– विनोद नेपाल
नेकपा–माओवादीको हालै पोखरामा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठक चालू भएसँगै विभिन्न अड्कलबाजी चले । बैठकले ‘चुनाव भाँड्ने’ र त्यसका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन थाल्नेजस्ता धम्कीपूर्ण निर्णय लिएपछि सर्वसाधारणमा एकखालको त्रास उत्पन्न भएको थियो भने कतिपय नेताले निर्वाचनमा नआउने दल जनताबाट बहिष्कृत हुने, ऊ लोकतन्त्रको पक्षमा नरहेको प्रमाणित हुने र त्यसबाट उसैलाई घाटा हुने धारणा व्यक्त गर्नुका साथै कतिपय नेताले माओवादी सहभागी नभए पनि निर्वाचन नरोकिने अभिव्यक्ति दिएर चित्त बुझाए ।
यतिन्जेल २५बुँदे बाधा अड्काउ र ११बुँदे सहमतिका पक्षधर सरकारका कामकाजमा निगरानी र निर्देशनका लागि गठित समितिमा सम्मिलित चार शक्तिले माओवादीका मागप्रति उत्तिको ध्यान नदिएका र यिनीहरू आफैँ गलेर आउँछन् भन्ने सोचिरहेका तथा एकीकृत माओवादीको हकमा पुनः एकीकरणको प्रयास भइरहेको भन्नेजस्ता जानकारी सार्वजनिक भइरहेका सन्दर्भमा नेकपा–माओवादीलाई सहमतिमा ल्याउनुभन्दा सहमतिबाट टाढा धकेल्नु नै उचित हुने मनोविज्ञानले काम गरिरहेको हो कि भन्ने आभास पनि भइरहेको थियो । काङ्ग्रेस–एमाले ‘ड्यास’ माओवादीप्रति लचकता अपनाउन तयार रहे पनि प्रचण्ड–नेतृत्वको एमाओवादी कठोर भएको कारण परिस्थिति झन्–झन् बिग्रँदै गएको महसुस भइरहेको थियो ।
दल दर्ताका लागि निर्धारित मितिमा असन्तुष्टहरूको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा–माओवादीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता नगराउनु, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको तथा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जानु, मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यका लागि तोकिएको अवधि समाप्तितर्फ पुग्नु, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले काम थालिसक्दा पनि दलहरूबीच निर्वाचनका विषयमा मतैक्यता हुन नसक्नु आदि कारणले निर्वाचनप्रति नै आशङ्का बढ्न थालेपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले गम्भीर भई केही लचकतासमेत अपनाउँदै असन्तुष्ट नेकपा–माओवादीका केही माग सम्बोधन गर्न तयार भएको २२ गते शनिबार निर्णय गरी आह्वान गरेअनुसार २३ गते नै निर्णय गरी २४ गते वार्ताटोली सार्वजनिक गर्नुले वैद्य माओवादी आफू पनि जिम्मेवार राजनीतिक दल हो भन्ने प्रमाणित गर्न तत्पर रहेको देखिएको छ, जुन अत्यन्त सकारात्मक हो ।
निर्वाचनको विकल्प छैन । निर्वाचनमा नजाने राजनीतिक दलले जनताबाट बहिष्कृत हुनसक्ने जोखिम छ । यसैले ‘अन्यथा निर्वाचनमा नजाने’ भन्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो । अझ नेकपा–माओवादीजस्तो आफूलाई सबैभन्दा राष्ट्रवादी र जनपक्षीय भन्ने दलले निर्वाचनबाट पन्छिन वा भाग्न खोज्नुले राम्रो सन्देश जाने कुरै छैन । निर्वाचनमा भाग लिँदा भर्खर विभाजित भएको र एमाओवादीको नै चल्तीफिर्ती भएका कारण नराम्रो पराजय हुने भएकाले निर्वाचनमा अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको आरोप माओवादीमाथि लागिरहेकोमा वार्ताका लागि तयार भएपछि ऊ समाधान खोज्न र निकास पहिल्याउनका लागि पनि तयार रहेछ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । आफ्ना मतान्तर थाती राखेर पनि आसन्न निर्वाचनमा ऊ जिम्मेवारीपूर्वक सहभागी हुनुपर्छ । निहित स्वार्थमा अड्ने होइन मुलुक, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनुपर्छ । निर्वाचनका लागि गठित गैरराजनीतिक सरकारको जहाँसम्म कुरा हो त्यो दलहरूकै कमजोरी र अक्षमताका कारण उत्पन्न भएको असामान्य र माओवादीकै भाषामा ‘विशिष्ट’ परिस्थितिको उपज भएकाले यसको शीघ्र विस्थापन गरी बाटो बिराएको लोकतन्त्रलाई ठीक बाटोमा ल्याउने र कमजोर भएको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनेतर्फ जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ । आफूलाई जिम्मेवार ठान्ने कुनै पनि दलले बहिष्कार र विरोधको प्रतिगामी बाटो अपनाउनुहुँदैन, निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्छ ।
