गत वर्ष जब तोकिएको समयमा संविधान बनेन त्यसपछि मानिसहरूले धमाधम सभासद्लाई गाली-गलौज गर्न सुरु गरे । गालीका लागि कुनै दल, वर्ग, समुदाय, योग्यता, दक्षता हेरिएन, सभासद्का रूपमा एकमुष्ट गालीका भागीदार बने उनीहरू । शारदा नेपालीदेखि शम्भु हजारा दुसाध, गौरी महतो कोइरी हुँदै शोभाकर पराजुली, सपना प्रधान मल्ल, राधेश्याम अधिकारीसम्मलाई एउटै ‘बास्केट’मा हाल्ने काम भयो । कसको पृष्ठभूमि के हो, के योग्यताले उनीहरू त्यहाँ पुगेका हुन् केही विचार गरिएन । यो एक वर्षसम्म गालीको वर्षा यसरी जारी रह्यो मानौँ संविधान उनीहरूकै कारण नलेखिएको हो । सभासद्का कारणले संविधान नलेखिएको होइन भनेर कसैले बुझाउन पनि चाहेन, संविधान निर्माण गर्नकै लागि सभासद् भएकाले आफ्नो न्यून भूमिकाका बारेमा सभासद्हरू स्वयम् बोल्न चाहेनन् पनि । विभिन्न समितिमा रहेर सक्रिय बनेका कतिपय सभासद्लाई सधैं कामको चटारो नै रह्यो, जो निष्क्रिय थिए तिनको पनि व्यक्तिगत रूपमा खासै दोष थिएन । संविधानमा केन्द्रित हुने या सरकार निर्माणलगायतका राजनीतिक भागबण्डामा भन्ने कुरा सभासद्मा नभएर तिनका प्रमुख नेताहरूमा निहित थियो । प्रचण्ड र अन्य केन्द्रीय केही नेताका अगाडि सभासद्हरू लीलादेवी मेहता, गीता गठुन्ना वा जुब्बा सोरेनको आवाजले नेकपा माओवादीभित्र के अर्थ राख्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । तर पनि सभासद्का नाममा सबैले एकमुष्ट गाली पाएकै छन् । यस्तै रामचन्द्र प्यासी कुसवाह या रोशन गाहा थापालगायतले भनेर एमालेमा वा आशाकुमारी सरदारले भनेर मधेसी जनअधिकार फोरममा के फरक पर्नेवाला छ र? यसबीचमा कहाँ के भयो, किन भयो? संविधान नबन्ने परिस्थिति कसले बनायो? यसप्रकारको परिस्थिति बन्नुमा कसको के स्वार्थ छ भन्नेबारेमा जानकारी नराख्ने सभासद्हरू धेरै छन् । मुलुकमा शान्तिप्रक्रिया सुरु भएपछि धेरै कुरा राजनीतिक निर्णयबाट भएका छन्, जुन निर्णयमा सभासद्हरूको टाउको या ल्याप्चेले काम त गरेको छ तर ती निर्णयहरूको दूरगामी असर वा स्वार्थका बारेमा सबै सभासद् जानकार छैनन् । आफ्नो दलका नेताले भने त्यसैले उनीहरूले गरे, हाम्रो देशमा केही नेताको निर्णय नै दलको निर्णय हो । लामो समयपछि दलका कार्यकर्तामा बल्ल यस्ता कुरामा चेतना आउन थालेको छ, नेकपा माओवादीसम्बद्ध केही कार्यकर्ताले हालै भने- पार्टी प्रचण्ड, बाबुराम र मोहन वैद्यको मात्र होइन, हामी सबै कार्यकर्ताको रगत-पसिनाले बनेको हो ।
माओवादी मात्र होइन, बाँकी दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेमा पनि सोही प्रचलन कायम छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन्जेल अन्य नेता तथा कार्यकर्ताले पनि टाउको उठाउन पाएका भए अवस्था अहिलेजस्तो हुने थिएन । प्रतिपक्षको रूपमा हेर्ने हो भने प्रजातन्त्रपछि अहिलेसम्मकै कमजोर प्रतिपक्षी भूमिका अहिले काङ्ग्रेसले निभाइरहेको छ । अर्थसचिवको राजीनामा प्रकरणमा यदि काङ्ग्रेस सरकारमा भएको भए कम्युनिस्ट दलहरूले राजधानीका बाँकी रेलिङ राख्ने सम्भावना कमै थियो । तर, काङ्ग्रेस संविधानसभामा गरिएको विरोधमा सीमित रह्यो, काङ्ग्रेसलाई बुझ्नेहरू भन्छन्- धन्न त्यति पनि गर्‍यो । त्यसो त राजनीति नेतृत्वकेन्द्रित नै हुन्छ । नेतृत्वमा कस्ता मानिस छन् उनीहरूको भिजनले सबैतिर असर पारिरहेको हुन्छ । निर्णयहरू पनि त्यसैगरी हुने गरेका छन् तर संविधान निर्माणको सवालमा भने