बर्खाको मौसम टाढिँदै जाँदा हाम्रो मुलुकमा बन्दको मौसम सुरु भएको छ । देशका विभिन्न स्थानमा अनेक बहानामा बन्दको आयोजना गर्न थालिएको छ । यही भदौ ३ गते सोमबार अनायसै पूर्वाञ्चल क्षेत्र बन्द गरियो, कारण थियो गर्नै नहुने निर्वाचन किन गर्न लागियो ? अर्थात् निर्वाचनको बहिष्कार । खम्बुवानसहितका सात समूह मिलेर बन्दको आह्वान गरेका थिए । कसैले चुनाव हुनुपर्छ भन्ने, कसैले हुनुहुँदैन भनेर बन्द गर्ने, के सही हो के गलत सर्वसाधारणमा अन्योल छाएको देखिन्छ । पूर्वमा मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि यसप्रकारको अन्योल छ । विभिन्न राजनीतिक दल र समूहका चुनाव हुन्छ र हुँदैन, हुनुपर्छ र हुनुहँुदैन भन्नेबारेका तर्क, वितर्क र कुतर्कहरू मिडियामा सुन्दा, बढ्दा र हेर्दा वाक्क भएका सर्वसाधारणको मनमा अहिले समान प्रश्न जन्मिएको छ, के चुनाव होला त ? राजनीतिप्रति अलिकति पनि चासो राख्नेहरू हिजोआज एक–अर्कामा यही प्रश्न दोहो-याउन थालेका छन् । राजनीतिमा खासै चासो नराख्ने तर बन्द–हड्तालजस्ता कुराको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेकाहरूको पनि उस्तै जिज्ञासा रहने गरेको छ । संविधानसभा भन्नेबित्तिकै उनीहरूको मनमा यो बन्द–हड्ताल गराउने र जनतालाई दु:ख दिने कुरा हो भन्ने परेको छ । ‘त्यत्तिका वर्ष संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन, अब फेरि त्यस्तै संविधानसभाबाट संविधान बन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ र ?’ प्राय: सबैको भनाइ यस्तै रहने गरेको छ । विशेषगरी पूर्वाञ्चलमा जातीय राज्यका पक्षमा सक्रिय समूहहरूले संविधानसभाका नाममा पटकपटक बन्द र हड्तालको आह्वान गरिदिँदा मानिसमा संविधान बनाउनका लागि यो संविधानसभाभन्दा अरू नै केही उपायको खोजी गरे हुन्थ्यो भन्ने भएको छ । संविधानसभाको अर्थ विभिन्न माग राख्दै मुलुकलाई ठप्प पार्ने काम र जनताले दु:ख पाउने कुरा भन्ने बुझाइ बन्दै गएको छ । संविधानसभा भङ्ग नभएको भए यो मुलुकमा के मात्रै हुने थियो होला ? त्यतिबेला जुन प्रकारको परिस्थिति थियो सोही अवस्थामा संविधान आएको भए के हुन्थ्यो होला ? धन्न संविधान आएन र ठूलो आन्तरिक द्वन्द्व हुनबाट मुलुक बच्यो । यही ‘इम्प्रेसन’ छ मानिसमा ।
संविधानसभाको अन्तिमअन्तिम क्षणमा संविधानलाई लिएर मुलुकमा जे–जस्तो परिस्थिति बनेको थियो त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी अप्ठ्यारो परिस्थिति अबका दिनमा बन्ने देखिन्छ । धेरैतिर खोजी गरिरहनुपर्दैन एउटा सुनसरी जिल्लालाई मात्रै केन्द्रित गरेर हेर्ने हो भने त्यहाँ आफ्नो जिल्लालाई लिएर विभिन्न सातवटा जातीय समूहहरू आफूले भनेकै हुनुपर्छ भनी सक्रिय छन् । लिम्बूवान, खम्बूवान, कोचिला, विराट प्रदेश, एक मधेस एक प्रदेश, किराँत प्रदेश, मैथिलीभाषी धेरै भएकाले मिथिला प्रदेशमै पार्नुपर्छ भनी माग गर्ने मिथिला प्रदेशका पक्षधर समूह आदि । यी सबैले भनेजस्तै गर्ने हो भने जिल्लाको अवस्था के होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ, नगर्ने हो भने ती मागको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो त्यो निकै ठूलो चुनौतीको विषय हो । जातीय राज्यको अवधारणाको बीउ रोप्ने माओवादी अहिले दुई खेमामा विभाजित भएको छ । पहिला माओवादीले उचालेको यो मुद्दा अहिले उनीहरूको हातभन्दा निकै टाढा गएको छ र पूर्वमा एमाओवादीलाई चुनावमा अप्ठ्यारो पार्ने विषयमध्ये एक जातीय राज्यको विषय प्रमुख बन्ने निश्चित छ । पहिला जातीय राज्यको कुरा गरेर हामीलाई उचालेर माओवादीले अहिले हात छोड्दै गएको भनी जातीय राज्यका पक्षधरहरूले भन्न थालेका छन् भने उता जातीय राज्य हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्नेहरूले जातीयताको विषवृक्ष रोप्ने यिनै माओवादी हुन् भनेर सार्वजनिक रूपमै टीका–टिप्पणी गर्न थालेका छन् । सङ्घीयताको अर्थ जातीय राज्य नभएर सबै जातजाति र भाषाभाषीलाई समेट्ने कुरा हो भन्ने मान्यता राख्नेहरूले कट्टर जातीय पक्षधरहरूलाई बुझाउन सक्ने परिस्थिति देखिँदैन ।
