– वीरेन्द्रमणि पौडेल
अघिल्लोपटक नेपाली जनताले चैत महिनाको टन्टलापुर घाममा सेकिएर आफूलाई भरोसा लागेको राजनीतिक दललाई पक्कपक्की संविधान बनाइदेलान् भन्ने विश्वासमा भोट दिए । हतियार बोकेर सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने चिनियाँ नेता माओत्सेतुङको विचारलाई ठीक ठानेर एक ताका बाटो बिराएको नेपाली नागरिकको एउटा समूहलाई त्यतिबेलाको नेपालीले एक नम्बरको पार्टी बनाइदिए । त्यतिबेला त्यो पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) थियो । विकल्प नदेखेर, नपाएर होला पटक–पटक जनताले भोट दिएर सत्तामा पु-याइदिएको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई दोस्रो नम्बर र आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न नछाडेको एमालेलाई तेस्रो नम्बरको पार्टी बनाइदिए । अरू भारेभुरे पार्टीलाई पनि जनताले मत दिए तर संविधान बनाउने मुख्य जिम्मेवारी यी तीन राजनीतिक दललाई दिएका थिए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनताका त्यो बेलाको नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी ‘खतरनाक’ राजनीतिज्ञ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हाँकिरहेका थिए । नेपाली काङ्ग्रेस मात्र अहिले पनि त्यो पार्टी हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राजनीतिक दलको मान्यता पाएको छ । सोभियत सङ्घ विघटन नभएको भए शायद यतिबेला पनि विष्णुबहादुर मानन्धर राजनीतिमा सक्रिय रहिरहन्थे । उनको नेतृत्वमा रहने कुनै एक कम्युनिस्ट नाम जोडिएको पार्टीले दलको मान्यता पाउँथ्यो वा एमाले, माले वा अन्य कुनै कम्युनिस्ट पार्टीले दलको मान्यता पाउँथ्यो । चीन संसारमा एक नम्बरको शक्तिशाली भएको अवस्था यदि हुन्थ्यो र विश्वभरि उसैको एकलौटी दबदबा हुन्थ्यो भने यतिबेलाको प्रचण्डवाला वा वैद्यवाला दलले राजनीतिक दलको प्रमाणपत्र पाउँथे तर यतिबेला त्यो अवस्था छैन । विश्व यतिबेला पनि अमेरिकाको औँलामा फनफनी नाचिरहेको छ र उसले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्छ । अमेरिकाले बाँड्ने भनेको लोकतान्त्रिक भनिनुपर्ने खालको दललाई दिइने प्रमाणपत्र हो । त्यो प्रमाणपत्र यतिबेला नेपाली काङ्ग्रेसले पाएको छ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै रूपमा । भारतका जयप्रकाश नारायण र राममनोहर लोहियाजस्ता समाजवादी नेताले उच्च सम्मान दिएर विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई दक्षिण एसियाकै उपल्ला स्तरका नेता भन्थे । तर, नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक सम्पन्न भएको संविधानसभाताका ती महान् नेता बीपी कोइराला धर्तीमा थिएनन् । न त त्यो पुरानो पार्टीमा गणेशमानजस्ता त्यागी पुरुष थिए । आदर्शपुरुष कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जबर्जस्ती एकप्रकारको कोमामा राखिएको थियो । थिए भने पनि थिएनन् भने पनि संविधानसभा निर्वाचन हुँदा अल्पवुद्धिवाला ‘खतरनाक’ राजनीतिज्ञ गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसमा थिए । उनी त्यो पार्टीका नेता मात्रै थिएनन् काङ्ग्रेस पार्टी उनी आफैँ थिए । शिरदेखि पुच्छरसम्मको नेपाली काङ्ग्रेस एक मात्र उनी थिए । बोलीमा लोकतन्त्रवादी थिए तर उनको आत्मामा इदिअमिन र हिटलरको वास थियो । प्रशंसा मन नपर्ने संसारमा कुनै मानव हुँदैन । मानव भएकै कारणले