झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीसँगै पार्टी अध्यक्षको पद नै गुमाउनुपर्ने खतरा बढ्दै गएको खनालकै सहयोगीहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री बनाउन दिलोज्यानले लागिपरेकाहरू खनाल प्रधानमन्त्री बनेपछि टाढिँदै गएकोले पनि खनालको दुवै पद सङ्कटमा पर्न थालेको हो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री खनालका लागि आगामी १४ वैशाखबाट सुरु हुन लागेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र त्यही बैठकमा उहाँको भाग्यको फैसला हुनेछ । स्रोतले भन्यो, ‘खनालले आफ्नो मनोमानीलाई निरन्तरता दिँदै जानुभयो र पार्टीले गरेका निर्णय कार्यान्वयमा लाग्नुभएन भने त्यही बैठकबाट प्रधानमन्त्री त्याग्नुपर्ने खतरा देखिन्छ ।’ ‘उहाँलाई पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेको र पार्टी नीतिविपरीत हिँडेको अभियोगमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरी अध्यक्षबाट पनि हटाउन सकिनेछ,’ वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट एक नेताले भन्नुभयो, ‘उहाँले बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ, पार्टीलाई आफ्नो बपौती ठान्न पाइँदैन ।’
प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेकै पार्टीले सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको सङ्केत देखाएकोले एमालेले चाहेर पनि खनाललाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा जोगाइराख्न नसक्ने नेपालनिकट नेताहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार १४ वैशाखबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री खनालको राजनीनामा मागिनेछ, त्यतिबेला खनालले बाटो छाड्नुपर्ने हुन्छ । नेपालनिकट नेताका अनुसार खनालले
सहजै प्रधानमन्त्री नत्यागे केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचन गराएर भए पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ । ‘कुनै चमत्कार भए मात्र नत्र त्यस बैठकबाट खनालले प्रधानमन्त्री पद गुमाउनुपर्नेछ,’ प्रभावशाली नेता केपी ओलीनिकट एक नेताको भनाइ छ । केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर थापा पनि पार्टी अध्यक्ष खनाल सरकारको नेतृत्व गर्न पूरै असफल भएको निष्कर्ष निकालेको बताउनुहुन्छ । उहाँ झलनाथले सरकार सञ्चालन तथा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न नसकेकोले उहाँको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान निर्माणकार्य पनि पूरा नहुने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘१४ गतेदेखि बस्ने बैठकमा हामी हारि्दकतापूर्वक बाटो छाड्न आग्रह गर्र्छौं ।’ उहाँले थप्नुभयो, ‘उहाँले पनि माधव कमरेडले जस्तै त्याग गर्नुपर्‍यो, नत्र पार्टी गलहत्याउन बाध्य हुनेछ ।’ ‘अध्यक्ष खनाललाई पार्टी निर्णयको अवज्ञा गरेको तथा माओवादीको नीतिमा अघि बढी सिङ्गो एमाले नै माओवादीलाई बुझाउन लागेकोलगायतका आरोपमा उहाँको राजीनामा मागिने तयारी भएको छ । तर, खनालनिकट युवा नेता योगेश भट्टर्राईले खनालको बचाउ गर्दै सरकारको सफलता र अफलता सिङ्गो पार्टीपङ्क्तिको सहयोगमा भर पर्ने बताउनुभयो । उहाँले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकारका विषयका साथै समसामयिक विषयमा छलफल हुने जानकारी पनि दिनुभयो ।
स्थायी समितिमा महासचिवर् इश्वर पोखरेलको साथ पाए मात्र बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने खनाल पोलिटब्युरो र स्थायी समितिमा कुनै पनि प्रस्तावमा मतदान गर्नुपरे स्वतः अल्पमतमा पर्ने ओलीनिकट नेताहरूको आरोप छ । अध्यक्ष खनाल नेपाल-ओलीनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफ्ना बनाउने कसरतमा लाग्नुभएको देखिए पनि उहाँलाई सहयोग गर्नेहरू टाढिन थालेकोले पार्टीभित्र उहाँको छवि र हैसियत गुम्दै गएको छ । केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष खनालनिकट नेताका रूपमा चिनिनेहरूमा अशोक र्राई, वामदेव गौतम, युवराज ज्ञवाली, भरतमोहन अधिकारी, अष्टलक्ष्मी शाक्य, उर्मिला अर्याल, प्रकाश ज्वाला, राजेन्द्र पाण्डे, सुरेन्द्र पाण्डे, रामचन्द्र झा, गंगालाल तुलाधर, नरेश खरेल, श्रीमाया थकाली, किरण गुरुङ, केशवप्रसाद देवकोटा, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल, जयन्ती र्राई, झिल्लुप्रसाद तिवारी, दलबहादुर राणा, देवीप्रसाद ज्ञवाली, परशु मेघी गुरुङ, भानुभक्त जोशी, महमुद आलम, योगेश भट्टर्राई, रकम चेम्जोङ, रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, राधा ज्ञवाली, डा. विजय पौडेल र सहाना प्रधानसमेत गन्दा ३२ जना रहेका छन् । तर, मन्त्री छनोटसम्बन्धी विषयमा असहमति देखाउँदै घनश्याम भुसाल र रामचन्द्र झाले खनालको घुमाउरो तरिकाबाट विरोध गर्दै क्याम्प परिवर्तनको सोचमा पुगेका एमालेकै नेताहरूले बताउन थालेका छन् ।
त्यसैगरी वरिष्ठ नेता नेपाल-ओलीनिकटमा विद्यादेवी भण्डारी, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, काशीनाथ अधिकारी, केशव बडाल, छविलाल विश्वकर्मा, पशुपति चौलागाईं, प्रदीप नेपाल, पृथ्वी सुब्वा गुरुङ, महेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द न्यौपाने, रघुजी पन्त, विष्णु रिमाल, अरुण नेपाल, थममाया थापामगर, धर्मनाथप्रसाद साह, नागेन्द्र चौधरी, बेदुराम भुसाल, विजय सुब्बा, अग्नि खरेल, उर्वादत्त पन्त, कर्णबहादुर थापा, कल्याणी खड्का, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, गणेश तिमल्सिना, गुरु बराल, गौरा प्रर्साईं, गंगादेवी डाँगी, जगन्नाथ खतिवडा, जितु गौतम, तुलबहादुर गरुङ, देवराज भार, विन्दा पाण्डे, वंशीधर मिश्र, भानुभक्त ढकाल, भीम रावल, रामचन्द्र यादव, ललित बस्नेत, वाचस्पति देवकोटा, विनोद श्रेष्ठ, वीरबहादुर लामासमेत कम्तीमा ४२ जना रहेका छन् ।
यसअघि अध्यक्ष खनालनिकट रहेका महासचिवर् इश्वर पोखरेल अहिले दुवर्ैतर्फ सन्तुलित भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ भने सत्यनारायण मण्डल, लालबाबु पण्डित, रामप्रित पासवान, राजेन्द्र गौतम, डिल्लीबहादुर महत, टुक हमाल गरी ६ जना तटस्थ देखिएका छन् । एमाले केन्द्रीय कमिटीमा एक सय १६ सदस्य रहे पनि ८३ सदस्यले मात्र मतदान गर्न पाउने छन् ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठकपूर्व आ-आफ्नो पक्षलाई सुदृढ बनाउन एमालेका लोकतन्त्र पक्षधर तथा अधिनायकवादका समर्थक दुवैथरी गृहकार्यमा लागेका छन् । हिजो मंगलबार पनि खनाल र माधव-केपी समर्थकहरूको बेग्लाबेग्लै बैठकहरू सम्पन्न भए । आसन्न के.क. बैठकमा खनालले बुद्धि पुर्‍याउन सक्नुभएन भने बाइस वर्षअघि पार्टी महासचिवबाट हटाइएकोभन्दा पनि बेइज्जतीपूर्ण ढङ्गबाट उहाँलाई हटाउन सक्ने सम्भावना छ । माधव-केपी स्पष्ट बहुमतमा रहेको हुँदा खनालले धेरै ठूलो सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

