देश चुनावमा गइसक्यो, कतिपय मानिसको मनमा उत्पन्न सन्देह गइसकेको छैन । कुनै पनि कार्य सम्पन्न नभइन्जेलसम्म त्यसमा सन्देह रहिरहनुलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन । ०५९ सालयताका बाह्र वर्षमा विभिन्न आकार–प्रकारका सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्ने तर सम्पन्न गराउन नसक्ने र निर्वाचन गराउँदा पनि जनसहभागिताको अभावमा मान्यता प्राप्त हुन नसकेको घटना सन्दर्भ पटकपटक व्यहोर्नुपरेकाले जनसाधारणमा यसपालि पनि निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने आशङ्का यथावत् रहन पुगेको हो । निर्वाचनको तिथि निर्धारण भई उम्मेदवार घोषणाको चरणमा प्रवेश गर्दा पनि चुनाव हुनेमा आशङ्का रहिरहनुको कारण अन्वेषण गर्दा विगत बाह्र वर्षभित्रका राजनीतिक घटनाक्रमको मनोवैज्ञानिक प्रभावले काम गरेको देखिन्छ । नेकपा–माओवादीको घोषित नीति नै बहिष्कार भएकोले पनि चुनाव सम्पन्न हुने विश्वासमा क्षति पु-याएको छ र यसलाई दोस्रो कारणका रूपमा लिन सकिन्छ । तेस्रो कारणचाहिँ एमाओवादी नेतृत्वको व्यवहार हो, निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा आउने देखिए मात्र चुनावमा जान तयार हुने जुन कार्यव्यवहार एमाओवादी नेतृत्वले विगतमा देखाएको थियो, यसपालि पनि कुनै न कुनै बहानाबाजी गरेर अन्त्यमा चुनावबाट एमाओवादी भाग्नसक्छ भनी ठान्नेहरूको सङ्ख्या सानो छैन । एमाओवादी भागेन भने अब निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गराइनेमा शङ्का नगर्नु उचित हुनेछ । तर, नेकपा–माओवादीले चुनावमा भाग लिने सम्भावना भने अझै क्षीण भएर गएको छ । आफ्नो अस्तित्व–रक्षाका निम्ति पनि निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको देखिन्छ । त्यसैले निर्वाचन सम्पन्न हुने, नहुने या कुन रूपमा हुने भन्ने कुराको निर्धारण नेकपा–माओवादीको ‘स्टे«न्थ’मा भर पर्नेछ । माओवादीलाई लछारपछार गर्दै भए पनि निर्वाचन सम्पन्न हुनसक्यो भने नवगठित संविधानसभाले के–कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला र उक्त संविधानसभाले आफ्नो गन्तव्य हासिल गर्न सक्ला या नसक्ला भन्ने विषयबारेमा यहाँ सङ्क्षिप्त विश्लेषणको प्रयास गरिएको छ ।
राष्ट्रपति चयन
नेपालको वर्तमान टालटुले संविधानमा ‘राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएम्मका लागि हुनेछ’ भनी स्पष्ट अङ्कित छ । संविधानको यस प्रावधानलाई परिवर्तन गर्न एमाओवादी या अरू कसैले चाहे पनि स्वयम् राष्ट्रपतिसमेत तयार नभएको अवस्थामा त्यसको सम्भावना न्यून रहन्छ । निर्वाचन परिणामले प्रजातन्त्रवादी शक्तिलाई ‘कम्फर्टेबल’ अवस्था उपलब्ध गराएमा डा. रामवरण यादव केही सुरक्षित रहनुहोला, होइन भने राष्ट्रपति परिवर्तनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर एमाओवादीलगायतले सदनभित्र र बाहिर तनाव एवम् विवादमयी वातावरण निर्माण गर्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ ।
