बजेटमार्फत कर्मचारीहरूको तलब वृद्धिको घोषणा हुनेबित्तिकै व्यापारीहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य ह्वात्तै बढाउने परम्परालाई यसपटक पनि निरन्तरता दिएका छन् । उनीहरूले सरकारले बजेट भाषण बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा अन्य सामग्रीको भाउ बढाएका हुन् । अघिल्ला वर्षहरूमा कर्मचारीको तलब नबढे पनि बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै मूल्यवृद्धि गर्ने व्यापारीहरूले कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा निर्वाचन परेकाले उनीहरूले एक्कासि बिनासङ्कोच उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएका हुन् । व्यापारीहरूले अन्य दैनिक उपभोग्य सामानहरूसँगै लत्ताकपडा, विद्युतीय सामग्री, फलफूल आदिमा पनि मूल्य बढाएका छन् । उपभोक्ताहरूका अनुसार यी वस्तुहरूमा पाँचदेखि चालीस प्रतिशतसम्म भाउ बढाएका छन् ।
व्यापारीहरूका अनुसार चामलमा ४५ देखि दुई सय ५०, दालमा पाँचदेखि पन्ध्र, तेलमा तीन देखि पन्ध्र, गेडागुडीमा पाँचदेखि २५ रुपैयाँसम्म बढेको छ भने अन्य तरकारीहरूमा पाँचदेखि ३५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । सरकारले यसलाई तत्काल नियन्त्रण नगर्ने हो भने अझै यसको भाउ बढ्न सक्छ । ज्ञानेश्वरस्थित ज्ञानेश्वर खाद्य स्टोरका सञ्चालक सुमन श्रेष्ठले असार मसान्तबाटै हामीले नयाँ भाउमा सामान बेच्न थालेको बताए । उनले भने, ‘अघिल्लो दिनसम्म एउटा मूल्यमा दिएको सामान भोलिपल्टै अर्कै मूल्यमा खरिद गरी बेच्नुपर्दा हामी आफँै छक्क परेका छौँ ।’ यसअघि मूल्य बढ्दै छ भन्ने जानकारी हुन्थ्यो, तर यसपटक एक्कासि मूल्य बढ्यो । उनका अनुसार बजेट बढे जसरी सबै वस्तुमा मूल्य बढेको छ । सामान्य वस्तुदेखि ठूला सबैखाले उपभोग्य वस्तुको मूल्य रातारात बढेको छ । उनले भने, ‘सबैतिर एकैपटक मूल्य बढ्दा निकै अघिदेखिको योजना र सहमतिमा बढेको देखिन्छ ।’ त्यस्तै विद्युतीय सामग्रीहरूमा १० देखि २७ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ भने चल तथा अचल सम्पत्तिमा पनि चर्को मूल्यवृद्धि भएको छ ।
वाणिज्य विभागको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशतभन्दा बढीले नै मूल्यवृद्धि भएको थियो भने दालचामललगायतको भाउ ४० प्रतिशतसम्मले बढेको थियो । त्यस्तै तरकारीमा ४८ प्रतिशतले मूल्य बढेको थियो । फलफूल र मसलाको भाउ २८ र १९ प्रतिशतले बढेको छ । लत्ता–कपडा तथा जुत्ताचप्पलको मूल्य १५ प्रतिशत र गाडीभाडा १० प्रतिशतले बढेको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्दा काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै ११ प्रतिशतले मूल्य बढेको थियो भने पहाडी क्षेत्रमा १ दशमलव ८ र तराईमा ७ प्रतिशतले बजार भाउ आकासिएको थियो । यो मूल्य पटकपटक गरी बढाउँदा यति पुगेको थियो । तर, अहिले एकैपटक अघिल्ला वर्षको भन्दा दोब्बर मूल्य बढेको देखिन्छ ।
सरकारी निकाय वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र बजार अनुगमन गर्ने अख्तियारीसहित स्थापना भएको वाणिज्य विभाग एक्कासि मूल्यवृद्धि हुँदा पनि मौन रहेको छ । तर, अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले तत्काल बजार अनुगमन गरेर मूल्यवृद्धि रोक्ने दाबी गरेका छन् । उनले मूल्यवृद्धि रोक्ने दाबी गरे पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले खानेपानीको मूल्य बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । उसले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको सिफारिसअनुसार भन्दै मासिक न्यूनतम ४५ देखि ८२ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाउन लागेको छ । यो मूल्य आगामी भदौबाट लागू हुनेछ । आयोगका अनुसार मासिक न्यूनतम १० हजार लिटरसम्म पानी उपभोग गर्ने घरले एक सय ५० रुपैयाँ महसुल तिर्नुपर्नेछ । यसअघि सो महसुल ७७ रुपैयाँ ५० पैसा थियो ।
त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबारदेखि नै लागू हुने गरी मिटर ट्याक्सीको भाडा १५ दशमलव ६ प्रतिशत बढाएको छ । ट्याक्सीको भाडा बढाएलगत्तै सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा निकै टाढा पुगेको छ ट्याक्सी । यदि बाध्यतावश ट्याक्सी चढिहाले भने उनीहरूले प्रतिकिलोमिटर ३७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यसअघि ३२ रुपैयाँ थियो । यातायात विभागले महँगी, पेट्रोलको मूल्यवृद्धि र चालकको ज्यालावृद्धिलाई आधार मानेर भाडा बढाएको जानकारी दिएको छ ।

गैरकुटनीतिक व्यक्ति सचिव बन्दै
सरकारले संयुक्त राष्ट्रस)घीय नियोग प्रतिनिधिमा सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई नियुक्त गरेपछि परराष्ट्रसचिवमा गैरकुटनीतिक चरित्रका एवम् बदनाम व्यक्तिको नियुक्ति हुने कुराले परराष्ट्रमन्त्रालयका कर्मचारीहरू चिन्तित भएका छन् । केवल समयगुजारेका आधारमा ‘योग्य’ हुन पुगेका सहसचिव अर्जुनबहादुर थापालाई सचिव बनाउन लागिएपछि त्यस्तो चिन्ता व्यक्त भएको हो । शाहीकालमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेहरूलाई कार्यालयको ढोकासमेत नखोली अपमान गरेर पठाउने तथा प्रजातन्त्रसमर्थक भएकै कारण कर्मचारी नारायणदेव पन्तको करियर नै समाप्त गर्ने थापा युएईमा राजदूत रहँदा मदिरासेवनमा उच्च रेकर्ड कायम गर्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । सरकारले विवादास्पद व्यक्तिलाई चयन नगरी जेनेभास्थित राजदूत शंकर बैरागीलाई सचिव नियुक्त गर्दा देशको इज्जत जोगिने परराष्ट्र सुत्रको बुझाई छ ।

भारत भ्रमणमा जानुहुँदै सभापति कोइराला
नेपाली काङ्गे्रसका सभापति सुशील कोइराला भारत भ्रमणमा जानुहुने भएको छ । अमेरिकामा स्वास्थ्योपचार गराएर यसै साताको प्रारम्भमा स्वदेश फर्कनुभएका कोइरालालाई भारतको भ्रमण गराउन दुईपक्षीय पहल भइरहेको छ । तर, उहाँको भ्रमण एक महिनापछि मात्र हुनसक्ने सम्बद्ध सूत्रहरूले जनाएका छन् । यसअघि काङ्गे्रसकै वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले भारतको भव्य भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसैले तत्काल कोइरालाको भ्रमण हुँदा अर्कै प्रकारको सन्देश जानसक्ने भएकोले निकट भविष्यमै नेकपा–एमालेको उच्चस्तरीय टोलीलाई भारतको भ्रमण गराउने तयारी भइरहेको छ । आगामी दुई साताभित्रै एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल वा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल नेतृत्वको टोलीले भारतको भ्रमण गरेमा एक महिनापश्चात् सभापति कोइरालाको भ्रमण हुनसक्ने बताइएको छ । कोइरालाको भारत भ्रमणपश्चात् देउवाको भ्रमणले पैदा गराएको अफवाह अन्त्य हुने र नेपाली काङ्गे्रस र भारतबीचको समझदारी उचाइमा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । देउवाको भ्रमणलाई लिएर नेपालमा अनेकौँ टीका–टिप्पणी भएका थिए । कतिले भारतद्वारा देउवालाई विशेष महत्व दिइएको र अब कुनै खास अवस्थामा देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेसम्मको अनुमान र टिप्पणी गरेका थिए । तर, अब कोइरालाको भारत भ्रमण भएमा पूर्वअनुमान र टिप्पणी स्वत: गलत सिद्ध हुने विश्वास गरिएको छ । तर, कोइरालाको भ्रमणअघि एमालेको उच्चस्तरीय टोली भारत जाने भएको छ ।

