सम्भावित उम्मेद्ववारबारे चिया पसल, चौतारी, भञ्ज्याङ, खेतबारी तथा घर–घरमा अड्कलबाजीहरू हुन थालेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका सम्भावित उम्मेद्ववारहरूमा क्षेत्र नं. १ बाट ईश्वर, पाण्डे सर्वाधिक चर्चामा छन् भने अर्का नेता किरणबाबु श्रेष्ठ बौद्धिक र पुराना नेता मानिएका छन् । अन्य नेताहरूमा होमबहादुर गुरुङ, जीवनप्रेम श्रेष्ठ, धीरन थापा, जनार्दन अर्याल, मेघबहादुर मास्के आदिको पनि चर्चा चुलिएको छ । त्यसैगरी क्षेत्र नं. २ बाट सर्वाधिक चर्चामा रहेका केन्द्रीय सदस्यद्वय कमला पन्त र सुरेन्द्र पाण्डे नै हुन् । यीबाहेक आपूmलाई घाइते पारिएकाले टिकट आपूmलाई नै दिनुपर्ने दाबी ०६४ सालका उम्मेद्ववार चन्द्रप्रसाद न्यौपानेको रहेको छ । तथापि फणीन्द्र धिताल, निर्मल पोख्रेल, प्रकाश दवाडी, अब्दुल सतार, सीपी पोख्रेल, ईश्वर परियार, रविकला खनाल र मनकुमारी गुरुङ पनि टिकटको चर्चामा रहेको बुझिएको छ । नेकाको बलियो पकड रहेको र प्रशस्त युवा सक्रिय रहेका क्षेत्र नं. ३ को प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चीनकाजी श्रेष्ठ नलडेमा पुराना नेता डिल्लीराम तिमिल्सिना, ठाकुरप्रसाद पुडासैनी, बुद्धिप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्ण भट्ट, भरत भट्ट, राजेन्द्र बजगाईं, देवेन्द्र भट्टको दाबी रहेको छ भने समानुपातिकतर्पmबाट चिजकुमारी घलेको सम्भावना बलियो रहेको चर्चा निकै उत्कर्षमा पुगेको छ । स्वाभाविक दाबेदार पार्टी सभापति हरिबहादुर घलेको चर्चा पनि एउटा कोणबाट भइरहेकै छ । नन्दप्रसाद न्यौपाने, सन्तोष गुरुङ, कृष्णबहादुर बानियाँ, युवराज बस्ताकोटी, जीवन पन्त आदिका बारेमा पनि सकारात्मक टीका–टिप्पणी भइरहेका छन् । यद्यपि, उनीहरू स्वयम्ले भने दाबी प्रस्तुत नगरी भविष्यको बाटो सोझ्याइरहेका छन् ।
यसैगरी एनेकपा माओवादीका सम्भावित उम्मेद्ववारहरूमा क्षेत्र नं. १ मा कृष्ण धिताल, २ मा नारायणकाजी श्रेष्ठ वा बाबुराम भट्टराई तथा क्षेत्र नं. ३ मा अमर तमू, भक्तिप्रसाद लामिछानेको चर्चा चलिरहेको छ भने नेकपा (एमाले)बाट क्षेत्र नं. १ बाट रामशरण बस्नेत, बाबुराम थापा, सुरेन्द्र थापाको नाम चर्चामा छ । त्यस्तै गरी क्षेत्र नं. २ बाट प्रेम गुरुङ, बाचस्पति देवकोटा र क्षेत्र नंं ३ बाट कृष्ण नेपाली, प्रदीप श्रेष्ठ र विकल श्रेष्ठको नाम गुन्जन थालेको छ । महिला नेतृ सम्झना देवकोटा समानुपातिक उम्मेद्ववारका रूपमा चर्चामा रहेकी छिन् भने टिकटको दाबी गर्ने अधिकार आ–आफ्नो पार्टीमा विधानअनुसार रहेको भए पनि योग्यता, दक्षता, अनुशासन, लगनशीलता र वरिष्ठताका आधारमा टिकट वितरण भएमा यसपटकको निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा हुने छनक देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । तर, एउटै सर्त छ– उम्मेद्ववार सबैले मानेको, गाउँघरमा भिजेको र पाखा–पखेरा, खेतबारी र बेसी चहारेको मात्र नभई केही गर्ने जोश–जाँगर बोकेको र क्षमतावान पनि हुनुपर्छ । जसका लागि नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति, संसदीय बोर्डले तेरो–मेरो नभनी जनता र काङ्ग्रेसको मान्छे जो सैद्धान्तिक आधारमा बलियो र व्यावहारिक रूपमा फराकिलो व्यक्तित्व छान्न सक्नैपर्छ ।

प्रतिकूल मौसमका बाबजुद सेनाद्वारा खाद्यान्न आपूर्ति