कस्सिए किरण
अठचालीस सदस्यीय माओवादी पोलिटब्युरो बैठकमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले प्रचण्डको अवसरवादी एवम् दोहोरो चरित्रको भण्डाफोर गर्दै पार्टीलाई क्रान्तिकारी धारबाट विचलित हुन नदिन दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्नुहुने जानकारी प्राप्त भएको छ । पछिल्लो समयमा प्रचण्ड बाबुराम भट्टर्राईनिकट पुगेको निष्कर्ष वैद्यले निकाल्नुभएको छ र यसलाई उहाँले प्रचण्डको भट्टर्राईसमक्ष आत्मसमर्पणका रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ । पालुङटार बैठकमा जनविद्रोहको कसम खाएर अघि बढेका प्रचण्ड रातारात फेरिएर डा. बाबुराम भट्टर्राईको लाइनमा जानुलाई वैद्यले क्रान्तिप्रतिको धोखाधडी र अवसरवादको चरम नमुनाको रूपमा लिनुभएको छ । प्रचण्डको भूमिबाट क्रुद्ध हुनुभएका किरण ‘प्रचण्डलाई ठेगान नै लगाउनुपर्ने’ निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ । वैशाख ७ गते बुधबार सुरु हुने भनिएको माओवादी पोलिटब्युरो बैठकमा वैद्यले प्रचण्डको भण्डाफोर गर्दै उहाँलाई ठेगान लगाउने तयारी गर्नुभएको बताइन्छ । अठचालीस सदस्यीय पोलिटब्युरो बैठकमा प्रचण्डका अठार र मोहन वैद्यका अठारदेखि एक्काईस समर्थक रहेको विश्वास वैद्यनिकटकाहरूले गरेका छन् । डा. भट्टर्राईका नौजना समर्थकले साथ दिएपछि प्रचण्ड बहुमतमा पुग्ने अनुमान उनीहरूले गरेका छन् । प्रचण्डले बहुमतका आधारमा आफूअनुकूल निर्णय गर्न खोजे त्यसलाई जसरी भए पनि रोक्न किरण प्रतिबद्ध रहनुभएको छ । गृहमन्त्री चयनलगायतका विषयमा प्रचण्डद्वारा बहुमतका आधारमा बलजफ्ती निर्णय गरिए वैद्यले पनि संविधानसभाको बहुमत सांसदको सहयोग लिएर प्रचण्डलाई चुनौती दिने बताइएको छ । त्यस्तो अवस्थामा वैद्यले कम्तीमा एक सय सातदेखि एक सय दस सभासद्को साथ लिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन कदम चाल्नुहुने वैद्यका निकटवर्तीहरूले बताएका छन् । यस्तो स्थिति पैदा भएमा माओवादी पार्टी एउटै रहने विश्वास गर्न सकिँदैन, एउटा संयुक्त मोर्चाको रूपमा रहन पनि वैद्य र प्रचण्डले धेरै ठूलो कसरत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

फेरि अर्को ँऐतिहासिक’ बैठक
यसपटकको पोलिटब्युरो बैठक ऐतिहासिक हुनुका साथै शान्ति र संविधान निर्माणका विषयमा यसले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ,’ एकीकृत माओवादी सचिव पोष्टबहादुर बोगटीको भनाइ हो यो । बोगटीका अनुसार बैठकले १४ जेठभित्र संविधान निर्माण हुन नसकेे के गर्ने, पार्टीको कार्यदिशा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा नयाँ निर्णय गर्नेछ ।
पालुङटारको विस्तारित बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले उपाध्यक्ष मोहन वैद्यसँग मिलेर तयार गरी पारित पार्टीको कार्ययोजनासमेत संशोधन हुने भनिएको उक्त बैठकमा केन्द्रीय नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । सचिव बोगटीका अनुसार पार्टीले यसअघि तयार गरेको कार्यनीति केही अस्पष्ट र अव्यावहारिक भएकोले कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएको छ, त्यसबारेमा पनि बैठकमा छलफल गरी पार्टी कार्यनीतिमा सामान्य संशोधन गरिनेछ । स्रोतका अनुसार बैठकमा पेस गर्ने नयाँ प्रस्तावबारे अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका विभिन्न व्यक्तिसँग छलफल गरी मंगलबार राति अन्तिम रूप दिनुहुनेछ । प्रचण्डनिकट एक पोलिटब्युरो सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा १४ जेठपछि आउन सक्ने सम्भावित खतरा, पार्टीभित्र देखिएको समस्या र सरकारलाई प्रमुख मुद्दा बनाइनेछ ।
स्रोतका अनुसार छलफलमा सहभागीले प्रचण्डलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा १४ जेठभित्र संविधान जारी गर्न सकिएन भने मुलुकमा युद्ध मच्चिन सक्ने, सेनाको बलमा राष्ट्रपतिले शासन लिन सक्ने, नयाँ निर्वाचनको नाममा अतिवादीहरू पुनः ब्युँतिनेलगायतका खतरा औल्याउँदै यी सबै खतराबाट उम्कने एक मात्र उपाय संविधानसभाको म्याद पुनः थप गर्नुको विकल्प देखिँदैन भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न आग्रह गरेका छन् । छलफलमा सहभागी प्रचण्डनिकट एक नेताले भन्नुभयो, ‘संविधानसभाको म्याद थप गरी एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार हटाएर माओवादीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिमा नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्ने कुरा आफ्नो प्रतिवेदमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भन्नुभयो, र्’वर्तमान सरकारप्रति अध्यक्ष प्रचण्ड पनि निराश हुनुभएकोले यसको विकल्पका बारेमा बैठकमा गम्भीर छलफल हुनेछ ।’ भारत भ्रमणपछि राष्ट्रपति थप सक्रिय बन्दै गएको भन्दै प्रचण्डले संविधानसभा विघटन गर्ने, शान्तिप्रक्रिया बिथोल्ने, राष्ट्रपतिलाई गलत कदम चाल्न लगाउनेजस्ता कार्य भएमा के गर्ने भन्नेबारेमा प्रचण्डले ३ वैशाखमा पार्टीका पदाधिकारीहरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो ।
माओवादीले गोर्खाको पालुङटारमा सम्पन्न विस्तारित बैठकले शान्ति र संविधान निर्माणमा षड्यन्त्र भए जनविद्रोह गर्ने कार्यदिशा तय गरेको थियो । यो वैद्यले अघि सारेको लाइनअर्न्तर्गत तय गरिएको कार्यदिशा हो । तर, अहिले त्यसमा हेरफेरसमेत हुन सक्ने भएकोले यसलाई वैद्य समूहले सहजै स्वीकार्ने अवस्था भने छैन । वैद्यनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले भन्नुभयो, ‘पार्टीभित्र बेलाबेलामा विभिन्नखाले कुरा उठ्ने गर्छ, त्यो स्वाभाविकै हो । तर, यसअघि नै तय गरेको कार्यदिशा परिवर्तन गरेर पोलिटब्युरो बैठकले नयाँ कार्यदिशा बनाउने कुरा आउँदैन ।’ ती नेताले संविधानसभाको म्याद थप्नुभन्दा पनि दलहरूबीच तत्काल राजनीतिक सहमति कायम गरेर संविधान जारी गर्नु उचित हुन्छ, यदि त्यसो भएन भने जनविद्रोहमार्फत जनसंविधान बनाइनेछ । यदि निर्धारित मितिमा संविधान जारी गर्न नसके त्यसबारेमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गम्भीर छलफल हुने पनि ती नेताको भनाइ थियो ।
स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्दले मुलुकमा चौतर्फी खतरा बढिरहेको अवस्थामा बस्न लागेको बैठकमा महत्त्वपूर्ण निर्णय हुनु स्वाभाविकै रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बैठकले सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको नाम छनोट गर्नेछ र आवश्यक परे त्यसलाई अनुमोदन गराउन केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बस्न सक्नेछ ।’ उहाँले पोलिटब्युरो बैठकले पार्टीभित्र देखापरेका सबैखाले विवाद अन्त्य गर्ने पनि दाबी गर्नुभयो ।