सबै सरकारी सञ्चार संस्थाहरूमा काङ्गे्रस समर्थकलाई निषेध †
चुनावी सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूलाई बढीभन्दा बढी निष्पक्ष तुल्याउँदै लैजानुपर्नेमा झन् एकपक्षीय बनाउन खोजेपछि सञ्चारमाध्यमको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ । निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग, प्रहरी र प्रशासनसँगै विशेषगरी सरकारी सञ्चारमाध्यमको भूमिकासमेत निष्पक्ष हुनुपर्ने हुन्छ, तर सरकारले मातहतका सञ्चारमाध्यमलाई निष्पक्ष तुल्याउनुको सट्टा एकपक्षीय बनाउने ‘अभियान’ चलाएको पाइएको छ । सरकारले रेडियो नेपालद्वारा सञ्चालित घटना र विचार कार्यक्रम बन्द गराई सो कार्यक्रमको समयमा ‘गन्तव्य संविधानसभा’ नामक कार्यक्रम सुरु गरेको छ । पत्रकार महेश चौरसियाको नेतृत्वमा चलेको घटना र विचार कार्यक्रम बन्द गरेर घटना र विचारकै शैलीमा चलाइने कार्यक्रम गन्तव्य संविधानसभा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी नेकपा एमालेको भ्रातृ संस्था पे्रस चौतारीका महासचिव माधव नेपाललाई दिइएको छ । नेपालको टोलीमा सबैजसो एमाले समर्थकहरूलाई सामेल गरिएको छ । गोरखापत्रमा गैरएमाले पृष्ठभूमिका सम्पादक सीताराम अग्रहरिलाई हटाएर सरकारले एमालेसमर्थित पुष्कर माथेमालाई सम्पादक बनाएको छ । त्यस्तै महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी पनि एमालेसमर्थक कपिल घिमिरेलाई दिइएको छ । गोरखापत्रको सञ्चालक समिति सदस्य कुमार विवेकानन्दलाई हटाएर एमालेकै प्रकाशविक्रम शाहलाई सो स्थानमा नियुक्ति दिइएको छ । त्यसैगरी नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक सदस्य निर्मल ज्ञवालीको ठाउँमा एमालेसमर्थित पत्रकार टंक पन्तलाई नियुक्त गरिएको छ । राष्ट्रिय समाचार समितिको सञ्चालक सदस्य विवेक गौतमको ठाउँमा सुरेन्द्र नेपालीलाई नियुक्त गरिएको छ । रेडियो नेपालको सञ्चालक समितिमा एमाले प्रचार विभागका सदस्य केशव खनाललाई नियुक्त गरिएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा एमालेसमर्थक पत्रकार खेम भण्डारीलाई नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत भइसकेको छ । तर, सो पदमा एमालेकै समर्थक पत्रकार कौशल चेम्जोङलाई नियुक्त गर्न दबाब परेपछि भण्डारीको नियुक्ति हुन सकेको छैन । भनिन्छ, भण्डारीको सट्टा कौशललाई नियुक्ति गर्न एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आफैँले अग्रसरता लिनुभएको छ । पे्रस काउन्सिलको अध्यक्षसहित एघार सदस्यमा तीन एमाओवादी, चार मधेसी मूलका र चार एमालेसमर्थक रहेकोमा कसैलाई हटाएर एमालेसमर्थकको सङ्ख्या बढाउने तयारी भित्रभित्रै भइरहेको बताइन्छ । स्वतन्त्र सरकारका ‘स्वतन्त्र मन्त्री’ माधव पौडेलले एमालेसमर्थक पत्रकार मातृका पौडेललाई सल्लाहकार बनाइनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिइए पनि मातहतका निकायमा समेत एमालेसमर्थकहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिइँदा सरकारको नियतमाथि नै आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उपे्रती एमालेसमर्थक रहेको जगजाहेर छ । सरकारी सञ्चारमाध्यममा पनि एमालेकै वर्चश्व रहने र अब आयोगले मिडिया अनुगमनको जिम्मेवारीसमेत कुनै एमालेसमर्थकहरूको संस्था वा व्यक्तिलाई दिइने हो भने निर्वाचनको समयमा सरकारी सञ्चारमाध्यमले कति निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला– प्रश्न उठाउनुपर्ने भएको छ । स्मरणीय छ, प्रजातान्त्रिक शक्ति मानिएको नेपाली काङ्गे्रससमर्थकलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा निषेधजस्तै गरिएको छ । नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धकमा बाबुराम भट्टराई सरकारद्वारा नियुक्त लक्ष्मण हुमागार्इं कार्यरत छन् भने राससको अध्यक्षमा एमाओवादीसमर्थक कोमल बराल छन् । यसरी सरकारी सञ्चारमाध्यम एकप्रकारले वामपन्थी तथा अन्य केहीको नियन्त्रणमा गएको छ ।

गभर्नरलाई सङ्कटमाथि सङ्कट
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडा आफ्नै अहङ्कार र उत्ताउलो व्यवहारका कारण जीवनकै सर्वाधिक जटिल मोडमा पुगेका छन् । आफूबाहेक अरू कसैलाई पनि मान्छे नगन्ने खतिवडाको बानीका कारण उनको गभर्नर पदको तीन वर्ष व्यतीत हुँदा नहुँदै उनी यो अवस्थामा पुगेका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत टेरपुच्छर नलगाई आफ्नै लहडमा अघि बढेका कारण अन्तत: खतिवडा असार १९ गते आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई खुसी पार्न समय मागेर आयोग भवन टङ्गाल पुगेका थिए । कार्कीलाई जथाभावी पत्र काटेर केन्द्रीय बैंकको काममा अप्ठ्यारो नपार्न घुमाउरो तरिकाले अनुनय गरेका खतिवडालाई प्रमुख आयुक्तले मुखभरिको जवाफ दिएर आफ्नो कार्य गर्ने अरूको काममा अर्ती नदिनु भन्ने जवाफ दिएको बताइन्छ । स्मरण रहोस् कार्की प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने क्रममा एमाले नेताहरूमध्ये ईश्वर पोखरेल समूहलाई उचाल्दै स्वयम् गभर्नर खतिवडा कार्कीको विरुद्धमा कम्मर कसेर लागेका थिए । आफ्नो विगतको कर्तुतका कारण पनि उनी अख्तियारप्रमुखसँग समय मागेर भेट गर्न लामो समयदेखि अप्ठ्यारो मान्दै आएका थिए । तर, डेपुटी गभर्नरलगायत आफ्ना झन्डै आधा दर्जन आसेपासेलाई आयोगले एकैपटक झम्टेपछि खतिवडा अत्तालिएर टङ्गाल पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
उता अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ अर्थमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै खतिवडाले विषवमन सुरु गरेका थिए । विशेषगरी तीनखम्बे अर्थनीतिको सतही वकालत गर्ने गभर्नर खतिवडाको अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले खुलेरै विरोध गरेपछि यी दुईबीच दूरी बढेको हो । यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केन्द्रीय बैंकमा नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको राय माग गरेपछि पछिल्लो एक महिनादेखि गभर्नर, अर्थमन्त्री र प्रमुख आयुक्त कार्कीबीच त्रिपक्षीय घम्साघम्सी बढेको हो । त्रिपक्षीय देखिए पनि वास्तविक अर्थमन्त्री र प्रमुख आयुक्त कार्कीसँग मात्र गभर्नर खतिवडाको घम्साघम्सी रहेको पनि स्रोतले पुष्टि गरेको छ । आफ्नो धारणाविपरीत तीनखम्बे अर्थनीतिको विरोध गर्दै माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई समेत गुहार्न पुगेका खतिवडाको शेखी झार्न अर्थमन्त्री पछिल्लो केही समयदेखि क्रियाशील अवस्थामा अख्तियारले नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रसङ्ग बाहिर ल्याएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी गभर्नर खतिवडाले राष्ट्र बैंकका काङ्ग्रेसी कर्मचारीको रोडम्यापअनुसार डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफलेको नेतृत्वमा आफूविरुद्ध विभिन्न प्रोपोगाण्डा मच्चाइएको बताएपछि परिस्थिति थप जटिल बन्दै गएको छ । बिनाआधार काङ्ग्रेससमर्थक कर्मचारीलाई गम्भीर आरोप लगाएपछि अधिकांश प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी पनि उनीविरुद्ध खनिने उपयुक्त अवसरको खोजीमा देखिएका छन् । डेपुटी गभर्नर काफ्ले आफूलाई निलम्बन गर्न लगाएर कामु गभर्नर बन्ने धुनमा अघि बढेको भन्दै गभर्नरको समूह अनर्गल प्रचारमा लागेपछि बैंकभित्रको परिस्थिति पनि खतिवडाको विरुद्धमा देखिएको हो । पछिल्लो केही समयदेखि कर्मचारीको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासमा निकै सङ्कुचित धारणा राख्दै आएका गभर्नर खतिवडाको सामुन्ने दुईतिहाइ कर्मचारी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने मागका साथ अघि बढ्ने माहौल पनि देखिएको छ । यो मागलाई व्यवस्थापनले तत्काल स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा संस्थाभित्र ठूलो मात्राका कर्मचारीसमेत उनको विरुद्धमा उत्रने परिस्थितिको सिर्जना भएमा गभर्नरले सो परिस्थितिलाई आफ्नो काबुमा लिन निकै हम्मे पर्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले पुष्टि गरेको छ । यसैबीच अख्तियारमा गभर्नरको चाहनामा काजमा खटिएका बैंकका उपनिर्देशक हरिगोपाल अधिकारीलाई आयोगले गत हप्ता फिर्ता पठाइदिएको छ । उनको स्थानमा हाल गोर्खा विकास बैंकको व्यवस्थापन समूहको संयोजक रही कार्य गरिरहेका चार्टर्ड एकाउन्टटेन्ट विश्रुत थापालाई पठाउन आयोगले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको पनि बुझिएको छ ।

