यदि कुनै नेपालीमा निकट भविष्यमै देश बन्ने र आफ्नो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउने आशा छ भने भविष्यमा निराश हुन मानसिक रूपले अहिलेदेखि नै तयार हुनु राम्रो । व्यवस्थित समाज र समृद्ध देश निर्माणमा राजनीतिक क्षेत्रको निर्णायक एवम् नेतृत्वदायी भूमिका अनिवार्य मानिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा राजनीति अभिसाप बन्दै गएको महसुस गरिँदै छ । पैताला र दृष्टि नहुनेहरू यात्रा गर्न असमर्थ हुन्छन्, यात्रा गर्न नसक्नेले गन्तव्य प्राप्तिको सपना देख्ने कुरै भएन । यात्रामा निस्कनुअघि गन्तव्य तय गर्नुपर्ने हुन्छ, गन्तव्य तय हुन सही विचार र दृष्टिकोणको अनिवार्यता रहन्छ । राजनीतिकर्मीहरूको सोच र व्यवहार देशकेन्द्रित नभई आत्मकेन्द्रित रहेको र त्यसप्रकारको सोचमा परिवर्तन आउन सक्ने कुनै सङ्केत एवम् सम्भावनासमेत नदेखिएकोले यस्तै राजनीतिक नेतृत्वको भरमा देश बन्ने आशा गरेर भविष्यमा निराश बन्नुभन्दा आजै उपयुक्त विकल्पबारे सोच्नु उपयुक्त निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । देश बनाउन संविधान अनिवार्य सर्त होइन, ब्रिटेनले यस तथ्यको पुष्टि गरेको छ । संविधानबिना ब्रिटेन चलिरहेको छ र सानका साथ चलिरहेको छ । राजनीतिकर्मीहरूमा दूरदृष्टि, इच्छाशक्ति, इमानदारी र प्रतिबद्धता भयो भने देश बन्न सक्छ भन्ने दृष्टान्त विश्वका अनेकौँ मुलुकमा भेटिन्छ, बेलायतले चाहिँ देश बन्नका लागि संविधान अनिवार्य होइन भन्ने सन्देश पनि दिइरहेको छ । तर, नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले संविधान निर्माणको सन्दर्भलाई यसरी प्रचार गरिरहेका छन् कि संविधान बन्नेबित्तिकै सडक, विद्युत्, सञ्चार, सामाजिक सुरक्षा निश्चित हुने तथा अव्यवस्था, अराजकता र भ्रष्टाचारको स्वतः अन्त्य हुने भन्ने ‘इम्पे्रसन’ जनतामा परिरहेको छ । नेपालले साढे ६ दशकदेखि कुनै न कुनै रूपको संवैधानिक अभ्यास गर्दै आएको छ र हरेक संविधानका निर्माताले निर्मित संविधानलाई ‘उत्कृष्ट’ दाबी गर्दै आएका पनि हुन् । सबै अर्थमन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकालमा अर्थतन्त्रमा सुधार भएको या गरिएको दाबी गर्दागर्दै पनि अर्थतन्त्र ओरालो लागेको र अब केवल वैदेशिक रोजगारीले मात्र राज्यको प्राण रक्षा गरेको यथार्थझैं कुनै पनि ‘उत्कृष्ट’ संविधानले मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिको खेतीपाती गर्न सकेन । खोट राजनीति या राजनीतिकर्मीहरूमा छ तर दोष संविधानलाई दिने र एकपछि अर्को संविधान निर्माणको शृङ्खला जारी राख्ने काम भइरहेको छ । २००७ सालदेखि ०१५ सम्म जसरी मानिस झुक्किए, पञ्चायतको तीन दशकमा पनि जनता झुक्किएकै हुन् । २०४६ पछिको प्रारम्भिक कालखण्डमा केही सुनौला किरणहरू झुल्किएका भए पनि माओवादीसिर्जित हिंसात्मक युद्धले शान्ति, स्थिरता, कानुनी राज र विकास–निर्माणको सातो लिइदियो । जनजीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मक परिवर्तनले संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीप्रति जनतामा जगाउँदै लगेको आशा र भरोसाबाट आतङ्कित तत्र्वले