अख्तियारको ध्यान यता पनि पुगोस्
नक्कली कागजातका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति दिएको प्रमाणका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यागमन र वैदेशिक रोजगार विभागका ३५ जना कर्मचारीलाई हिरासतमा लिएपछि प्राइभेट एयरलाइन्स, ट्राभल्स, होटल, गेस्टहाउसले बिजनेस, टुरिस्ट र भिजिट भिसामा अध्यागमन सेटिङ गरेर नेपाली कामदार खाडीलगायतका मुलुकमा पठाउन सुरु गरेका छन् भने कतिपयले म्यानपावर कम्पनीले भारतीय बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने योजना बनाइरहेको बुझिएको छ । बिदेसिन लागेका युवाहरूमाझ एउटै पाँच सयको डलर सयौँजनालाई घुमाएर/बाँडेर बिजनेस, टुरिस्ट र भिजिट भिसामा कामदार पठाउने अध्यागमन र प्राइभेट एयरलाइन्सका कर्मचारीको मिलेमतोमा सर्वसाधारणलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन थालिएकोप्रति सम्बद्ध निकायको ध्यान पुग्नु आवश्यक देखिएको छ ।
अख्तियारले कर्मचारीतन्त्रको एउटा समूहलाई हिरासतमा लिए पनि (प्राइभेट) निजी क्षेत्रको अनियमिततातर्फ खासै ध्यान पु-याउन सकेको देखिन्न । टिकटको समस्या देखाएर म्यानपावर व्यवसायीहरूले भारतीय बाटो हुँदै नेपाली कामदारहरूलाई खाडीलगायतका मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने योजनामा रहेकोतर्फ पनि ध्यान पुगोस् । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले वैदेशिक रोजगार विभागको अनुमति लिएर भारतीय बाटो हुँदै नेपाली कामदारलाई खाडीलगायतका मुलुकमा पठाउन सक्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै व्यवसायीले नेपाली कामदार पठाउन भारतीय बाटो रोज्ने गरेका छन् । भारतीय बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा या विमानस्थल सेटिङ गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा राजस्व, बिमा, श्रम स्वीकृतिलगायत सरकारले तोकेका कुनै पनि प्रावधानहरू पूरा गर्नुपर्दैन । लागत खर्च पनि निकै कम लाग्ने र बढी फाइदा हुने हुँदा मानवतस्करको एउटा समूह भारतको बाटो हुँदै मानव तस्करीमा सक्रिय रहेको छ ।
– मनोज नगरकोटी, काठमाडौं

चुनढुङ्गा उद्योगले पीडा दियो
धादिङ जिल्ला जोगिमारा गाविसअन्तर्गत वडा नम्बर १ र २ मा पर्ने अन्नपूर्ण क्वेरी चुनढुङ्गा खानीमा उत्पादन मजदुरका रूपमा विभिन्न तहमा काम गर्दै आएका हामीले उद्योगको विकासलाई ध्यानमा राखी कार्यसम्पादन गर्दै आएका थियौँ । सोही क्रममा हामी तपसिलमा उल्लेख भएका मजदुर कर्मचारी क्रमशः लेवर, लाइट ड्राइभर, चौकीदार, सहायक ब्लास्टर, भ्याकु अप्रेटरसमेतका मजदुर कर्मचारीहरूलाई उपदानको व्यवस्था नगरी विभिन्न वहानामा अवकाश दिएको र तपसिलमा लेखिएकाबाहेकका अन्य कर्मचारी मजदुरहरूलाई अवकाश दिँदा नियमानुसार पाउने अनुदान उपदानको पूर्ण व्यवस्था गरी अवकाश दिएको र हामीलाई मात्र सोअनुसार नगरी विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको हुँदा न्यायपूर्वक उपदान व्यवस्था उपलब्ध गराइपाऔँ भनी हामी पीडित मजदुरहरू लोकप्रिय घटना र विचार साप्ताहिकसमक्ष हाम्रो पीडा सम्प्रेषण गरिदिन अनुरोध गर्दछौँ ।
– क्वेरी चुनढुङ्गा उद्योगबाट पीडित बनेका गोपी चेपाङ (होलमेकर), नरबहादुर चेपाङ, हरि चेपाङ, मंगल चेपाङ, शिव दर्जी, विष्णु डल्लाकोटी (पानी सप्लायर्स), टीकाबहादुर डल्लाकोटी (नाइट चौकीदार), श्याम गिरी (लाइट ड्राइभर), प्रेम मल्ल ठकुरी (साइट इन्चार्ज), लीलाचन्द्र डल्लाकोटी (भ्याकु अपरेटर), कुसुम चेपाङ (होलमेकर), राम रिजाल (लेवर), मानबहादुर चेपाङ (लेवर), जितबहादुर चेपाङ (लेवर), पदम राना मगर (लेवर), कान्छा चेपाङ (लेवर), बुद्धिमान चेपाङ (लेवर) र बीरजंग शाही (फुल क्लस्टर), धादिङ

गणतान्त्रिक संविधानको जन्म हुँदैन