संविधानसभाको चुनाव भइहाले पनि संविधानसभाबाट संविधान भने बन्दैन भन्ने सोच प्राय: सबै समूहको देखिन्छ । संविधानसभाले कसको पक्षमा संविधान बनाउने ? सङ्घीय समाजवादी पार्टीका पारस राई भन्छन्– जनताका यी सबै माग संविधानमा समेटिन सक्छन् ? संविधानसभा भनेको जनताको भावनाअनुसारको संविधान लेख्ने थलो हो भनेर सुरुमा प्रचार गरिएका कारण पनि धेरैले यसलाई फरक तरिकाले बुझेको देखिन्छ । जनताको भावनाअनुसार लेख्ने हो भने हाम्रा कुरा आउनुप-यो नि भन्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ । ती कुराहरू मुलुकको विकाससँग नभएर जातजाति र क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोडेर जातीय हितका कुराहरू सुरुदेखि नै गरिएको भए अहिलेको परिस्थिति आउने थिएन । सस्तो लोकप्रियताका लागि माओवादीले जातीय राज्यको कुरा उठाएर त्यसलाई आफू सत्तामा पुग्ने भ-याङ बनाइदिँदा राष्ट्रले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ला कि जस्तो परिस्थिति बन्दै गएको छ । सङ्घीय लिम्बूवान राज्यपरिषद्का भूपेन्द्र सुनुवार लावतीका अनुसार बुझाइ जे–जे भए पनि अन्तत: खोजेको त सबैले समानता नै हो ।
पूर्वाञ्चल कुनै दुई–चार जातिविशेषको बाहुल्य भएको क्षेत्र होइन । झट्ट हेर्दा जनजातिका रूपमा राई लिम्बूलगायतका जातजातिको बाहुल्य देखिए पनि राई–लिम्बूभित्र पनि अन्य थरहरू छन्, व्यापक विविधता छ । जातिगत मूल्य–मान्यताहरू फरक छन् । राई, लिम्बू वा अन्य जनजाति हुँदैमा यसबीचमा संविधानका नाममा रोपिएको जातीय विखण्डनसँग सबै सहमत छन् भनेर सोच्नु अर्को भूल हुनेछ । मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर जातीय हित सोच्नेहरूको ठूलो समूह पनि छ पूर्वमा, जुन स्वाभाविक पनि हो । सबै जातजातिलाई समान अवसर हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई नकार्न मिल्दैन । तर, आक्रामक रूपमा जातीय राज्यको माग गर्नेका अगाडि यसप्रकारको मान्यता राख्नेहरू छायामा परेका छन् । यो मुलुकमा अब संविधानसभाको बाहेक अरू चुनावचाहिँ हुँदैन ? भन्दै धनकुटाको भेडेटारमा भेटिएका राजन रुम्दाली राईले यो पङ्क्तिकारसँग सोधे– होइन यो मुलुकलाई संविधानबाहेक स्थानीय विकासलगायतका कुराहरूचाहिँ चाहिएको छैन ? अबको चुनाव संविधानसभाको नभएर संसद् र स्थानीय निकायको हुनुपर्छ भन्ने उनको धारणा थियो । संविधान त जसरी बनाए पनि हुन्छ, बेलायतमा संविधान नभएर पनि देश चलेकै छ, तर स्थानीय निकाय त ठप्पै भए, उनको चिन्ता स्थानीय निकायप्रति बढी थियो । हामी जिल्लावासीहरूका लागि स्थानीय निकाय नै महत्वपूर्ण कुरा हुन संविधानभन्दा बढी आफूलाई चाहिएको बेला नागरिकताको सिफारिस गरिदिने मान्छे हामीलाई चाहिएको छ भन्नेहरू जिल्लामा जताततै भेटिन्छन् । गाउँ दह्रो भए जिल्ला दह्रो हुन्छ, जिल्ला दह्रो भए क्षेत्र दह्रो हुन्छ, क्षेत्र भए देश दह्रो हुन्छ भन्ने मान्यतालाई बिर्सिएर जगलाई जीर्ण बनाउँदै छानो मात्रै रङ्ग्याउन चाहने नेताहरूका लागि सुनसरी र धनकुटाका सर्वसाधारणको सन्देश छ— पहिला गाउँहरू र जिल्ला बनाऊँ, देश आफैँ बन्छ ।