सङ्कटको दोष नवप्रवेशीमाथि
केन्द्रीय समितिमा देखिएको विवाद नसुल्झिएपछि एकीकृत माओवादीले विवाद मिलाउन आयोजना गर्न लागेको विस्तारित बैठकले पनि पछिल्लोपटक उत्पन्न सङ्कट समाधान गर्न नसक्ने देखिएको छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीभित्र नेताहरूमा पदकै लागि विवाद देखिनु पार्टीकै अहितमा रहेको भन्दै केन्द्रीय नेतृत्व, विभिन्न विभागीय प्रमुख तथा सङ्गठनका प्रमुखहरू निकै सक्रिय भएर लागिपरेका छन् । तर, अहिलेसम्म भएका ती सबै छलफल तथा बैठक निष्कर्षहीन भएपछि विस्तारित बैठकले पार्टीभित्र उत्पन्न सङ्कट समाधान गर्न नसक्ने देखिएको हो ।
महाधिवेशन सम्पन्न भएको पाँच महिना पूरा हुन लाग्दासमेत एमाओवादीले पदाधिकारीलगायत अन्य पद मिलान गर्न सकेको छैन । झन्डै ६ महिनाअघि हेटौँडामा सम्पन्न महाधिवेशनले केही दिनमै केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने र पद मिलन गर्ने भिनिएको थियो । तर, नेताहरूबीच कुरा मिल्न नसकेपछि अहिलेसम्म पद विभाजन हुन सकेको छैन । महाधिवेशनमा पार्टीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवको पद तय गरे पनि अरू पद बाँडफाँड गरेको थिएन । नेताहरूबीच पद विभाजन हुन नसकेपछि उत्पन्न विवादले नयाँ रूप लिँदै विस्तारित बैठकसम्म पुगेको हो । यो बैठकले पनि जारी विवाद मिलाउन नसक्ने सङ्केतहरू देखिन थालेपछि तत्कालको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा अध्यक्ष प्रचण्डलगायत उनीनिकट केही नेताहरू लागिपरेका छन् । सूत्रका अनुसार नेताहरूबीच पद मिलानको समस्या पार्टीमा पछि प्रवेश गरेका अन्य पार्टीका नेताहरूले पनि उत्पन्न गराइदिएका हुन् ।
विभिन्न पार्टीबाट माओवादीमा प्रवेश गरेका तथा जिम्मेवारी तथा भूमिकाविहीन भएर बसेका नेताहरूले गर्दा समस्या देखिएको एकथरीको भनाइ छ । एमाले, मधेसकेन्द्रितलगायत विभिन्न दलबाट एमाओवादीमा प्रवेश गरेका नेताहरूको सही व्यवस्थापन हुन नसक्नुले समस्या पैदा गराएको भन्दै नेताहरूले सबैभन्दा पहिले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा नवप्रवेशीहरूले जोड दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार सुरुदेखि नै पार्टीमा रहेका र पछि प्रवेश गरेकाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरूपता नभएका कारण समस्या देखिएकोले यसलाई विस्तारित बैठकले टुङ्ग्याउनुपर्छ । पार्टीमा प्रवेश गरेकाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट नहुँदा आफूहरूलाई पार्टीमा भित्याउँदा दिने भनिएको पदका विषयमा समेत पुराना केन्द्रीय नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । तर, यसलाई पनि विस्तारित बैठकले टुङ्ग्याउने सम्भावन देखिँदैन ।
पार्टी शान्तिप्रक्रियामा आएलगत्तै विभिन्न पार्टी तथा सङ्गठनमा रहेका व्यक्तिलाई अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा भित्याएको, तर तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि समस्या थपिँदै गएको प्रचण्डनिकटकै एक नेताले बताए । ती नेताका अनुसार पुरानाले भन्दा पनि पार्टी प्रवेश गरेका नयाँ नेताहरूले समस्या सिर्जना गरिरहेका छन्, पुरानालाई व्यवस्थापन गर्न खोज्दा बाबुरामले उपाध्यक्ष पदबाटै राजीनामा दिनुभयो । ती नेताका अनुसार पार्टीका पुराना नेता–कार्यकर्ता र पछि पार्टी प्रवेश गरेकाहरूबीच गहिरो खाडल छ, यसलाई पनि विस्तारित बैठकमा लगिन्छ । विस्तारित बैठकले यो विषय नटुङ्ग्याए झन् ठूलो समस्या निम्त्याउने पक्का छ । पद बाँडफाँडमा कुरा नमिलिरहेको बेला पार्टी उपाध्यक्ष पदबाट पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिएपछि विवादले नयाँ मोड लिएको ती नेताको भनाइ थियो । अहिले यही विषयमा बढी छलफल केन्द्रित छ । माओवादी केन्द्रीय नेता शक्ति बस्नेतले भने, ‘पार्टीभित्र देखिएको विवाद कसरी समाधान गर्ने तथा उपाध्यक्ष बाबुरामलाई कसरी पुरानै पदमा फर्काउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार बाबुरामले पदबाट दिएको राजीनामा फिर्ता लिन लगाउन भन्दै चौतर्फी दबाब दिइरहेका छन् । यही विषयमा अध्यक्ष तथा पार्टीका अन्य नेतामा पनि विभिन्न चरणको छलफल जारी छ । तर, ती कुनै पनि छलफल फलदायी हुन सकेका छैनन् । आजसम्म गरिएका प्रयास र छलफलबाट कुनै उपलब्धि ननिस्केकाले विस्तारित बैठकले पनि समाधान गर्न सक्ने देखिँदैन । यही विषय अहिले सबैको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।
एमाओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटा भने पार्टीभित्र देखिएको सबैखाले विवाद विस्तारित बैठकबाट समाधान हुने बताउँछन् । बैठकमा उपाध्यक्ष भट्टराई कमरेडले दिएको राजीनामा तथा अन्य विषयमा विशेष छलफल हुने र पार्टीमा देखिएको सबै समस्याको समाधान गर्ने उनले बताए । साथै विस्तारित बैठकले पार्टी प्रवेश गरेका तथा जिम्मेवारी नपाएकाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने छ । उनका अनुसार अहिले पार्टीमा विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत गरिने एजेन्डा तथा अन्य विषय गरी सुझाव लिने काम भइरहेको छ । ‘विस्तारित बैठकमा भट्टराईले दिएको राजीनामा फिर्ता लिने र पार्टी निर्वाचनको कार्यदिशामा अघि बढ्नेछ,’ सापकोटाले भने । पार्टी केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरिएका प्रतिवेदनलाई नै विस्तारित बैठकमा लगेर पारित गराइनेछ । सापकोटाका अनुसार बदलिँदो परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर साङ्गठिनक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने विÈयमा अहिले छलफल भइरहेको छ भने हेटौँडामा सम्पन्न महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यदिशालाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषयमा पनि छलफल अघि बढेको छ । यसैगरी मंगलबार पनि पूर्वस्थायी समितिका नेतासहित राज्य समिति इञ्जार्ज र ब्युरोप्रमुखहहरूबीच बैठक बसेको थियो । बैठकमा साउन ४ गतेका लागि बोलाइएको विस्तारित बैठकको तयारी तथा पद विभाजनका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा बाबुरामले गरेको पदत्यागको निर्णयलाई सदर गर्ने कि उहाँलाई पुन: जिम्मेवारीमा फर्काउने भन्नेबारे पनि छलफल भएको छ । डा. भट्टराईले आफू उपाध्यक्ष या वरिष्ठ नेता पदमा नबस्ने जानकारी नेतृत्वलाई दिइसक्नुभएको छ । डा. भट्टराई कुनै पदमा बस्न कुनै हालतमा मञ्जुर नभए अध्यक्षबाहेक बाँकी सबै नेताहरू केन्द्रीय सदस्यमा रहने गरी तत्कालको समस्या समाधान खोजिनुपर्ने सुझाव प्रचण्डलँई प्राप्त भएको छ । विस्तारित बैठक चुनावका विषयमा केन्द्रित गर्ने सोच अध्यक्ष प्रचण्डले बनाउनुभएको छ ।