प्रजातन्त्रलाई संस्थागत हुन दिएनन् । नेपाली जनता सबभन्दा विष्मयकारी ढङ्गले झुक्किएकाचाहिँ २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि हो । देश बर्बादीको मूल कारण राजतन्त्रलाई मान्नेहरूले राजाकै कारण प्रजातन्त्र संस्थागत हुन नसकेको र देशको समुन्नति नभएको घोषणा गरे, भक्तहरूले ‘हो–हो’ भने, जनसाधारणले ‘होला’ भन्ने ठाने र अबचाहिँ आफ्नै जीवनमा परिवर्तन आउने भयो भनी विश्वास गरे । तर, राजा, महाराजा र राणाहरूले सवा दुई सय वर्षमा भित्र्याउन नसकेको बेथिति र विकृति नयाँ राजाहरूले सवा दुई वर्षमै भित्र्याइदिए । २०६३ सालको परिवर्तनमा प्राविधिक नेतृत्व काङ्गे्रसले गरेको भए पनि राजनीतिक नेतृत्व माओवादीको रहेको तथ्य कसैले अस्वीकार गरे पनि सत्य यही नै हो । अर्थात् काङ्गे्रसको बुई चढेर माओवादीले सिंहदरबारसम्मको यात्रा सुनिश्चित मात्र गरेन, अन्ततः काङ्गे्रसलाई नै ध्वस्त गर्ने कुचेष्टासमेत ग-यो । बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको निधनपश्चात् नेपाली राजनीतिमा प्रवेश भएको षड्यन्त्र, जालझेल, तिकडम, धोखाधडी र एक–अर्कोलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति अहिले एक्काइशौं शताब्दीसम्म पनि जारी रह्यो । पात्र फेरिए, शैली र साधन फेरियो तर प्रवृत्ति फेरिएन– आफ्ना लागि राजनीतिमा क्रियाशील हुनेहरू हिजोदेखि आजसम्म उत्तिकै प्रभावशाली देखिएका छन् । कम या बढी सबै उस्तै र एकै हुन् भन्ने निर्दोष ठम्याइ जनसाधारणको छ । निर्वाचनमा मतदान गरेर कसैलाई उच्च तहको जिम्मेवारीमा पु-याउने उत्साह जुन विगतमा देखिन्थ्यो, त्यस्तो यसपटक छैन । एउटा औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्ने अर्थमा मात्र निर्वाचनलाई लिइएको छ ।
राजनीति र राजनीतिकर्मीप्रति भरोसा र विश्वास यसरी कमजोर हुनुको कारण जनता आफैँले नसोचेका र नखोजेका सपना देखाइनुलाई मान्न सकिन्छ । धेरै ठूलाठूला सपना देखाए प्रचण्डहरूले । पञ्चायतकालमा पञ्चायती व्यवस्थासमर्थक केही विद्यार्थीले आफ्नो सङ्गठनको नामका पछिल्तिर ‘मण्डल’ शब्द चयन गरेपछि उक्त सुन्दरार्थी एवम् सकारात्मक शब्दको यति ठूलो बद्नाम भयो कि त्यस सङ्गठनमा सामेल हुनेहरू मण्डले शब्दबाट चिनिन थाले र आज पनि समाजका गलत एवम् उछृङ्खल पात्रलाई मण्डलेका रूपमा बुझ्ने–बुझाउने गरिन्छ । प्रचण्डहरूको उदयपछि जनतामा ह्वात्तै बढेको आशा त्यसरी नै स्वात्तै घटेको छ र राजनीति भन्ने शब्द थप बद्नाम हुन पुगेको छ । यसर्थमा नेपाली राजनीतिलाई अस्तव्यस्त एवम् बद्नाम तुल्याउनमा प्रचण्डहरूबाहेक अरू कसैलाई ‘जस’ (यश) दिइरहनुपर्ने छैन । राजनीति जतिसुकै बद्नाम र राजनीतिकर्मीहरूप्रतिको विश्वास उजाडिएको भए पनि आखिर निर्वाचन त हुनु नै छ, निर्वाचनमा सबै दलहरूले आफ्नो सर्वाधिक सुदृढ र सबल हुने प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । देशको राजनीतिक स्थिति, जनताको मनोविज्ञान एवम् भावना, राजनीतिक दल तथा तिनका नेता र नीतिहरूको प्रभाव आदिका आधारमा विश्लेषण गर्दा कुन दलको स्थिति कस्तो देखिँदै छ, त्यसैको सङ्क्षिप्त चर्चा यहाँ गर्न खोजिएको छ ।
को बलियो ?