असार पहिलो सातादेखिको अविरल वर्षासँगै दार्चुलाको खलङ्गामा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा खाद्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन नेपाली सेनाले खाद्यान्न ढुवानी गरेको छ । सोका लागि हेलिकोप्टरबाट खाद्य सामग्री आपूर्ति गर्ने क्रममा प्रतिकूल मौसमको बाबजुद ढुवानी कार्य सञ्चालन भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । स्थानीय गुल्मबाट ७२ जना सैनिक जवान खटिई दार्चुलाको दत्तु इलाकामा स्टोर गरी राखिएको १४ सय किलोग्राम खाद्य सामग्री पैदल ३६ किलोमिटर हिँडेर खलङ्गा बजारसम्म ढुवानी गर्ने कार्य गत आइतबार सम्पन्न भएको बताइएको छ । नेपाली सेनाको इक्युलेट हेलिकोप्टरबाट समेत मौसम अनुकूल भएको समयमा खाद्य सामग्री ढुवानी गर्ने कार्य भइरहेको सेनाको भनाइ छ । प्रतिकूल मौसममा पनि स्थानीय सैनिक जवान परिचालन गरी खाद्य सामग्रीको सहज आपूर्ति व्यवस्था भइरहेको र मौसम अझै खराब रहे पनि मौसम अनुकूल हुँदा खलङ्गामा खाद्य सामग्री ढुवानी हेलिकोप्टरबाट जारी रहने सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।

स्वागत–सत्कारको नाममा खेलकुदमा झ्वाम
चीनका युवाहरूको टोली नेपाल आदान–प्रदान गर्ने क्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले छुट्याएको ८२ लाखमध्ये करिब ४५÷४६ जति रकम स्वागत–सत्कारको नाममा विभिन्न फर्जी बिल बनाएर खर्च देखाएको कुरा मन्त्रालयको स्रोतले जनाएको छ । स्वागत–सत्कारका बहानामा स्वागत–सम्मान कार्यक्रम र स्पेसल नेवारी खाना भनी सामान्य होटलमा लगेर पाँचतारे होटलबराबरका बिल बनाई खर्च भएको देखाइएको छ । जम्मा ५० जनाको टोलीलाई पाँचतारे होटलमा राखी खर्च गर्ने भनी टेन्डर मिलाई स्वीकृत गरिएको भए तापनि एकछाक सोल्टीमा लगेर खुवाएको र अन्य दिन स–साना होटलमा लगेर महँगो बिल बनाई धाँधली गर्ने कार्यमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूसमेत संलग्न रहेको कुरा स्रोतले जनाएको छ ।
यसैगरी सो चिनियाँ टिमलाई चितवन, भैरहवा, पोखरा प्लेनमा लैजाने भनी टेन्डर स्वीकृत गराए तापनि सबैतिर गाडीमा यात्रा गराएर अन्तमा भैरहवाबाट मात्र प्लेनमा काठमाडौं ल्याइएको थियो । सातदिने भ्रमणका क्रममा ५० जना चिनियाँ टोलीको खाना बिल हुनुपर्नेमा एक सय ५० जनासम्मको तेब्बर बिल बनाएको, यस्तै उपहार दिने सामान पनि सस्तो सामान किनेर महँगो बिल बनाएरै मोटै रकम हिनामिना भएको पनि जनाइएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतबाटै प्राप्त एक अर्को समाचारअनुसार विदेश पठाउने सन्दर्भमा पनि जसले बढी कमाएको रकमबाट कमिसन दिन्छ उसैलाई तीनपटकसम्म पठाउने गरेको, ३५ वर्षसम्मकालाई पठाउनुपर्नेमा सोभन्दा माथिकालाई पनि पठाउने गरेको, यस्तो कार्यमा भर्खरै सरुवा भएर आएका लेखापालले सबैलाई मिलाएर हालीमुहाली गर्ने गरेकोमा मन्त्रालयका जिम्मेवार उच्च तहका कर्मचारीसमेत मौन रहने गरेको हुँदा सबै कुरा कमिसनकै खेल भएकोले मन्त्रालयभित्र सम्बन्धित निकायको ध्यान जान्छ कि जाँदैन भनेर चर्चा चल्ने गरेको छ ।

त्रिवि मानविकी सङ्कायमा नयाँ मोड
मानविकी सङ्कायलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ केही महिनाअगाडि चितवनको सौराहामा त्रिवि कीर्तिपुरका मानविकी सङ्कायका डिन प्रा.डा. चिन्तामणि पोखरेलको नेतृत्वमा राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन भएको थियो । उक्त सम्मेलनपछि विश्वविद्यालयसम्बद्ध व्यक्ति–व्यक्तित्वमा मानविकी सङ्कायले नयाँ मोड लिएको अनुभूति भएको छ । मानविकी सङ्कायमा नयाँ–नयाँ रोजगारमूलक विषयको स्थापना गरी यस सङ्कायलाई कसरी जीवन्त पार्न सकिन्छ भन्ने कुरामा वरिष्ठ मानवशास्त्री एवम् मानविकी डिन डा. पोखरेल लागेबाट यस्तो सकारात्मक अनुभूतिको विकास भएको सम्बद्ध प्राध्यापकको कथन छ ।
आजभन्दा ५३ वर्षअघि सगरमाथा अञ्चलमा पर्ने सिरहाको बाखरमा जन्मिएर लहानबाट एसएलसी र रामस्वरूप–रामसागर क्याम्पस जनकपुरधामबाट स्नातक र त्रिवि कीर्तिपुरबाट मानवशास्त्रमा एमए गरी मित्रराष्ट्र भारतको नर्थबंगाल विश्वविद्यालयबाट मानवशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्ने प्रा.डा. चिन्तामणि पोखरेल मानविकी सङ्कायका डिन र सफल प्रशासकका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ ।
