(उपाध्यक्ष, नेकपा–माओवादी)
० संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने भनी सोध्न तपाईंहरू चीन जानुभयो भन्छन् नि, साँच्चै तपाईंहरूको चीन भ्रमण त्यही उद्देश्यले भएको हो त ?
– वर्तमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे विविध विषयमाथि चीनको कम्युनिस्ट पार्टी र त्यहाँको सरकारसँग छलफल गर्नका लागि हामी गएका हौँ । आरोप या हल्ला गरिएझैँ चुनावमा भाग लिने कि नलिने भनी सल्लाह लिन गएको होइन । यस विषयमा कसैसँग सोधेर हामीले निर्णय लिने कुरा पनि आउँदैन ।
० तर, चीनले त तपाईंहरूलाई चुनावमा भाग लिनु भन्ने सुझाव नै दियो नि, होइन ?
– चिनियाँ नेताहरूले निर्वाचनका विषयमा त्यसरी आदेश या निर्देशनात्मक भाषामा कुनै कुरा हामीसँग गरेनन् । हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि चीन सरकार, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी या त्यहाँका नेताले अन्य राष्ट्रको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति अङ्गीकार गरेका छन् । चुनावमा भाग लेउ या नलेउ, यसो गर यसो नगर भनी भन्नु भनेको कसैलाई आदेश दिनु नै हो । यसरी आदेश दिनु भनेको अर्काको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्नुजस्तै हो । चीनले त्यस्तो व्यवहार गरेन ।
० भारतले बोलाएर तपाईंहरू गएको भए भारतले आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको ठहरिन्थ्यो, तर चीनले बोलाएको भएकाले त्यो आन्तरिक हस्तक्षेप भएन, होइन त ?
– यसपटक चीनले बोलाएर हामी गएका होइनौँ, बरु हामीले नै तपाईंहरूसँग केही छलफल गर्नु छ भनेर आफैँ गएका हौँ । हामीले चीन भ्रमणका लागि अनुरोधपत्र पठाएको र उताबाट अनुरोध स्वीकार गरिएपछि यात्रा भएकाले यस भ्रमणको अनेक अर्थ लगाइरहनु निरर्थक कुरा हो ।
० चीनसँग छलफल गर्नुपर्ने त्यस्तो के विषय या आवश्यकता प-यो नि नेकपा–माओवादीलाई ?
– नेपालको राजनीति या राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्यका लागि हामी चीन मात्र होइन चीनजस्ता धेरै मित्रराष्ट्रहरूसँग सल्लाह, छलफल गर्न चाहन्छौँ । धेरै वर्ष भइसक्यो राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको । यस्तोमा मित्रहरूसँगको छलफलपछि निर्णय लिँदा नराम्रो नहोला, फलदायी नै होला भन्ने हाम्रो ठहर छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के पनि हो भने चीन त हाम्रो लामो समयदेखिको मित्रराष्ट्र हो । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को कम्युनिस्ट पार्टी या सरकारसँग मित्रता राख्नु र सल्लाह–सहयोग आदानप्रदान गर्नु स्वाभाविक विषय नै हो नि ।
० चीनले त नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचनको विकल्प छैन भनेर प्रस्ट भाषामा भन्यो नि, अब के गर्नुहुन्छ त तपाईंहरू ?
