– इन्द्रबहादुर बराल
नेपाल यतिबेला राजनीतिक रूपले अकल्पनीय पीडाबाट गुज्रिरहेको छ । नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको सपनामाथि एकपछि अर्को बज्रपात र कुठाराघात भइरहेको अवस्था छ । तथापि, जिम्मेवार सरोकारवालाहरूमा चेतना फिरेझैँ लाग्दैन । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको अभावमा स्थानीय निकायमा न्याय र विकासको अनुभूति हुन सकिरहेको छैन । लोकतन्त्रको मुटु र आत्मा मानिने आवधिक निर्वाचनसमेत नहुँदा लोकतन्त्र नै मृतप्रायः बन्न पुगेको छ । दलीय पद्धतिमा कर्मचारीलाई सरकार हाँक्ने जिम्मेवारी सुम्पिएर ठूलै उपलब्धि हासिल ग-यौँ भन्ने चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिलाई कसरी बुझ्ने हो, त्यसको जिम्माचाहिँ भविष्यकै पोल्टामा बिसाउनु उचित होला ।
करिब–करिब मृतावस्थामा पु-याइएको लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई आगामी मङ्सिर ४ मा गर्ने भनिएको संविधानसभाको दोस्रो चुनावले केही रक्तसञ्चार भने अवश्यै गरेको हुनुपर्छ । तसर्थ, आसन्न निर्वाचनको सफलताको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक स्व. जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको एकसयौँ जन्मदिवसको सन्दर्भमा स्मरण मात्र गरिदिँदा पनि बल पुग्ने विश्वास प्रकट गर्नु त्यति असान्दर्भिक नठहरिएला ।
इतिहासलाई हेरेर भविष्यको गन्तव्य तय गर्नु बुद्धिमानी हो भनिरहनु वा सम्झाइराख्नुपर्ने विषय होइन । तर, पनि नेपालको सन्दर्भ र विगतको व्यवहारले यहाँका राजनीतिक दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी देखिएनन् । यही कारणले मुलुक आज अनिर्णयको बन्दी हुनुप-यो । राज्य सञ्चालनका निम्ति निश्चित राजनीतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक आधारको खाँचो पर्दछ । यस्तो राजनीतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक आधार लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियासम्मत हुनुपर्छ । तर, नेपालको राजनीतिक तीन हात उफ्रेर छिमेकी मुलुकको विरोध गर्नु नै महŒवपूर्ण उपलब्धि ठान्नेहरूको हातमा राज्यसत्ता पुग्नाले आज यो दुर्गति व्यहोर्न बाध्य पारिएको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनपश्चात् शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तप्रति गम्भीर खतरा हुने आशङ्कालाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट र हालै मात्र भए–गरेका निर्णयहरूले थप पुष्ट्याइँ गर्न खोजेकोजस्तो भान पर्न गएको छ ।
यद्यपि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलगायत सदस्यहरूको निजी इच्छा वा चाहनाले भने अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको भने होइन । दलहरूको अकर्मण्यता, अक्षमता र असहिष्णुताको उपज र विकल्परहित निकास थियो र छ खिलराज रेग्मी नेतृत्व सरकार । यही रेग्मी नेतृत्वको सरकारले दोस्रो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने कार्यभार पूरा हुनेमा आशावादी हुनुको विकल्प पनि देखिँदैन । हुन त नेकपा–माओवादीलगायतको ३३ दलीय मोर्चाले गोलमेच सम्मेलन (भेला)मार्फत वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गरी उक्त सम्मेलनले दिएको जनादेशबाट सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव पनि नआएको पनि होइन । तर, किरण वैद्यजीहरूको प्रस्तावमा खासै दम नदेखिए पनि कतिपय सवाल भने ठिकै पनि हो कि जस्तो देखिन्छ । यसर्थ कुनै एउटा पक्षलाई छाडेर गरिने निर्वाचनले राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने चिन्ता यथावत् रहनु दुर्भाग्य हो ।