मन्त्रीहरू नै छोड्न तयार
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफ्नै पार्टीको निर्णयविपरीत माओवादीलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मा लगाए केही मन्त्रीहरूले पद त्याग गर्ने भएका छन् । त्यसरी पद त्याग गर्नेहरूमा रक्षामन्त्री विष्णु पौडेल र सिँचाइमन्त्री रघुवीर महासेठलगायतका एमाले नेताहरू हुने बुझिएको छ । महासेठले आफ्ना निकटवर्तीहरूसँग गृह माओवादीलाई दिइए आफूले पदत्याग गर्ने बताउनुभएको छ भने पौडेलले रक्षामन्त्रीका रूपमा शपथ लिनु अगावै एमालेका नेताहरू माधव नेपाल र केपी ओलीहरूसमक्ष गृह मन्त्रालय माओवादीलाई दिए आफू मन्त्रीपद छोडेर बाहिर आउने वचनबद्धता प्रकट गर्नुभएको थियो । उहाँहरू मन्त्रिमण्डलबाट बाहिरिएमा खनालको प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्ने निश्चित मानिन्छ । वरिष्ठ नेता केपी ओलीले माओवादीलाई गृह दिए झलनाथको पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै खोसिने सार्वजनिक रूपमै बताइसक्नुभएको छ । उता मोहन वैद्य किरण भने माओवादीलाई र त्यसमा पनि देव गुरुङलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिइए सरकारबाट बाहिरिने सोचमा रहनुभएको छ । कदाचित प्रचण्ड-बाबुरामहरूले सरकार छोड्न मानेनन् भने आफ्ना समर्थकहरू मात्र लिएर भए पनि सरकार छोड्ने पक्षमा वैद्य रहनुभएको बताइन्छ । नाम नबताउने र्सतमा वैद्यनिकट एक नेताले घटना र विचारसँगको भेटमा देव गुरुङलाई गृहमन्त्री नबनाए वैद्यजी आफ्ना एक सय दस समर्थक सदस्यलाई लिएर सरकारबाट बाहिरिनुहुने बताउनुभयो । भनिन्छ, वैद्यको समर्थनमा माओवादीका एक सय सातदेखि एक सय दस संविधानसभा सदस्य रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री खनालले गृह आफैंसँग राखिरहन सक्नुहुने पनि देखिएको छ । तर, उहाँ आफूले गृह सम्हालेयता मुलुकको शान्ति सुरक्षा स्थितिमा देखापरेको सङ्कटबाट अत्तालिनुभएको बताइन्छ । त्यर्सथ अन्ततः झलनाथ खनालका निम्ति गृह मन्त्रालय नै उहाँको सरकारको आयु निर्धारणको कारण बन्न सक्ने देखिएको छ ।

डेलारू चुकेपछि राष्ट्र बैंकलाई अप्ठ्यारो
एक हजार दरका नयाँ नोटहरू छपाइ गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गरिएको टेन्डरमा सहभागी ब्रिटिस कम्पनीले सबैभन्दा न्यूनतम रकममा छपाइ गर्ने कबुल गरे पनि टेन्डरका क्रममा राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको र्सतअनुरूप ‘बिडिङ’ नभएपछि राष्ट्र बैंक समस्यामा परेको छ । राष्ट्र बैंकले पचासी जीएसएमको कागज हुनुपर्ने र्सत राखेको तर डेलारूले पचासीदेखि नब्बे जीएसएमको कागज अफर गरेको हुँदा न्यूनतम रकम कबुल गरेर पनि उक्त कम्पनीलाई नोट छपाइको अनुमति दिन राष्ट्र बैंकलाई समस्या परेको हो । यदि निर्धारित र्सतअनुरूप नभएको ‘बिडिङ’ स्वीकृत नहुने हो भने दोस्रो कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने या पूरा टेन्डर नै बदर गर्नेबाहेक अर्को विकल्प नहुने बताइन्छ । दोस्रोमा एमआरपी छपाइ गर्ने फ्रान्सको ओभरथर परेको छ । डेलारूले छपाइ अनुमति नपाएमा ओभरथरले नै पाउन सक्ने देखिएको छ । तर, राष्ट्र बैंक भने यस क्रममा उत्पन्न कानुनी जटिलताबारे कानुनी परामर्शमा लागेको छ । डेलारूका प्रतिनिधिहरू कानुनी जटिलता सहज बनाएर ‘टेन्डर हात पार्न’ विशेष रूपमा सक्रिय भएका छन् ।

पाँच वर्षपछि तातो मन्तव्य
नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाको पाँच वर्षपछि पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रबाट राजनीतिक दृष्टिले सर्वाधिक महत्त्वको सन्देश जारी भएको छ । नयाँ वर्ष २०६८ को अवसरमा देशवासीलाई शुभकामना दिन वैशाख १ गते जारी गरिएको वक्तव्यमा उहाँले भन्नुभएको छ, ‘नेपाललाई शान्त एवम् सुस्थिर राख्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारीबाट म पृथक् छैन भन्ने विश्वास पुनः सबैलाई बोध गराउन चाहन्छु ।’ उहाँले अगाडि भन्नुभएको छ, ‘नेपाल अविभाज्य, अक्षुण्ण, अखण्ड, सार्वभौम, शान्त, स्वतन्त्र तथा समृद्ध होस् भन्ने नेपाली जनताको चिन्ता र चासोसँग एक जिम्मेवार राष्ट्रप्रेमी तथा प्रजातन्त्रनिष्ठका हैसियतले मेरो सदा सद्भाव एवम् समर्थन रहनु स्वाभाविक हो । मुलुकको अस्मितासँगै शान्ति र स्थायित्व सबै नेपालीको सामूहिक चाहना र अधिकार दुवै भएकोले त्यसमा कुनै-कतैबाट आघात नपरोस् भन्ने आग्रह पनि सबैसँग गर्न चाहन्छु ।’ सम्पूर्ण नेपालीमा नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना प्रकट गर्दै सुरु गरिएको शुभकामना मन्तव्यको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘नयाँ वर्षले हामीलाई एक-आपसमा नफुटाओस्, जुटाओस्, हाम्रो राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई नचुँडाओस्, जोडोस् र नेपाली जनतालाई शान्ति, सहिष्णुता तथा स्नेह दिन सकोस् भन्ने मेरो कामना छ ।’