यसै सन्दर्भमा त्रिवि कीर्तिपुरभित्र सोसल वर्क विभाग, इन्टरनेसनल रिलेसन विभागजस्ता विभागहरू एकातिर खुल्न लागिसकेका छन् भने अर्कोतिर क्राइसिस म्यानेजमेन्ट र टुरिजमजस्ता विभाग पनि केही समयभित्रै खुल्ने कुराको सङ्केत आउनुलाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिइएको छ । तर, सबैको भनाइ भने कन्फ्लिक्ट डिमार्टमेन्ट र जेन्डर डिपार्टमेन्ट हाल बाहिर सञ्चालन भइरहेकोमा अब कीर्तिपुरभित्रै सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने नागरिक समाजको जोड रहेको छ ।
विश्वविद्यालयमा कार्यरत पूर्णकालीन शिक्षकका लागि दुईवर्षे पीएचडी कार्यक्रमको ऐतिहासिक घोषणा चाँडै हुनेछ भन्ने विश्वास एकातिर आमनेपाली प्राध्यापकले लिएका छन् भने अर्कोतिर पूर्णकालीन शिक्षक–शिक्षिकाका लागि विशेष प्रकारको स्कलरसिपको व्यवस्था पनि डिन कार्यालयले गर्नेछ भन्ने विश्वास सबैले लिएका छन् । निजीस्तरमा सञ्चालित भइरहेका मानविकी सङ्कायसँग सम्बन्धित कलेजहरूको पठनपाठनको नियमित अनुगमन गर्ने टोली पनि डिन कार्यालयबाट चाँडै नै गठन भई शैक्षिक गुणस्तरलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा डा. पोखरेलको कार्यकाल सफल र ऐतिहासिक सावित हुने नेपाली बौद्धिक जगत्को विश्वास रहेको छ ।

रूपन्देही काङ्ग्रेसमा सङ्गठन विभाग गठन
नेपाली काङ्ग्रेस रूपन्देहीले सङ्गठन विभागलाई पूर्णता दिएको छ । पार्टीका जिल्ला कार्यसमिति सदस्य हरिध्वज मल्लको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय सङ्गठन विभाग गठन गरिएको हो । विभागको सदस्यहरूमा सोमनाथ गिरी, शरद भट्टराई, राजेन्द्र भट्टराई, ओम श्रेष्ठ, विष्णु थापा, रमेश खनाल, रितासेन ओली, जयचन्द्र यादव, रामकृष्ण पौडेल, लक्ष्मीनारायण घिमिरे, भगवती बस्याल, बैजनाथा साहनी, दिनेशकुमार उपाध्याय र प्रकाश गुप्ता रहेका छन् ।

जसले बब्लुलाई बन्धक तुल्याए…
बिहार पिपुल लिबरेसन आर्मी नामक आपराधिक समूह खडा गरी सन् २००१ देखि अपहरण, फिरौती असुली, हत्याजस्ता अपराधको जालो फैलाएर आतङ्क मच्चाउँदै आएको बब्लु भनिने मिथिलेस दुबे भारतीय प्रहरीबाट बच्न नेपाल छिरेका थिए । भारतमा मात्रै तीन दर्जनभन्दा बढी मानिसको हत्या गरेको र सयौँ अन्य अपराध गरेबापत दर्जनौँ स्थानका पुलिसथानामा मुद्दा दर्ता गरिएका बब्लु नेपालमा सुरेन्द्र मिश्र नामबाट अपराध कर्ममा सक्रिय थिए । भारतीय जेलमा १० वर्ष कटाएका तर जेलभित्रैबाट पनि हत्या गराएको एक मुद्दाको सुनुवाइका लागि अदालत लैजाँदा अदालतपरिसरबाटै पुलिसलाई चक्मा दिएर भागेका दुबेलाई पक्राउ गर्न नसकेर उत्तर बिहार पुलिसको पसिना छुटिरहेको थियो भने नेपालमा दुबेको बढ्दो क्रियाकलापले नेपाल प्रहरीलाई पनि चुनौती बढिरहेको थियो । ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा रहेको यस्तो अत्यन्त खतरनाक र धूर्त अपराधी बब्लुलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले पनि अनेक कोसिस गरेको थियो तर वासस्थान बदल्दै प्रहरीलाई झुक्याउन सफल उनी सफल भइरहेका थिए । यस्तो सातिर अपराधी अन्ततः गत जेठ १४ गते राति राजधानीबाटै पक्राउ परे, तर उनलाई नियन्त्रणमा लिनचाहिँ नारायणी अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल नै खटिनुप-यो । दुबेको गिरफ्तारीपछि विशेषतः बिहार पुलिसले ठूलो राहत र सन्तोषको सास फेरेको छ ।
बहुचर्चित र ताजा घटना भएकाले बब्लु–गिरफ्तारी प्रकरणलाई यहाँ एक उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो । नारायणी अञ्चल प्रहरी प्रमुखका रूपमा एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल गत ०६९ माघदेखि खटिएयता यस्ता अन्य काम–कारबाही प्रशस्तै भएका छन् जसले शान्तिसुरक्षा र स्वच्छ समाज निर्माणमा ठूलो योगदान पुगेको अनुभूति गराएको छ ।