– कहाँ त्यसो भनेको छ चीनले ? खै हामीसँग त त्यस्तो भाषामा कुनै कुरा भएको छैन । उहाँहरूले प्रस्टसँग भनेको कुरा के मात्र हो भने नेपालमा शान्ति कायम होस्, समृद्धि होस्, आर्थिक विकास छिटोभन्दा छिटो होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, त्यसका लागि कुनै पनि मुलुकलाई उपयुक्त संविधान त आवश्यक पर्छ, तर त्यसका लागि निर्वाचन कुन विधिबाट कहिले गराउने हो, कसरी गराउने हो भन्ने कुरा त तपाईंहरूको आफ्नै मामला हो । निर्वाचनमा भाग लिने हो कि बहिष्कार गर्ने हो, के गर्दा उपयुक्त हुने हो त्यो तपाईंहरूकै निर्णयमा भर पर्ने हो । हाम्रो चासोको विषयचाहिँ नेपालमा शान्ति हुनुप-यो, स्थिरता हुनुप-यो र नेपालमा विकासचाहिँ छिटो हुनुप-यो ! यही हो चीनले हामीसँग भनेको कुरा । मुख्यगरी हाम्रो पार्टीलाई चीनले एकदम महत्व दिएको छ र हाम्रो सहभागिताबिना नेपालमा चुनाव हुन सक्दैन र भए पनि सार्थक हुँदैन भन्ने पनि चीनलाई थाहा छ । त्यसैले नेपालका सबै पार्टी मिलेर सर्वस्वीकार्य हिसाबले समस्या सल्टाउनुहोस्, शान्तिपूर्ण तवरबाट राजनीतिक स्थायित्वका लागि मिलेर अघि बढ्नुहोस्, नेपाली जनतालाई विकास चाहिएको छ, यो बुझेर निकास निकाल्नुहोस् भन्ने सुझाव दिए चिनियाँ नेताहरूले । नेपालले चीनको आर्थिक विकासबाट लाभ उठाओस् भन्ने चीनको चाहना छ र यही आशयको सुझाव पनि हरेक दलका नेताहरूलाई चीनले दिने गरेको छ । यो सुझाव अति राम्रो हो तर नेपालकै कतिपय दल र सरकारी रवैया सकारात्मक पाइरहेका छैनौँ हामी ।
० जे होस्, चीनले नेपालको मामलामा पछिल्लो चरणमा आएर चासो त बढाएकै हो नि, संविधानसभाको निर्वाचन होस् भन्ने त चाहेकै हो नि, यो त तपाईं मान्नुहुन्छ नि ?
– ठीकै हो, नेपालमा संविधानसभाको चुनाव हुने स्थिति छ या हुन्छ भने त्यसमा चीनले विरोध गर्दैन भन्ने हामीले बुझेका छौँ ।
० भनेपछि चीन निर्वाचनको पक्षमै छ र त्यो पनि नेकपा–माओवादीसहितको सहभागितामा, हो कि होइन ?
– निर्वाचनकै प्रक्रियाबाट नेपालका सबै समस्या हल हुन्छन् भने त चीनले निर्वाचन नगर कदापि भन्दैन । तर, कसरी निकास निकाल्ने हो– नेपालकै राजनीतिक पार्टी र नेपाली जनताको कुरा हो, त्यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्ने कुरा आउँदैन भन्ने नै चिनियाँ नेताहरूको भनाइ छ ।
० सकभर एमाओवादीसँग एकता गर्न नभए सहकार्य गरेर चुनावमा जान चीनले माओवादीलाई सुझाव दियो भन्ने कुरा गलत हो त ?
– त्यो कुरा एकदम गलत हो । हाम्रो पार्टीमा असमझदारी बढेर फुटको दिशातिर लागेको बेलामा त चीनले ‘वर्तमान परिवेशमा पार्टी फुट्नु कसैको पनि हितमा हुँदैन, यसले नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई पनि अवरुद्ध पार्न सक्छ, नेपालमा स्थिरता कायम गर्न पनि मद्दत पु-याउँदैन, त्यसैले सकभर असमझदारीहरू मेटाएर मिलेरै जाँदा राम्रो हुन्छ’ भनी हामीसँग चिन्ता प्रकट गरेकै हो । सायद अर्को पक्षलाई पनि उहाँहरूले त्यही भन्नुभएको थियो होला । तर, अहिले दुई अलग पार्टी आ–आफ्नो नीति र एजेण्डामा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा चीनले त्यस्तो केही भनेकै छैन । अलग नहुनु भइसकेपछि चीनले दुवै पार्टीलाई आ–आफ्नो स्थानमा समान रूपले नै महत्व र मर्यादा दिएको अनुभूति हामीले गरेका छौँ । पार्टी मिलोस् भन्ने चीनको चाहना हुन पनि सक्ला तर ‘मिल है’ भनेर भनेको छैन । वास्तवमा एमाओवादीसँग यत्तिकै एकता हुन सक्दैन भन्ने चीनका नेताहरूलाई पनि थाहा छ । कम्युनिस्ट पार्टीका त्यति अनुभवी नेताहरूलाई कुन आधारमा एउटा पार्टी बन्छ, कुन आधारमा बन्न सक्दैन भन्ने राम्ररी थाहा भएकाले त्यत्तिकै उहाँहरूले मिल या नमिल भनी हामीलाई भन्ने कुरै आउँदैन ।
० चीनलाई त आफूले ‘आदेश’ दिएपछि दुई माओवादी एक हुन्छन् भन्ने पनि त राम्ररी थाहा होला नि ?
