मुलुुकमा सरकार फेरिएसँगै अघिल्लो सरकारले ल्याएका योजना कसरी प्रभावित हुन्छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो– यि भवन । गरिव तथा विपन्न परिवारका लागि भन्दै सरकारले भवन त बनायो ।

तर, कार्यविधि बनाएन । कार्यविधि नहुँदा पुनःस्थापन गर्ने परिवार पहिचान गर्न नसक्दा यि भवन अझै प्रयोगमा नआएको भवन डिभिजन कार्यालयका प्रवक्ता लिला खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार भवन निर्माण पूरा भएको पाँच बर्ष बित्दा पनि लक्षित वर्ग पहिचान हुन नसक्नुको मूल कारण हो सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव ।

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले सहरी गरिव तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि भन्दै आवास योजना ल्यायो । र, त्यही योजनाअन्तर्गत काठमाडौंको इचुंगुनारायणमा सुविधा सम्पन्न भबन बनाइयो । तर, झण्डै १२ करोड खर्चिएर बनाइएका भवन पाँच बर्ष बित्न लाग्दासमेत प्रयोगमा ल्याइएको छैन ।

किन समन्वय भएन भन्दा मन्त्रालय र विभाग जिल्लास्तरका कार्यालयलाई र जिल्लास्तरका कार्यालय मन्त्रालय र विभागलाई दोष दिन्छन् । यतिबेला कार्यविधि बनाउनेभन्दा यि भवन अन्य प्रयोजनका लागि भाडामा दिने की खाली नै राख्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ । करिव ४ रोपनी ३ आना जमिनमा तयार गरिएको ‘अपार्ट’मा तीन–तीन वटा ब्लक छ । जहाँ १ सय २७ परिवारलाई आवास दिन सकिन्छ ।

कार्यविधि ल्याउन नसक्दा सहरिया न्यून आय भएका गरिव तथा सुकुम्वासी परिवारले न घर पाए, न सरकारको योजनाले नै सार्थक भयो । सरकारी निकाय कार्यविधि बनाउन सक्रिय हुने हो भने सीमित परिवारले भए पनि राहत पाउने थिए । बरु, झण्डै १२ करोड सरकारी खर्च बालुवामा पानी भएको छ ।