नक्कली प्रस्तावमा सक्कली स्वागत
चोरबाटोबाट झिकाइएको सेना समायोजनसम्बन्धी नेपाली सेनाको प्रस्तावको ‘ओनरसिप’ नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयले नलिएपछि उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक नहुँदै अलपत्र परेको छ । बेग्लै फोर्स निर्माण गर्न नेपाली सेनाले प्रस्ताव राखेको भन्दै माओवादी नेताहरूले त्यसको स्वागत गरेका थिए, तर त्यस किसिमको कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत नगरिएको सेना र रक्षा मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा जानकारी गराएका छन् । माओवादीले स्वागत गरेको तर विधिवत् र औपचारिक रूपमा कतै फेला नपरेको उक्त प्रस्ताव नेपाली सेनाले कतै नराखेको बुझिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार नेपाली सेनाका पूर्वजनरलहरू सीबी गुरुङहरूले अनौपचारिक तवरमा सेना समायोजनको एक मोडालिटी खाकाको रूपमा तयार पारिएको र उक्त खाका निर्माणको क्रममा नेपाली सेनाका डीएमओ प्रमुख महेशविक्रम कार्कीसँग अनौपचारिक रूपमा परामर्श गरिएको थियो । अत्यन्त गोप्य रूपमा मस्यौदा गरिएको विभिन्न मोडालिटीहरूमा अरू कुनै उपाय नभएमा सेनाका केही माओवादी लडाकु का केही प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसमेतका केहीलाई मिलाएर एउटा बेग्लै फोर्स निर्माण गर्न सकिने भन्ने पनि रहेको, तर त्यसलाई हाल गोप्य रूपमा राख्ने र सार्वजनिक पनि नगर्ने भन्ने समझदारीअनुसार प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका प्रतिनिधिहरूसमक्ष उक्त मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको थियो । माओवादीले अन्य मोडालिटीहरूमा कुनै चासो नदिए आफ्नोअनुकूल रहेको मोडालिटीलाई मात्र उल्लेख गरी सार्वजनिक रूपमा स्वागत गरेपछि अन्य दल तथा स्वयम् नेपाली सेना पनि झस्किएको बताइन्छ । गोप्य राख्ने भनिएको अनौपचारिक कुरा सार्वजनिक गरिनुलाई नेपाली सेनाले अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको छ । राष्ट्रिय सेनाका नाममा केही पूर्वजनरलसमेतले गरेको त्यसप्रकारको कार्यलाई रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले निन्दनीय ठहर गरेको बताइन्छ । रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले त आफूलाई माओवादीले स्वागत गरेको भनिएको प्रस्तावबारे कुनै जानकारी नभएको सार्वजनिक रूपमै स्पष्ट गरिसक्नुभएको छ ।
नेपाली सेनाले लडाकु व्यवस्थापन राजनीतिक विषय भएको बताउँदै आएको छ र सेनाले राजनीतिक तहमा भएको निर्णयलाई सेनाको प्रचलित मापदण्डको परिधिमा रही कार्यान्वयन गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ । सेनामा कुनै पनि रूपको सामूहिक प्रवेशलाई नेपाली सेनाले कुनै पनि हालतमा अस्वीकार गर्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । माओवादी लडाकुको बेग्लै फोर्स गठनलाई पनि सेनाले स्वीकार नगर्ने जनाउँदै आएको छ । उचाइ तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती, उमेर र शैक्षिक योग्यताका आधारमा सेनाले उम्मेदवारहरू छनोट गर्ने प्रचलन रहिआएको छ । सिपाहीमा भर्ना हुन पनि कम्तीमा आठ कक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, माओवादीले आफ्ना लडाकुहरू भर्ती गर्दा माओवादी पार्टीको घोषित राजनीतिक उद्देश्यप्रतिको प्रतिबद्धताबाहेक अन्य कुनै पनि मापदण्डलाई अपनाउने गरेको थिएन । त्यसैले माओवादीका अधिकांश लडाकुले नेपाली सेनामा प्रवेश पाउने स्थिति देखिएको छैन । तर, माओवादीले भने नेपाली सेनालाई प्रभावित गर्न अनेकौँ कसरत गर्दै आएको छ र सेनाबाट औपचारिक तवरमा तर्जुमा नै नगरिएको प्रस्तावलाई सेनाको प्रस्ताव भन्दै स्वागत गरिएको छ । चोरबाटोबाट षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले तर्जुमा गरिएको प्रस्तावलाई सकारात्मक भन्दै माओवादीले प्रजातन्त्रवादी शक्तिमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको ठानिएको छ ।

कृष्णाको भ्रमण विशेष अर्थको
भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाको यसपटकको नेपाल भ्रमण विशेष अर्थपूर्ण हुने ठानिएको छ । प्रचण्डको घोषणाअनुसार ‘भारतलाई पराजित गरेर प्रधानमन्त्री बनाइएका’ झलनाथ खनालले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएपछि भारतबाट नेपाल भ्रमणमा आएको यो सबैभन्दा उच्चस्तरीय टोली हो । विदेशमन्त्री कृष्णाले कम्युनिस्ट गठबन्धनको वर्तमान सरकार गठन भएयता नेपालमा भइरहेका भारतविरोधी गतिविधिबारे विशेष चासो राख्नुहुने बुझिएको छ । भारतीय लगानीका विभिन्न आयोजनाहरूमा पैदा गरिएका अवरोध, भारतीय तथा भारतीय मूलका नेपाली उद्यमी व्यापारीहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न स्तरमा भइरहेका आक्रमण एवम् यसअघि गृहकार्य भई दुई मुलुकका प्रतिनिधिबीच दस्तखत हुन मात्र बाँकी केही सन्धि सम्झौताका बारेमा विदेशमन्त्री कृष्णाले कुरा उठाउनुहुने जानकारी प्राप्त भएको छ । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुभएपछिका दिनमा नेपालमा आफ्नाविरुद्धका गतिविधि तेज भएको भारतले ठानेको बताइन्छ र यस सम्बन्धमा मन्त्री कृष्णाले गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्न सक्नुहुने ठानिएको छ । कृष्णाले यस भ्रमणमा खनाल सरकारको भारतसँगको सम्बन्ध र व्यवहारबारे बुझनुहुने र भारतसँगको सम्बन्धलाई खलबल्याउने चाहना नै प्रचण्ड-खनाल गठबन्धनले राखेको हो भने त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट भएर र्फकने चाहना मन्त्री कृष्णाले राख्नुभएको बुझिएको छ । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोलगायतका भारतीय लगानीमा बन्न लागेका आयोजनामा माओवादीले पुर्‍याएको अवरोधबारे सरकारी धारणा भारतले बुझन चाहेको पनि बताइएको छ । चिनियाँ आड-भरोसामा बनेको खनाल-प्रचण्ड गठबन्धन सरकारका लागि कृष्णाको भ्रमण भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने एउटा मौका हुनसक्ने ठानिएको छ । यदि यो मौकालाई सदुपयोग गर्न नसक्ने हो भने नेपाल-भारत सम्बन्धमा आगामी दिनहरूमा थप जटिलता पैदा हुनसक्ने सम्भावना छ ।