– त्यो मलाई थाहा भएन । तर, हामी एक हुने कि नहुने भन्नेचाहिँ हाम्रै कुरा हो । पार्टी फुट्नुमा हाम्रो आन्तरिक कुरा थियो । कुनै शुभेच्छुकले सुझाव दिनु एउटा कुरा हो, सुझावलाई हामी सकारात्मक रूपले नै लिन्छौँ । चीनले चाहेर फुटाउने र चीनले चाहेरै एक हुने कुरा आउँदैन र त्यो भूमिका चीनले खेल्दा पनि खेल्दैन । सायद दक्षिणतिरबाट चाहिँ त्यस्तो हुने गरेको छ र उत्तरबाट पनि यस्तो भूमिका निर्वाह होस् भन्ने कसैले चाहेर यस्तो कुरा आएको हो कि ?!
० हतियार नै उठाउनचाहिँ तपाईंहरूलाई चीनले समर्थन दिएन हो ?
– न अहिले हामी हतियार उठाउने मानसिकतामा छौँ न त त्यहाँ यस विषयमा कुनै कुरा नै उठ्यो । नेपालमा नसोचिएको कुरा चीनमा गएर कसरी गर्छौं हामी ?
० जनविद्रोहको कार्यदिशा त पास गरेको छ नि तपाईंको पार्टीले, यो के हो ?
– कम्युनिस्ट पार्टीका लागि जनविद्रोह भन्ने कुरा कुनै नयाँ होइन, हरदम यो सोच त रहन्छ । तर, हामी तत्कालै जनविद्रोहमा जाने कुनै योजना छैन । हामी त यतिबेला दुईवटा विकल्पमा कुरा गरिरहेका छौँ, एक– हामीले उठाएका मागलाई पूरा गरेर संविधानसभाको निर्वाचनतिर जाऔँ, अर्को– यो पूरा गर्न सकिन्न भने फेरि जनादेश लिऔँ र नेपालमा अर्को संविधान बनाऔँ । हामी सशस्त्र जनविद्रोहको पक्षमा अहिले छैनौँ । त्यस्तो प-यो भने त हामी जनविद्रोहमा जानैपर्ने अवस्था आयो भनेर पहिलेझैँ सार्वजनिक अपिल नै गरिहाल्छौँ नि ।
० आमजनताको बुझाइमा तपाईंहरू चीनको अन्धसमर्थन गर्नुहुन्छ तर भारतप्रतिचाहिँ पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ भन्ने छ, किन यस्तो ?
– यो बुझाइ या भनाइ गलत हो । अर्को कुरा चिनियाँ पार्टी या त्यहाँका नेताहरूले हामीलाई बोलाउँछन्, विभिन्न छलफल गर्छन् तर भारतका नेताहरू त्यसो गर्दैनन् । विधिवत् रूपले हाम्रो पार्टीलाई भारतले बोलाएको छैन । हामीलाई बोलाएर छलफल नै नगर्ने गरेकाले बुझ्नेहरूले यस्तो बुझेका होलान् ।
० त्यसो भए यतिबेला भारतबाट बोलावट आओस् भन्ने पनि मनसुवा छ होइन तपाईंहरूको ?