चुनाव क्षेत्रकै विषयमा विवाद भएपछि अब कसरी होला निर्वाचन ?
बबिता बस्नेत÷ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले मौजुदा स्थितिमा चुनाव क्षेत्र घटबढ गर्न नसकिने स्पष्ट गरेपछि उच्च तहमा एकप्रकारको तनाव उत्पन्न भएको छ । आयोगले निर्दिष्ट काम सम्पन्न गर्न नसकिने बताएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच गहिरो मतभिन्नता प्रकट भएको छ, जसका कारण निर्धारित समयमै निर्वाचन हुने कुरामा समेत आशङ्का उत्पन्न गराएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नबढाए मधेसकेन्द्रित दलहरू रिसाउने र बढाउँदा संविधानसभा सदस्यको सङ्ख्यामा भारी वृद्धि हुने देखिएपछि यसप्रकारको समस्या देखिएको हो । जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउँदा काठमाडांै र तराईमा गरी २५ सिटसम्म बढाउनुपर्ने हुन्छ । २५ सिट बढेपछि संविधानसभाको निर्वाचनमा २६० भन्दा बढी सिट तय गर्नुपर्ने हुन्छ, समानुपातिकसमेत गर्दा संविधानसभामा सदस्यहरूको सङ्ख्या करिब सात सय हुन जान्छ । सरकारले ०६३ मा थप भएका २५ जिल्लाका ३५ वटा निर्वाचन क्षेत्रको हेरफेरमा केन्द्रित हुने म्यान्डेट मात्रै आयोगलाई दिएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनका लागि पुन: क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने भनी मधेसी दलहरूले माग गरेपछि निर्वाचन घोषणा भएकै दिन आयोगको गठन भएको हो । आयोगबारे नेकपा एमाओवादी सुरुदेखि नै सकारात्मक रहँदै आएको छ । एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दुवैले जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
गत जेठ ३० गते गठन भएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई १२ दिन त शपथग्रहण गर्नै लागेको थियो । आयोग बने पनि लामो समयसम्म शपथग्रहण नगराएका कारण पदाधिकारीहरू घरमै बसेका थिए । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगका सदस्यमा नेत्रप्रसाद धिताल, डम्बर चेम्जोङ, डा. मधुनिधि तिवारी र सदस्यसचिवमा राजुमानसिंह मल्ल रहेका छन् । आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, वकिल, पत्रकार, अधिकारवादीलगायतसँग छलफल गरेको थियो । गत संविधानसभाताका ०६३ मा थप भएका ३५ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई तलमाथि पार्नुबाहेक अन्य क्षेत्र थपघट गर्न नमिल्ने गरी म्यान्डेट दिइएकोले आयोगले विषयकेन्द्रित तर आमप्रकारका सुझाव मात्रै मागेको थियो । सुझावका क्रममा अधिकांशले जनसङ्ख्याको आधारमा मात्र नभएर भौगोलिक आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने बताएको बुझिएको छ । आयोगका सदस्य डम्बर चेम्जोङले भने फरकफरक सहभागीलाई जातीय आधारमा पनि क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ नि, पर्दैन र ? भन्ने प्रश्न गर्ने गरेका थिए तर जातीय आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने सुझाव भने कसैले पनि नदिएको बुझिएको छ । यदि जनसङ्ख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण हुने हो भने तराईका केही जिल्ला र काठमाडौंमा निर्वाचन क्षेत्रहरू बढ्नेछन् । १० सिट रहेको काठमाडौंमा १७ सिटसम्म हुनेछ । तर, पहाडी भागमा भने यसको नराम्रो असर पर्नेछ । वैदेशिक रोजगारी तथा बसाइँसराइको प्रभाव तराईमा भन्दा पहाडमा कैयाँै गुणा बढी छ । यदि जनसङ्ख्यालाई नै क्षेत्र निर्धारणको आधार बनाउने हो भने कतिपय पहाडी जिल्लामा एकजना सांसद पु-याउन पनि कठिन हुने, यही परम्परा कायम राखिए मधेसमा भने भविष्यमा गाविसैपिच्छे सांसद हुने अवस्थाको सिर्जना पनि हुनसक्छ ।
२०४७ सालयता नेपालमा पटकपटक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भने त्यस्तो छैन । ०४७ पछि ०५१, ०५९ र ०६३ गरी अहिलेसम्म पाँचौँपल्ट क्षेत्र निर्धारण भइसकेको छ । जनगणनाको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरिएकाले यसपल्ट पनि सोही आधारमा हुनुपर्छ भन्ने माग एमाओवादी र मधेसकेन्द्रितहरूको रहँदै आएको छ । हाम्रोभन्दा कैयौँ गुणा जनसङ्ख्याको चाप बढी भएको मुलुक भारतमा २४ देखि २९ वर्षको अन्तरमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरिएको छ । पछिल्लोपटक भारतमा सन् १९७३ पछि एकैपल्ट २००२ मा क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरा कुनै मामुली नभएर मुलुकलाई दूरगामी असर पार्ने विषय मानिन्छ । त्यसमा पनि हाम्रोजस्तो संवेदनशील सीमा र जटिल भूभाग भएको देशमा यसको महत्व धेरै छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासलाई हेर्दा क्षेत्र निर्धारण आयोगमा बस्ने पदाधिकारीहरू व्यावसायिक, तटस्थ, राजनीतिक दलसँग असम्बद्ध र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । निर्वाचन क्षेत्रमा सामुदायिक ऐक्यबद्धता, सामुदायिक हित, प्रशासनिक सिमाना र भौगोलिक विशेषतालाई ध्यान दिने गरिन्छ । तर, हामीकहाँ भने जनसङ्ख्याको मात्रै आधारलाई बढी केन्द्रित गर्ने गरिएको छ । नेपालमा अहिले ०५८ सालको जनगणनाअनुसार २४० क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । त्यसअघिको २०५ क्षेत्रलाई कायम राख्दै बाँकी क्षेत्र थपिएको हो । जनसङ्ख्याको आधारमा हिमाल र पहाडमा १२४ र मधेसमा ११६ निर्वाचन क्षेत्र कायम छन् । २०५ बाट २४० पु-याउँदा थप भएका ३५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ७ वटा निर्वाचन क्षेत्र पहाडका पाँच जिल्लामा र २८ वटा निर्वाचन क्षेत्र मधेसका २० जिल्लामा थप गरिएको थियो । अहिले कतिपयले जनगणनाको नयाँ तथ्याङ्क आइसकेकोले सोहीअनुरूपको क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । केही समयअघि एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले जनसङ्ख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण हुने र आफु मधेसबाट चुनावमा उठ्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । ०६८ को जनगणनाअनुसार अहिले हिमालको जनसङ्ख्या ६.७, पहाडको ४३ र तराईको ५०.३ प्रतिशत रहेको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार ०५८ देखि ०६८ सालसम्ममा वृद्धि भएको जनसङ्ख्याको दर हिमालमा ५.६ प्रतिशत, पहाडमा ११.१ प्रतिशत र तराईमा १८.८ प्रतिशत छ । त्यसैले निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्धारण गर्दै जाने हो भने भविष्यमा राजधानी काठमाडौंमा वडैपिच्छे र तराईमा गाविसपिच्छे सांसद हुने निश्चित छ । त्यसले नेपाली राजनीतिलाई थप असन्तुलित र जटिल बनाउने कुरामा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । तर, यस्तो सम्वेदनशील विषयमा पनि राजनीतिक क्षेत्र असम्वेदनशील हुनुले नेपाल र नेपालीको भविष्यमाथि खेलवाड हुने खतरा खतरनाक किसिमले देखिएको छ ।

राजदूतद्वारा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि तीनतले पुस्तकालय भवन निर्माणको घोषणा
नेपालका लागि भारतका राजदूत जयन्त प्रसादले भानुभक्त र उनका कृति भारत र नेपालका जनतालाई जोड्न महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । गत शुक्रबार नेपाल–भारत पुस्तकालयमा आयोजित ‘पोएमाण्डु’को पाँचौँ शृङ्खलामा उपस्थित श्रोता अतिथिहरूलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत जयन्तले भानुभक्तको अमरावती कान्तिपुरी नगरी कविताका केही हरफसमेत वाचन गर्नुभयो । भानुभक्तको २००औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा उहाँले भारतको सिक्किम, देहरादुन, मैसुर, दार्जिलिङ तथा आसाममा समेत भानुको सम्झनामा विविध कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । सोही अवसरमा राजदूत जयन्तले आदिकवि भानुभक्तको श्रद्धास्वरूप भारत सरकारले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको तीनतले पुस्तकालय भवन निर्माणका लागि सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानले सुरु गरेको पोएमाण्डु हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार आयोजना हुँदै आएको छ । कार्यक्रममा बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानका सचिव अभय कुमारले उपस्थित सर्जक एवम् श्रोताहरूलाई स्वागत गर्दै ऐतिहासिक नेपाल–भारत पुस्तकालयमा यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्न पाउँदा आफूहरूलाई खुसी लागेको बताउनुभयो । उहाँले रामायणलाई संस्कृतबाट नेपालीमा अनुवाद गरी भानुभक्तले दुई भगिनी राष्ट्रप्रति महत्वपूर्ण योगदान गरेको स्मरण गर्नुभयो ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति बैरागी काइँला र कमलमणि दीक्षितले नेपाली साहित्यमा भानुभक्तको केही पद्यहरू वाचन गर्नुको साथै योगदान स्मरण गर्नुभयो भने पूर्वराजदूत डा. जयराज आचार्यले अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरिएका भानुभक्तको रामायणका केही पद्यहरू वाचन गर्नुका साथै रामायणको सुन्दरकाण्डबारे श्रोताहरूलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले अमेरिका बस्दा भानुभक्तको रामायणलाई नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेकोसमेत बताउनुभयो । कार्यक्रमको सुरुमा स्रष्टा सनतकुमार वस्तीले भानुभक्तलाई सम्मानस्वरूप मीठो गजल वाचन गर्नुभएको थियो ।
पोएमाण्डुमा मूर्धन्य कविहरू हेमन्त विवश, डा. जयराज आचार्य, गीता त्रिपाठी, प्रा.डा. प्रयागराज वशिष्ठ, नवराज लम्साल, हेमचन्द्र नेपाल, शैलेन्द्र प्रकाश, धनबहादुर ओली, डा. रामभरोश कापडी, ईश्वरी कार्की, श्याम रिमाल, जयन्त पोखरेल र प्रभा भट्टराई आदिले कविता वाचन गरेका थिए ।