पाँचताराद्वारा सहकारी अभियन्ताको अभिनन्दन
आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै सहकारी क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिमध्येबाट एकजनालाई सम्मान गर्दै आएको पाँचतारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले तेस्रो वारि्षकोत्सवको अवसरमा यसपटक घनश्याम खतिवडालाई अभिनन्दन गरेको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालबाट खतिवडालाई ताम्रपत्रसहित ‘पाँचतारा राष्ट्रिय सहकारी व्यक्तित्व- २०६८’ बाट सम्मान तथा अभिनन्दन गरिएको थियो । खतिवडा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घको पूर्वमहासचिव तथा हाल प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।
सो कार्यक्रममा पूर्वगृहराज्यमन्त्री तथा राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष दीपकप्रकाश बास्कोटालेे सहकारीका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई पूर्ण रूपमा पालना गरी यस क्षेत्रलाई बद्नाम हुनबाट जोगाउन सहकारीले विशेष सजग रहनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रमका सभापति एवम् संस्थाका अध्यक्ष भोलानाथ पाठकले अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने परम्परा जारी राख्ने बताउनुभयो भने संस्थाका उपाध्यक्ष किरणप्रसाद श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य दिनुभएको सो कार्यक्रममा नेपालको सहकारी आन्दोलनका अग्रज व्यक्तित्व कैलाशभक्त प्रधानाङ्ग, सहकारी विकास बोर्डका पूर्वसदस्यसचिव बिन्दुराज अधिकारी, लेखक तथा नियात्रा साहित्यकार प्रतीक ढकाल, सहकारी बैंकका वरिष्ठ अधिकृत अशोक सिवाकोटी विभिन्न सहकारी संस्थाका अध्यक्षहरू, संस्थाका सल्लाहकारहरूलगायतका अतिथिहरूले सम्मानित व्यक्तित्व खतिवडालाई बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको थियो ।

संविधानका लागि धर्ना अभियान
समयमा संविधान निर्माण गर्ने वातावरण तयार गरी शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन दबाब दिने उद्देश्यले महिलाको नेतृत्वमा संविधानसभा भवनअगाडि धर्ना दिने कार्यक्रम सुरु भएको छ । यही वैशाख ३० गतेसम्म प्रत्येक दिन ३ देखि ५ बजेसम्म दिनको दुई घन्टाको दरले र जेठ १ गतेदेखि दैनिक १२ घन्टा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यो अभियान शान्तिमालिका, शान्ति, शक्ति, लोकतन्त्र संविधानसभाका लागि महिला सञ्जाल -वाप्ड्का), महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जाल, महिला सुरक्षा दबाब समूह, महिला अधिकार मञ्च, भूमिअधिकार मञ्च र महिला एकता समाज गरी सातवटा सञ्जालको समन्वयमा सञ्चालन भइरहेको छ । सबै तह र तप्कामा महिलाअधिकार सुनिश्चित हुन सक्ने कानुनी आधारसमेतको ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ सुनिश्चित गर्नका लागि महिलाले यो अभियान सुरु गरेका हुन् । महिलाको अगुवाइमा सुरु भएको यो अभियानलाई सामाजिक न्याय, समानता, शान्ति र सबै तहमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने हरेक नेपालीको साझा अभियानका रूपमा लिइएको छ ।

शान्तिप्रक्रियाको दस्तावेज सार्वजनिक
विक्ली मिररकी सम्पादक प्रेमकुमारी पन्तद्वारा लिखित पुस्तक ‘अ हाफ डिकेट अफ पिस प्रोसेस ः इट्स च्यालेन्जेज एन्ड प्रस्पेक्ट’ सार्वजनिक भएको छ । विगत ४० वर्षदेखि नेपालको पत्रकारितामा निरन्तर सक्रिय पत्रकार पन्तको यसअघि ‘बुद्धिजम ः द आइकन अफ कल्चरल लिङ्केज विथ चाइना’ पुस्तक प्रकाशित भइसकेको छ । यसै हप्ता सार्वजनिक भएको पुस्तकमा नेपालको दसवर्षो द्वन्द्व र शान्तिप्रक्रियालाई चरणबद्ध रूपमा समेटिएको छ । पुस्तकको विमोचन गर्दै लेखक तथा परराष्ट्रविज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले पुस्तक नेपालको शान्तिप्रक्रियाको दस्तावेजको रूपमा रहेको बताउनुभयो । यस्तै, प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र केसीले घटनाक्रमका सिलसिलेवार वर्णनसँगै पुस्तकमा शिष्ट र उत्कृष्ट भाषाशैली रहेको उल्लेख गर्नुभयो । पुस्तकको बारेमा बोल्दै लेखक प्रेमकुमारी पन्तले आगामी पुस्तालाई मुलुक बुझ्न सजिलो होस् भनेर आफूले मुलुकमा भइरहेका घटनाक्रमलाई समेटेर पुस्तकको प्रकाशन गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार सोमनाथ घिमिरे र बबिता बस्नेतले बोल्नुभएको थियो ।
६ भागमा विभाजित उक्त पुस्तक ५ सय ९० पेजको छ । करिब एक वर्ष लगाएर पुस्तक तयार गरिएको लेखकले बताउनुभयो । सन् २००५ देखि २०१० सम्ममा भएका शान्तिप्रक्रियाका मुख्य-मुख्य घटनाक्रमलाई समेटिएको उक्त पुस्तकको मूल्य १२ सय रुपैयाँ रहेको छ ।

रोयल्टी समाजमा ढकाल
सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजको चौथो वारि्षक साधारणसभाले रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा श्रीपुरुष ढकाल र गीतकार-सदस्यमा उत्तम भौकाजीलाई सर्वसम्मतिले निर्वाचित गरेको छ । गीत-सङ्गीतका स्रष्टाहरू मिलेर रोयल्टी सङ्कलन गर्न र सङ्कलित रकम स्रष्टाहरूलाई वितरण गर्ने मूल उद्देश्यले २०६४ सालमा स्थापित समाज गैरनाफामूलक गैरसरकारी संस्था हो । संस्थामा हाल २९० गीत-सङ्गीत विधाका सर्जक सदस्य रहेका छन् ।