०६४ सालमा पहिलोपल्ट नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन गराइयो । संविधानसभाबाट निर्वाचित भएकाहरूको बहुमतबाट नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरियो, गणतान्त्रिक नेपालमा राष्ट्रपतिको छनोट गरियो, सरकार बन्यो, दुई वर्षमा संविधान बन्छ भनियो । तर, चार वर्षमा पनि संविधान बनेन् । संविधान बनाउने जिम्मा लिएको संविधानसभा आफैँ म-यो तब गणतन्त्र अलपत्रमा प-यो । अन्तरिम संविधानमा लेखियो संविधानसभाको सदस्यहरूको दुईतिहाइ बहुमतबाट मात्र संविधानको धाराहरू थपघट र हेरफेर गर्न सकिन्छ । तर, राष्ट्रपतिले कामचलाउ भनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सिफारिसमा एकैपटकमा २५ वटा धाराहरू बाधा अड्काउ फुकाउको नाममा हेरफेर ‘फेरबदल’ गरियो अनि न्याय दिन बसेका भनिएका न्यायमूर्तिलाई अन्यायको मूर्ति बनाइयो । अवैधानिक तवरबाट न्यायापालिका र कार्यपालिकाको प्रमुख एउटै व्यक्तिलाई बनाइयो । भनियो ०७० असार महिनामा संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ ।
तर, वास्तविकता त्यस्तो थिएन भन्नुपर्दा विगत ०६४ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचन नै वैधानिक थिएन । ०६२/६३ को जनआन्दोलनको मागबमोजिम राजाबाट ०६३ वैशाख ११ गते पुनस्र्थापना गरिदिएको प्रतिनिधिसभाका सदस्य गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दलहरूको सिफारिसमा राजाबाट ०४७ सालको संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएकोमा तिनै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०४७ सालको संविधान मान्न प्रतिबद्ध छु भन्दै राजासमक्ष शपथ लिए । त्यसरी शपथ लिएका प्रधानमन्त्रीले आफैँले शपथ लिएको संविधानविपरीत राजालाई निलम्बन र आफूद्वारा आफैँलाई सर्वेसर्वा घोषित गरी प्रतिनिधिसभा विघटन र विगतमा दलीय सरकारले आतङ्ककारी घोषणा गरी टाउकोको मूल्य तोकेको तत्कालीन माओवादीलाई ७० सिट दिएर विधायिका संसद्को नामले माओवादीसँग आत्मसमर्पण गरी सभासद्मा भित्र्याइयो । त्यस्तो अवैधानिक सरकारले संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा ग-यो । विधायिका संसद्को नाम दिएको संसद् अवैधानिक सरकार अवैधानिक संविधानसभाको निर्वाचन गराउन पुग्यो त्यही अवैधानिक संविधानसभाका सदस्यहरूको बहुमतको नामले ०६५ जेठ १४ गते टेबल ठटाउँदै नेपाललाई गणतन्त्र घोषित गरियो र भनियो दुई वर्षभित्र संविधान बन्छ तर चार वर्षमा पनि बनेन । यतिबेला दोस्रोपल्ट आगामी मङ्सिर ४ गते हुने भनिएको संविधानसभालाई पनि वैधानिक मँन्न मिल्दैन । अवैधानिक कार्यबाट परिणाम राम्रो निस्कँदैन ।
जनतालाई झुक्याइयो मानौँ कि गर्भाधारण नै नगरेकी महिलालाई गर्भवती छ भनियो । डेलिभरी गराउन भनेर अस्पताल लगियो, छिमेकीहरू पत्याएर सबै अस्पताल पुगे । सबै छिमेकीहरू बच्चा जन्मेको खबर सुन्न अस्पतालको प्राङ्गणमा पर्खिरहे । तर, बच्चा जन्मेको खबर भित्रबाट आउँदैन आएन, पछि सुनियो माउ नै गायव भयो । बिचरा बच्चा जन्मेको सुन्न र देख्न भनेर बाहिर पर्खेकाहरू त्यसै जिल्ल । पेटमा बच्चा भए पो जन्मन्थ्यो । ढाँटेको कुरा मरिकाटे मिल्दैन भनेझैं मिलेन भनेझैं अवैधानिक संविधानसभाले जनता झुक्याएर संविधान बनाउँदैछौँ भनेको कुराले पूर्णता पाउन सकेन । गणतन्त्र नै अवैधानिक भएको अवस्थामा दोस्रो निर्वाचनद्वारा गणतान्त्रिक संविधान बन्छ भनेर पत्यार गर्नु भनेको हामी नेपाली जनता फेरि पनि झुक्किनुबाहेक अरू केही हुने छैन । अन्तरिम गणतन्त्रले गराउन भनिएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट बन्ने संविधानसभा आफैँ अवैधानिक हुँदा गणतान्त्रिक संविधान गर्भाधारण गर्न सक्ने पाठेघर उसमा निर्माण नै हुँदैन । जसले गर्दा आगामी दोस्रो संविधानसभाले गणतान्त्रिक संविधान जन्माउन सक्दैन ।
अवैधानिक संविधानसभाको गर्भबाट वैधानिक गणतान्त्रिक संविधान जन्मन्छ भनेर पत्यार ग-यौँ भने हामी नेपालीको महाभूल हुनेछ । कथंकदाचित कहिले कतैबाट नक्कली बच्चा ल्याएर हामीले जन्मायौँ भनेर अवैधानिक संविधानसभाले गणतन्त्रान्त्रिक संविधान जन्माएको देखायो भने पनि त्यस्तो अवैधानिक गणतान्त्रिक संविधानले मुलुक हाँक्न नसक्ने निश्चित छ । जसको समाधानका लागि दलहरूलाई चेतना छ भने गोलमेच सम्मेलन सबै पक्षको संलग्नतामा गरी वैधानिक प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान गरियोस् अन्यथा सङ्कटमाथि सङ्कट थपिनुबाहेक केही हुने छैन ।
– लालकृष्ण धमला