छविलाल बगाले
सरकारले बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । आगामी मंसिरदेखि नै लागु गर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरु कार्यविधि निर्माणमा तल्लिन भएका छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने भएपछि बेरोजगार पढे लेखेका युवा युवतीको ध्यान पनि यसतर्फ केन्द्रीत भएको छ ।

५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने कार्यविधि
‘आगामी मंसिरदेखि नै विद्यार्थीहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउनेछन् ।’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह सचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले घटना र बिचारसँग भने ‘आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटमा सरकारले उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका युवालाई ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने घोषणा गरे अनुरुप कार्यविधि निर्माणको कार्य भइरहेको छ ।’

सहुलियत व्याजदरमा ऋण दिने लगभग निश्चित भएपछि आवश्यक कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइरहेको र आगामी तीन महिनाभित्र सबै काम सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सह सचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकोले आगामी मंसिरदेखि ऋण दिन सकिने दावी गरे ।

कार्यक्रम नयाँ भने होइन्
केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला शैक्षिक कर्जाको योजना अघि सारिएको थियो । तर, सरकारले कार्यविधि नै नबनाएपछि यो विषय मन्त्रालयमै थन्किएको थियो । बजेटमै अधिकतम ७ लाखसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनिएकाले यही सीमाभित्र रहेर शैक्षिक योग्यताअनुसार ऋणको प्रबन्ध गरिने भएको हो । निम्न आर्थिक अवस्था तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई ऋण दिनु नै प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको ठम्याई छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण उपलब्ध गराउने घोषणाप्रति पढेलेखेका युवा युवतीको चासो बढेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा यस्तो छ ब्यवस्था
यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण दिने विषयलाई सहयोग गर्ने जनाएको छ । हालै सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले शैक्षिक कर्जा प्रदान गरेमा राष्ट्र बैंकले त्यसलाई विपन्न कर्जाको रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले जानकारी दिए । ‘राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्न अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।’ कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, ‘बैकहरुले कर्जा नीति बनाएर, आवश्यक मुल्यांकन गरेर यस प्रकारको कर्जा दिनुपर्ने हुन्छ ।’ उनका अनुसार सरकारले लिएका योजनाहरुमा सहयोग गर्दै आएकोले राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप भने गर्दैन् ।

ऋण नतिरे यस्तो कारबाही
शैक्षिक प्रमाण पत्रका आधारमा कर्जा लिनको लागि ऋणीको नागरिकतालगायत पनि धितोस्वरुप राख्नुपर्ने र ऋणीले व्यवसायिक योजना पेश गर्नुपर्नेछ । उपयुक्त व्यवसायिक योजनामा बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर लगानी गर्नेछन् । सरकारले ल्याएको यो योजनामा ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीसँग राज्यले दिने सेवा सुविधा खोस्ने, नागरिक अधिकारबाट बञ्चित गर्ने, पासपोर्ट बनाउन नपाउने र भोटिङ अधिकार समेत खोसिने जस्ता कारबाही गर्ने कार्यविधि बन्दैछ ।