आजसम्म मुलुकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान प्राप्त गर्न नसक्नुको धेरै कारणमध्ये मुख्य कारण प्रदेश निर्माणको आधार के हुने भन्ने हो । सायद यस विषयमा खासै बिमति पनि देखिँदैन । सङ्घीयताको विषयमा भन्दा पनि त्यसको नामाङ्कन एवम् सीमाङ्कनको सम्बन्धमा चर्को विवाद र बहसले समयमा नै निष्कर्षमा नपुग्दा पहिलो संविधानसभा आफ्नो कार्यभार पूरा नगर्दै विघटन हुन पुग्यो । जनताले चाहेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू पूर्णत असफल भएकै हुन् । सम्भवत: त्यही कारणले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा च्याउ उम्रेझैँ धेरै दलले आफ्नो उपस्थिति देखाउँदै छन् । तथापि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलेखनमा मौजुदा प्रमुख मानिएका दलहरूप्रति नै आमजनताको ध्यान गएको छ । सयौँको सङ्ख्यामा आसन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा भुरेटाकुरे दलहरू देखिए पनि अन्तत: प्रमुख भनिएका दलहरूले जनताको अपेक्षा पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । वर्तमान मुख्य दलहरूसँग असन्तुष्टहरूको उपस्थिति खासै प्रभावकारी नभए पनि खबरदारी भने पक्कै पनि हुनेछ । यसर्थ विगतको अनुभव र त्यसबाट खारिएका नेता र दलहरू परिपक्व हुन खोजेका छन् कि जस्तो महसुस गरिँदै छ । पछिल्ला राजनीतिक भेलाहरूमा एनेकपा माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईसमेतमा धरातलीय यथार्थता बोध गरेका अभिव्यक्ति आउनु साझा पहिचानको सङ्घीयता निर्माणमा सहज हुने देखिन्छ । एकल वा बहुजातीय पहिचानको मुद्दामा केन्द्रीय भएर लाग्दा विघटित संविधानसभाले संविधान दिन नसकेको कटु सत्य आत्मबोध हुनु खुसीको कुरा हो । त्यसैले पनि अब मुलुकले निकास पाउनेमा विश्वास गर्न सकिने सङ्केत मिलेको छ ।
यदि एकल जातीय वा बहुजातीय पहिचानको आधारमा सङ्घीयता बनाउने ढिपी छोडेका भए यतिबेला राष्ट्रले समृद्धिको बाटो समातिसकेको हुन्थ्यो । सामाजिक आन्दोलनमा उत्रिएको खस, आर्य (क्षेत्री, ब्राह्माण, ठकुरी, दशनामी, दलित) को संयुक्त सङ्घर्ष समितिले पनि सङ्घीयता निर्माणको आधार जातीय पहिचानभन्दा सामथ्र्यलाई आधार मानेर उत्तर चीन र दक्षिण भारतलाई जोड्ने खालको ठाडो (भर्टिकल) हुनुपर्ने माग राखी सडक तताएकै थियो र त्यसको नेतृत्व क्षत्री समाज नेपालले कुशलतापूर्वक गरेको थियो । जसकारण मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट जोगाउन सफल भयो । यद्यपि त्यतिबेला खस, आर्यहरूको आन्दोलनलाई मुलुककै शीर्ष नेतृत्वले सङ्घीयताविरोधी भनेर आदिवासी/जनजातिको प्रतिनिधिमण्डललाई उक्साएर जातीय द्वन्द्व र विद्वेष फैलाउने खालका अभिव्यक्तिका बाबजुद पनि जातीय सद्भावमा आँच आउने कुनै पनि प्रकारका घटना नघट्नुले नेपाली जनता नेताभन्दा धेरै विवेकशील र दूरदृष्टि राख्न सक्ने सक्षम, जागरुक र सचेत भएको प्रमाण प्रस्तुत गरेकै हुन् । यसर्थ पनि हाम्रा ठूला दलका ठूलै नेताले अब अनावश्यक बखडा झिकेर स–साना जातीय समूहको भोट पाउने लालसामा देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्ने छैनन् भन्ने शुभेच्छा राख्नु स्वाभाविक हुन्छ । विशेष गरेर खस अहंकारवादीको आरोपमा यस देशका प्रमुख जाति खस क्षत्रीलाई पाखा लगाएर आफू सत्तामा अकण्टक टाँस्सिराख्ने सपना देख्नेहरूमा चेतना आएजस्तो देखिनु निश्चय पनि शुभसङ्केत नै मँन्नुपर्दछ । तथापि ढुक्क भएर हात बाँधेर बस्ने अवस्था भने छैन ।