मधेसी मागले खनाल-सरकार तनावमा
संविधानसभाको म्याद समाप्तिको संघारमा पुगेको छ । जति-जति समयसीमा साँघुरिँदै छ त्यति नै जनमानसमा जिज्ञासा र त्रास बढिरहेको छ भने राजनीतिक नेतृत्व पनि अन्योलको भासमा परेको छ । सङ्क्रमणकाल झन् सघन र सङ्गीन बन्न पुगेको यो परिवेशमा संविधान बन्न नदिने खेल खेल्नेहरूले अनेक प्रकारका हर्कत प्रयोगमा ल्याउन थालेका छन् । जथाभावी सार्वजनिक स्थलमा बम विस्फोट गराउने, हत्या, अपहरण र गुण्डागर्दीलगायतका अराजकता पनि उत्कर्षमा पुगेको छ । यसले निरीह सावित भएको खनाल सरकारलाई थप हतास तुल्याएको अनुभूति गरिँदै छ । मुलुकलाई गति दिने सवालमा ठोस वा प्रस्ट एजेण्डा अहिलेसम्म सरकारले तय गर्न नसक्नुले पनि स-साना उल्झनले नै सरकारलाई बढ्ता तनाव दिने गरेको महसुस हुन्छ ।
यस्तैमा तर्राईकेन्द्रित राष्ट्रिय दलहरूको मोर्चा ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा’ले प्रधानमन्त्री खनालसमक्ष सरकारले तत्काल गर्नैपर्ने केही काम औंल्याएर १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अकर्मन्यताको सिकार भई कुइरोको काग बनिरहेको सरकारका लागि मधेसकेन्द्रित दलहरूको यो कदम लुरे गोरुको घाँटीमा झुन्ड्याइएको घाँडो सावित भएको छ ।
समाधानको दिशामा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने चेतावनीका साथ मधेसी मोर्चाका घटकहरू मजफो नेपाल -लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोद्वारा संयुक्त रूपमा दिइएको ज्ञापनपत्रमा अपारदर्शी सातबुँदे सम्झौतामा आधारित सरकार-निर्माणको दुई महिना बितिसक्दा पनि शान्ति र संविधानतर्फ कुनै ठोस प्रगति हुन नसकी सहमतिको राजनीतिमाथि नै क्षति पुगेको औंल्याइएको छ । सेना समायोजनको काम संविधान घोषणा हुनुपूर्व नै गर्न, नेपाल सरकार र मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायत अन्य सबै सङ्घर्षरत पक्षबीच भएका सम्झौताहरू अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्धारित समयमै संविधानसभाबाट घोषणा गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
यसैगरी, मतदाता नामावलीलाई आधार मानी मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन २०६३ बमोजिम मतदाता परिचयपत्र वितरण गरियोस् भन्ने माग अघि सारिएको छ भने जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत नेपाली नागरिकका सन्तानले पाउनुपर्ने नागरिकताको हकलाई गृह मन्त्रालयको परिपत्रले अवरुद्ध तुल्याइरहेकोले अविलम्ब त्यो खारेज गरी सुलभ ढङ्गले उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
मधेसी मोर्चासँग २०६४ फागुन १६ मा भएको सम्झौताअनुसार नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको समूहगत प्रवेश गराउने काम अविलम्ब गर्न पनि मोर्चाले चेतावनी दिएको छ भने संविधानअनुसार गठन गर्न बाँकी आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्ग, मजदुर र किसानका आयोगहरू तत्काल गठन गर्नुपर्नेलगायतका माग ज्ञापनपत्रमार्फत गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएका बाह्रवटै मागका बुँदा गम्भीरताका साथ तत्काल कार्यान्वयनमा नलगिए आफूहरू जस्तोसुकै प्रकृतिको आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी मधेसी मोर्चाका नेताहरूले सार्वजनिक तवरमा दिँदै आएको सन्दर्भलाई खनाल सरकारले कसरी लिएको छ, सो अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । तर, संविधान निर्माणको तिथि खुम्चिएर अन्योल बढिरहेको वर्तमान परिवेशमा यस्ता मुद्दाहरूमा आँखा चिम्लिएर बस्न भने सरकारलाई निकै असहज पर्ने घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

भत्ता खाएको आरोपले दुःखी
नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्व महामन्त्री केबी गुरुङले संविधान निर्माणमा जुटेका सभासद्हरूले भत्ता मात्र खाने काम नगरेको बताएका छन् । जनताको संविधानलेखनमा जुटेका सभासद्हरूलाई भत्ता खाएर मात्र बसेको भन्दा आफूलाई दुःख लागेको गुरुङले बताए । नेपाली काङ्ग्रेस इलाम-काठमाडौं सर्म्पर्क मञ्चको राजधानीको त्रि-चन्द्र कलेजमा भएको दोस्रो अधिवेशनमा प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै उनले आफूहरू राष्ट्रियताको पक्षमा निरन्तर लडिरहेको जिकिर गरे ।
कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ता गर्ने पूर्वसहमति भए पनि माओवादीले त्यसलाई पालना नगरेको भन्दै नेता गुरुङले माओवादीले संविधान नचाहेको आरोप लगाए । वाईसीएल विघटन नगरी नयाँ-नयाँ दस्ता गठन गरेर माओवादीले अराजकता बढाएको उनको दाबी छ । अधिवेशनमा सभासद् निर्मला प्रर्साईं, केशवकुमार बुढाथोकी, इलाम काङ्ग्रेसका सभापति केशव थापा, केन्द्रीय सदस्य सुजाता परियारलगायतको उपस्थिति थियो । अधिवेशनमा अध्यक्ष लीला महतले राजनीतिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष दर्ुगा उप्रेतीले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो अधिवेशनले राजेन्द्र सुवेदीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । समितिको सचिवमा थिरबहादुर बुढाथोकी, सहसचिव खेम अधिकारी, कोषाध्यक्षमा दर्ुगा उप्रेतीलगायत रहेका छन् ।-फणीन्द्र संगम

उपेन्द्र-रेणुलाई वीरगञ्ज प्रवेश निषेध †
वीरगञ्ज/ मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सभासद् आत्मरामप्रसाद साह र कोषाध्यक्ष रेणु यादव आफ्नै कार्यकर्ताको ढुङ्गामुढा खाएर वीरगञ्जबाट लखेटिएका छन् । उनीहरू प्रहरीको स्करि्टङबाट एयरपोर्टसम्म पुगी काठमाडौं उडेका छन् । जिल्ला कार्यसमिति पर्सामा देखिएका विवाद समाधान गर्न कोषाध्यक्ष रेणु यादवको संयोजकत्वमा महासचिव रामसहायप्रसाद यादव र सभासद् आत्मरामप्रसाद साहसहितको समिति बनाइएको थियो ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका कार्यकर्ताहरूले आफ्नै विधान जलाएका छन् भने अध्यक्ष यादव, महासचिव, कोषाध्यक्षहरूको पुत्ला दहन गर्नसमेत उनीहरू चुकेनन् । जातिवादका कारण केन्द्रीय पदाधिकारीले जननिर्वाचित वीरगञ्जका अध्यक्ष शशिकपुर मियाँँलाई हटाएर उपाध्यक्ष प्रदीप यादवलाई अध्यक्ष बनाउन लागेको विरोधमा स्थानीय कार्यकर्ताले उनीहरूलाई वीरगञ्जबाट लखेटेका हुन् । स्थानीय कार्यकर्ताको ढुङ्गामुढाका कारण रेणु यादव चढेको गाडीको सीसा फुटेको छ भने भीडलाई नियन्त्रणमा लिन स्थानीय प्रहरीलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । रेणु यादवले आफ्ना भाइ प्रदीप यादवलाई षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले अध्यक्ष बनाउन लागेको विरोधमा फोरमका कार्यकर्ता सडकमा उत्रेका हुन् । फोरमका वीरगञ्ज अध्यक्ष शशिकपुर मियाँँका अनुसार कार्यकर्ताले पार्टीमै केन्द्रीय पदाधिकारीविरुद्ध विरोधका कार्यक्रमहरू गर्नुको साथै केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले जिल्लास्तरमा जातिवाद लाद्न खोजेको कारण पार्टीमा विद्रोह हुने बताएका छन् । कसैको इसारामा रेणु यादवले पार्टी टुक्र्याउन खोजेको दाबी मियाँले गरेका छन् । उनले उपेन्द्र र रेणु यादवलाई वीरगञ्ज प्रवेश गर्न नदिने घोषणासमेत गरेका छन् ।