तरुण दल र नेविसङ्घका युवाद्वारा अख्तियारप्रमुखको स्वागत
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाहीका सवालमा कदापि सम्झौता नगर्ने दृढता प्रकट गर्नुभएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी सङ्घद्वारा कार्कीको स्वागत एवम् सम्मानमा राजधानीमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त कार्कीले अत्यन्त संवेदनशील परिवेशमा राज्यले आफूमाथि विश्वास गरेर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको उल्लेख गर्दै इमानदारीपूर्वक दायित्व निर्वाह गरी देश र जनताको विश्वास जित्ने प्रण गर्नुभयो ।
विनोद पन्तको संयोजकत्वमा राजधानीको क्षेत्रपाटीमा आयोजित स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गरिमामय प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त भएकोमा तरुण दल र नेविसङ्घका युवाहरूले प्रमुख आयुक्त कार्कीको भव्य स्वागत गरेका थिए । सो कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौं जिल्ला सभापति भीमसेनदास प्रधान, तरुण दलका अध्यक्ष उदयशमशेर राणा, नेविसङ्घका पूर्वअध्यक्ष गुरुराज घिमिरे, नेविसङ्घका पूर्वमहामन्त्री जीतजंग बस्नेतलगायत युवा नेताहरूको विशेष उपस्थिति थियो ।

विद्रोहीको एम्बुसमा परेर कङ्गोमा तीन नेपाली सैनिक घाइते
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ कार्यका लागि मनुस्को मिसन कङ्गोमा तैनाथ श्री भैरवी दल गण १८औँ डफ्फामा खटिएका श्रीनारायण दल गणका तीन सैनिकहरू कङ्कोका विद्रोहीको एम्बुसमा परी घाइते भएका छन् । गत आइतबार दिउँसोको गस्तीमा निस्केका नेपाली सेनाको टोली हेडक्वार्टर माभिभीबाट उत्तरतर्फ पर्ने मावो भन्ने इलाकामा पुग्दा एलाइड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट नामक विद्रोही समूहको एम्बुसमा परी घाइते भएका सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।
बताइएअनुसार सैनिक टोली गण हेडक्वार्टरबाट सय किलोमिटर उत्तरपूर्वमा पर्ने कामाङ्गो इलाकातिर गस्ती जाने क्रममा मावोबाट १० किलोमिटर पूर्व लागेपछि एम्बुसमा परेका थिए । उक्त घटनामा तीनजना सैनिकहरू घाइते हुनुका साथै एउटा ल्यान्डक्रुजर गाडी र अर्को एक माइन प्रोटेक्टिभ भेइकलसमेत क्षतिग्रस्त भएको छ । घाइते सैनिक जवानहरूको अवस्था खतरामुक्त रहेको र हाल उक्त इलाकामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय फौज परिचालित रहेका बताइएको छ ।

साउदीमा अठार नेपालीको बिचल्ली
वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता रहेको अस्मिता इन्टरनेसनल प्रालिले रोजगारीका लागि साउदी अरब पठाएका १८ जना नेपाली कामदारको अवस्था अत्यन्त गम्भीर बन्न पुगेको बुझिएको छ । इजाजत नं. ७७१÷०६५÷०६६ रहेको उक्त म्यानपावरले सात महिनाअघि दोहोरो एग्रिमेन्ट पेपर बनाएर एक सय ६५ जनालाई साउदी अरब पठाएको थियो । १६५ जनामा १ जना चूडामणि न्यौपानेको कम्पनीमै मृत्यु भइसकेको छ भने १८ जना मृत्युको मुख कुरेर बसेका स्रोतको कथन छ । बुझिएअनुसार २३ जना नेपाल फर्किएकामध्ये १३ जनाले क्षतिपूर्तिको लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा जाहेरी गरेका छन्, अन्य सेटिङमार्फत अर्कै म्यानपावर कम्पनीबाट गएकाहरूले अस्मिताको मिलेमतोमा क्षतिपूर्ति पाइसकेको बताइन्छ ।
अस्मिता इन्टरनेसनलले ‘फ्री भिसा’लाई एक लाख ३० हजारसम्म रकम लिएको पीडितहरूले उल्लेख गरेका छन् । नेपाल फर्केका २३ जनाले दुई महिनाबराबरको अर्थात् २२३० साउदी रियलसमेत प्राप्त गरेका छैनन् । उक्त म्यानपावरबाट उनीहरूसँगै साउदी पुगेका बिजुला सुब्बा अल्सरले ग्रस्त भएपछि बारम्बार कम्पनीलाई गुहार्दा उपचार नगरेपछि एक सय सातजना नेपालीले सुब्बालाई बचाउन कम्पनीलाई दबाब दिन थालेपछि उक्त कम्पनीले अस्मिता इन्टरनेसनल प्रालिबाट साउदी गएका सबै कामदारलाई कम्पनीबाट निकालेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । कम्पनीको इम्प्लोई नम्बर १०३८८ रहेका सुब्बालाई बचाउन खोज्दा हामीलाई तलबै नदिई कम्पनीले निकाल्यो– एक पीडितले उल्लेख गरे । सुब्बाले दशआँैला जोडेर आफ्नो ज्यान बचाइदिन आफूसँगै गएका साथीभाइलाई भनेपछि उनीहरूले अल्सरले पीडित सुब्बाको पक्षमा बोलेका थिए । ‘एकजना नेपालीले अर्को नेपालीलाई दु:ख पर्दा सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो,’ पीडितहरू रविन श्रेष्ठ, राजकुमार रिजाल, सञ्जय मण्डल र पर्वत विकले सञ्जालका सहयोगीलाई बताएको खुल्न आएको छ । सात सय बेसिक तलब, दुई सय खाना र चार सय अर्कै कम्पनीले बोनस दिनेगरी काम गर्दै आएकोमा साथीको पक्षमा कुरा राख्दा कम्पनीले तलब नै नदिई निकालेको पीडितले उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूको सम्पर्क नं. ९८१३१७६८३७ राजकुमार रिजाल, ९८०३४२२०३८, सञ्जय मण्डल, ९८१४९०९०९८– रविन श्रेष्ठ र ९८१८५२०५९५– पर्वत विक रहेको छ ।
नेपाल फर्केपछि क्षतिपूर्तिका लागि दुई हप्ता वैदेशिक रोजगार विभाग धाउँदासमेत आफूहरूले न्याय नपाएको भन्दै उनीहरूले सहयोगको याचना गरेका छन् । नेपाल फर्केका उनीहरूलाई साउदीमा भोकभोकै मर्ने अवस्थामा रहेका अन्य १८ जना नेपालीको पनि त्यत्तिकै चिन्ता रहेको छ । अस्मिता इन्टरनेसनल र साउदीको सम्बन्धित कम्पनीले रित्तो हात नेपाल फर्काएपछि वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी नहालेको खण्डमा मात्र १८ जना नेपालीलाई म्यानपावरले टिकट पठाइदिने भनी ब्ल्याकमेलिङ गरेको गुनासो गर्दै उहीहरूले साउदीमा मरणासन्न अवस्थामा रहेका १८ जनालाई नेपाल झिकाउन पहलका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।
नेपालका म्यानपावर व्यवसायी र सम्बन्धित मुलुकको मान्छे सप्लाई गर्ने कम्पनी वा रोजगारदाता कम्पनीको मिलेमतोमा ६ महिना पुगेपछि कुनै न कुनै बहानामा कामदारलाई नेपाल फर्काउने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा ६ महिनापछि फर्केका नेपाली कामदारलाई थोरै रकम क्षतिपूर्तिबापत पाउने व्यवस्था राखेका कारण म्यानपावर व्यवसायीहरूले सक्दो ६ महिनामै घचेट्ने प्रयास गर्दै आएका छन् ।

