जनयुद्ध सुरुवात भएपछि केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक ०५३ असारमा सम्पन्न भयो । केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न हुनु आफैँमा जनयुद्धले विकास गरिरहेको छ भन्ने प्रमाण थियो । युद्धको बीचमा यस्तो बैठक हुनु ठूलो सफलता हो । अर्कोतर्फ यसले सत्तापक्षको अयोग्यता र असफलताको प्रमाण दिइरहेको थियो । यो बैठक भारतमा भएको थियो । यसले नेपाली जनयुद्धको भारत भूमि प्रयोग र निर्भरतालाई पनि सङ्केत गरिरहेको थियो । तत्कालका लागि मात्र तथा कार्यनीतिक रूपमा मात्र भारतीय भूभागको प्रयोग गरेको भए ठीकै हुन्थ्यो तर दीर्घकालीन रूपमा र जुन बेला जेसुकै काममा पनि भारतीय भूमि प्रयोग हुन थालेपछि भने जनयुद्धको पराजय र राजनीतिक पतनको पनि सुरुवात भयो । त्यसैले यस पहिलो बैठक भारतीय भूमिमा सम्पन्न हुनुले तत्काल सफलताको प्रमाण दिए पनि यसभित्र असफलताको बिज पनि लुकेको थियो जुन पछि प्रकट भयो ।
यस बैठकले ‘जनयुद्धको ऐतिहासिक पहलसम्बन्धी सिंहावलोकन र आगामी रणनीतिको पूरक प्रस्ताव’ शीर्षकको दस्तावेज पारित ग-यो । यसले पोलिटब्युरो बैठकले ०५२ चैतमा पारित गरेको दोस्रो योजनालाई अनुमोदन ग-यो र त्यसपछि विकास भएका घटनाक्रमको समेत समीक्षा गर्दै दोस्रो योजनालाई परिमार्जन ग-यो । यस बैठकले पाँचवटा सैद्धान्तिक राजनीतिक समस्यामा गम्भीर समीक्षा गरेर निष्कर्ष निकाल्यो जसले जनयुद्धमा ऐतिहासिक पथप्रदर्शनको भूमिका निभायो र आगामी जनयुद्धहरूमा पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । पहिलो हो माक्र्सवाद लेनिनवाद माओवाद र जनयुद्धलाई बुझ्ने समस्या । यसबारे दस्ताबेजमा भनिएको छ– दुई–चार आधुनिक हतियारका बलमा व्यक्तिगत वीरताका भरमा जनताका दुश्मनसँग लड्न जमर्को गरिरहेका निम्न पुँजीवादी रोमान्समा आधारित सशस्त्र सङ्घर्षहरू देखापर्दै र बिलाउँदै गएको पाइन्छ । त्यस्तै कतिपय राष्ट्रिय मुक्तिको महान् उद्देश्यमा आधारित तर हतियार र युद्धकलाका दृष्टिले बुर्जुवा मान्यताद्वारा निर्देशित सशस्त्र सङ्घर्षहरू पनि जताततै देख्न सकिन्छ । हामीले यहाँ अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने माक्र्सवाद लेनिनवाद माओवादमा आधारित सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा हुने जनयुद्ध ती सबैभन्दा हरेक मामिलामा भौतिक र आधारभूत रूपले नै फरक रहेको छ । न यो कुनै षडयन्त्रमा आधारित हुन्छ, न हतियारलाई प्रमुखता दिएर चल्छ, न यो व्यक्तिगत वीरतामा आधारित हुन्छ, न आतङ्कवादमा । सरलबाट जटिलतिर जाने, थोरैबाट धेरैतिर जाने, कमसल हतियारबाट आधुनिक हतियारतिर जाने, राजनीतिक सत्ताविहीन स्थितिबाट राजनीतिक सत्तासम्म जाने, निसस्त्र जनतालाई सशस्त्र जनतासम्म पु-याउने जनयुद्धका आफ्नै कार्यनीतिहरू छन् ।’ (दस्तावेजहरू पृष्ठ ३६३)
