नेकपा–माओवादीलाई निर्वाचनको पक्षमा उभ्याउन गरिएका वार्ता प्रयासहरू करिब–करिब निष्फल सावित भएका छन् । वार्ताको ढोका बन्द गरिएको औपचारिक घोषणा गरिएको छैन तर अब वार्ताको भरमा मोहन वैद्य चुनावीपथमा डोहोरिएलान् भन्ने आश चार राजनीतिक शक्ति र रेग्मी सरकारले पनि मारिसकेको प्रतीत हुन्छ । अन्यथा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले माओवादीमाथि बल प्रयोग गरिने चेतावनी दिने थिएनन् । निर्वाचन बहिष्कारको औपचारिक घोषणा गर्दै माओवादी महासचिव रामबहादुर थापाद्वारा साङ्केतिक रूपमा मतपेटिका फुटाइएको घटनाप्रति निर्वाचन आयोग मात्र असन्तुष्ट बनेको नभई सरकार र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र पनि माओवादीप्रति अत्यन्त रुष्ट बन्न पुगेका छन् । यही पृष्ठभूमिमा एमाओवादीका सुप्रिमो प्रचण्डले त मोहन वैद्यका कार्यकर्तालाई स्याल र ब्वाँसोको संज्ञा दिँदै उनीहरूलाई गाउँ–गाउँबाट खेद्न आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । यसरी कथित जनयुद्धका सहकर्मी एक–अर्काविरुद्ध जाइलाग्न आम्नेसाम्ने खडा भइसकेका छन् । हतियारसँग खेल्न अभ्यस्त यी दुई पक्षबीच एकप्रकारले जुँगाको लडाइँ सुरु भइसकेको छ । भावी निर्वाचन कुन नियतिको सिकार बन्दै छ– यत्ति चित्र राम्ररी नियाल्ने हो भने सुस्पष्ट भइहाल्छ ।
हिजोसम्मका आफ्ना सहकर्मी, सहयात्री, भाइसाथी र स्नेही कार्यकर्ता प्रचण्डका नजरमा आज कसरी स्याल र ब्वाँसोसँग दाँजिन लायक भए ? यसबारे चिन्तन–मन्थन प्रचण्ड र मोहन वैद्यहरू नै गर्दै गरून् । तर, के प्रचण्ड र वैद्यहरूबीच पन्पिएको ‘जुँगाको लडाइँ’को सिकार आमनेपाली नागरिकले हुनैपर्ने ? होइन भने एकले अर्कोलाई निमिट्यान्नै पार्ने ढङ्गले निषेधको अराजनीतिक प्रहसन किन मञ्चन गरिँदै छ ?
चुनावविरोधी पक्षलाई स्याल र ब्वाँसोको उपमा दिएर गाउँबाटै खेद्नुपर्छ भन्ने प्रचण्ड–अभिव्यक्ति झट्ट सुन्दा लाग्छ– निर्वाचनप्रति अत्यन्तै समर्पित भएर यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो । मानौँ, संविधानसभाको चुनाव वा ‘संविधानसभा’सँग प्रचण्डको अत्यन्तै लगाव र प्रेम छ । तर, गहिरिएर विचार गर्दा यस अभिव्यक्तिमा चुनाव गराउनेभन्दा नगराउने गन्ध नै बढ्ता आउँछ, चुनावी वातावरण बनाउनेभन्दा भाँड्ने प्रपञ्च नै छल्किन्छ । निर्वाचनप्रति लगाव थियो भने त कसैको ‘बहिष्कार’सँग यस्तरी उतर्सिनुपर्ने आवश्यकता नै के छ र ? विपक्षीलाई शान्त पार्ने नै नियत हो भने यस्तो उग्र अभिव्यक्तिको के जरुरत थियो र ? लोकतन्त्रमा कोही खुसीले चुनावमा सहभागी बन्नु या विमतिवश कसैले बहिष्कारको कुरा गर्नु एकै सिक्काका दुई पाटा होइनन् र ? विरोध र समर्थन, पक्ष र विपक्ष, सन्तुष्टि र असन्तुष्टि, गाली र ताली, फूलमाला र फलामे ताला– यही नै होइन र लोकतन्त्रको चरित्र ? प्रजातन्त्रको सुन्दरता भनेकै यही हो जहाँ असन्तुष्टि र विरोधलाई उन्मुक्तिपूर्वक व्यक्त गर्न सकिन्छ– होइन र ? जनआन्दोलनमार्फत नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरेको मूलत: यत्तिका लागि नै थिएन र ? अनि वैद्यले बहिष्कार र विरोधका कुरा गरे भनेर यत्रो कोकोहोलो किन ? ज्ञानेन्द्रले राहत बाँडे भनेर आफ्नै सातो उडाउने किन ? विपक्षीले जनताको मन जित्न खोज्दा अनर्गल अभिव्यक्तिमा उत्रने कि विपक्षीभन्दा अघि सरेर जनसेवा गरी आफू पनि जनताको मन जित्ने प्रयास गर्ने ? आफू अग्लो हुन अर्काको घाँटी गिँड्न खोज्नु कहाँको बुद्धिमत्ता हो ? मुलुकको शासनमा पहुँच जमाएकाहरूले उल्लिखित प्रश्नमाथि गम्भीर मन्थन गर्नैपर्छ । पूर्वाग्रहरहित भई यी सवालका जवाफ खोज्न सके न त पूर्वराजाको राहतले सताउन सक्छ न वैद्यको बहिष्कारले गलाउन नै सक्छ । होइन भने प्रचण्डहरूमाथि ठाडो आरोप लाग्छ नै– यहाँ कि त चुनाव नगराउने खेल चलिरहेछ या चुनाव गराए पनि बुथ क्याप्चर गर्ने झेल अहिले नै सुरु भइसकेको छ !
चुनाव भनेको आ–आफ्ना एजेन्डा स्थापित गराउने एउटा स्वस्थ माध्यम पनि हो, तर यहाँ अत्यन्त अस्वस्थ खेलको आधार निर्माण हुन थालेको आभास हुन्छ । असहमत पक्षलाई बलियो पक्षले ठेलेर सधैँका लागि अवसान गराउन खोजेजस्तो अनुभूति गरिँदै छ । विरोधका कुरा सुन्नै नसक्ने अधिनायकी र निरङ्कुशता हाबी हुन खोजेको प्रतीत हुँदै छ । यस्तो हो भने भावी चुनावले जन्माउने आशा गरिएको संविधानरूपी सन्तान गर्भमै तुहिने मात्र होइन, त्यो चुनाव द्वन्द्व, अव्यवस्था, अराजकता र अवसानको बिज सावित हुन पनि सक्छ । यसो भन्नुको तात्पर्य चुनावको विकल्प खोजिएको होइन, बरु सर्वपक्षीय गोलमेचको वकालत गर्ने पक्षतर्फ पनि अलिक गम्भीरतापूर्वक ध्यान पु-याउनु सान्दर्भिक होला कि ?