राजनीतिक दृष्टिले नेपालको इतिहासकै अत्यन्त महत्त्वपूर्णमध्येको एउटा वर्ष र्व्यर्थमा गुज्रिएको छ । भनिन्छ, विवेकीले विगतबाट पाठ त सिक्छ नै त्यसलाई व्यवहारमा सकारात्मक रूपले उतार्ने काम पनि गर्छ । अर्थात्, बुद्धिमानले एउटै गल्ती फेरि दोहोरिन नदिई वर्तमान र भविष्यको पाटो उर्वर तुल्याउँछ । बितेको एक वर्षलाई आधार मानेर मापन गर्दा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले विवेक प्रदर्शन गर्न त सकेन नै, आफूलाई पङ्गु सावित हुनुबाट जोगाउने किञ्चित प्रयत्न पनि गरेन । नेपाली राजनीतिक फाँटमा नेता वा नेतृत्वरूपी यस्तो खेती सप्रिएको देखियो जो रूपमा निकै उत्पादक देखिए पनि गुणका हिसाबले चाहिँ पटक-पटक अयोग्य प्रमाणित भइसकेको छ ।
वर्ष ०६७ सँग नेपाली जनताले सर्वाधिक अपेक्षा गरेको कुरा शान्ति र संविधान नै थियो । शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणको जगमा नै अन्य क्षेत्रको उन्नति आधारित हुने र त्यही आधारमा देशले विकास वा समृद्धिको गन्तव्य पक्रने विश्वास गरिएको सन्दर्भमा जनताको उक्त अपेक्षा कति महत्त्वपूर्ण छ, सहज अनुभूत गर्न सकिने विषय हो । तर, यस्तो महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषयमा पनि दलहरूले गम्भीरतापूर्ण व्यवहार प्रकट गर्न सकेनन् । दुई वर्ष बिनाउपलब्धि गुज्रिएपछि थपिएको एकवर्षो अवधिप्रति जनता बढ्ता आशावादी बन्नु अस्वाभाविक थिएन । तथापि, जनताको त्यो आशा, अपेक्षा वा उत्कण्ठाप्रति सरोकारवालाहरू पटक्कै संवेदनशील नभइदिनुको सम्भावित विष्मयकारी परिणतिको त्राससँगै सतसट्ठी साललाई बिदाइ गर्नुपरेको छ । शान्ति र संविधान निर्माण आफ्नो एकसूत्रीय एजेण्डा रहेको उद्घोष गर्दै पदको शपथ लिएका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल शान्ति र संविधान निर्माणमै आफ्नो अर्जुनदृष्टि रहेको रट त लगाइरहेका छन्, तर जम्मा डेढ महिनाको अवधि बाँकी रहेको परिवेशमा कसरी यो कार्य सम्भव छ भन्ने बुझाउनचाहिँ सकिरहेका छैनन् । बरु आमचाहनाविपरीत पुनः म्याद बढाउने कसरतमा उनी र उनको पदीय-आधारशिलाका रूपमा रहेका माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पसिना चुहाउन थालेका छन् । जब कि संविधान निर्माण कार्यमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष भन्नु नै यस मुद्दाको उठान गरी जनमानसमा स्थापित तुल्याउने दाबी गर्दै आएको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादी हो । विडम्बना नै हो कि यही दल र यसैको मतियारका रूपमा स्थापित प्रधानमन्त्रीका अव्यावहारिक हठहरू नै संविधान निर्माणमा बाधा बनेर उभिएका छन् ।
यस कोणबाट अर्थ्याउँदा, यदि संविधान बनेर जारी हुने परिस्थिति निर्माण हुन सकेको भए बितेको वर्ष नेपालको इतिहासमै महत्त्वशाली बनेर उभिने सामर्थ्य राख्थ्यो । तर, ठीक विपरीत कैयन नकारात्मक काम-कुराका लागि मात्र यस वर्षले आफ्नो पहिचान बनायो । सकारात्मक कोणबाट स्मरण गर्न लायक एउटै पनि उपलब्धि हासिल हुन नसक्नु बितेको वर्षको खास विशेषता देखियो ।
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका सारथिको भूमिकामा रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै खनाल सरकारप्रति रोष प्रकट गर्न थालेको अनौठो परिस्थिति पनि यतिबेला देखिएको छ । आफैंले निर्माण गरेको सरकारले वामे नसर्दै आन्दोलनको आँधी निम्त्याउने उद्घोष गरेर प्रचण्डले नयाँ सालसमेत आशलाग्दो या सुखदायक बन्न नदिने सङ्केत गरेका छन् । सम्भवतः आफ्ना लागि ँढोडको लाठी’ सावित गराएर झलनाथ खनाललाई अपदस्त गरी सत्ताको बागडोर हत्याउने प्रचण्ड-खेल नयाँ सालको पूर्वार्द्धमै आरम्भ हुनेछ । सत्ताप्राप्तिका निम्ति माओवादी नेतृत्वले दर्शाउँदै आएको उत्कण्ठा र माओवादी पार्टीले अवलम्बन गरेको रणनीतिले यस्तै सङ्केत गर्दछ । सत्ता उलटफेरको उक्त माओवादी-अभ्यासबाट पैदा हुने प्रतिरोधात्मक प्रतिक्रियाले मुलुकको राजनीतिक परिवेश थप खल्बल्याउने निश्चित नै छ । नसुल्झाइनहुने मुलुकका समस्या तथा राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्ने सवालमा दलहरू त्यतिबेला झन् निकम्मा हुन पुग्नेछन् जसका कारण शान्तिप्रक्रिया त खल्बलिन्छ नै संविधान निर्माणको विषय पनि धरापमा पर्नेछ ।
यो फगत कोरा कल्पनामा आधारित अनुमान हुन सक्दैन भन्ने हालका राजनीतिक क्रियाकलापले प्रस्ट्याइरहेकै छन् । तर, निराशा थोपर्ने यी अनुमान नयाँ वर्ष २०६८ मा मिथ्या सावित होऊन् भन्ने कामना गरौँ । मूलतः राजनीतिक विकृतिहरूको अन्त्यका साथै नयाँ संविधानको जगमा टेकेर मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ लम्कने प्रस्थानबिन्दु बन्न सकोस् नयाँ साल । समस्त नेपालीमा हाम्रो यही शुभकामना ।