घटनाक्रमलाई हेर्दा माओवादी बहादुरीको साथ पछि हटिरहेको देखिन्छ, एकातिर विद्रोहको धम्की दिने र अर्कोतिर वार्ताटोली गठन गर्ने गरेर । तर, यसलाई त्यस रूपमा हेर्नुभन्दा पनि देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोधको रूपमा लिन सकिन्छ । यो सकारात्मक हो । भर्खर गठन भएको र जनताबाट कुनै पनि तहको निर्वाचनमा परीक्षण भइनसकेको दलले आफ्नो उपस्थिति देखाउनका लागि पनि चर्का कुरा गर्नु, धम्की, चेतावनी र आन्दोलनका कुरा गर्नु अस्वाभाविक होइन तर देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कुरामा भने कोही पनि मतियार र माध्यम बन्नुहुँदैन । यदि त्यसो भयो भने उसको राष्ट्रवाद र देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीका कुरा केवल खोक्रा नारा सावित हुन्छन् । लामो समय उपेक्षा गरेको राजनीतिक संयन्त्रले अहिले वैद्य माओवादीलाई लचकतासाथ संवादमा आउन गरेको आग्रह उसको दबाब र धम्कीकै परिणाम हो र यो उसको सफलता पनि हो । यसर्थ अब उसले आफूलाई जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सकारात्मक प्रयासमा सकारात्मक परिणाम ल्याउनका लागि सहमतिमा आउनुपर्छ । यो वैद्य माओवादीलाई अवसर हो र यो अवसरको अधिकतम् उपयोग गर्न उसले चुक्नुहुँदैन ।
नेकपा–माओवादीले सरकारसँग वार्ताका लागि वार्ताटोली गठन गरिसकेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका चार राजनीतिक शक्ति गोलमेच सम्मेलन गर्ने, समानुपातिकको अनुपात बढाउन सकिनेलगायतका मागमा सकारात्मक भएपछि माओवादीले वार्ताको लागि टोली बनाएको हो । अध्यक्ष मोहन वैद्य स्वयम्को संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय टोलीमा पार्टी उपाध्यक्ष सीपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिव देव गुरुङ र नेत्रविक्रम चन्दजस्ता पार्टीका शीर्ष र जिम्मेवार नेता नै संलग्न छन् । यसले माओवादी असहमतिका विषयमा सहमति खोज्न तत्पर छ भन्ने नै बुझिन्छ । यसअघि पटकपटकको वार्ता आह्वान बाधा अड्काउ फुकाउको खारेजी, सरकारको खारेजी र तोकिएको चुनावको मिति रद्द गर्नुपर्ने माग गर्दै अस्वीकार गर्दै आएको उसले अहिले देखाएको अग्रसरता अत्यन्त सुझबुझपुर्ण भएकाले यसलाई परिणामदायी बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
यही प्रयास यसअघि हुन सकेको भए यतिन्जेल मुलुक पूर्णतः निर्वाचनको दिशामा होमिइसकेको हुन्थ्यो । ढिलाइ भए पनि समय घर्किसकेको छैन । यसैले यस अवसरको अधिकतम् सदुपयोग गर्दै मुलुकलाई निकास दिनेतर्फ दलहरूको जिम्मेवार भूमिका अनिवार्य छ । गणतन्त्र संस्थागत हुन नसक्दा विभिन्न किसिमका चलखेल बढेको र अस्थिर राजनीतिको कारण दण्डहीनता र अराजकता मौलाइरहेको सन्दर्भमा बिग्रेका सम्पूर्ण परिस्थितिलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनका लागि प्रमुख शक्तिहरू जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । ३३ असन्तुष्ट दलहरूको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा–माओवादीका नेताहरूले आफ्नो गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याउन सकेमा निर्वाचन सुनिश्चित हुने भएकाले उसबाट यसका लागि समेत आवश्यक भूमिका निर्वाह हुनु जरुरी छ ।