गत माघमै वीरगञ्जबाट अपहरणमा परेका ८ वर्षीय श्लोक अग्रवाललाई सकुशल उद्दार गरी अपराधी समूहलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएको घटना होस् या भन्सार छलेर पैठारी गर्न लागिएको अढाई करोडभन्दा बढीको सामान पक्राउ गरी भन्सार दाखिला गराएको मामला होस् या हत्या, बलात्कारलगायतका अपराधमा संलग्न ५४ अपराधीलाई खोजेर कारबाही गरिएको सन्दर्भ नै किन नहोस्, एसएसपी सर्वेन्द्रको तदारुकतामा भएका महत्वपूर्ण प्रहरी–कार्यका रूपमा चर्चामा छन् । यस्तै, गैरकानुनी हातहतियार बुझाउने सार्वजनिक सूचनालाई व्यवहारमा उतार्ने सिलसिलामा व्यापक रूपमा प्रहरी परिचालन गरी भूमिगत समूहलगायत सर्वसाधारणबाट हालसम्म झन्डै ८० थान हतियार, व्यापक परिमाणमा विस्फोटक पदार्थ, थानका थान सकेट बम तथा ठूलो परिमाणमा बम बनाउने सामग्री एसएसपी खनालको कमान्डमा बरामद भएका छन् । एमाओवादीको हेटौँडा महाधिवेशनमा खनाल स्वयम् खटेर कमान्डपोस्टको जिम्मेवारी लिएका थिए, जसका कारण अनेक आशङ्काका बाबजुद महाधिवेशन शान्त र सुरक्षित तवरबाट सम्पन्न भएको भन्दै गृह प्रशासनले नै तारिफ गरेको थियो ।
विभिन्न दैवी प्रकोपका घटनामा उद्धारकार्यमा पनि एसएसपी खनालको कमान्ड प्रभावकारी सिद्ध हुँदै आएको स्थानीय जनताको भनाइ छ । गुन्डागर्दीको दोहोलो काडेर उद्यमी–व्यवसायीदेखि सर्वसाधारण नागरिकसम्मलाई राहत पु-याइरहेका खनालले आगामी संविधानसभाको चुनावलाई मध्यनजर राखी प्रभावकारी सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउँदै गरेको पनि मातहतका एक प्रहरी अधिकारीले जनाए ।
यसरी, प्रहरी अधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी तथा देश र जनताप्रतिको कर्तव्यबोध गरेर इमानदारीका साथ भूमिका निर्वाह गरेमा समाजमा शान्तिसुरक्षा र अमनचैन स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने रहेछ भन्ने उदाहरण बनेका छन् एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल । नेपाल प्रहरीको सङ्गठन सुदृढीकरणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै नारायणी अञ्चलको आन्तरिक सुदृढीकरण तथा नागरिकमैत्री प्रहरी बनाउन प्रयत्नशील एसएसपी खनाल भन्छन्, ‘आफ्नो दायित्वप्रति इमानदार रही कर्म गरे पनि एक अञ्चल प्रहरी प्रमुखका नाताले व्यावसायिक चुनौती धेरै नै छन्, कामबाट आफैँलाई सन्तुष्टि मिले पनि गर्न धेरै बाँकी छ, जनताको साथ पाएकोले सफल हुन्छु भन्ने आत्मविश्वास पनि बोकेको छु । हेरौँ, समयले कति साथ दिन्छ !’

‘सिनेमाण्डु’मा ‘साँघुरो’
बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठान र भारतीय दूतावासको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालन हुँदै आएको ‘सिनेमाण्डु’को चौथो संस्करणमा सुन्धारास्थित नेपाल–भारत पुस्तकालयको हलमा गत शुक्रबार बहुचर्चित नयाँ नेपाली सिनेमा ‘साँघुरो’को प्रदर्शन गरियो । यसअघि सिनेमाण्डुमा प्रदर्शन भएका लुट, हाइ–वे, उमाको प्रदर्शनमा जस्तै निम्तालु दर्शकले साँघुरोलाई रुचिपूर्वक हेरे । नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादसमेत उपस्थिति ‘सिनेमाण्डु’मा साँघुरो परिवारलाई स्वागत गर्दै बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानका सचिव तथा दूतावासका प्रेस, सूचना र संस्कृति प्रमुख अभय कुमारले नेपाली फिल्महरू हालका दिनमा उचाइतर्फ लम्किएको अभिव्यक्ति दिनुभयो ।
साँघुरोका निर्देशक जोयश पाण्डे, स्क्रिप्टराइटर विनोद पौडेल, गीतकार अविरल थापा, गायक मदन गोपाल, चलचित्रका निर्माता समीर मैनाली र नायक सुशांक मैनालीले पनि खचाखच भरिएका दर्शकसँगै आफ्नो चलचित्र हेरे । पछिल्लोपटक अत्यन्त चर्चामा रहेको साँघुरोमा सुशांक मैनाली, दिया मास्के, दयाहाङ राई, अरुण कार्की, रवि गिरीले अभिनय गरेका छन् ।

दलितको डेलिगेसनप्रति खिलराजको भेदभाव !