अबका दिनहरूमा नेपालीको अनुहारमा खुसीका मुस्कान दिन सक्ने राजनीतिक व्यवस्थाको खोजीमा अनेकन बहस र छलफलहरू यत्रतत्र हुन थालेका छन् । २१औँ शताब्दीको मानिसहरूका लागि कस्तो अर्थराजनीति उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा व्यापक बहस जरुरी छ । १९६० को दशकमा आएको समाजवादी आन्दोलनको हावाहुरीले नेपाललाई पनि अछुतो रहन दिएन । फलत १०४ वर्षे जहानियाँ राणाशाहीको अन्त गरी स्थापना गरेको प्रजातन्त्रको कलिलो अवस्थामा नै गला रेटियो । त्यसका विरुद्ध ३० वर्षे लामो पञ्चायती निरङ्कुशताले मुलुकलाई बर्बादीको बाटो ततायो । जनताले आफ्नाबारे सोच्ने र गर्ने राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न सकेनन् । देश र जनतालाई निरङ्कुशताको जाँतोमा पिसिराखियो । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् देशमा जहानियाँ सामन्ती व्यवस्थाका अवशेषहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै उखेल्ने काम त्यति सहज थिएन । ०१५ सालको आमचुनावपछि गठन भएको प्रथम जननिर्वाचित सरकारले जब राजा, रजौटा र बिर्ता उन्मूलनको काम प्रारम्भ ग-यो र भयो पनि त्यसबाट आत्तिएकाहरूले स्वदेश तथा विदेशी शक्तिहरूको आडमा जनपक्षीय सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपीलगायत उहाँका मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा नेपाली काङ्गे्रसका नेता–कार्यकर्तामाथि राज्यआतङ्क मच्चाइयो । त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको व्याख्या गरिराख्नु नपर्ला । परिवर्तन अवश्यंभावी हुन्छ, समय आएपछि कसैले रोक्न सक्दो रहेनछ । अन्ततः ०४६ सालमा अत्यन्त कम क्षतिमा नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न सफल भए । तथापि पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व दिन नपाउँदै अर्को जनयुद्धको नाम या सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो । त्यस सशस्त्र द्वन्द्वमा अत्यन्त ठूलो धनजनको क्षति हुन पुग्यो । अहिले सम्झँदा पनि जिउ जिरिङ्ग भएर आउँछ ।
राणाकालदेखि ज्ञानेन्द्रकाल हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालसम्म आइपुग्दा पनि स्व. विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले समसामयिक विश्व राजनीतिमा सर्वकालिक रूपमा चर्चामा रहनेगरी लोकतान्त्रिक अर्थराजनीति मानव जातिकै लागि सारगर्भित एवम् सान्दर्भिक विचार प्रवाहले आजपर्यन्त विशेष महŒव राखेको छ । समाजवादका ठूलाठूला दर्शनको आधारमा जतिसुकै क्रान्ति वा रक्तपात मच्चाए पनि अन्ततः एक्काइसौं शताब्दीको मानव समाजको चेतनाले लोकतन्त्रमा आधारित अर्थराजनीति नै एक मात्र सर्वोत्कृष्ट बाटोलाई स्वीकार गरिसकेको छ । जुन अर्थराजनीतिलाई बीपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्नुभएको मात्र होइन त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न अथक प्रयास गर्नुभएको थियो । बीपीले पूरा गर्न नभ्याउनुभएका तिनै प्रजातान्त्रिक समाजवादका आशाका किरणलाई नेपाली जनताको घरदैलोमा पु-याउनुपर्दछ । बीपीका विचार अत्यन्तै समसामयिक र सान्दर्भिक हुँदाहुँदै पनि काङ्गे्रस किन सशक्त र चोटिलो भएर प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन भन्ने चिन्ता र चासो हुनु स्वाभाविक ठहर्छ । यसर्थ बीपीको सयौँ जन्मजयन्तीको अवसरले सबै नेपाली र खासगरी नेपाली काङ्गे्रसलाई ऊर्जा प्रदान गर्नेछ भन्ने आशा राख्नु स्वाभाविक होला । तसर्थ लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीअन्तर्गतको समाजवादी आर्थिक नीति नै २१औँ शताब्दीको सुन्दर अर्थराजनीति हो । त्यसैलाई आधार मानेर अघि बढेमा नै सभ्य र सुसंस्कृत समाजको अनुपम उदाहरण बन्न सक्छ नेपाल । बीपीप्रतिको सच्चा स्मरण पनि त्यही हुनेछ ।