संविधानसभामा एमाओवादीको उपस्थिति मजबुत भएमा उसले राष्ट्रपति परिवर्तनको वैधानिक पहल प्राथमिकताका साथ गर्नेछ भने कमजोर स्थितिमा एमाओवादी थप आक्रामक भूमिकामा देखापर्नेछ र संविधानसभाभित्र र बाहिरबाट दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । वैधानिक तवरले राष्ट्रपति परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु गर्न या त विद्यमान संवैधानिक प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ या संसद्को दुईतिहाइ सदस्यले महाभियोग लगाएर पन्छाउनुपर्छ । यी दुवै कदम एमाओवादीका निम्ति सहज हुने देखिन्न, त्यसैले राष्ट्रपति परिवर्तनको विषयले संविधानसभाको धेरै समय लिने सम्भावना छ ।
सरकार गठन
राजनीतिक दलहरूमध्ये यतिबेला बाह्य माहौल नेपाली काङ्गे्रसको पक्षमा देखिएको छ । चुनावसम्म यस्तै स्थिति कायम रहे संविधानसभाको प्रमुख शक्तिका रूपमा काङ्गे्रस स्थापित हुनसक्छ । कुनै एक दलले पूर्ण बहुमत हासिल गर्ने आशा अहिलेसम्म गरिएको छैन । उम्मेदवार चयन ठीक ढङ्गले गर्न, चुनावी रणनीति तथा कार्यक्रम र व्यवस्थापन राम्रो गर्ने हो भने बहुमतसम्म पुग्नसक्ने सम्भावना काङ्गे्रसको हो । अन्य दलहरू सर्वोच्च स्थानमा पुग्ने सम्भावना कमै मात्र देखिन्छ । यसरी कसैले बहुमत हासिल गर्न सकेको अवस्थामा सरकार गठन पनि सहज ढङ्गले हुनसक्ला, त्यसो नभएमा सरकार स्थापित र विस्थापितको शृङ्खला फेरि पनि चलिरहने र संविधानसभा सरकार गठन र विघटनकै चक्रब्यूहमा फसिरहने क्रम पहिलेझैं दोहोरिन सक्छ । सरकार गठन–विघटनको ब्यूहमा रुमल्लिने संविधानसभा फेरि पनि आफ्नो कर्तव्य या दायित्वबाट च्यूत हुनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । यसर्थमा नवगठित संविधानसभा संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुन मुस्किल छ भन्न सकिन्छ, सरकार गठन–विघटनको खेल नै नयाँ संविधानसभाको अर्को चुनौती बन्न सक्नेछ ।
जातीय तथा क्षेत्रीय भावना
०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा देशमा जातीय र क्षेत्रीय भावना यसरी भड्कियो कि मुलुक नै गृहयुद्धमा फस्ने स्थिति बन्यो । संविधानसभाभित्र उत्पादित जातिवाद र क्षेत्रवादले सिङ्गै मुलुकलाई गिजल्ने काम ग-यो । यदि ०६९ सालको जेठ चौध गते संविधानसभा दिवङ्गत नभएको भए आज मुलुक यस रूपमा रहन्थ्यो भन्न सकिन्न । त्यसबेला रोपिएको जातिवाद र क्षेत्रवादको पीडादायी प्रभाव अहिले संस्थागत हुन खोज्दै छ । आगामी निर्वाचनमा जाति र क्षेत्र आधारित समूहहरू पनि सहभागी हुँदै छन् । जातीय र क्षेत्रीय एजेण्डासहित निर्वाचनमा भाग लिनेहरू कदाचित संविधानसभामा पुगे भने तिनले संविधानसभाभित्र मच्चाउने रडाको र त्यसले मुलुकमा पार्ने दुष्प्रभावको अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ । यतिबेला जातिवादी र क्षेत्रवादीहरूको सलबलाहटको मापन गर्दा नवगठित संविधानसभामा तिनको सङ्ख्यात्मक उपस्थिति कमजोर भए पनि परिणाममा नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने पर्याप्त आधारहरू देखिएका छन् । नयाँ संविधान निर्माणमा जातिवाद र क्षेत्रवाद गम्भीर अड्चन बनेर देखापर्ने स्थिति प्रखर हुँदै गएको छ, यो नै संविधानसभाको प्रमुख चुनौती पनि हो । राज्य पुनर्संरचना र शासकीय ढाँचामा सहमति बन्नै नसक्ने परिस्थिति जातिवादीहरूले निर्माण गर्नेछन् ।
नेकपा–माओवादी र बहिष्कारको नीति