पछिल्लो तीन वर्षमा नेपाली राजनीतिमा चर्चाका दृष्टिले चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल सर्वाधिक अग्रस्थानमा रहेका हुन् । दिवङ्गत संविधानसभामा सानो दलको दर्जामा रहेका यी दलहरूको चर्चा ठूलो दलसरह नै राष्ट्रिय रूपमा भइरहेको छ । र, आगामी निर्वाचनमा आफ्नो एजेन्डाकै कारण पहिलेको भन्दा शक्तिशाली बन्ने अवसर यी दुवै दलहरूले पाउने सम्भावना छ । दुवै दलले अहिलेसम्म राज्य सञ्चालन गर्ने तहको विश्वास आर्जन गर्न सकेका छैनन् । दुवैमा एउटा सक्षम ‘टिम’को अभाव खट्किएको र ‘वन म्यान शो’को अवस्था रहेकोले पनि चर्चासरहको जनभरोसा बढ्न नसकेको हुनसक्छ । तथापि दुईमध्ये कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले धेरै ठूलो छलाङ मार्ने सम्भावना देखिएको छ । कमलको छलाङले सबैभन्दा ठूलो क्षति सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीजस्ता नेताहरूले नेतृत्व गरेको राप्रपालाई पु-याउने निश्चित मान्न सकिन्छ । ठूला पार्टीहरूमा नेपाली काङ्गे्रसले आगामी निर्वाचनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । पार्टीको नेतृत्वमा सुशील कोइराला आउनुभएपछि काङ्गे्रस माओवादीको निकटतम् हितैषी बन्ने अध्याय समाप्त भएको छ र प्रजातान्त्रिक मूल्य एवम् मान्यताहरूप्रतिको आफ्नो मौलिक अडान प्रस्तुत गर्न काङ्गे्रस हिचकिचाउन छोडेको छ । तथापि आगामी निर्वाचनमा काङ्गे्रसले उपलब्धि हासिल गर्ने सम्भावना बढ्नुको मूल कारण भने बेग्लै छ । आफ्ना नीति, विचार, दर्शन, सिद्धान्त, कार्यक्रम र सक्रियता एवम् सक्रिय व्यवहारलाई नयाँ ढाँचामा आकर्षक तवरले प्रस्तुत गरेर काङ्गे्रस उपलब्धि हासिल गर्ने तहमा पुगेको होइन । काङ्गे्रसका निम्ति परिस्थिति अनुकूल बन्दै जानुका पछाडि दुई मूल कारण छन् । पहिलो अन्य दलहरू जसले जनतालाई सर्वाधिक दिग्भ्रमित तुल्याएका थिए ती ‘एक्स्पोज’ भएका छन् र ‘एक्स्पोज’ हुँदाको प्रतिक्रियास्वरूप ‘बरु काङ्गे्रस नै ठीक’ भन्ने भावना पैदा हुनुलाई मान्न सकिन्छ । अर्थात् प्रचण्डहरूको भ्रष्टीकरणले मानिसमा जुन तहको घृणा र वितृष्णा पैदा गरेको छ त्यसको लाभ स्वतः काङ्गे्रसले पाउने स्थिति बनेको छ । विगतमा काङ्गे्रसलाई अहोरात्र गाली गर्दा पनि थकान महसुस नगर्नेहरू प्रचण्डहरूको ‘क्रान्तिकारिता’ देखेर लज्जित भएका छन् । यसले ‘बरु काङ्गे्रस नै ठीक’ रहेछ भन्ने जनमत बन्न सहयोग पु-याएको छ । यसरी आफू राम्रो या आकर्षक भएरभन्दा पनि विपक्षीको असफलता र बद्नामीको लाभ प्राप्त गर्न काङ्गे्रस सफल भएको छ । बीपी कोइरालाद्वारा स्थापित एजेन्डाहरू एकप्रकारले परित्याग गरी संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीको मौलिक तत्र्वगुणलाई समेत छोडेर माओवादीलाई खुसी तुल्याउन यत्नशील काङ्गे्रस र ‘आकाशबाट स्वर्ण वर्षा गराइदिने’ आशामा माओवादीको पछि लागेका जनसाधारण दुवैको भ्रम टुटेको महसुस गरिँदै छ । त्यसको लाभमा सबभन्दा ठूलो हकदार काङ्गे्रस बन्न सक्ने देखिएको छ । त्यसैले आगामी निर्वाचनसम्म अहिलेकै जस्तो अवस्था कायम रहे नेपाली काङ्गे्रस सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको हैसियतमा पुनस्र्थापित हुने सम्भावना छ ।