आन्दोलनको बलबाट ०६३ मा ७५ वटै जिल्लामा स्थापना भएको दलित वर्ग जिल्ला समन्वय समिति सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जेठ २९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खारेज गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउन गएको दलित अधिकारवादीको समूहलाई मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले जातीय हिसाबले विभेद गरेको खबर छ ।
संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट दुई दिनभित्र निर्णय फिर्ता नलिए सबै जिल्ला विकास समितिमा तालाबन्दी, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा धर्नालगायतका सडकसङ्घर्ष गर्ने जनाउ दिन गत साता सोमबार बिहान पौने बजे मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका १५ जना दलित अधिकारकर्मीलाई उनी आफैँ प्रतीक्षालयमै आएर भेट्नुलाई दलित अधिकारकर्मीले उनको व्यवहारलाई जातीय विभेद गरेको रूपमा लिएका थिए ।
यसअघिका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा यस्ता धेरै भेटघाटमा पुग्दा सो प्रतीक्षालय हुँदै विशेष भेटघाट कक्षमा पुगेर आफ्ना कुरा राख्ने गरेकाहरू ‘कति बेला भित्र आउनुस्’ भन्ने खबर पर्खिरहेकै बेला अरूहरू टोलीलाई भित्रै भेट्दै गरेका अध्यक्ष रेग्मी अकस्मात् प्रतीक्षालयमै आइपुगेपछि एकछिन अन्योलमा परेका थिए ।
छेउमा खाली रहेको कुर्चीमा बसेर ‘भन्नुस् छोटोमा भन्नुस् १० मिनेटमा सक्नुस्’ भन्ने उर्दीपछि संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिका संयोजक केशबहादुर परियारले पढ्दै गर्दा बुझियो पूरै नपढ्नुस् भनेर रोकेका थिए । जबले उनले दलित वर्ग जिल्ला समन्वय समिति खारेजीबारे आफ्नो धारणा राख्दै थिए त्यसबेला डेलिगेसनमै गएका एक पत्रकारले अडियो रेकर्ड गर्न खोज्दा ‘बन्द गर्नुस्, यहाँ केही पनि रेकर्ड नगर्नुस् नत्र …’ भनेर धम्की दिएर रोके ।
अडियो रेकर्ड रोकिइसकेपछि दलित वर्ग जिल्ला समन्वय समिति खारेजी किन गर्नु हँुदैन भन्ने विषयमा दलित मुक्तिमोर्चा संयोजक रणेन्द्र बराइली र राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष सुशीला सिर्पालीले केही विषय राख्दा पनि उनले बोल्दै गर्दा पटकपटक बीचमै रोकेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिने गरेका थिए ।
उनले निर्वाचनको समय आएकोले राजनीतिक प्रकृतिका निकायले निष्पक्ष निर्वाचनमा प्रभाव पर्न सक्ने भएकोले त्यसो गरिएको हुन सक्छ भनी मन्त्रीको निर्णयको बचाउ गरे । ‘राजनीतिक प्रक्रियाबाटै यो पदमा आएका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीको यो स्वभाव र प्रतीक्षालयमै दलितलाई रोकेर भेट्नुलाई दलितमाथि जातीय भेदभाव गरेको प्रस्ट हुन्छ’ वादी समुदाय उत्थान विकास समितिका उपाध्यक्ष पुष्प वादीले टिप्पणी गरे ।

सबै धर्मावलम्बी एकै ठाउँ
विभिन्न धर्मावलम्बी एकै ठाउँमा भेला भई सबै धर्मबीच शान्ति, संवाद र भ्रातृत्व प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सर्वधर्म शान्ति प्रवचन गोष्ठीको आयोजना गरिएको छ । अहमदिया सङ्घ नेपालद्वारा आयोजना गरिएको सो कार्यक्रममा विभिन्न जातजाति र धर्मावलम्बीको देश नेपाल हो, यहाँका हरेक धर्ममा आ–आफ्नै परम्परा र संस्कृति छन् र समाजमा यसका आफ्नै महत्व पनि रहेको भन्दै प्रमुख अथिति लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. त्रिरत्न मानन्धर, विशेष अथिति प्रचार विभाग प्रमुख अहमदिया सङ्घ कदियान भारतका जहिर खान, श्रीमद्भागवत् प्रचारप्रसार सेवा सङ्घका पं. रामकृष्ण उपाध्याय, बौद्ध धर्मगुरु डा. अनुजा गुरुमा, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका पूर्वडिन प्रा.डा. रामप्रसाद उपे्रती, किरात धर्मविज्ञ डा. चैतन्य सुब्बा, नेपाल जैनपरिषद्का अध्यक्ष प्रताप तातेड, गायत्री परिवारका सावित्री काफ्ले, सञ्चारकर्मी तथा चलचित्र निर्देशक सुचित्रा श्रेष्ठले आफ्ना भनाइ राखेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीलाई अहमदिया सङ्घ नेपालका मोहम्मद इस्माइल खान र अकबर खानले स्वागत गरेका थिए भने कार्यक्रमको अध्यक्षता संस्थाका अध्यक्ष मोहम्मद राउतले गरेका थिए ।

बारामा तीन करोड १७ लाखको पुल