नेकपा–माओवादीले निर्वाचनमा भाग लिन राखेका सर्तहरूप्रति अन्य दलहरू संवेदनशील नभएपछि उक्त दलले निर्वाचन बिथोल्न आफ्नो सामथ्र्यभन्दा बढीको प्रयास गर्नेमा शङ्का छैन । उनीहरूमा आक्रोश र प्रतिशोधको भावना उत्कर्षमा पुगेको छ । माओवादीका कारण आगामी निर्वाचनमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव एउटा पक्ष हो भने निर्वाचनपछि माओवादी भूमिकाको पाटो बेग्लै छ । आफू सहभागी नभएको संविधानसभाले संविधान निर्माण गरोस् भन्ने कामना–चाहना माओवादीको हुने छैन । बरु जसरी भए पनि संविधानसभालाई असफल तुल्याउनु उसको एक मात्र ध्येय हुनेछ । संविधानसभालाई असफल तुल्याउन माओवादीले वैधानिक प्रयास ग-यो भने उसले जातिवादी र क्षेत्रवादीहरूको सहारा लिने निश्चित छ । विभिन्न शीर्षकमा हुने सङ्घर्ष, बन्द, घेराबन्दीजस्ता कार्यक्रमबीच माओवादीले आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन खोज्ने र सङ्घर्षकै बलमा संविधानसभाभित्र प्रभाव पार्न प्रयास गर्ने उसको कार्यनीतिक चालबाजी हुनसक्नेछ । वैधानिक सङ्घर्षको निम्ति परिस्थिति अनुकूल नबनेमा माओवादी पुनः सशस्त्र सङ्घर्षमा फर्कन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । उनीहरूले वैधानिक या हिंसात्मक जुन प्रकृतिको सङ्घर्षमा आफूहरूलाई सामेल गरे पनि त्यसको असर संविधानसभाभित्र र बाहिर दुवैतर्फ पर्ने देखिन्छ । सशस्त्र सङ्घर्षमै फर्किए भने ०६२ सालमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौताको औचित्य करिब पूर्ण रूपमा समाप्त हुनेछ र मुलुक पुनः द्वन्द्वको चपेटामा पर्नेछ । त्यसपछि प्रचण्डहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सिंहदरबारमा प्रवेश गराउनुको अर्थ नरहने मात्र होइन, यसअघि भएका सबै काँटी र कोटीका सम्झौताको समेत औचित्य समाप्त हुनेछ ।
०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा देशवासी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत नेपालको सङ्कटमोचन हुने अपेक्षा र विश्वास राखेका थिए । तात्कालिक विद्रोही र सत्तापक्षबीच सम्झौताको मिलनबिन्दु संविधानसभा बनेको थियो र संविधानसभाले सबैखाले समस्या समाधानको ढोका खोल्ने आशा राखिएको थियो । तर, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन विद्रोही र संस्थापन पक्षबीचको मिलनबिन्दुको रूपमा रहेन, बरु अर्को चरणको द्वन्द्व र विग्रहको कारण संविधानसभा या यसको निर्वाचन बन्ने देखिएको छ । संस्थापन पक्षले अहिले गन्तव्य प्राप्तिका निमित्त जुन प्रकारको रणनीतिक योजनाका साथ कार्यनीति तय गरेको छ, यसमा सफलता प्राप्त गर्दै गयो भने शैली र स्वरूपमा परिवर्तन भए पनि तनाव र विवाद कायम रहन सक्छ । तर, मुलुकले एकप्रकारको स्थायित्व प्राप्त गर्ने सम्भावना भने रहन्छ । वर्तमानमा जुन स्थितिबाट नेपाल, नेपाली र यहाँको राजनीति गुज्रँदै छ यसले स्पष्ट सङ्केत दिएको छ– ‘यदि कसैमा नेपालको शान्ति, स्थिरता र सम्पन्नता निकट भविष्यमै प्राप्त गर्ने ‘चिन्ता’ छ भने त्यस्तो ‘चिन्ता’ अब कसैले नगर्दा हुन्छ, हामी फेरि एउटा अर्को तनाव, विवाद र द्वन्द्वको अवस्थाबाट गुज्रँदै छौँ, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको चरम दुरुपयोग गरेर हामी वीर गोरखालीहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरम बेइज्जती गर्दैछौँ, अनि जतिपटक संविधानसभाको चुनाव गरे पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न नसक्ने देशको रूपमा विश्वमा नेपालको नयाँ पहिचान बनाउँदैछौँ ।