पोखरा बैठकमार्फत पैदा गरिएको त्रास र आममानसमा उब्जिएको आशङ्कालाई थोरै भए गलत सावित गर्दै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले सरकार एवम् राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता गर्न वार्ता समिति निर्माण गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष वैद्य स्वयम्को संयोजकत्वमा उपल्ला तहका प्रमुख नेताहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन भएबाट वार्तामार्फत मुलुकका राजनीतिक समस्या समाधानको उपाय खोज्न नेकपा–माओवादी गम्भीर र संवेदनशील बनेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । देश चुनावको दिशामा बढिरहेको भन्दाभन्दै अनेक आशङ्का कायम रहेको र संशयका ती बादल झन्–झन् बाक्लिन थालेको परिवेशमा माओवादीको पछिल्लो निर्णय आमनेपालीका लागि मरुभूमिमा तड्पिएको प्यासीलाई पानी मिलेसरह हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
एक हिसाबले वर्तमान परिवेशमा सम्बोधन हुनै नसक्ने खालका सर्त अघि सार्दै आएको माओवादीले पछिल्लो चरणमा त झन् सरकार र दलहरूसँग वार्ता नै नगर्नेसम्मको निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । देश अनेक हण्डर–ठक्करबाट गुज्रँदै विस्तारै सम्हालिने मोडमा पुगेको अनुभूति गरिँदै गर्दा माओवादीका उच्चतहबाट त्यसरी चर्का कुरा अभिव्यक्त हुन थालेबाट मुलुक पुनः द्वन्द्वको भासमा फस्ने र सितिमिती उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने त होइन भन्ने त्रासयुक्त टिप्पणी वा विश्लेषणहरू गरिन थालिएका थिए । हुन पनि एक–डेढ दशकको ‘जनयुद्ध’बाट पाकेका तर अझै नथाकेका प्रतीत हुने सशक्त नेतृत्वकर्ता र जुझारू कार्यकर्ताले भरिभराउ ‘नेकपा–माओवादी’ यहाँसम्मको यात्रा तय गरेर पनि फेरि युद्धमै फर्कन्छ भने यो विषयलाई हल्का रूपमा लिन किमार्थ सकिन्न । निर्माण गर्न जति कठिन हुन्छ ध्वंशको बाटो एक अर्थमा त्यत्तिकै सहज हुन सक्छ भन्ने बुझेका व्यक्ति–व्यक्तित्वहरू जानाजान ध्वंशको बाटोमा लहसिनुको परिणति कल्पना गर्न सकिने प्रकारको हुँदैन भनी बुझ्न धेरै माथापच्ची गरिरहनै पर्दैन । र, जो ध्वंशको लडाइँ छोडेर निर्माणको पथमा आइसकेर पनि विध्वंशकै गर्ततर्फ फर्कन विवश हुन्छ, त्यहाँनेर जायज या नाजायज पर्गेल्दै अघि बढ्ने सोच र धैर्य रहने प्रश्नै उठ्दैन । यस्तो अवस्थामा मुलुक कस्तो द्वन्द्वको भासमा जाकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा कल्पना गर्नु मात्र पनि मृत्यु अङ्गाल्नुसरह हो, संवेदनाको गहिराइमा पुगेर अनुमान लगाउँदा । हो, यही कल्पना गर्नै कठिन पर्ने अवस्थातिर उन्मुख हुनुबाट नेकपा–माओवादीले आफूलाई जोगाउँदै देश र जनतालाई पनि त्यो त्रासदीबाट बचाउने चेष्टा गरेको रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ, वैद्यपक्षीय माओवादीको पछिल्लो कदमलाई ।
तथापि, आफ्ना पेचिला माग वा सर्तहरू चटक्कै छोडेको छैन माओवादीले । सम्भवतः एकैचोटि सबै अडानहरू परित्याग गर्नु सजिलो र सुहाउने विषय नबन्न पनि सक्छ, आमतवरमा । अहम् या स्वाभिमानमै ठेस पुग्नेगरी कुनै पनि विवेकी व्यक्ति, समूह या शक्तिले आफ्ना अडानबाट त्यत्तिकै आफूलाई च्यूत गर्न सक्दैन । माओवादीको हकमा पनि यही कुरा लागू भएको हुन सक्छ, जो अस्वाभाविक छैन । आज वार्ता समिति बनेको छ, भोलि वार्ता र छलफल चल्छ–चल्दै जान्छ र पछि–पछिका दिनमा साथ–सहमति र सहकार्यका बिन्दुहरू फेला पर्छन् । राजनीतिक जटिलताको चरित्र नै यस्तै हो । चार दलले गरेको ११बुँदे सहमतिको खारेजी, अग्रगामी राजनीतिक निकासका लागि सर्वपक्षीय गोलमेचसभा तथा दलीय सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन र सहमति नहोउन्जेलका लागि निर्वाचन प्रक्रियाको स्थगनजस्ता मागहरू यथावतै रहेको कुरा वैद्य पक्षले वार्ता समिति गठनसँगै जो दोहो-याएको छ, यसलाई तत्काल अन्यथा लिनु आवश्यक छैन । वार्ता नै नगर्ने भनी तर्किन लागेको शक्ति वार्ताका लागि अग्रसर हुनुलाई मात्र पनि सुखकारी सन्दर्भ ठान्नुपर्छ । वार्ताको टेबुलमा बसेपछि कसका माग र तर्क कति औचित्यपूर्ण र आवश्यक भन्ने स्वतः प्रस्टिँदै जानेछन् । मुलुक र जनतालाई मुटुमा राख्ने कसैले पनि अनावश्यक हठ र अस्वाभाविक सर्त तेस्र्याउने छैनन्, तेस्र्याउन मिल्दैन । समस्यैसमस्याको जालोले जेलिन पुगेको राष्ट्रप्रति थोरै मात्र पनि संवेदनशील राजनीतिक व्यक्ति, समूह वा दल नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भई बहकिनै सक्दैन, बहकिन मिल्दैन । यी सबै वार्ताको टेबुलमै देख्न या अनुभूत गर्न सकिने कुरा हुन् । तसर्थ, अहिलेलाई कामना गरौँ– वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियाप्रति सन्तुष्ट र असन्तुष्ट सबै पक्ष शीघ्रातिशीघ्र वार्ताको टेबुलमा जुटेको देख्न पाइयोस् ।