दोस्रो कारण २०६४ को संविधानसभा निर्वाचन परिणाम काङ्गे्रसका निम्ति अप्रत्याशित त थियो नै, त्यसभन्दा तल जान सकिने या सक्ने अवस्था पनि काङ्गे्रसको होइन । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचन परिणाम काङ्गे्रसको निम्ति नकारात्मक रूपमा ‘अल्टिमेट’ थियो, त्यसभन्दा तल जाने ठाउँ थिएन । त्यसैले काङ्गे्रसले आगामी निर्वाचनमा त्यसै पनि केही न केही उपलब्धि त हासिल गर्ने नै थियो, प्रचण्डहरूको शाख गिरेको, नेकपा एमालेले समेत आफ्नोतिर आकर्षण पैदा गर्न नसकेको, एमाओवादीमा विभाजन भएको, एमाले जातिवादीहरूको कोपभाजनमा परी चोइटिएको र मधेशकेन्द्रित दलहरू टुटफुट तथा भ्रष्टाचारका कारण बद्नाम एवम् कमजोर बन्दै गएकोले काङ्गे्रस अलिक ठूलै छलाङ मार्नसक्ने स्थितिमा पुगेको देखिँदै छ । अन्य सबै दलहरूले आफ्नो प्रतिस्पर्धा काङ्गे्रससँग मात्र हुने घोषणा सार्वजनिक रूपमै गर्नुले पनि काङ्गे्रसको शक्ति मापन गर्न सहयोग पु-याएको छ । तराईमा मधेशकेन्द्रित दलहरूले, पहाडका कतिपय जिल्लामा एमाओवादीले, देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेले र अन्य भुरेटाकुरे दलहरूले पनि आ–आफ्ना प्रभाव क्षेत्रमा काङ्गे्रससँग प्रतिस्पर्धा भएको बताउनुले काङ्गे्रसको देशव्यापी प्रभावको स्तर बुझ्न सकिन्छ । तर, उम्मेदवार चयनमा काङ्गे्रसले बुद्धि पु-याउन सकेन भने सो पार्टीले ठूलै परिमाणको क्षति व्यहोर्नुपर्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न ।
आगामी निर्वाचन परिणामले नेकपा एमालेलाई दोस्रो स्थानमा स्थापित गरिदिने केही आधारहरू छन् । एमालेलाई सङ्गठन र चुनावी चालबाजीमा अब्बल मानिन्छ । पछिल्लो समयमा उत्पन्न गुटबन्दी र नेतृत्व तहमा देखापरेको तनाव एवम् विवादलाई बिर्सेर हेर्दा नेकपा एमाले परिपक्वता प्राप्त गर्दै गरेको एक सङ्गठित र प्रभावकारी शक्तिको रूपमा स्थापित छ । शिक्षक, सहकारी र गैरसरकारी संस्थालाई एमालेको तीन खुट्टाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ, जुन क्षेत्रमा एमालेको बलियो पकड छ । केही जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूको कोपभाजनमा एमाले नपरेको भए उसलाई दोस्रो स्थानका निम्ति कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नपर्ने पनि हुनसक्थ्यो, तथापि पार्टीमा एकता र विश्वासको वातावरण बनाएर अघि बढ्यो भने दोस्रो शक्तिका रूपमा एमाले नै स्थापित हुने सम्भावना बढी देखिएको छ ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन (२०६४) यताको पाँच वर्षमा राजनीतिक, भौतिक एवम् नैतिक रूपमा कसैले क्षति व्यहोरेको छ भने त्यो प्रचण्ड, एनेकपा माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले हो । यही पाँच वर्षभित्र एक सशक्त, जुझारू र गतिशील नेताको छविका प्रचण्ड एउटा जाली–झेली र अविश्वसनीय, राष्ट्रघाती एवम् अवसरवादी व्यक्तिमा रूपान्तरित भएका छन् । धनआर्जनमा उनी तथा उनका सहकर्मीहरूले कायम गरेको कीर्तिमानले एमाओवादी र क्रान्तिको