सत्तापक्ष र माओवादी आ–आफ्नै बाटो लागे
नेकपा–माओवादीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन भएको ‘अन्तिम’ प्रयास पनि असफल भएपछि शान्तिपूर्ण निर्वाचनको सम्भावनाप्रति गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको छ । चुनाव बहिष्कारको निर्णय गर्दै अठारबुँदे माग राखेर सत्तापक्षसँग वार्तामा आएको माओवादीले धेरै माग स्थगित गरी खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने एक मात्र सर्त राख्यो, तर अन्य दल यस मागमा पनि सहमत हुन सकेनन् । वर्तमान सरकारप्रमुख खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनेबित्तिकै संविधानअनुसार सरकारप्रमुख रहने वैधानिक हैसियत गुमाउनेछन् । सरकार बदल्ने कुरा एमाओवादी, एमाले र काङ्गे्रसले सुन्न पनि चाहेनन् त्यसैले सहमतिका लागि सुरु गरिएको वार्ता गम्भीर असहमतिमा पुगेर टुङ्गिएको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको विशेष अग्रसरतामा भएको सर्वदलीय बैठक आइतबार केही सकारात्मक सङ्केत दिँदै सकिएको थियो । तर, ‘रात परेपछि अग्राख पलाउँछ’ भनेझैं एक रात बिताएर भोलिपल्ट सोमबार (भदौ ३१ मा) भएको बैठक अघिल्लो दिनको जति सौहार्दपूर्ण हुन सकेन । दुईपक्षीय नेताहरूबीच निकै चर्काचर्की प-यो र ‘एकले अर्कोलाई देखाइदिने’ स्तरको वादविवादबीच सोमबारको बैठक टुङ्गियो । दुवै पक्षले आ–आफ्नो धारणा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्ने र आ–आफ्नो बाटो लाग्ने ‘सहमति’ भएपछि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले फरक मत प्रस्तुत गर्दै सरकार बदलेर भए पनि माओवादीलाई चुनावी प्रक्रियामा सामेल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । श्रेष्ठको प्रस्तावपछि करिब डेढ घन्टा नेताहरूबीच तातो छलफलचाहिँ चल्यो, तर सहमति हुन सकेन । नारायणकाजी श्रेष्ठले चुनाव गराउने हो भने सबैको सहभागिता आवश्यक रहेकोले विद्यमान चुनावी सरकारलाई बोकेर हिँड्न आवश्यक नरहेको बताउनुभएको थियो । उहाँ सरकार बदलेर भए पनि माओवादीलाई चुनावमा सहभागी बनाउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर श्रेष्ठका कुरा काङ्गे्रस एमालेले मात्र नभई स्वयम् प्रचण्ड–बाबुरामले समेत सुनेनन् । सरकार बदलेर चुनावको मिति पछि सारे पनि माओवादीले चुनावमा भाग लिने विश्वास नभएकोले दलहरू माओवादीप्रति सकारात्मक हुन नसकेका हुन् । अहिले जसरी भए पनि निर्वाचनको मिति सार्ने र सरेको मितिमा पनि विभिन्न बहानाबाजी गरेर चुनाव हुन नदिने माओवादीको चालबाजी रहेको अन्य दलहरूले ठानेका छन् । माओवादीले शतप्रतिशत समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने भए मङ्सिरभित्रै गराइने चुनावमा आफूहरू सहभागी हुनसक्ने बताएका थिए । दलहरू शतप्रतिशत समानुपातिक प्रणालीमा जान पनि राजी भएनन् । माओवादी संवादको निहुँमा समय घर्काइदिने दाउमा मात्र रहेको दलहरूले ठाने, त्यसैले गत सोमबारदेखि सत्तापक्ष र माओवादी आ–आफ्नो बाटो लागेका छन् । सरकार सुरक्षा व्यवस्था कडाइ गर्नतिर लागेको छ भने माओवादीहरू ‘सक्रिय, सशक्त र सशस्त्र बहिष्कार’को तयारीतिर लागेका छन् । असोज सात गते देशका प्रमुख स्थानमा बहिष्कारका पक्षमा वातावरण बनाउन आमसभा गर्ने र असोज नौ र दश गते नेपाल बन्द गर्ने कार्यक्रम माओवादीले तय गरिसकेको छ । असोज दशपछि भने माओवादीले बुथकेन्द्रित कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ । निर्वाचन बहिष्कार अभियानलाई प्रभावकारी र आक्रामक तुल्याउन उनीहरूले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रमुख दलका उम्मेदवारहरूलाई निसाना बनाउने भएका छन् । उम्मेदवारहरूलाई भौतिक कारबाही गर्ने माओवादीको भित्री योजना रहेको सम्बद्ध सूत्रबाट थाहा भएको छ । उम्मेदवारहरूलाई ‘भ्रष्ट र दलाल’को करार दिई प्रचारबाजी गर्ने उनीहरूको कार्यक्रम छ । चुनावी वातावरणलाई अस्तव्यस्त तुल्याई राज्यलाई सङ्कटकाल घोषणा गर्न बाध्य बनाउने उनीहरूको चालबाजी छ । आवश्यक परे चुनाव बहिष्कार अभियानकै क्रममा भूमिगत हुने र पुन: सशस्त्र सङ्घर्षमा जाने योजनामा माओवादीहरू रहेका छन् । सत्तापक्षले माओवादीलाई जनाधिकारविहीन कमजोर शक्तिका रूपमा हेरेको छ र तिनलाई सजिलै नियन्त्रणमा लिन सकिने विश्वास सत्तापक्षले गरेको छ । सत्तापक्षले ठानेजस्तै माओवादीहरू कमजोर छन् भने त उनीहरू सकिएलान् र निर्वाचन पनि सम्पन्न होला, होइन भने संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनसँगै देशमा अर्को चरणको द्वन्द्वको आरम्भ हुनेमा शङ्का नगर्नुपर्ने भएको छ ।