नेपालका लागि मित्रराष्ट्र भारतका राजदूत जयन्त प्रसादले बाराको भालुही–भरवालीया गाविस (चिल्झापटीघाट)को बंगारी नदीमा निर्माणाधीन पुलको शिलान्यास गर्नुभएको छ । नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत बन्न लागेको सो पुलका लागि भारत सरकारबाट तीन करोड १७ लाख अनुदान सहयोग प्राप्त हुने सम्झौता भएको छ ।
स्थानीय राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता, उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकारी, सर्वसाधारण तथा सञ्चारकर्मीको उपस्थितिमा सम्पन्न उद्घाटन कार्यक्रममा राजदूत जयन्तले भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम दुई देशबीचको विकास साझेदारीमा कोसेढुङ्गाजस्तै महत्वपूर्ण रहने बताउनुभयो । उहाँले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न विकास परियोजनाले नेपालका जनताको शान्ति र समृद्धिको पाइलामा सहयोग पुग्ने आशा पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
४० मिटर लामो प्रस्तावित पुल नेपाल–भारत सीमा जोड्ने सडकसम्म पुग्ने माध्यम बन्ने देखिएको छ भने दुवैतर्फ बाँधसहित निर्माण हुने पुलले गर्दा वस्तु तथा सेवा वारपार गर्न सुगम हुने बताइएको छ । जिल्लासँग वर्षभरि सम्पर्क स्थापना गर्न मद्दत पुगी विभिन्न गाविसका ७५ हजारभन्दा धेरै जनता लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस परियोजनाका अतिरिक्त बारामा भारतको झन्डै चार करोडको सहयोगमा दुईवटा स्कुलसमेत निर्माण गरिएको छ । भारतले यस जिल्लाका लागि नौवटा एम्बुलेन्स तथा तीनवटा स्कुल बससमेत प्रदान गरेको छ ।
भारतले नेपालमा चालू तराई सडक परियोजनाको प्रथम चरणअन्तर्गत यस जिल्लामा जम्मा ६५.९ किलोमिटर लामो दुईवटा सडक एमआरएम (तामाघारी)–सिम्रनगढ र एमआरएम (मनमत)–कलैया–मतियारवा निर्माण गर्दै छ । परियोजनाले भारतको करिब ११ अर्बको वित्तीय सहयोगमा तराईका जिल्लामा कुल ६ सय पाँच किलोमिटर लम्बाइ भएको १९ वटा लिङ्क÷हुलाकी सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
नेपालमा बढ्दो विकासको महत्वलाई आत्मसात् गर्दै सोका लागि सम्भाव्य सम्पूर्ण सहयोग प्रदान गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको सम्बद्ध पक्षले जनाएको छ । भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालका लगभग सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी हालै कार्यान्वयनमा रहेका तथा पूरा भएका ठूला तथा साना गरी ६५ अर्बभन्दा बढी लागतमा चार सय ५० भन्दा धेरै परियोजना सञ्चालित छन् ।

सेना भर्तीमा बिचौलियाको बिगबिगी बढेपछि…
नेपाली सेनाले वर्तमान दरबन्दीमा रिक्त अधिकृत क्याडेट, प्राविधिक सुवेदार, लेखा जमदार कर्मचारी, सहायक पण्डित हुद्दा, अमल्दार कर्मचारी, प्राविधिक अमल्दारलगायत अन्य पदहरूको निमित्त योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गरेको छ । यसरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट रिक्त दरबन्दीमा छनोट गर्न सार्वजनिक सूचना जारी भएलगत्तै सेना र प्रहरीमा जागिरको ग्यारेन्टी गर्दै युवायुवतीसँग मोटो रकम असुल्ने सङ्गठित गिरोहका गतिविधि बढ्न थालेको पाइएको छ । गएको साउनयता मात्रै प्रहरीले सुरक्षा निकायमा जागिर पक्का गर्ने भन्दै मोटो रकम असुल्ने २५ भन्दा बढी दलाललाई पक्राउ गरी कारबाही गरेको थियो भने दुई महिनायता नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा आवेदन खुलेपछि यो क्रम अझ बढ्दै गएको बुझिएको छ । दलालहरूको यस्तो प्रवृत्ति बुझेर नेपाली सेनाले एक सार्वजनिक विज्ञप्ति नै प्रकाशित गर्दै त्यस्ता गिरोहको प्रलोभनमा नपर्न अपिल गरेको छ ।
सैनिक ऐन २०६३ र सैनिक नियमावली २०६९ ले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानअनुसार खुला प्रतियोगितामा सहभागी भएर नेपाली सेनामा छनोट भई राष्ट्रको सेवा गर्न पाउने अधिकार हरेक नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार हो भन्दै सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पदपूर्ति प्रक्रियामा नियमानुसार सरिक उम्मेदवारहरूले आफ्नो योग्यता, क्षमता र उत्कृष्टता प्रदर्शन गरी सेनामा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामार्फत छनोट हुने मौका सुनिश्चित रहेको र नेपाल सरकारको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार पारदर्शिता, निष्पक्षता र उत्कृष्टतालाई अवलम्बन गरिँदै आएको जनाइएको छ ।