लुम्बिनीको विशेष सुरक्षा
पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाहले गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको विशेष सुरक्षा योजना बनाइने बताएका छन् । त्यसका निम्ति लुम्बिनी विकास कोषसँग समन्वयको पहल गरिने र केही समयपछि प्रहरीको विशेष सुरक्षा टोली बनाइने उनको कथन छ ।
भारतको बोधगयामा भएका विस्फोटनका घटनापछि लुम्बिनीमा सुरक्षा व्यवस्था बढाउन जरुरी देखिएको नायव महानिरीक्षक शाहले उल्लेख गर्नुभयो । गुण्डागर्दी र तस्करी नियन्त्रण नहुँदासम्म मुलुकमा शान्तिसुरक्षा कायम हुन नसक्ने भन्दै बुटवलमा पत्रकारहरूसँगको भेटघाट तथा अन्तरक्रियामा उनले गुण्डागर्दी र तस्करी गर्नेहरू सङ्गठित भएकाले उनीहरूको सञ्जाल नतोडेसम्म समाजमा शान्ति कायम हुन नसक्ने बताए । तराईका जिल्लामा लागूऔषध, चेलीबेटी बेचबिखन र पहाडमा आत्महत्या, वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या र महिला हिंसा तथा बलात्कारका घटना बढिरहेको बताउँदै उनले त्यसको नियन्त्रणमा बढी ध्यान दिन प्रहरी प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए ।

गुल्मीमा एचआईभी सङ्क्रमित महिला र पुरुष बराबर
यस वर्ष गुल्मीमा एचआईभी सङ्क्रमित महिला र पुरुषको सङ्ख्या समान भेटिएको छ । जिल्ला एड्स समन्वय समिति र राष्ट्रिय ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास केन्द्र नार्डेक नेपाल गुल्मीले जिल्लाभरि गरेको रगत जाँचमा महिला पुरुषमा बराबर सङ्क्रमण भेटिएको हो ।
गत वर्षको साउनदेखि ०७० जेठसम्मको तथ्याङ्कअनुसार गुल्मीमा नौजना महिला र नौ पुरुष गरी १८ जना व्यक्ति एक वर्षमा एचआईभी सङ्क्रमित भेटिएका छन् । जिल्लाका दुई हजार नौ सय १९ जना ती संस्थाहरूले रगत जाँच गरेका थिए । गैरसरकारी संस्था नार्डेकले आफ्नो नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षा शिविरमा दुई हजार आठ सय २० जना र जिल्ला अस्पतालले ९९ जनाको रगत परीक्षणमा ती सङ्क्रमित फेलापरेको जिल्ला एड्स समन्वय समिति (ड्याक)का संयोजक प्रतीक खनालले बताए । अस्पतालमा रगत जाँच गराउने ९९ मध्ये सातजना र नार्डेकको शिविरमा जाँच गराउने दुई हजार आठ सय २० जनामध्ये ११ जनामा सङ्क्रमण भेटिएको खनालको भनाइ छ ।
योसँगै गुल्मीमा अहिलेसम्म एक सय ७९ जनामा एचआईभी सङ्क्रमण भेटिएको र अहिलेसम्म जिल्लामा ११ जनाको एड्सबाट मृत्यु भइसकेको ड्याकले जनाएको छ । गत वर्ष जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक सय ५६ रहेको थियो । जिल्लामा सङ्क्रमितमध्ये १७ जना बालबालिका एचआईभी सङ्क्रमित रहेका छन् । परीक्षण गराएकामध्ये अधिकांश सङ्क्रमितहरू २५ देखि ४० वर्षका रहेका छन् । एड्स समन्वय समितिले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लामा भएका एक सय ७९ जना सङ्क्रमितमध्ये ६२ जनाले जिल्ला अस्पताल तम्घासबाट एआरबी सेवा लिएका छन् भने ५२ जना हाल उपचारमा रहेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा थप १४ जना सेवाग्राहीले अन्य अस्पतालबाट प्रेषण भई तम्घास अस्पतालमा सेवा लिइरहेको समितिले जनाएको छ । यो आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल दुई हजार तीन सय ८५ जनाको यौनरोगको उपचार भइरहेको छ । त्यस्तै तम्घास अस्पतालमा गर्भावस्था जाँच गर्न आएका एक हजार पाँच सय ४७ महिलालाई एचआईभीसम्बन्धी परामर्श दिनुका साथै रगत परीक्षणसमेत गरिएको थियो ।
नार्डेकले जिल्लाभर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, सङ्क्रमितप्रति हुने व्यवहार परिवर्तनका लागि आवश्यक पहल, नियमित औषधि सेवनका लागि सल्लाह, आमाबाट बच्चामा एचआईभी सर्नबाट रोकथाम सेवा, घर तथा समुदायमा आधारित सहयोग तथा हेरचाह कार्यक्रमलगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । ड्याकले पनि उक्त काममा सहयोग गर्दै आएको छ । नार्डेक नेपाल गुल्मीले एचआईभी सङ्क्रमितको उच्च जोखिम रहेका गाविसहरूमा कार्यक्रम विस्तार गरी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रमअनुसार एचआईभी सङ्क्रमितहरूलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श, पोषण सेवा, अवसरवादी सङ्क्रमणहरूको उपचार तथा प्राथमिक उपचार सेवा दिइएको छ । यो सेवाबाट यस वर्ष जिल्लामा ६० जना लाभान्वित भएको नार्डेक नेपालका अध्यक्ष रेशम कुँवरले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा विभिन्न परीक्षण तथा तथ्याङ्क सङ्कलनका आधारमा अश्लेवा, हस्तीचौर, अर्खले, जुनियाँ, जोहाङ, नयाँगाउँ, वामी र विरवार गाविसलाई उच्च जोखिममा राखिएको छ ।
नार्डेक नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ का लागि ४९ वटा गाविस थप गरी कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार गरेको नार्डेक गुल्मीका कार्यक्रम अधिकृत रामबहादुर कुँवरले बताए । जिल्लामा सबैभन्दा बढी एचआईभी सङ्क्रमितहरू अश्लेवा गाविसमा रहेका छन् । उक्त गाविसमा १४ जना एचआईभी सङ्क्रमित रहेका छन् भने त्यसपछि दोस्रोमा हस्तीचौर गाविसमा १२ जना एचआईभी सङ्क्रमित रहेका बताइएको छ ।
– चन्द्रकान्त खनाल

क्षेत्रीय हस्पिटलको अध्यक्षका लागि ‘लिगलिगे दौड’ सुरु
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल विकास समिति यतिखेर नेतृत्वविहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । एमाओवादी सरकारमा रहँदा चयन गरिएका अध्यक्ष गंगाप्रसाद पोखरेलको कार्यकाल ०७० जेठबाट समाप्त भएपछि नयाँ अध्यक्ष को बन्ने भन्ने विषयमा लिगलिगे दौड सुरु भएको पनि महिना पुग्न लाग्यो, तर कसैले पनि गन्तव्य छुन सकेको अवस्था छैन ।
कर्मचारीको सरकारले नेतृत्व गर्ने व्यक्ति चयन गर्न नसक्दा धेरैले अस्वस्थ खेल खेल्न पाइरहेको अवस्था छ । क्षेत्रीय अस्पतालमा यही वर्षबाट डेढ सय शøया थप गरिएपछि त्यही अनुपातमा कर्मचारी भर्ती र भौतिक निर्माणका काम हुने भएपछि समितिमा बस्न चाहने आकाङ्क्षीहरूको सङ्ख्या बढेको छ । क्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य बन्न राजनीतिक दाउपेच मात्र होइन अदृश्य शक्तिकेन्द्रहरू घाउने क्रम पनि तीव्र भएको छ ।
यस क्षेत्रको पहिलो र राष्ट्रकै दोस्रो ठूलो सरकारी अस्पताल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराको नेतृत्व हत्याउने यात्रामा काङ्ग्रेसनिकट नेताहरू अगाडि देखिएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री काङ्ग्रेसनिकट रहेका कारण नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीले काङ्ग्रेस युवा नेता ऋषि सापकोटालाई अध्यक्ष बनाउन लिखित निर्णय गरी पठाएको बताइएको छ । उता नेपाली काङ्ग्रेसकै अर्को पक्ष गुरु बराल समूहले विश्व सिग्देललाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयमा दबाब सिर्जना गरेको बुझिन्छ । सापकोटा र सिग्देल पक्षधरहरूको आपसी विवादका कारण मन्त्रालयले मिचेर निर्णय गर्ने आँट नगरेको पनि बताइन्छ ।
पार्टीभित्रको द्वन्द्वलाई बढाएर नियुक्ति दिनुभन्दा फरक व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने सोचमा पुगेको बुझिन्छ । यसको फाइदा कर्मचारी सरकारले कर्मचारीहरूलाई नै दिने सङ्केत मिलेको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराका निमित्त निर्देशक डा. अशोककुमार चौरासियालाई अध्यक्ष बनाएर अघि बढ्न सक्ने बताइन्छ । कास्कीका जिल्ला प्रशासन अधिकारीलाई अध्यक्ष तोक्न सकिने हल्ला पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चलेकोे छ, तर सीडीओ अन्य विषयमा बढी व्यस्त रहनुपर्ने भएका कारण डा. चौरासियाको सम्भावना बलियो रहेको एकाथरीको दाबी छ । ठूलो आर्थिक कोषको ओहदामा पहुँच पुग्ने भएकाले सो पद हत्याउन लालायितहरूको सङ्ख्या निकै रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