अब मुलुकको ध्यान संविधान निर्माण या विवादित विषयहरूमा केन्द्रित गर्दै सम्पूर्ण नेपालीको पहिचान पनि भेटिने र जातीय द्वन्द्व पनि मेटिने किसिमले ठण्डा विचारले संविधानका अन्तरवस्तुमा घनीभूत बहस गरेर सदाका लागि जातीय अन्तरद्वन्द्वको स्थायी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । यस्ता गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावको निम्ति सङ्घर्षरत क्षत्री समाज नेपाललगायत अन्य सबै सामाजिक सङ्घ/संस्थाहरूको भूमिका सहयोगीको रूपमा दलहरूले लिनुपर्छ । कुनै पनि सामाजिक आन्दोलनलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेरिनुहुँदैन, बरु सहयोगीकै हैसियतले हेरिनुपर्छ । हरेक समस्या र विवादको समाधानको निम्ति पहिलो सर्त हो सकारात्मक सोच । आनी छोइङको गीतजस्तै फूलको आँखाले फूलै संसार भनेजस्तै सकारात्मक सोचले सकारात्मक परिणाम निस्कन्छ भनिरहँदा सानो मानिसले ठूलो कुरा गरेजस्तो लाग्न सक्छ । तर, वास्तविकता त्यही हो जुन अकाट्य छ । त्यसैले जनताका प्रतिनिधिका रूपमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू र भर्खरै मात्रै पनि उदीयमान हुँदै गरेका दलहरूले पनि विद्यमान राजनीतिक गतिरोधका प्रमुख कारणहरूको गहन अध्ययन विश्लेषण गर्दै जल्दाबल्दा सवालको निराकरणतर्फ लाग्नु अहिलेको कार्यभार हो ।
त्यसकारण अब हुने भनिएको आसन्न संविधानसभाको चुनाव र त्यसकेन्द्रित दलहरूको भावी कार्ययोजनाको प्रस्ट खाका आउन जरुरी छ । सङ्घीयताको मार्गचित्र जातीय गन्ध आउने प्रकृतिको हुनुहुँदैन । बरु जातीय द्वन्द्व मेटाउने खालको हुनुपर्छ । त्यसका लागि गैरजातीय सङ्घीयता एक मात्र अचुक उपाय हो । यदि त्यसो हुन सकेको खण्डमा राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भाव कायम गर्न कुनै कठिनाइ हुने छैन । त्यसैले पनि भावी संविधान निर्माणको क्रममा संविधानका अन्तरवस्तका बहस र छलफललाई निरन्तरता दिँदै सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुने सोचको विकास हुन जरुरी छ । सङ्घीयताको आधार र मोडालिटीबारे व्यापक बहस आवश्यक छ ता कि भोलिको दिनमा संविधान निर्माणमा सहज होस् । यदि नेपालको उज्ज्वल भविष्यको परिकल्पना गरिएको हो भने जातीय विद्वेष र घृणा सिर्जना गराउने प्रकृतिका विचार प्रवाह गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरिनुपर्छ । क्षणिक लाभ र स्वार्थको निम्ति सिङ्गो नेपाली समाजलाई जातीय द्वन्द्वतर्फ धकेलिने घुमाउरा बाटा वा षड्यन्त्रको तानाबानामा लागेका सबैखाले मनोवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै साझा पहिचानले मात्रै साझा समस्यासँग जुध्ने शक्ति सञ्चय हुन सक्छ भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्नु एक मात्र सर्वोत्कृष्ट विकल्प हो । यसैका लागि साझा पहिचानको आधारमा सङ्घीयता बनाउने कार्यले सबै नेपालीको सम्मान ठहर्छ । यो नै एक मात्र उत्तम विकल्पलाई सहमतिको बाटोमा डो-याउने काममा लाग्नु सबै नेपालीको कर्तव्य हो ।