बिहारका मन्त्रीद्वारा कारवाहीको आश्वासन
परासी । नवलपरासीको गण्डक क्षेत्रमा भारतबिहार सरकारबाट भएको मर्मत निर्माणकार्यमा व्यापक अनियमितता बढेपछि प्राविधिक र ठेकेदारविरुद्ध सीमाक्षेत्रका नेपाली आन्दोलित भएका छन् ।
गण्डक क्षेत्रको पुरानो संरचना मर्मतसम्भारका लागि ठूलो धनराशि निकासा भई कार्यसञ्चालन भइरहेको अवस्थामा भारतीय पक्षबाट अनियमितता बढेपछि त्रिवेणी सुस्ता, कुडिया गाविसका स्थानीय किसानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लिखित उजुरी लेखी छानबिनको माग गरेका छन् ।
भारत बिहार सरकारले नेपाल भूमिको गण्डक क्षेत्रमा नेपाल हितकारी बजेटअर्न्तर्गत एक अर्ब सत्तरी करोड भारतीय रुपैयाँको लागतमा गण्डक नदी, नहर मर्मत, नदी नियन्त्रण, सडक कालोपत्रे, मुख्य पश्चिमी नहर सफाइ कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । मर्मत, निर्माणकार्यको प्रारम्भिक चरणमा भारतीय प्राविधिक र ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन कार्य प्रारम्भ भएको खुलासा भएको छ । भारत सरकारबाट नेपाल भूमिको गण्डक योजना क्षेत्रमा गरिने मर्मत निर्माणकार्यमा नेपाली प्राविधिक र लाइजन अधिकृतको आपसी समन्वय गरी निर्माण गर्नुपर्नेमा भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा स्टिमेटविपरीत कार्य गर्न थालेपछि समस्यामा जटिलता थपिएको हो । गण्डक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको समस्या चुलिएपछि बिहार राज्यको जल संसाधनमन्त्री विजयकुमार चौधरीले गण्डक क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभयो । निरीक्षणपछि मन्त्री चौधरीले नेपाली सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा गण्डक प्रोजेक्ट क्षेत्रमा भएको अनियमितताको छानबिन गरिने र दोषी पक्षलाई कारबाही गरिने बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले घटना र विचारले राखेको एक प्रश्नको जवाफ दिँदै आफू नेपालस्थित गण्डक क्षेत्रको विकासका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै अनियमित कार्यमा संलग्न आफ्नै मातहतका कर्मचारी भए पनि कारबाहीमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो । भारत बिहार सरकारले ब्यारेज पुलदेखि परसौनीसम्म १५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गरी गण्डक नहरमा थप पुल निर्माण कार्य गरी जर्जर गण्डक नहरलाई ठोस मर्मत गर्ने कार्यलाई दुई साता अघिदेखि नै अगाडि बढाएको छ ।–आरपी उपाध्याय

वरिष्ठ उद्योगपति वैद्य रहेनन
उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरज वैद्यलाई पितृशोक परेको छ । एक वर्षदेखि बिरामीले थलिएका वरिष्ठ उद्योगपति विजयगजानन्द वैद्यको ८१ वर्षको उमेरमा गत आइतबार निधन भएको हो । वैद्यज् अर्गनाइजेसन अफ इन्डस्टि्रज एन्ड टे्रडिङ हाउसका अध्यक्ष रहेका स्वर्गीय वैद्य उद्योग क्षेत्रमा मात्र नभई सामाजिक क्षेत्रमा पनि ख्यात्रि्राप्त र फिलिपिन्सका महावाणिज्यदूतसमेत हुनुहुन्थ्यो । स्वर्गीय वैद्यका दुई छोरा र एक छोरी छन् । हालै एफएनसीसीआईका अध्यक्ष निर्वाचित सुरज वैद्य उहाँका जेष्ठ सुपुत्र हुन् ।

महानगरपालिकाले मुहार फेर्ने
लामो समयको कर्मचारी-विवादपछि गणेश राइको नेतृत्वमा आइपुगेको काठमाडौं महानगरपालिकाको मुहार फेरिने सम्भावना देखिएको छ । अप्ठ्याराहरूलाई सजिलै पार लगाउने आत्मविश्वास बोकेका राइले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र देखिएका सबैखाले समस्याई सजिलै पार लगाउने विश्वास लिनुभएको छ । ‘अनेक किसिमका समस्या र चुनौतिहरूसँग सामना गर्दै सफा, सुन्दर, स्वस्थ, शान्त, सुरक्षित, सभ्य र समुन्नत महानगरको रुपमा विकास गराइन्छ’, र्राईको दाबी छ । यही बैशाख ९ र १० गते महानगरपालिकाद्वारा राजधानीमा आयोजना गर्न लागिएको वृहत कार्यशाला गोष्ठीबारे जानकारी गराउँदै र्राईले भन्नुभयो- ‘महानगरलाई व्यवस्थित मात्र नभई यहाँका पुरातात्विक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सम्पदा-संस्कृतिको संरक्षण-सम्वर्द्धन गर्दै समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नु मेरो प्रमुख लक्ष्य हो ।’
महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत र्राईका अनुसार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले उद्घाटन गर्नुहुने गोष्ठीमा फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई कानुनी दायरामा ल्याई दण्डजरिवाना गर्ने, ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, खाद्य प्रदूषणलाई नियन्त्रण गरी स्वच्छ खाद्य र माछा-मासुको विक्रीवितरणका लागि पशु बधशाला तथा मासु जाँच गर्ने ऐनको पुर्ण कार्यन्वयन गर्ने, अबैध हातहतियार तथा अपराध नियन्त्रण, शहरी प्रकोप व्यवस्थापन, लागुऔषध, मदिरापान तथा धुमपानमा नियन्त्रण, भित्ते लेखन तथा जथाभावी होरि्डङबोर्डमा नियन्त्रण एवम् नियमनजस्ता विषयमाथि छलफल गरी गोष्ठीबाट उपयुक्त निकास निकालिने छ । त्यसैगरी गोष्ठीमा काठमाडौंको अस्तव्यस्त अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै पैदलयात्रीको सुविधा, पेटी तथा पार्किङको सुधार, वायुप्रदुषण नियन्त्रण एवम् आकाशेपुलको निर्माणलगायतका विषयमा पनि छलफल गरी निकास निकाल्ने राइले बताउनुभयो । विभिन्न विज्ञहरूले महानगरपालिकाभित्रका समसामयिक विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने गोष्ठीको समापन गर्दै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालबाट काठमाडौं घोषणापत्र-२०६८ सार्वजनिक गरिने पनि महानगरपालिकाप्रमुख र्राईले जानकारी दिनुभयो ।

सशस्त्रद्वारा विपत् व्यवस्थापन तालिम
विपत् व्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने अभ्रि्रायले सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा बेस कुरिनटारमा विपत् व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन गरेको छ । बाह्र हप्ता अवधिको उक्त तालिममा दुईजना सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षकसहित एपीएफ अधिकृत एवम् बिल्लादार तथा जवान गरी कुल ५५ जना प्रशिक्षार्थी सहभागी रहेका छन् । गत वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरी बलले सो बेसलाई विपत् व्यवस्थापनमा काम गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने केन्द्रको रूपमा अगाडि बर्ढाई यस्ता तालिम सञ्चालन गर्दै आएको बताइएको छ ।