कुरिनटारमा नौलो थकाली भान्सा
यातायात तथा भान्साघर व्यवसायी हेमन्त शेरचनको नेतृत्व र केही युवाको सहभागितामा चितवनको दारेचोक गाविस वडा नं. ३ स्थित कुरिनटारमा विधिवत् रूपमा थकाली भान्सा र लजको सुरुवात भएको छ । राजमार्गमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई गुणस्तरीय स्वच्छ र स्वादिलो खानाका साथै आरामदायी वासका लागि होटलको स्थापना गरिएको बताइएको छ । गत शनिबार विधिवत् उद्घाटन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको भान्साघरमा स्पेसल थकाली स्वाद पाइने दाबी सञ्चालकहरूले गरेका छन् ।
सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुको गुनासोलाई मध्यनजर राख्दै स्वादिलो र गुणस्तरीय खाना खाने यात्रुको अधिकारलाई आफूहरूद्वारा सञ्चालित होटलले पूरा गर्ने होटलका अध्यक्ष हेमन्त शेरचनले प्रतिबद्धता जनाए । काठमाडौंबाट यात्रा गरिसकेपछि रिभरसाइड रिसोर्ट नपुग्दै दुई सय मिटर वरै रहेको नरसाङ थकाली भान्साघरमा गर्मीबाट अताल्लिदै पुग्ने ग्राहकको शीतलताका लागि दुई टनका तीनवटा एसी जडान गरिएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष शेरचनले होटल सञ्चालकले जस्तो दियो त्यस्तै खानुपर्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै पैसा तिरिसकेपछि स्वादिलो खाना खान पाउनुपर्ने कुरालाई जोड दिएको बताए । भान्साघरमा सधैँ खुवाइने खाना उद्घाटन सत्रमा खुवाइएपछि त्यहाँ आमन्त्रित महानुभावले त्यो स्तरको खाना खान पाएमा यात्रुले होटल सञ्चालकप्रति साधुवाद व्यक्त गर्ने बताएका थिए । भान्साघरमा रहेको लजमा समेत यथाशक्य सबै कोठामा एसी जडान गरी सुपथ मूल्यमा ग्राहकलाई सेवा दिने उद्देश्य रहेको बताइएको छ । मुस्ताङबाट आयातीत फापरको पीठोको ढिँडो खुवाउनुको साथै च्याङ्ग्राको सुकुटीलगायत हिमाली एरियामा पाइने चिजहरूबाट खाना खुवाउने कुरा उद्घाटन कार्यक्रममा बताइएको थियो ।
सो अवसरमा विभिन्न पार्टीका नेता, सुरक्षाकर्मी, यातायात व्यवसायी, समाजसेवी र स्थानीय होटल सञ्चालकहरूको उपस्थिति रहेको थियो । नर्साङ थकाली भान्सा एन्ड लजका प्रबन्ध–सञ्चालक झविन्द्र गौचनले आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानी र सञ्चालनमा रहने भान्साघरमा निजी क्षेत्रका पाहुनाका साथै सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने पाहुनाको सत्कार र खानाको स्तरमा कुनै कमी आउन नदिने वचनबद्धता व्यक्त गरे ।

६ उजुरी परेपछि ६ वर्षमा नक्कली नागरिकता बदर
वीरगञ्ज÷ फर्जी प्रमाण पेस गरी नेपाली नागरिकता लिने अमरेन्द्रप्रसाद कलवारको नागरिकता अन्तत: बदर भएको छ । गैरनेपाली कलवारले फर्जी प्रमाण पेस गरी ०६३ चैत ११ गते पर्साबाट नेपाली नागरिकता लिन सफल भएका थिए । गृह मन्त्रालयले ३४१०२२÷४८ नम्बरको नेपाली नागरिकता बदर गर्नुका साथै कलवारलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई आदेशसमेत दिइसकेको छ । कलवार भारतीय नागरिक भएको प्रमाण पेस गरी ६ जनाले पटक–पटक निवेदन दिएको करिब ६ वर्ष बित्न लाग्दा उनको नागरिकता बदर भएको हो ।
०७० साल जेठ १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नागरिकता बदर भएको र यसको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई जेठ २७ गते पत्र पठाउँदै भारतीय नागरिक कलवारसहित नागरिकता प्रदान गर्न सहयोग पु-याउने अन्य सबैलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले आदेश दिएको छ । विगत ६ वर्षदेखि उक्त नागरिकता खारेजी प्रक्रिया चलिरहेको थियो भने कहिले फाइल नै गायब पारिन्थ्यो, कहिले निवेदन । जिल्लादेखि गृह मन्त्रालयसम्मका अधिकांश कर्मचारीलाई यस नागरिकता काण्डबारे जानकारी थियो ।
भारतको बिहार राज्यले कलवारलाई प्रदान गरेको पहिचान पत्र, भारतीय मतदाता नामावलीको प्रमाणित फोटोकपी, भारतको स्थानीय ग्राम पञ्चायतका प्रमुख र मुखियाको भारतीय नागरिक भएको सिफारिसपत्रका फोटोकपी तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको सर्जमिन मुचुल्का जसमा कलवार भारतीय नागरिक भएको भनी स्पष्ट रूपमा खुलाई पठाइएको सर्जमिन मुचुल्कालगायतका प्रमाण हुँदाहँुदै पनि नागरिकता खारेज हुन ६ वर्ष लागेकोमा स्थानीयले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
– दीपक गौतम

सर्वोच्चको आदेशप्रति सद्भावनाको गुनासो
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रावधानको रुपमा रहेको मतदाता नामावली ऐन २०६३ को दफा ११ मा नागरिकता प्रमाण पत्र बाहेकको अन्य आधारलाई समेत फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र विवरण संकलन कार्य प्रयोजनको लागि मान्य हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुदाँहुँदै नेपाल सरकार र सद्भावना पार्टीबीच गत जेष्ठ १२ गते सम्पन्न सम्झौताविपरित सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्यथा फैसला आएको भन्दै सद्भावना पार्टीले आपत्ति प्रकट गरेको छ । असार ३१ गते सुनाइएको सो अन्तरिम आदेश आसन्न संविधानसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र सहभागितामुलक बनाउने उद्देश्य एवम् नेपालको अन्तरिम संविधानविपरित भएको भन्दै सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोल एक विज्ञिप्ति प्रकाशित गर्दै भनेका छन्– ‘लाखौं नेपाली नागरिक राज्यको विभेदपूर्ण नीतिका कारण नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नबाट बञ्चित रहेको वर्तमान अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको यस आदेशले मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाती लगायतका समुदायलाई राज्यको मुलधारबाट बहिष्कृत गर्ने कार्यलाई थप बल पु-याएको छ । संविधानविपरितको यस मधेश र मानवअधिकारविरोधी आदेशप्रति सद्भावना पार्टी घोर असहमति प्रकट गर्दछ ।’

धनकुटामा नगर–पर्यटकीय अभियान
धनकुटा÷ धनकुटा नगर क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नगर क्षेत्रको पर्यटकीय स्थलहरूलाई प्रमुख सात क्षेत्रमा छुट्याई पर्यटकीय स्थलहरुको प्वाइन्ट निर्धारण गरिने भएको छ । पर्यटन विकास समिति धनकुटा र नमस्ते नेपालको आयोजनामा सञ्चालन भएको पर्यटन प्रवद्र्धन अभियानअन्र्तगत धनकुटा आउने पर्यटकको सुवधाका लागि पर्यटन व्यापारी, होटल व्यावसायी, ट्याक्सी व्यावसायी तथा बस ब्यावसायीलगायत सरोकारवाला निकायहरूको भेलाले नगरक्षेत्रका पर्यटकीय स्थलहरूलाई सात क्षेत्रमा विभाजन गरिएको हो ।
धनकुटा नगरक्षेत्रको पर्यटकीय स्थलहरूलाई सल्लेरी बन क्षेत्र, चुली बन क्षेत्र, बिहिवारे हटिया ठूलोघर क्षेत्र, पाल्लेखोला सेतीगङ्गा गुफा क्षेत्र, भाषा सिलढुङ्गा पाल्ले क्षेत्र, याक्चाना क्षेत्र र हिले क्षेत्रगरी जम्मा सात क्षेत्रमा विभाजन गरी प्वाइन्ट निर्धारण गरिएको पर्यटन विकास समिति धनकुटाका अध्यक्ष विजय सन्तोषी राईले बताए । सल्लेरी बन क्षेत्रको फाइभ प्वाइन्ट पर्यटकीय स्थलहरूमा महेन्द्र पार्क, लहरे चौतारा, सरस्वती मन्दिर ल्याण्ड फिण्ड साइड र साहित्यकार झमक घिमिरेको घर रहेको छ भने चुलि बन क्षेत्रको फाइभ प्वाइन्ट स्थलहरूमा डाँडागाउँ, चुलिबन, देउराली डाँडा, ऐतिहासिक घुमाउने चौतारा र कृष्णजी मन्दिर रहेको छ ।
यसैगरी, बिहिबारे ठूलोघर क्षेत्रको सेभेन प्वाइन्ट पर्यटकीय स्थलहरूमा बाउन्नढोके दरबार, क्षेत्रिय संग्रालय, बिहिबारे हटियाको मार्ग थान, ठूलोघर रामेश्वर शिवालय मन्दिर, गर्गाचार्य पुस्तकालय, जलाधार क्षेत्र र टुँडिखेल जोरधरहरा रहेका छन् भने पाल्ले खोला सेतीगङ्गा गुफा पर्यटकीय क्षेत्रको थ्रि प्वाइन्ट पर्यटकीय स्थलहरूमा पात्ले खोला, सेतीगङ्गा गुफा औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन् ।
यस्तै, भाषा सिलढुङ्गा पात्ले पर्यटकीय क्षेत्रको थ्रि प्वाइन्ट पर्यटकीय स्थलहरूमा सिलढुङ्गा बन क्षेत्र, भाषा पाठशाला क्षेत्र, पारिपाल्ले रहेका छन् । हिले पर्यटकीय क्षेत्रको सेभेन प्वाइन्टमा चियाबारी, बक्रकुण्ड (स्नेक स्टोन), ऐतिहासिक गुम्बाहरु, त्रिशुलेडाँडा, जौटार, उत्तरपानी र पाख्रिवास कृषि केन्द्र रहेका छन् । यसैगरी याक्चाना पर्यटकीय क्षेत्रको थ्रि प्वाइन्ट पर्यटकीय स्थलअन्र्तगत चुउरी डाँडा, घ्रिर्लिङ र तमोर नदीको रमाइलेफाँट रहेका छन् ।