सभासद्लाई तनाव दिने काम बढी भएको छ । सञ्चारमाध्यमहरूले गर्ने सार्वजनिक सुनुवाइदेखि विभिन्न सङ्घसंस्थाले आयोजना गर्ने अन्तरक्रिया कार्यक्रमसम्ममा सभासद्लाई लक्षित गरेर जसले बढी गाली गर्न सक्छ उसैलाई बढी ताली आउने गरेको छ । सभासद्लाई गालीको प्रमुख विषयमा उनीहरूले प्राप्त गर्ने भत्तालाई पारिएको हुन्छ । बत्ती भएको बेला तपाईंले टेलिभिजन खोल्नुभयो र त्यहाँ सार्वजनिक सुनुवाइजस्तो कुनै कार्यक्रम आइरहेको छ भने त्यहाँ कुनै न कुनै सभासद्लाई अवश्य देख्नुहुन्छ । हिजोआज त अझ विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम गर्ने र सम्बन्धित जिल्लाका सभासद्हरूालाई अतिथिका रूपमा बोलाएर प्रश्नहरू गर्ने कार्यक्रमहरू पनि निकै छन् । ती कार्यक्रममा प्राय: सभासद्लाई संविधानका विषयमा यसरी प्रश्नहरू गरिन्छन् मानौँ संविधान निर्माण उनीहरूकै कारणले समयमा नभएको हो । मतभिन्नता के-केमा छ भन्ने कुरा थाहा नपाउने सभासद्हरू यहाँ धेरै छन्, सबैलाई एउटै प्रश्न गरेर अक्क न बक्क बनाउनुभन्दा संविधानसभाको निर्वाचनका बेला सबैको सहभागिताको मागको अर्थ सबै कुरामा जान्ने हुनुपर्छ भन्नका लागि नभएर उनीहरूको पृष्ठभूमिअनुरूपको कुरा परोस् भन्नका खातिर हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ । कतिपय मिडियाले यो संवेदनशीलतालाई नबुझिदिँदा संविधानसभामा पुगेका कतिपय सभासद्हरूलाई असाध्यै ‘ह्युमिलेसन’ हुने गरेको छ । संविधानसभाका सभासद्हरूलाई हेर्दा ‘ह्युमिलेसन’का दुईवटा पाटा छन्, एउटा विज्ञहरूलाई अर्को विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र आदि फरक पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूलाई । विज्ञहरूलाई हीनताबोध गराउने मुख्य विषय तलबभत्ताको कुरा हो । सपना प्रधान मल्ललगायत संविधानसभामा केही यस्ता व्यक्तित्वहरू छन् जसले संविधानसभाबाट एक महिनामा आउने भत्ता एक दिनमा कमाउन सक्छन् । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र, सन्धि/महासन्धिहरूकी विज्ञ सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतव्यक्ति हुन् जसको समय डलरमा मापन हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई तलबभत्ताको कुराले कति मानसिक र्’र्टचर’ हुँदो हो- सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । कतिपय सभासद्हरूलाई हिजोआज कसैले कुनै कार्यक्रममा नबोलाइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्न थालेको छ, कारण सार्वजनिक रूपमा आफूले खानुपर्ने गाली र सहनुपर्ने अपमान । नेपालीमा भनाइ छ, ‘नबिराउनु नडराउनु’ तर आफूले केही नबिराउँदा पनि हाम्रा सभासद्हरू डराएर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा छन् । सभासद्का रूपमा संविधानसभा पस्दा उनीहरूमा जुन उत्साह थियो त्यो सबै मरेर गएको छ । विशेषगरी बौद्धिक अभ्यास गरी रहेकाहरूका लागि संविधानसभा अचम्मका दृश्य हेर्ने स्थान पनि बनेको छ । आँखैअगाडि मन्त्रीको सुटकेस फुटाउने, सांसद, मन्त्रीलाई कुट्नेदेखि लिएर कुर्सीलाई चार टुक्रा बनाउने काम पनि सभासद्हरूबाटै भए । बुद्धिभन्दा बलले काम गर्न चाहनेहरूका लागि ती दृश्यले मनोरञ्जन प्रदान गरे पनि बौद्धिक अभ्यासको पृष्ठभूमिबाट गएका सभासद्का लागि भने त्यसप्रकारका दृश्यले एक्लै बस्दा ‘म कहाँ बसेर के गर्दै छु’ भनेर आफ्नैबारेमा सोच्न बाध्य बनायो भने आश्चार्य मान्नुपर्दैन ।