पदपूर्ति छनोट प्रक्रियाबारे विभिन्न समयमा सत्यभन्दा टाढाको अनर्गल र भ्रामक टीका–टिप्पणी हुने गरेको विषयमा नेपाली सेनाको ध्यानाकर्षण हुने गरेको सेनाले प्रस्ट्याएको छ भने छनोट प्रक्रियाको कानुनी प्रक्रिया र यसमा हुने पारदर्शिता, निष्पक्षता र इमानदारिताभन्दा बाहिर गई व्यक्तिगत तवरमा कोही–कसैबाट नियमविपरीतका कुनै अवाञ्छित गतिविधि भएको छ भने स–प्रमाण सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयको इमेल [email protected] वा टेलिफोन नम्बर ०१–४२४६१४० मार्फत सूचित गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक खुला परीक्षा प्रणालीबाट छनोट हुन चाहने कर्मठ युवालाई आफ्नो योग्यता, क्षमता, मिहिनेत र इमानदारीलाई निर्भयका साथ प्रदर्शन गरी परीक्षामा प्रस्तुत भई आफ्नो क्षमताअनुसारको परिणामप्रति ढुक्क हुन सकिने भएकाले कुनै पनि प्रकारको मिथ्या प्रलोभनबाट टाढा रहन सम्बन्धित उम्मेदवारलाई नेपाली सेनाले आग्रह गरेको छ ।

ब्राजिलमा दर्शकले गरे रेफ्रीको हत्या
ब्राजिलमा एक फुटबल म्याचको दौरानमा रेफ्रीसँग रिसाएका दर्शकले रेफ्रीको हत्या गरेका छन् । घटना गत आइतबारको हो । उत्तरी ब्राजिलको मारान्हो राज्यमा आयोजित फुटबल प्रतियोगितामा एक खेलाडीले अनुशासन तोडेको भन्दै रेफ्रीले मैदान छोडेर बाहिर जान निर्देशन दिएका थिए । तर, खेलाडीले आदेश नटेरेपछि रेफ्रीले चक्कुले खेलाडीमाथि प्रहार गरे । यसपछि दर्शक उत्तेजित बने र मैदानमा ओर्लिएर उक्त रेफ्रीमाथि धावा बेले ।
स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै एजेन्सीहरूले जनाएअनुसार जोइनिर डोस सैन्टोल नामक खेलाडीलाई सिल्वा नामक ती रेफ्रीले छुरा प्रहार गरेका थिए । घाइते सैन्टोललाई उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटैमा मृत्यु भयो । रेफ्रीको त्यस्तो व्यवहार सहन नसकी मैदानमा उत्रिएका दर्शकले उनीमाथि ढुङ्गा वर्षाउन थाले । जबसम्म मैदानमै सिल्वाको प्राणपखेरू उडेन तबसम्म दर्शकले उनीमाथि प्रहार गर्न छोडेनन् । अन्तिममा उग्र दर्शकको भीडले त्यही छुराले घाँटी रेटेर सिल्वाको शिर र शरीर अलग गरिदिएका थिए ।

महोत्तरी परिवारद्वारा पूर्वमन्त्रीलाई सहयोग
महोत्तरी परिवार, काठमाडौंले परिवारका सल्लाहकार तथा पूर्वगृहमन्त्री भोजराज घिमिरेको स्वास्थ्योपचारका लागि जुटाएको रकम घिमिरेको परिवारलाई उपलब्ध गराएको छ । महोत्तरी परिवारको कार्यसमितिको पहलमा एक लाख ५१ हजार सहयोग राशि उठेको हो ।
विगत लामो समयदेखि मुटुरोग तथा पिसाबसम्बन्धी समस्याबाट पीडित घिमिरे हाल टिचिङ अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । परिवारका अध्यक्ष किरण थापा र महासचिव नारायण घिमिरेले सङ्कलित रकम हस्तान्तरण गर्दै पूर्वमन्त्री घिमिरेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरे । अध्यक्ष थापाले पूर्वगृहमन्त्रीको उपचारका लागि राज्यले चासो नदेखाएको भन्दै राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

धनकुटा काङ्ग्रेसले सम्झियो शहीद भीमनारायणको आँट
धनकुटा÷ शहीद भीमनारायण श्रेष्ठको ७७औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेस धनकुटाद्वारा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा शहीद भीमनारायण श्रेष्ठको जस्तो त्याग र आँटको आवश्यकता परेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरूले बताएका छन् ।