इदिअमिनवाला हंस भएका गिरिजाबाबु पनि प्रशंसा खोज्थे । गिरिजाप्रसादको यो रोग पत्ता लगाएका चतुरे प्रचण्डले प्रशंसाको पहाडमा गिरिजालाई उकाले । उनले गिरिजालाई ‘महाननेता, सक्कली क्रान्तिकारी, देशकै सर्वमान्य नेता, सबैका राजनीतिक अभिभावक, हुनेवाला प्रथम गणतान्त्रिक नेपालका राष्ट्रपति’जस्ता शब्दले सम्बोधन गरेर मख्ख पारे र पछि त्यही प्रशंसाको पहाडबाट डङरङ्ग खसाले । राष्ट्रपति बनाइदिएनन् । त्यो पिर गिरिजाप्रसादले खप्न सकेनन् । दश वर्ष बढी बाँच्ने मान्छे उनी त्यसैका कारण दशवर्ष अघि बिते ।
शब्दमा जादु भरेर बोल्ने खुबी भएका झिल्के प्रचण्डको बोलीको प्रभावमा केही डरले, केही, रहरले केही, अनौठो मानेर केही जनताले भोट दिँदा त्यो बेलाको माओवादी पार्टी दुनियाँले विश्वास नगर्दा पनि ठूलो पार्टी भयो । काङ्ग्रेस माइलो र एमाले साहिँलो पार्टी भयो । दूरदर्शी नेताहरू मरिसकेका र आलाकाँचा नेताहरूको हातमा नेपाली राजनीति लतारिएको अवस्थामा समेत संविधानसभाबाट संविधान बनिपो हाल्छ कि भनी झिनो आशा गरिएको अवस्थामा संविधान बनेन । को प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने भन्ने नै दल र तिनका नेताहरूको मनमा टाँसियो । कुर्सी लडाइँ करिब चार वर्ष चल्यो । यो लडाइँ अवधिभर गिरिजाप्रसादलाई नगन्ने हो भने पनि प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले सिंहदरबारको भित्तामा एक एक थान फोटो झुन्ड्याए । यी चारजना नेपालीको फोटो सिंहदरबारमा झुन्डिँदै गर्दाको अवधिमा संविधान बनाउने नाटक मञ्चन पनि गरिँदै थियो । ‘सङ्घीयतामा जानैपर्छ । सङ्घीयतामा नगए नेपाल स्वर्गजस्तो हुनै सक्दैन,’ एकथरी मान्छे भन्दै थिए । अर्कोथरी मान्छेहरू ‘सङ्घीयतामा जानेबित्तिकै मुलुक नर्कमा परिणत भइहाल्छ, मुलुकको अस्तित्व समाप्त भइहाल्छ’ भन्दै थिए । सङ्घीयतासम्बन्धी विवाद टुङ्गिएको थिएन । तैपनि ठूला दलहरूले जबर्जस्ती मुलुकलाई सङ्घीयतामा लाने निर्णय गरेका थिएनन् । बीचमा जातीय सङ्घीयताको मुद्दा उठ्यो । यो पनि बढ्दै गएर एकल जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयताको माग पनि उठ्यो । देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गयो । अस्थिर राजनीतिका बीच युरोपतिरका धनीहरूले नेपालमा पैसा ओछ्याएर सोझा नेपालीको बुद्धि भुटेर धर्म परिवर्तन गर्न लगाए । चर्चको सङ्ख्या बढाए । पश्चिम नेपालका गाउँहरू चर्चले भरिन थालेपछि नेपालको दक्षिण छिमेकी र उत्तर छिमेकी झस्किए । उनीहरूको टेलिफोन तार एक–आपसमा जोडियो । ‘भनेजस्तै’ सङ्घीयतामा नेपाललाई चिरा पार्दा समुद्रपारका गोराहरूको नेपालमा वर्चश्व स्थापित हुने दुई छिमेकीले महसुस गरेपछि ‘तिम्रो हाम्रो विवादपछि मिलाउँला, हाम्रो स्वार्थमाथि पराइले धक्का दिने भो । अब नेपालको संविधानसभा विघटन भएकै वेश ।’ छिमेकीहरूको पनि स्वार्थ मिल्यो । शक्तिशालीहरूको स्वार्थ मिलेपछि नेपाली ‘परालका त्यान्द्राहरू’ले संविधानसभा विघटन गरे । जनतालाई जवाफ दिने ठाउँ नपाएपछि एक दलले अर्को दलतिर औँला तेस्र्याए ।