प्रहरीमा भर्ना खुल्यो
नेपाल प्रहरीमा विभिन्न पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ । प्रहरी सहायक निरीक्षक (प्रशासन) पद खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा समावेशीअनुसार पूर्ति गर्न योग्यता पुगेका नेपाल नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गरिएको हो । आवश्यक माग पद सङ्ख्याअनुसार खुल्लामा ५ सय ८३ जना, आदिवासी÷जनजाति १ सय ५२ जना, मधेशी १ सय ३४ जना, महिला ९५ जना, दलित ७२ जना र पिछडिएको क्षेत्रबाट २४ जना गरी कुल एक हजार ६० जना माग गरिएको छ भने दरखास्त दिने मिति यही साउन ६ गतेदेखि आगामी भदौ ४ गतेसम्म रहेको जनाइएको छ । दरखास्तसम्बन्धी जानकारीका लागि नेपाल प्रहरीको वेवसाइट धधध।लभउबउियष्अिभ।नयख।लउ मा राखिएको छ ।

०७१भित्र नवलपरासी खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला बन्ने
परासी÷ नवलपरासीको दक्षिणी सीमावर्ती बैदौली गाविसलाई पूर्ण सफाइ कार्यक्रमअन्तर्गत खुला दिसामुक्त गाविस घोषणा गरिएको छ । बैदौली खुला दिसामुक्त गाविस घोषणा हुने २३औँ गाविस बन्न पुगेको छ । मधेसी, मुस्लिम तथा पिछडा वर्ग (दलितहरू)को बसोबास रहेको बैदौली गाविसलाई खुला दिसामुक्त गाविस घोषणा गरिनु कम चुनौतीपूर्ण थिएन । सरसफाइ अभियानअन्तर्गत चर्पी नभएको घरधुरीलाई गाविसले प्रोत्साहनस्वरूप रङ, ढक्कन उपलब्ध गराई शौचालय निर्माण कार्यमा जनचेतना बढेको गाविसले जनाएको छ ।
प्रचारप्रसार बाल क्लब परिचालन, आमा समूह, महिला स्वयम्सेविका, सङ्घ÷संस्था, राजनीतिक दल, वडा नागरिक मञ्चलगायत निकायको क्रियाशील परिचालनबाट सीमावर्ती बैदौली गाविसलाई खुला दिसामुक्त गाविस घोषणा गरिएको हो । गाविससचिव पारसनाथ वर्माको अध्यक्षमा सम्पन्न घोषणासभाको प्रमुख अतिथि जिल्ला प्राविधिक कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख इन्जिनियर निर्मलकुमार प्याकुरेल रहनुभएको थियो । सो अवसरमा फिनल्यान्ड दूतावासकी प्रतिनिधि कामना गुरुङ, गाविस अध्यक्ष रामप्रित यादव, त्रिभुवनसिंह उपस्वास्थ्य चौकी प्रमुख कमलेशकुमार झा, जिल्ला वास सल्लाहकार लोकप्रसाद पौडेलले सरसफाइको महत्वबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सफाइ अभियानमा सहयोग गर्ने सङ्घसंस्था, बाल क्लब महिला सञ्जाल, राजनीतिक दल, पत्रकारहरूलाई मायाको चिनोसहित सम्मान गरिएको थियो । स्मरणीय छ, नवलपरासी जिल्लालाई २०७१ साल असार मसान्तभित्र खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेको जिविस नवलपरासीको ‘वास’ युनिटले बताएको छ ।

ग्लोवल आइएमईमा गाभिए सोसियल र गुल्मी विकास बैँक
नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारबाट अपनाएको नीतिगत व्यवस्थालाई अंगिकार गरी ग्लोबल आइएमई बैंकले सोसियल डेभेलपमेण्ट बैंक लि. र गुल्मी विकास बैंंक लि. लाई आफैँमा समाहित गरेको छ । उल्लेखित तीनवटै संस्थाले अब एउटै संस्था ‘ग्लोबल आइएमई बैंक’को रुपमा कारोवार संचालन गर्ने छन् । यसरी गाभिएर संयुक्त रूपमा काम गर्न सहमति जनाएकोमा सोसियल डेभेलपमेण्ट बैंक लि. र गुल्मी विकास बैंक लि.लाई ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आभारीका साथ धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । स्मरणरहोस्, गत वर्ष मात्रै आइएमई फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन लि. र लर्डबुद्ध फाइनान्स लि. पनि ग्लोवल आइएमई बैँकमा गाभिएका थिए ।

भानुजयन्तीमा लोक कार्यक्रम
हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार गरिने अभिनव साहित्य समाजको १३७औँ कार्यक्रम भानुजयन्ती तथा लोकसंस्कृति कार्यक्रम जोरपाटीको बाहुनधारास्थित शहीदपार्कमा भव्यरूपमा सम्पन्न भयो । बलराम अर्यालको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा जनगायक रामकृष्ण दुवाल प्रमुख अतिथि र रामबहादुर पहाडी, शिवनारायण जोशी, टंक केसी आदि अतिथिका रूपमा आमन्त्रित थिए । मेनका पोखरेलले स्वागत, गोविन्द घिमिरे वेदमणिले धन्यवाद र परशुराम पराजुली पराशरले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
पहिलो चरणको कार्यक्रममा कविगोष्ठी थियो, जसमा सरस्वती तिमिल्सिना, आस्था अनुवर, प्रज्ञान राई, अनिता तामाङ, कान्छी तामाङ, अचला बस्तोला, दीपा शेर्पा, सुष्मा थापा, कमल तामाङ आदि बालकविका साथै ज्यो. रत्ननिधि रेग्मी ‘शुक्राचार्य’, श्यामबहादुर भावुक, राजेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, मेनका पोखरेल, राजुराज स्वयं, डिल्लीप्रसाद दाहाल, बाबा बस्नेत, कमला अर्याल, जयन्ता पोखरेल र इन्दु अंशु, ऋचा महर्जन आदिले भानुसम्बन्धी कविता वाचन गरेका थिए ।
कार्यक्रमको दोस्रो चरण नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो । सरस्वती उमावि, इस्टपोल उमावि, अरुणिमा उमावि, सेन्ट जेब्रियस उमावि र रिम्स स्कुलका विद्यार्थीले विभिन्न जातिका वेशभूषामा नृत्य तथा ग्रिन्स स्कुलका विद्यार्थीले भानुभक्त र घाँसीको संवाद नाटक प्रस्तुत गरेर आमश्रोताको ध्यान खिचेका थिए । कार्यक्रमको तेस्रो चरणमा विभिन्न स्थानका लोकगीत प्रस्तुत गरिएको थियो । टंक केसी, रामबहादुर पहाडी, रामकृष्ण दुवाल, श्यामबहादुर भावुक र सुनिता खतिवडा, चामुण्डा महिला समाजबाट देवकी राउत र राधा भण्डारीले घाँसी र बेठी गीत, बाबा बस्नेत, थरेन्द्र बराल, मोहनमणि पोखरेल आदिले समूह वा एकल गीत प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा रामचन्द्र खतिवडाको तिम्रो खुसी शीर्षकको सीडी पनि लोकार्पण गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा स्थानीय जनसहभागिता व्यापक देखिन्थ्यो । समाजको आगामी साउनको कार्यक्रम गजल गोष्ठीका रूपमा हुने जानकारी दिइयो ।