– भारत पनि हाम्रो मित्रराष्ट्र हो भने हामीले उससँग दुस्मनी गर्नुपर्ने कारण त के छ र ? छिमेकी मित्रराष्ट्रका हिसाबले उससँग मिलेरै नेपालको विकास गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो पनि बुझाइ छ । वर्तमान सन्दर्भमा उसले हामीलाई बोलाइहालेछ भने के गर्ने भनी पार्टीभित्र छलफल गरेर तय गरौँला । नयाँदिल्ली हाम्रा लागि कुन बिरानो स्थान हो र ? भारतमा हाम्रो सङ्गठन छ, आफ्ना नेपाली दाजुभाइ छन्, उनीहरूसँग हाम्रो काम हुन्छ, थुप्रै मित्र पनि छन् इन्डियामा, जान त गइन्छ नि । भारत जाँदैमा के त्यहाँको सरकार या सरकारी मान्छेसँग नै भेट गर्नुपर्छ या गरिन्छ भन्ने छ र ? त्यत्रा शुभेच्छुक र समर्थक त्यहाँ छन् भने भारत जान हामीलाई रोक्ने पनि कसले र किन ?
० अन्त्यमा, आगामी मङ्सिरमा नेपालमा संविधानसभाको चुनाव होला कि नहोला ?
– आगामी मङ्सिरमा संविधानसभाको निर्वाचन असम्भव छ । चुनावी वातावरण बनेकै छैन, वातावरण बनाउने हो भने वर्तमान प्रक्रियाहरू खारेज गरेर नयाँ ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्न मङ्सिरसम्मको समय अब अपुग हुन्छ । यसर्थ मङ्सिर ४ मा निर्वाचन हुँदैहुँदैन, यो निश्चित कुरा हो ।

‘सूचनाको हक खोजी पत्रकारिताको एक महत्वपूर्ण औजार हो’: टंकराज अर्याल
सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियानका कार्यकारी निर्देशक टंकराज अर्याल कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ । सूचनाको हकको क्षेत्रमा विगत एक दशकदेखि क्रियाशील अर्याल सूचनाको हकका लागि एक चिरपरिचित अभियन्ता हुनुहुन्छ ।
० यो सूचनाको भनेको हक के हो ?
– सूचनाको हक भनेको कुनै पनि कार्यालयहरूसँग त्यस कार्यालयमा रहेका सूचना तथा जानकारी माग्न तथा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार हो । यस हकले नागरिकलाई सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी तथा राजनीतिक दलहरूसँग उनीहरूको कर्मचारी, कार्यविवरण, कार्यालयको बजेट, निर्णय प्रक्रिया, प्रदान गर्ने सेवालगायतको सूचना तथा जानकारी माग्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्दछ । सूचनाको हकअन्तर्गत कुनै सार्वजनिक निर्माणकार्य भइरहेको स्थानको भ्रमण, अनुगमन तथा निमार्ण सामग्रीको नमुना लिन सक्ने अधिकारसमेत पर्दछ । सूचनाको अधिकारअन्तर्गत सार्वजनिक निकायहरूले नागरिकले माग नगरेको अवस्थामा पनि आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित प्रमुख सूचना तथा जानकारी नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व पनि समावेश गरिएको छ ।
० के यो अधिकार पत्रकारका लागि व्यवस्था गरिएको हो ?
– नेपालमा सूचनाको हकको वकालत गर्ने प्रक्रियामा नेपाल पत्रकार महासङ्घ तथा पत्रकार समुदायको ठूलो भूमिका थियो । पेसाकर्मीको हिसाबले पनि पत्रकारहरूले नै मुख्य रूपमा सूचनाको खोजी तथा प्रसार गर्ने कार्य गर्दछन् । यसले गर्दा सूचनाको हक पत्रकारका लागि मात्र हो कि भन्ने भ्रम नेपालमा व्यापक छ । तर, नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने सूचनाको हक प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । जुनसुकै पेसाकर्मीले पनि उसले यो अधिकार एक नागरिकको हैसियतमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
० नेपालमा सूचनाको हक कुन अवस्थामा छ ?