पार्टी सङ्गठनमा शहीद भीमनारायण श्रेष्ठको योगदान विषयक कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस धनकुटाका सल्लाहकार गोपालप्रसाद अधिकारीले नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टी सङ्गठनलाई नयाँ गति र नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु्पर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाली काङ्ग्रेस धनकुटाका पूर्वसभापति हरिकुमार राईले अब पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले गाउँ–गाउँमा सङ्गठन विस्तार गर्ने बताउनुभयो । नेपाली काङ्ग्रेस नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य आनन्दसन्तोषी राईले शहीद भीमनारायण श्रेष्ठको जस्तो त्याग र आँट पार्टी सङ्गठनमा आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाली काङ्ग्रेस धनकुटाका सभापति मनोहरनारायण श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा निवर्तमान सभासद् लीला सुब्बा, सल्लाहकार विश्वप्रकाश श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष विकास प्रधान, महासमिति सदस्य कमोढ फागो, प्रचार विभाग प्रमुख विजयसन्तोषी राई, धनकुटा–काठमाडौं सम्पर्क समितिका सभापति जुबु गुरुङ, महिला सङ्घकी केन्द्रीय सदस्य टीका भण्डारी, नेविसङ्घ धनकुटाका अध्यक्ष जमुना मगरलगायत जिल्ला सदस्य, गाउँ कार्यसमितिका सभापतिहरूले नेताहरूबीच एकताबद्ध भएर पार्टी सङ्गठनमा क्रियाशील भई शहीद भीमनारायण श्रेष्ठको अधुरा कार्यलाई पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
वि.सं. १९९४ साल असार २४ गते धनकुटामा जन्मनुभएका शहीद भीमनारायण श्रेष्ठले २०३० चैत ३ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रमाथि विराटनगरमा बम प्रहार गरेको कारण पक्राउ गरी केही समय जेलमा राखेर २०३५ माघ २६ गते कोसीटप्पुमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।
– विजय राई

वाल्मीकि आश्रमका सुकुम्बासीलाई घुम्ती सेवा
नवलपरासी÷ राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधाबाट वञ्चित रहँदै आएका चितवन गर्दी गाविस–९ वाल्मीकि आश्रमका सुकुम्बासीलाई एकदिवसीय एकीकृत घुम्ती सेवा प्रदान गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले अति विकट स्थान वाल्मीकि आश्रममा जिल्लाका एक दर्जन कार्यालयले एकदिने सेवा प्रदान गरेका हुन् ।
०३२ सालदेखि जग्गा पाउने आशमा बसेका १३ घर सुकुम्बासी परिवार खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत्लगायत अति आवश्यक पूर्वाधारदेखि वञ्चित रहेको अवस्थामा पु-याएको घुम्ती सेवा शिविरले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अनकन्टार जङ्गलभित्र रहेको आश्रममा सकारात्मक सन्देश पु-याइएको बताइएको छ । जिल्ला सदरमुकाम भरतपुरदेखि ७० किलोमिटरको दूरीमा पर्ने नवलपरासीको त्रिवेणीबाट नारायणी नदी तर्नुपर्ने बाध्यताले राज्यको पहुँचबाट टाढिएको आश्रममा गण्डक ब्यारेज पार गरी भारत बिहारको भैँसालोटनबाट मात्र सुगम आवतजावत हुने गरेका कारण आश्रमलाई दुर्गम मानिएको हो ।
चितवन जिविस अधिकारीको अध्यक्षतामा आयोजित घुम्ती शिविरको उद्घाटन गर्दै चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज शर्माले त्रेतायुगदेखि धार्मिक महत्व बोकेको वाल्मीकि आश्रमलाई धार्मिक पर्यटकीय रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रजिअ शर्माले आश्रम परिसरभित्र नौ लाखको लागतमा सत्तल निर्माण गरिने जानकारी दिँदै चितवन र नवलपरासीको सुरक्षा निकाय, जिविस, राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय त्रिवेणी सुस्ता एवम् गर्दी गाविसको सक्रियतामा आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने जानकारी दिनुभयो ।
सो अवसरमा नवलपरासीका प्रजिअ केशवराज घिमिरेले दुई छिमेकी जिल्लाको अगुवाइमा विकासको प्याकेज ल्याइने र यसमा नवलपरासीको पूर्ण सहयोग हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । शिविरमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो भने आँखा अस्पताल भरतपुरले आश्रम आसपास बस्ने सुकुम्बासीको आँखा परीक्षण गरिदिएको थियो ।
वाल्मीकि आश्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनबाट एक प्रहरीचौकी स्थापना गरिएको छ भने त्रिवेणीबाट नारायणी नदी पार गरी विद्युत्लाइन लैजाने कार्य अधुरै रहेको छ ।
एकीकृत शिविरमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख वन संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र निजामती सेवाका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो भने सनातन धर्म स्थापनार्थ सीतामाता मन्दिरका पदाधिकारीहरू र पुजारी शेखर सुवेदीलगायतले आश्रमको महत्वमाथि प्रकाश पारेका थिए ।
– आरपी उपाध्याय