राजनीतिक संयन्त्र र नेकपा–माओवादी अगुवाइको तेत्तीसदलीय मोर्चाबीच नाटकीय ढङ्गले गोलमेच सम्मेलनमा जान भएको सैद्धान्तिक सहमति नाटकीय रूपमै भङ्ग हुन पुग्यो । नेपाली राजनीति जसरी अघि बढ्न खोज्दै छ यसक्रममा माओवादीसँग सहमति बन्नु एउटा दुर्लभ र आश्चर्यजनक घटना थियो । गत बुधबार (भदौ ५ गते) राजनीतिक संयन्त्र र माओवादीका बीचमा गोलमेच सम्मेलनमा जाने सैद्धान्तिक निर्णय भएपछि त्यसले देशमा फराकिलो तरङ्ग पैदा गरेको थियो । सर्वसाधारण जनता दलहरूबीच सहमति बन्ने भयो भनेर प्रसन्नता प्रकट गर्दै थिए भने चुनाव नचाहने पक्षमा यस प्रकरणले एक प्रकारको उदासीनता पैदा गराएको थियो । सैद्धान्तिक सहमति बन्नेबित्तिकै नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले ‘अब गोलमेचबाट कोही पनि पछि हट्न नमिल्ने’ उद्घोषसमेत गर्नुभएको थियो । तर, वैद्य उद्घोषको साठी घन्टा नबित्दै दलहरू गोलमेच सम्मेलन गर्ने निर्णयबाट पछि हटे र अन्ततः शनिबार (भदौ ८) ‘गोलमेचको खुट्टा भाँचियो ।’ कसरी गोलमेचमा जाने सहमति बनेको थियो र किन उक्त निर्णय कार्यान्वयनको सामान्य प्रयाससमेत नभई भङ्ग हुन पुग्यो– सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
नेकपा–माओवादीले चुनावको विकल्पका रूपमा गोलमेच सम्मेलनलाई बुझेको छ र चुनावबाट भन्दा गोलमेचबाट ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हासिल हुनसक्ने ठहर उक्त पार्टीले गरेको छ । गोलमेच सम्मेलनमार्फत निकास खोज्न दलहरूबीच सहमति भएमा त्यसले अवरुद्ध राजनीतिलाई सुचारु तुल्याउने र सँगैसँगै आफ्नो राजनीतिक हैसियत पनि बेग्लै रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास माओवादीले गरेको थियो । काङ्गे्रस, एमाले र एमाओवादीलाई गोलमेचको पक्षमा ल्याउन सक्नु भनेको ०६२ साल मङ्सिरमा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौतालाई असान्दर्भिक बनाउनु हो भन्ने बुझाइ माओवादी नेतृत्वको थियो । गोलमेच सम्मेलनमार्फत राजनीतिक निकास खोज्न अग्रसर हुनु भनेको वर्तमान सरकार बदल्नु र चुनावको मिति सार्नु मात्रमा सीमित थिएन, माओवादीद्वारा प्रस्तुत एजेन्डाको वरिपरि मुलुक घुम्ने र अनिश्चितकालका निम्ति निर्वाचन पछि धकेलिने पनि निश्चित थियो । यस कुरालाई संयन्त्रसम्बद्ध नेताहरूले रामै्रसँग बुझेका थिए । तथापि एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको प्रस्तावमा काङ्गे्रस र एमाओवादी नेतृत्वसमेत गोलमेचमा जान राजी भएपछि राजनीतिले अर्को मोड लिने स्थिति बनेको थियो । यद्यपि संयन्त्रसम्बद्ध नेताहरूले सरकार परिवर्तन र चुनावको मितिबारे छलफलको एजेन्डा बन्न नसक्ने धारणा भने स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरिरहेका थिए । उनीहरूले यसप्रकारका अभिव्यक्ति दिँदा पनि मोहन वैद्य किरणले त्यसको खण्डन–मण्डन गर्नुभएको थिएन । तर, गोलमेच बैठक आयोजनाका निम्ति कुनै गृहकार्यसमेत गरिएन र गत शनिबार नेकपा–माओवादीले गोलमेच बैठकबाट वर्तमान सरकार परिवर्तन गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्ने, निर्वाचनको घोषित मिति बदर गर्नुपर्ने र संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति हुनुपर्नेलगायतका पाँच प्रस्ताव पेस गरेपछि त्यसैलाई निहुँ बनाएर दलहरू भड्किए, गोलमेचमा जाने कुराको पनि त्यहीँ अन्त्य गरियो ।