– नेपालमा सूचनाको हकलाई संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । यस हककोे प्रचलनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, नियमावली २०६५ जारी गरिएको छ भने २०६५ सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको पनि गठन भएको छ । देशमा भएका यी कानुनी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन राम्रा कानुनको कोटिमा पर्दछ । तर पनि ऐनमा केही कमी–कमजोरी भने छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा पनि नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन विश्वका सय देशका कानुनमा राम्रा २० कानुनहरूभित्र पर्दछ । सकारात्मक कानुनी प्रावधानका बाबजुद नागरिकले यसको उपभोग गर्न भने पाएका छैनन् । कानुनी व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन ।
० नेपालमा सूचनाको हकको उचित प्रचलनका लागि मुख्य समस्या के–के हुन् ?
– अधिकारको पहिचान तथा प्रत्याभूति सो अधिकारको उपभोग तथा प्रचलनका हिसाबले एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर, त्यति गर्नुमात्र पर्याप्त भने हुँदैन । जसका लागि अधिकारको व्यवस्था गरिएको हो उनीहरूलाई त्यो अधिकार तथा प्रचलनबारे जानकारी हुनु आवश्यक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा धेरै कम नागरिकलाई मात्र सूचनाको हकबारे जानकारी छ र त्यसको उपयोग गर्नसक्ने अवस्थामा छन् । अर्कोतर्फ सार्वजनिक निकायहरू कानुनअनुसार पारदर्शी हुने तथा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने कार्यमा निकै पछाडि छन् । नेपाली समाज पनि पारदर्शितामा भन्दा गोप्यतामा विश्वास गर्ने खालको छ । पारदर्शिता, खुला तथा सूचनामैत्री प्रशासनको सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको गोप्यतामा विश्वास गर्ने स्वभाव तथा व्यवहार पनि मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ ।
० कार्यान्वयनको यस्तो अवस्थामा सरकारले के गर्नु पर्छ ?
– सूचनाको हकको उचित कार्यान्वयनका लागि सरकारको भूमिका सधैँ प्रधान तथा महत्वपूर्ण रहन्छ । सरकारले विभिन्न निकाय तथा संस्थामार्फत दिने सेवा, त्यसमा सहभागी हुने कर्मचारी, सरकारमार्फत हुने ठूलो खर्च आदिको कारणले सरकार बढी मात्रामा पारदर्शी तथा सूचनामैत्री हुनुपर्दछ । आफ्ना सबै निकायमा सूचना अधिकारीको नियुक्ति, उनीहरूलाई उचित तालिम, सूचनाको व्यवस्थापन र अध्यावधि गर्ने, आफ्नो कार्यालयका सूचनालाई नियमित रूपमा प्रकाशन गर्ने तथा सूचनामैत्री कार्यालयको व्यवस्था गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । साथै नागरिकलाई सूचनाको हकबारे जानकारी दिने र यस हकको उपयोग गर्न सक्ने अवस्था पु-याउने जिम्मेवारी पनि सरकारको नै हो । सूचनाको हकको उचित कार्यान्वयनका लागि सरकारको गैरसरकारी क्षेत्र तथा आमसञ्चारसँगको सहकार्य महत्वपूर्ण रहन्छ ।
० यस हकको उचित प्रचलनका लागि गैरसरकारी क्षेत्र तथा मिडियाको भूमिका कस्तो छ र के गर्नुपर्छ ?
– नेपालमा सूचनाको हकको प्रचलनका लागि गैरसरकारी क्षेत्रको दोहँेरो भूमिका छ । गैरसरकारी संस्था आफैँमा ऐनको परिभाषाअन्तर्गत सार्वजनिक निकायको रूपमा रहेको हुँदा सरकारी कार्यालयहरूले जस्तै सूचना अधिकारीको नियुक्ति, सूचनाको अध्यावधि, नियमित प्रकाशनजस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ । साथै, नागरिकलाई सूचनाको हकबारे जानकारी दिने, यसको प्रयोग तथा महत्वबारे बताउने, प्रयोगको प्रक्रियामा प्राविधिक तथा प्रक्रियागत सहयोग गर्ने तथा सरकारलाई आवश्यक कार्य गर्न दबाब दिनेलगायतका प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरू पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, नेपालमा सूचनाको हक गैरसरकारी क्षेत्रको प्राथमिकतामा परेको छैन । गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सूचनाको हकको क्षेत्रमा कार्य गर्न आवश्यक स्रोतको कमी पनि छ । सूचनाको हक सुशासनको एक औजार हो तर नेपालमा सुशासन विगत ५–७ वर्षदेखि प्राय: कुनै पनि दातृ निकायको प्राथमिकता परेको छैन ।
० अनि मिडियाको भूमिका नि ?