अर्थमन्त्री संरक्षक रहेको कलेज ठगीमा
अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको संदिग्ध सम्बन्धको चर्चा-परिचर्चा भइरहेकै बेला अधिकारी संरक्षक रहेको एक कलेजले आफ्नै घरधनीमाथि आर्थिक शोषण गरिरहेको खुलासा भएको छ । अधिकारी संरक्षक रहेको मनमोहन मेमोरियल कलेजले आफ्नो घरधनीलाई भाडाबापत बुझाउनुपर्ने रकम सात महिनादेखि नबुझाएर झुलाइरहेको पीडित घरधनीले बताएका छन् ।
सोह्रखुट्टेस्थित मनमोहन मेमोरियल कलेज विगत दस वर्षदेखि भद्रकृष्ण सुवेदीको घर भाडामा लिएर चलिरहेको छ । कलेजले बालाजुमा आफ्नै भवन बनाएकाले भाडाबापतको रकम बाँकी बुझाउन आनाकानी गरिएको हुनसक्ने घरधनी सुवेदीले बताए । ँसात महिनादेखिको भाडा दिइएको छैन,’ सुवेदीले भने, ँआफ्नै भवन बनँएर सर्ने तयारी भएकाले कलेजले मेरो भाडा पचाउने नियत राखेको देखियो ।’ कलेज र घरधनी सुवेदीबीचको सम्झौता यही असार महिनादेखि समाप्त हुँदै छ । त्यसपछि कलेज बालाजुमा निर्मित आफ्नै भवनमा सर्ने तयारीमा छ । सोही कारण कलेज बाँकी रकम पच पार्ने दाउमा रहेको देखिन्छ ।
भाडा माग्न जाँदा कलेजका हर्ताकर्ता बाबुराम अधिकारीले आफूमाथि अपशब्द बोल्दै दर्ुर्व्यवहार गर्ने गरेको घरधनी सुवेदीले बताए । उनका अनुसार अधिकारीले ँअब तपाईंको भाडा दिइँदैन’ भन्ने जवाफ दिने गरेका छन् । त्यसरी घरधनीलाई सम्झौताबमोजिम भाडा नबुझाउने कलेजका संरक्षक अरू कोही नभएर अर्थमन्त्री अधिकारी हुन् भने सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भूपू शिक्षामन्त्री मंगलसिद्धि मानन्धर छन् । उपाध्यक्षचाहिँ पूर्वमन्त्री वाचस्पति देवकोटा हुन् भने सञ्चालक समितिका सदस्य लक्ष्मीभक्त मानन्धर हुन् । यस्ता दिग्गज हस्तीहरू संलग्न रहेको, दुई हजार विद्यार्थीले पढ्ने तथा वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीको नाममा स्थापित कलेजले घरधनीलाई भाडा नबुझाउनु लाजमर्दो विषय भएको कलेजकै विद्यार्थीहरूसमेत बताउँछन् ।

खागसहित अपराधीहरू प्रहरी नियन्त्रणमा
काठमाडौं महानगरपालिका-१६ ठमेल सातघुम्तीस्थित होटल युनिभर्सलबाट प्रहरीले गैंडाको खागसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अपरेसन हन्टअर्न्तर्गत खटिएको प्रहरी टोलीले अभियुक्तहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । पक्राउ पर्नेहरूमा गोरखा बारपाकका ४९ वर्षीय धनबहादुर घले, निजकी पत्नी कृष्णकुमारी गुरुङ, स्वाराका ३४ वर्षीय चतुरबहादुर गुरुङ, ताकुकोटका ३० वर्षीय महेश सुवेदी, सुनसरी इटहरी-४ घर भई हाल काठमाडौं नयाँबानेश्र बस्ने २८ वर्षीय भोला भन्ने सुवीर श्रेष्ठ र ताप्लेजुङ फकुम्बा-४ घर भई काठमाडौं चण्डोल बस्ने २७ वर्षीय पेमा साङ्गे रहेको प्रहरीले जनाएको छ । गत शुक्रबार दिउँसो करिब ३१ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने १ किलो ३ सय ग्राम तौलको उक्त खाग र बा.२८प २५३ नम्बरको मोटरसाइकल बरामद गरी उनीहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरी टोली सफल भएको थियो ।
यसैगरी अवैध लागूऔषध चरेस २ केजीसहित राहदानी नम्बर ३२२७०५५६ वाहक जर्मन नागरिक ह्याम्स माइकेल पुस्चर प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन् । कतार एयरको उडान नम्बर ३५१ द्वारा दोहा हुँदै भियाना जान लागेका उनलाई झोलाभित्र फल्स बटम बनाई छिपाइराखेको अवस्थामा उक्त मात्रामा चरेससहित गत शनिबार साँझ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

गिनिज बुकमा नाम लेखाउन तम्सिए प्रहरी हवल्दार
नेपाल प्रहरीका हवल्दार शमशेर लम्सालले निरन्तर २५ घन्टासम्म मोटरसाइकल कुदाएर विश्व कीर्तिमानसहित गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा नाम लेखाउने घोषणा गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर लम्सालले गिनिजबुकमा अहिलेसम्म अङ्कित नभएको सो विषयको कीर्तिमान राख्ने तयारीमा आफू रहेको जानकारी दिए । काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा कार्यरत लम्सालले सुनौली सरुवा भएपछि काठमाडौंबाट पोखरा हुँदै सुनौली पुगेर निरन्तर १८ घन्टा मोटरसाइकल चलाएर काठमाडौं फर्केको घटनाबाट आफूलाई सो कीर्तिमान कायम गर्न हौसला मिलेको बताए ।

शिक्षकद्वारा विद्यालयलाई चन्दा
श्री जलेश्वरी निमावि सलाङघाटका शिक्षक तथा मलेखु रिचोकटार निवासी समाजसेवी रञ्जीवकुमार त्रिपाठी -विनोद)ले आफू कार्यरत स्कूललाई ५२ हजार पाँच रुपैयाँ चन्दा सहयोग उपलब्ध गराउनुभएको छ । शिक्षक प्रतिनिधिका रुपमा सो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका त्रिपाठीले रिचोकटारस्थित जय बागेश्वरी साइन्स क्याम्पसलाईसमेत ५१ हजार १ सय एकाउन्न रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउनुभएको छ । रञ्जीवको यस सहयोगी भावनाको स्थानीयवासीले सह्राहना गरेका छन् ।

शुभकामना कार्यक्रममा सेवासुविधाको प्रतिबद्धता
अखिल नेपाल स्वास्थ्य श्रमिक सङ्घ अल्का अस्पताल ललितपुर इकाइ कमिटीले नयाँ वर्ष २०६८ सालको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रममा अस्पतालका कर्मचारीबीच शुभकामना आदानप्रदान गर्नुका साथै विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएका थिए । समितिका अध्यक्ष मेघनाथ चौलागार्इंको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा अस्पतालका अध्यक्ष कुमार थापा, सञ्चालकहरू भरत महर्जन, श्याम महर्जन, विद्या श्रेष्ठ थापा, सुशील देवलगायतले अल्का अस्पतालको सेवासुविधा अझै प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।