संवाद, सहमति या गोलमेचका कुरा जसले जसरी उठाइरहेका भए पनि राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना एजेन्डा परित्याग गर्ने पक्षमा छैनन् । सार्वजनिक उपभोगका लागि संवाद र सहमितका गफ दिए पनि आ–आफ्ना अडान छोड्न कुनै पनि पक्ष तयार छैनन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेकपा–माओवादीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने पक्षमा कहिल्यै थिएनन् । सकेसम्म निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल हुने मौका नदिने, कदाचित माओवादीले चुनावमा भाग लिन चाहे निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको उक्त दलसँग तालमेल गरी एउटै चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा जाने र निर्वाचन बहिष्कारको अडान कायम राखे बल प्रयोग गरेरै सिध्याउने योजनामा रहेका प्रचण्डले गोलमेच सम्मेलनमार्फत निकास खोज्ने नीति लिन असम्भव थियो । गोलमेचको निम्ति गोलमेच सम्मेलन गर्ने अर्थमा प्रचण्डलगायतका नेताहरूले ‘गोलमेचमा जान’ सैद्धान्तिक रूपले सहमति जनाएको स्वतः बुझ्न सकिन्छ । जे–जस्ता अडान कायम राख्दा माओवादी चुनावमा सहभागी हुन आउँदैन, तिनै अडानहरू तेस्र्याएर एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतले एउटा शक्तिलाई चुनावमा भाग लिन नसक्ने गरी भड्काएका छन् । एमाओवादी नेतृत्वको यस्तै कपटपूर्ण चालबाजीको शिकार काङ्गे्रस र एमालेसमेत भइरहेको छ । वैद्यको समूहलाई चुनावमा सहभागी गराउन काङ्गे्रस–एमालेले बेग्लै र विशेष भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुलाई प्रचण्डकै चालबाजीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । माओवादीको आक्रोश सबभन्दा बढी प्रचण्ड–बाबुराम र एमाओवादी पार्टीप्रति देखिन्छ, उक्त आक्रोशलाई देश, प्रजातन्त्र र आफ्नै पक्षमा उपयोग गर्ने सामथ्र्य काङ्गे्रस–एमालेले देखाउन सकेनन् । वास्तवमा एमाओवादीलाई गोलमेचमा जानु नै थिएन र माओवादीलाई चुनावमा ल्याउनु नै थिएन । काङ्गे्रस–एमालेले प्रचण्डको नियत बुझेर यस प्रकरणमा स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । सरकार, एमाओवादी, नेपाली काङ्गे्रस, सुरक्षा निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तोकिएकै मितिमा हरहालतमा निर्वाचन गराइछाड्न अग्रसर भएकाले ‘गोलमेचमा सहमति’ आफूहरूलाई अर्घेलो नदेखाउन र सहमति बनाएर अघि बढ्ने पक्षमा रहेको सन्देश दिनका लागि मात्र भएको थियो । राष्ट्रपति, सरकार, एमाओवादी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गोलमेचका पक्षमा छँदै थिएनन् । त्यसैले ‘गोलमेच सम्मेलत’ सुरु नहुँदै भताभुङ्ग भएको हो । यस घटनाले माओवादीभित्रका चुनावपक्षीयहरूलाई गहिरो धक्का पु-याएको छ भने निर्वाचन सहज वातावरणमा सम्पन्न हुनेमा पनि गम्भीर आशङ्का पैदा गराएको छ । कदाचित चुनाव सम्पन्न भइहाले पनि संविधान निर्माण हुने र देशमा राजनीतिक स्थिरताको अवस्था बन्ने सम्भावनाचाहिँ अब धेरै नै टाढिएको छ ।