– जनमानसमा सूचनाको हक पत्रकारको कानुन वा अधिकार भन्ने भ्रम छ र तर पत्रकारहरू भने पेसामा यसको प्रयोग हुन नसक्ने बताउने गर्छन् । यसको प्रयोग गर्दा समय लाग्न सक्ने, दैनिक समाचार सङ्कलन र प्रसारमा यसको प्रयोग उपयोगी हुन नसक्ने बुझाइ छ । तर, सूचनाको हक खोजी पत्रकारिताको एक महत्वपूर्ण औजार हो र यसको उपयोगिता छ भन्नेबारेमा सञ्चारकर्मीहरूमा आवश्यक जानकारी तथा प्रयोग पाइँदैन । सञ्चारमाध्यमले पनि नागरिकलाई यस अधिकारबारे आवश्यक जानकारी दिने, प्रयोगका सफल कथाहरूको प्रचार–प्रसार गर्ने, प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने आदि क्षेत्रमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन, तर गर्न सक्ने भूमिका भने धेरै र महत्वपूर्ण छ ।
० सूचनाको हक कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिका कस्तो रहेको छ ?
– सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा १० अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना हुन्छ । यस आयोगको मुख्य कार्य भनेको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा प्रचलन गराउने हो । आयोगले सीमित साधन र स्रोतका बाबजुद नेपालमा सूचनाको हक स्थापना गर्न धेरै महत्वपूर्ण योगदान पु-याएको छ । नयाँ स्थापित आयोगलाई संस्थागत गर्ने, आयोगलाई सरोकारवालासँग परिचित गराउने, सूचनाको हक स्थापना गर्ने गरी विभिन्न निर्णय गर्र्नेेजस्ता कार्य आयोगद्वारा सम्पादन गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरू हुन् । तर, आयोगले आफ्नो क्षमता तथा ऐनले दिएको अधिकारअनुसार कार्यसम्पादन गर्न नसकेको, ऐनको दायराभित्र पर्ने भए तापनि राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउन नसकेको, गैरसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्य तथा परिचालनमा कमजोरी भन्ने आरोप पनि छन् जुन केही हदसम्म सत्य छन् । आयुक्तहरूको पदावधि समाप्ति भएको अवस्था आयोग झन् कमजोर अवस्थामा पुगेको छ ।
० आयुक्त नभएको आजको अवस्थामा आयोगले कसरी कार्य गर्न सक्दछ ?
– प्रमुख सूचना आयुक्त एवम् आयुक्तज्यूको पदावधि समाप्तिसँगै आयोगमा आयुक्तहरूको पद खाली भएको छ । संसद् नभएको अवस्थामा सहज नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था पनि छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २० अनुसार आयुक्तहरूले पुनरावेदकीय अधिकारबाहेक अन्य अधिकार आयोगका सचिव तथा अन्य कसैलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार आयुक्तहरू पनि अधिकार प्रत्यायोजन गरेर जानुभएको छ । प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरी सचिवज्यूले निवेदन तथा उजुरीउपर सुनुवाइ गर्ने तथा आवश्यक आदेशहरू जारी गर्न सक्नुहुनेछ । यो एक वैकल्पिक व्यवस्था मात्र हो । सचिव पनि सरकारी कर्मचारी हुने हुँदा तथा सरकारबाट विभिन्न दबाब आउन सक्ने हुँदा स्वतन्त्र आयुक्त भएको अवस्थामा जस्तो आयोगले कार्य गर्न भने सक्दैन तर आयोग शून्य अवस्था पनि रहने छैन ।
० सूचनाको हकको नागरिकलाई के महत्व छ ?