दोस्रो, अन्तरविरोधको महाजाल बुझ्ने र हल गर्ने समस्या हो । जनयुद्धको क्रममा शत्रु र मित्रवर्ग छुत्याउने, मित्रवर्गबीचका अन्तरविरोधलाई मैत्रीपूर्ण ढङ्गले हल गरी शत्रुविरुद्ध गोलबन्द गर्ने, प्रधान अन्तरविरोध छुत्याउने, शत्रुबीचको अन्तरविरोधलाई सचेत ढङ्गले उपयोग गर्ने, एक मुक्काले एकपटक एकातिर मात्र हान्ने, एकातिर हान्दा अर्को शत्रुलाई सम्भव हुन्छ अस्थायी मित्र बनाउने, सो नभए तटस्थ पार्ने नीति यस बैठकले बनायो । तेस्रो, निम्न पँुजीवादी अराजकता र सर्वहारा अनुशासनको समस्या हो । युद्ध गर्ने पार्टीमा अनुशासनको समस्या गम्भीर हुन्छ । यस बैठकले सचेत सर्वहारा अनुशासन र केन्द्रीयतालाई प्रधानता दिएर जाने निर्णय ग-यो । चौथो, आत्मसमर्पणवाद, अकर्मण्यतावाद र दुस्साहसवादका विरुद्ध सङ्घर्षको समस्या हो । यो भनेको दक्षिणपन्थी, मध्यपन्थी र उग्रवामपन्थी अवसरवादका विरुद्ध सङ्घर्ष नगरी जनयुद्ध सफल बनाउन सकिन्न भन्ने निष्कर्ष हो जुन कुरा १० वर्षे जनयुद्धले पुष्टि गरेको छ । पाँचौँ, केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरण, आक्रमण र रक्षा संश्लेषण र विश्लेषणलाई बुझ्ने समस्या हो । यी अन्तरविरोधहरूमा केन्द्रीकरण, आक्रमण र संश्लेषणमा जोड दिने र विकेन्द्रीकरण, रक्षा र विश्लेषणमा ध्यान दिने नीति बन्यो । भारतलगायतका देशहरूमा जनयुद्ध गरिरहेका माओवादीहरूले विकेन्द्रीकरणमा जोड दिँदा तीसौँ वर्ष लडेर पनि सेना निर्माण गर्न नसकेकाले यहाँ केन्द्रीकरणमा जोड दिने नीति बन्यो जसले गर्दा छोटो अवधिमा नै सेना निर्माणसहित जनयुद्धले प्रगति हासिल ग-यो । रक्षा गर्न र विकास गर्न पनि आक्रमणमा नै जोड दिने नीति बनाउनाले जनयुद्धले तीव्र गतिमा प्रगति गर्न सक्यो । साथै संश्लेषणमा जोड दिने नीति बन्नाले जनयुद्धको तीव्र वैचारिक र व्यावहारिक विकासमा ठूलो भूमिका खेल्यो । यस बैठकले संयुक्त मोर्चाले नयाँ जनवादी सत्ताको भ्रुणको रूपमा मुख्य ग्रामीण इलाकाहरूमा काम गर्नुपर्ने र सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी सबैलाई सङ्गठित गरेर सङ्घर्ष उठाउन पहल गर्ने पनि निर्णय ग-यो तर यो निर्णय त्यति कामकाजी भएर व्यवहारमा लागू भएन । किनभने सहरमा वैधानिक मञ्चले सङ्घर्ष चलाउँदै थियो भने गाउँमा पार्टी नै अगाडि आइसकेको थियो । पार्टी कार्यकर्ताहरूले नै सत्ता चलाउन थालिसकेका थिए । यस बैठकले जनजातिबारे यस्तो निर्णय लियो– संयुक्त मोर्चाले जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गत जातीय स्वशासनको नीतिलाई पनि प्रत्यक्ष व्यवहारमा अभिव्यक्त गरेको हुनुपर्दछ र जातीय स्वशासनको कुरा केन्द्रीय रूपमा सत्ता कब्जा गरेपछि मात्र होइन, अहिलेदेखि नै लागू गरेर जाने कुरा हो ।’ सो दस्तावेजमा संयुक्त जनमोर्चाको हातमा सत्ताको नारा दिने कुरा उल्लेख भए पनि यस्तो नारा कहिल्यै दिइएन । किनभने बाबुराम अध्यक्ष भएको मोर्चाको हातमा सत्ता दिन प्रचण्ड चाहँदैनथे । पछि जनसरकार घोषणा हँुदा पनि जिल्ला जनसरकार नै भनियो संयुक्त जनमोर्चा भनिएन । तर, यस बैठकले संयुक्त जनमोर्चाको केन्द्रीय समिति पुनर्गठन गरेर सबैजसो प्रमुख जातिहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय लियो । यसले जनजातिहरूमा भने सकारात्मक प्रभाव पा-यो । माओवादीले जनजातिलाई जनयुद्धमा समाहित गर्न यसैबेलादेखि सबैखाले पहल सुरु ग-यो । किनभने आधारइलाका बनाउने भनिएका रोल्पा, रुकुममा मगरहरू, गोरखा लमजुङमा गुरुङहरू, काभ्रे, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखामा तामाङहरू, पूर्वमा राई–लिम्बू आदि जनजातिको बाहुल्यले यस्तो निर्णय अनिवार्य हुन गयो । अथवा वर्गीय नाराले मात्र जनयुद्ध विकास गर्न नसकिने देखेर जनजातिपक्षीय निर्णयहरू गर्न बाहुन नेताहरू बाध्य भए । यसले जनयुद्धको जनाधार बढाउन ठूलो मद्दत ग-यो तर पछि वर्गीय नारा छाडेर जातीय नारा मात्र समात्नाले जनयुद्ध नै विसर्जनको दिशामा पुगेको कुरा पनि स्मरण गर्नु राम्रै होला । सेना निर्माणबारे यस बैठकले केही गम्भीर निर्णय लियो, जस्तै– लडाकु दलको नाम छापामार दल राख्ने, छापामार दलभित्र पार्टी युनिट बनाउने, छापामार दलका सदस्यलाई युनिफर्मको व्यवस्था गर्ने, क्षेत्रीय र केन्द्रीय सैनिक आयोगको नेतृत्वमा छापामार दलहरूले आवश्यकताअनुसार जहाँ पनि कारबाही गर्न सक्नेजस्ता अति महत्वपूर्ण निर्णयहरू लियो । कामअनुसारको नाम र सैनिक पोसाकले गर्दा जनसेना निर्माणको प्रक्रियामा यसले ठूलो सहयोग ग-यो । साथै कारबाही गर्न जहाँ पनि लान सकिने निर्णयले दुश्मनलाई आश्चर्यमा पारेर आक्रमण गर्ने र कमजोर ठाउँमा आक्रमण गर्न सहज बनाइदियो । साथै बन्दीहरूलाई जेनेभा सम्झौताअनुसार युद्धबन्दीका रूपमा व्यवहार गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय पनि भयो । यसका साथै देशव्यापी रूपमा पार्टीभित्र प्रशिक्षण चलाउने, जनयुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारमा पनि जोड दिने, विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई सक्रिय पार्ने निर्णयहरू पनि भए । यससँगै महत्वपूर्ण निर्णय भनेको भारतस्थित लाखौँ नेपालीबीचमा र नेपालको सीमा इलाकासँग जोडिएका इलाकाहरूमा रहेका नेपालीभाषी भारतीयबीचमा सङ्गठन विस्तार गर्ने निर्णय पनि यसै बैठकमा भयो । यसपछि नै नेपालको पूर्वीसीमानजिकका सिलगुढी, सिक्किम, दार्जिलिङ, बाख्राकोट आदि ठाउँहरूमा सङ्गठन विस्तार गर्न तीव्र पहल सुरु भयो । साथै गोरखपुर, लखनउ, पश्चिम सीमा जोडिएका उतराखण्डका भारतीय इलाकाहरूमा पनि सङ्गठन विस्तारको पहल सुरु भयो । यस बैठकले तीन महिनाको तयारीपछि चौकीहरूमाथि पुनः आक्रमण गर्ने निर्णय ग-यो ।