मात्र नभई राजनीतिकै समेत बद्नाम गरिरहेको छ । यसरी एकातिर बद्नामी र अर्कोतिर पार्टी विभाजनका कारण एमाओवादी भित्रभित्रै अत्यन्त कमजोर र जीर्ण बन्न पुगेको छ । पहिले प्रचण्ड र एमाओवादीमाथि जनतामा आशा थियो, आशाभन्दा बढी फेरि जङ्गल फर्किएर दुःख दिन्छ कि भन्ने त्रास थियो, निर्वाचन अभियान र मतदान केन्द्रहरूमा वाईसीएल र अन्य लडाकुले दर्शाएको ताण्डवले पनि उनीहरूको पक्षमा चुनावी परिणाम लैजान सहयोग पु-याएको थियो । बालबालिका, मरेका मानिस र अनुपस्थित मतदाताका नाममा समेत मतदान गर्न नपाएको भए एमाओवादी ०६४ सालमै ठूलो पार्टीको हैसियत बन्न असम्भव थियो । यसपटक एमाओवादीप्रतिको आश र त्रास दुवै समाप्त भएको छ, शान्ति सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध गरिने हुँदा मतदान केन्द्रमा हुनसक्ने धाँधली पनि असम्भवप्रायः देखिन्छ । तस्बिरसहितको मतदाता नामावली बन्नु भनेको सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई क्षति पुग्नु हो, यसबाट एमाओवादीलाई अलिक बढी नै क्षति पुग्ने अवस्था छ । यसअघि एमाओवादीप्रति अन्य दलहरू सचेत र होसियार थिएनन्, तर यसपटक चुनावी मैदानमा एमाओवादीलाई ठेगान लगाउन बाँकी सबै शक्तिहरूबीच एकता हुनसक्ने सम्भावना छ । नेकपा–माओवादीले आफ्नो निसाना पनि एमाओवादीलाई नै बनाउने अवस्था छ । यस पृष्ठभूमिमा एमाओवादीले तेस्रो स्थान हासिल गर्न सक्यो भने त्यसैलाई ठूलो उपलब्धि भन्नुपर्ने हुन्छ । समग्र मधेशमा पहिलेको भन्दा एमाओवादीको स्थितिमा सुधारको सम्भावना कम देखिन्छ । तर, मधेशकेन्द्रित आन्दोलनको केन्द्रभूमि मानिने कोसीपश्चिम र पर्सापूर्वका जिल्लाहरूमा भने पहिलेभन्दा अहिले एमाओवादीको केही सुधार भएको छ । यद्यपि त्यसले परिणामदायी असर पार्ने सम्भावना भने देखिएको छैन ।
तराईकेन्द्रित दलहरू पनि बद्नामी र विभाजनका कारण तराईमै अलोकप्रिय बनेका छन् । एउटै कुनै दलले बीस–पच्चीस स्थानमा विजय हासिल गर्न सक्ने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन । राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीले आफ्नो स्थितिमा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको भए पनि विभिन्न आकारप्रकारका फोरम र तमलोपा पहिलेकै हैसियतमा फर्कने आशा सम्बन्धित पार्टीका नेता र कार्यकर्तासमेतले राखेका छैनन् । विद्यमान स्थितिमा परिवर्तन भएन भने मधेशकेन्द्रित दलहरूले पनि एमाओवादीले जस्तै क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।
हालसम्मको स्थितिको विश्लेषण गर्दा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियत नेपाली काङ्गे्रसले बनाउने, दोस्रो ठूलो दलका रूपमा नेकपा एमाले, तेस्रो एमाओवादी र चौथोमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको संयुक्त मोर्चा तथा पाँचौँ शक्तिका रूपमा राप्रपा नेपाल स्थापित हुने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । मधेशकेन्द्रित दलहरूको शक्तिलाई पृथक् गरेर हेर्ने हो भने राप्रपा नेपाल चौथो शक्तिको रूपमा उदाउने सम्भावनालाई इन्कार गर्न ठ्याम्मै सकिन्न ।