– सूचनाको हक नागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत हित तथा सार्वजनिक हित दुवैका लागि प्रयोग गर्न सक्छन् । आफ्नो अधिकारको स्थापना गराउन, पाउनुपर्ने सेवा सुविधा लिन तथा त्यसबारे उचित समयमा थाहा पाउन, सेवा प्रदायकलाई सही तथा समयमा सेवा प्रदान गर्न दबाब दिन सूचनाको हकको प्रयोग हुन सक्दछ । सोध्ने र जानकारी माग्ने गरिएमा सेवा दिने निकायहरूले पनि सही सेवा सही समयमा प्रदान गर्ने गर्छ । विद्यार्थीको छात्रवृद्धि, किसानको बीउ, मल, अपाङ्ग तथा वृद्धवृद्धाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगाउनको विषयमा, किन नपाएको, किन ढिला पाएको, किन कम पाएकोलगायतका जानकारी माग गरी निकायलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । सार्वजनिक हितको सन्दर्भ विकास बजेटको अनुगमन, विकासको अनुगमन, सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि सूचना माग गर्ने त्यसको मूल्याङ्कन गरी पूर्वतय गरेअनुसार कार्य भए–नभएको, किन नभएको भनी ती सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । प्रयोग गरिएका सामग्रीको नमुना लिने तथा गुणस्तर मापन गर्ने पनि अर्को कार्य हो । जसले कमसल सामानको प्रयोग गरी गरिएका कार्यलाई बाहिर ल्याउन सहयोग गर्दछ ।
० तपाईंहरू के गर्दै हुनुहुन्छ ? सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियानले के गर्दै छ ?
– सूचनाको हकका सन्दर्भमा सूचनाका उपभोक्ता र सूचना सिर्जना तथा सङ्ग्रहकर्ताको मुख्य भूमिका रहन्छ । हामी नागरिकलाई सूचनाको हकबारे जानकारी दिने तथा प्रयोगको सन्दर्भ उनीहरूलाई प्रक्रियागत तथा अन्य सहयोग प्रदान गर्दछौँ । सूचना माग गर्ने सम्बन्धमा कुनै सेवा तथा सहयोग चाहिएमा सूचना अधिकार केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । केन्द्रमा नि:शुल्क फोन १६६००१७०००० लगायत अन्य माध्यमबाट सम्पर्क गर्न सकिन्छ । यो केन्द्र सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियानले राष्ट्रिय सूचना आयोगको सहकार्यमा स्थापना गरेको हो । काठमाडौंबाहिर हामी १५ विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा स्थानीय तथा जिल्लास्तरमा सूचनाको हकको प्रयोगका लागि जनचेतना तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गतिविधि सञ्चालन गरेका छौँ । १० जिल्लामा सूचना अधिकार सञ्जालमार्फत कार्य भएको छ । १४ क्याम्पसमा विद्यार्थी सूचना समूह गठन गरेर कार्य गरिएको छ । साथै हामीले सरकारका सूचना अधिकारी, कार्यालयप्रमुखको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम तथा स्रोत–सामग्रीको विकास गरेका छौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगसँग पनि विभिन्न तहमा सहकार्य भएको छ ।
० अब के गर्न आवश्यक छ ?
– सूचनाको अधिकार आफँैमा सबै समस्याको समाधान होइन, तर समस्या पहिचान र समाधानमा एक सहयोगी साधन हो । साधनको प्रयोग नभएमा उपयोगिता रहँदैन, तसर्थ नागरिक तहमा सूचनाको हकको प्रयोगमा जोड दिनुपर्नेछ भने सरकार तथा सार्वजनिक निकायले कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गरी सूचनामैत्री कार्यालय सञ्चालन गर्ने गर्नुपर्छ । जसले पादर्शितालाई स्थापन गर्दै भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्छ ।