स्वदेशी सल्लाह भने पनि विदेशी सल्लाह भने पनि नेपालमा चुनाव हुनुको विकल्प छैन । एमाओवादीले काङ्ग्रेसलाई विश्वास नगर्ने, काङ्ग्रेसले एमाओवादीलाई विश्वास नगर्ने, एमालेले कसैलाई पनि विश्वास नगर्नेजस्ता कारणबीच सर्वोच्च अदालतका श्रीमान् खिलराज रेग्मीलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनाइयो र चुनावका लागि मङ्सिर ४ को मिति घोषणा गरियो । यतिबेला एमाओवादी पार्टी फुटेर नेकपा–माओवादी बनेको पार्टी र अन्य केही दलहरू निर्वाचन हुन सक्दैन, हुन दिँदैनौँ भनिरहेका छन् । ठूलो भनिएका दलहरू कोही आए वा नआए पनि चुनाव रोकिँदैन भनिरहेका छन् । विदेशीहरू पनि चुनाव–चुनाव भनेर रटान लगाइरहेका छन् । कुरा ठीक हो । चुनावमा जानुपर्छ तर कसरी जाने ? पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म दह्रो सङ्गठन तयार गरेको नेकपा माओवादीले चुनाव बिथोल्छु भनेर मतपेटिकालाई बहिष्कारस्वरूप घनले हानिसक्यो । नेपाल अरूले भन्दा नेपालीले नै बुझेका छन् । यो माओवादी भन्ने जीवको समूहलाई बाहिर राखेर जबर्जस्ती गरिएको चुनाव ०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका नगर निर्वाचनजस्तो नभए पनि खासै उपलब्धिमूलक हुने देखिँदैन । फेरि किन विदेशीहरू चुनाव चुनाव भनेर कराउँछन् ? ०५२ सालवाला माओवादी त्यतिबेला सानै थियो । बलजफ्ती गर्दा रगतको खोला बग्यो । १७ हजार नेपाली मरे । थुप्रै बेपत्ता भए । अङ्गभङ्ग भए । अर्बौं रुपैयाँबराबरको भौतिक सम्पत्ति नोक्सान भयो । यतिबेलाको माओवादी ०५२ सालवालाजस्तो माओवादी होइन धेरै शक्तिशाली छ । बन्दुकै नउठाए पनि चर्को विद्रोह गर्न सक्छ । बुद्धिमानीपूर्ण काम भनेको यिनका अगाडि अधिकतम् लचकता प्रदर्शन गरेर चुनावका लागि राजी गराउनु हुनेछ । यदि बल प्रयोग गर्ने हो भने फेरि पहिलेकै जस्तो द्वन्द्वको भुमरीमा नेपाल पर्न सक्छ । यो परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने क्षमता एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग छ । आफ्ना पुराना सहयात्रीहरूको खुबी र क्षमता उनले बुझेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका सुशील र एमालेका झलनाथले यो अवस्था नबुझेका होलान् भन्न सकिन्न । विजय गच्छेदार पनि अब नेपाली राजनीतिमा पुराना भइसके । नबुझेका भए पनि अब बुझ्नुपर्छ । नेकपा–माओवादीलाई बाहिर राखेर चुनावमा जानै हुँदैन । गए द्वन्द्व बढ्छ । शक्ति प्रयोग गरेर, बहिष्कारवादीहरूलाई दबाएर निर्वाचन गर्दा संविधानसभा अपूरो हुन्छ । निर्वाचित हुनेहरूले बनाएको संविधान बहिष्कार गर्नेहरूले सडकमा च्यात्नेछन् । सरकार कठोर रूपमा उत्रनेछ । फेरि मान्छे मर्ने–मार्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । मुलुकमा अराजकता छाउनेछ । विदेशीहरू जतिसुकै कराए पनि नेपाली नेताहरूले बुझ्नुपर्छ । चुनाव चाहिएको नेपालीलाई हो विदेशीलाई होइन । विदेशीले चुनावमा जाऊ भन्नेबित्तिकै हस् ‘हजुर’ भन्न जरुरी छैन । चुनावमा जानुपर्छ तर ढिलै भए पनि नेकपा–माओवादीलगायत जनाधार भएका दलहरूलाई सँगै लिएर चुनावमा जानुपर्छ । मुलुक द्वन्द्वमा फस्नुभन्दा चुनाव ढिला भएको वेश हुन्छ । बहिष्कारवादी दलहरूलाई गोलमेच सम्मेलन वा राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनमा डाकौँ, चित्त बुझाउने भरमग्दुर प्रयास गरौँ, सबै विकल्पमाथि छलफल गरौँ । छलफलै गर्दा बिग्रने केही होइन । छलफलका दौरान धेरैले धेरै अडान छाड्न सक्छन् । गन्तव्य निर्वाचन हो । सबै दल जानुपर्छ, जानेछन् । त्यसका लागि छलफल पहिलो र अन्तिम विकल्प हो । विदेशीले के भन्छन् उत्तर र दक्षिणतिर यतिबेला फर्केर हेर्न जरुरी छैन । निर्वाचन चाहिएको नेपाली जनतालाई हो विदेशीलाई होइन । कि कसो हो कमरेड प्रचण्ड ?