चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिएर स्वदेश फर्कनुभएको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घप्रति दर्शाउँदै आएको आस्था एवम् प्रतिबद्धता जगजाहेर नै छ । राष्ट्रसङ्घका सिद्धान्त र उद्देश्यप्रति नेपालको दृढविश्वास रहेको र विश्वशान्ति, विकास, सुरक्षा, मानव स्वतन्त्रताका निम्ति राष्ट्रसङ्घको केन्द्रीयता एवम् अपरिहार्यतामा नेपालले सदा जोड दिँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रसङ्घको ६८औँ नियमित महासभामा मुलुकका तर्फबाट उच्चतहको प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक र स्वाभाविक नै थियो । पहिलो संविधानसभाको अवधि संविधान जारी नगरी समाप्त भएको र त्यसपछिको अवधिमा सहमतिबाट सरकार गठन गर्न राजनीतिक दलहरूबाट भएका प्रयास विफल भएपछि वैकल्पिक निकासका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै सामूहिक विवेकमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गैरराजनीतिक एवम् तटस्थ सरकार गठन भएको तथ्य विश्व समुदायलाई जानकारी दिई समर्थन हासिल गर्नका निम्ति पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मञ्चको सदुपयोग गर्नु वाञ्छनीय विषय नै हो ।
तर, विश्व सम्मेलनजस्तो महत्वशाली बैठकमा सहभागी हुने अध्यक्ष रेग्मीको निर्णयको केही व्यक्ति वा निकायले विभिन्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरीे तीव्र विरोध गरेका पाइयो । रेग्मीप्रति पूर्वाग्रह राख्दै आएको आभास दिलाउने मिडियामार्फत सार्वजनिक भएका समाचार वा टिप्पणीकै भरमा कतिपय सङ्घ–संस्थाले पनि स्वविवेक प्रयोग गर्नुको साटो विषयवस्तुको महत्व र गहिराइ मापन गर्नेतिर नलागी अन्धाधुन्ध रूपमा विरोधमै उत्रिएको लज्जाजनक अवस्था पनि देखियो । यहाँसम्म कि रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष नियुक्त भएदेखि नै प्रधानन्यायाधीश पदबाट उहाँको राजीनामाको माग गर्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले त ‘राजीनामाको माग’लाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उद्घोषका साथ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव वान कि मुनलाई पत्र लेख्ने धृष्टता गर्नसमेत कुनै अप्ठ्यारो र लज्जाबोध गरेन । आफू या आफ्नो संस्था संलग्न व्यक्तिविशेषसँग जोडिएका सरकारी मामलालाई आधार बनाएर बार या यसका पदाधिकारीहरूले विशेष परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको राजीनामालाई प्रतिष्ठाको सवाल बनाउनुका साथै खिलराज रेग्मीकै कारण न्याय व्यवस्थामा खलल परेको र उहाँको यूएन यात्राले भावी संविधानसभाको निर्वाचनमै असर पुग्नेजस्तो हावादारी हौवा फैलाउनसमेत पछि परेन । वास्तवमा बारजस्तो गरिमामय संस्थाले यस्तो संवेदनशील मामलामा यसरी पूर्वाग्रह झल्किने गरी हचुवा या हल्का तवरले प्रतिक्रिया दिनु मुलुककै लागि ग्लानि र लज्जाको विषय हो भन्दा अत्युक्ति ठहर्दैन ।
जहाँसम्म रेग्मीको भ्रमणले चुनावमा असर पुग्छ या पुग्यो भन्ने तर्क छ, यसमा यथार्थको अंश भेट्न सकिन्न । चुनावी प्रक्रियाले एउटा बाटो लिइसकेको छ । निर्वाचन आयोग आफ्नो रुटिनअनुसार अहोरात्र खटिएको छ भने राजनीतिक दल एवम् सरोकारवाला अन्य निकायहरू पनि आ–आफ्ना कर्तव्य वा दायित्वअनुरूप चुनावी प्रक्रियामा लागिपरेकै छन् । सरकारका अध्यक्ष दुई–चार दिन स्वदेश रहँदा या नरहँदा यस प्रक्रियामा असर वा अन्तर पर्ने अवस्था नै छैन । यस्तोमा रेग्मीको महासभा–यात्राले चुनाव बिथोलिने भयो भनी कोकोहोलो मच्चाउनु पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा नै हो ।
यस परिवेशमा महासभा यात्रा जरुरी छैन वा थिएन भनी गरिएका तर्क जति फितलो छ, त्यत्तिकै आवश्यक थियो नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको यूएन महासभामा उपस्थिति । राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्योलपूर्ण परिवेशका कारण नेपाल यतिबेला अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा हुन गइरहेको संविधानसभाको निर्वाचन र मुलुकका अन्य मामलाका सन्दर्भमा विश्व समुदायलाई बुझाउनु, मित्रराष्ट्रहरूको राय बुझ्नु, सहयोग–समर्थनको पहलकदमी उठाउनु सर्वथा जायज छ । नेपालका मित्रहरूको निरन्तरको समझदारी, समर्थन र सहयोगबाट लम्बिँदो सङ्क्रमणलाई चिर्दै हालसम्मका राजनीतिक उपलब्धिलाई सुदृढ तुल्याउने उद्घोषका साथ अध्यक्ष रेग्मीले आगामी मङ्सिरमै संविधानसभाको निर्वाचन गराउने जुन प्रतिबद्धता यूएन महासभामा जनाउनुभयो, यो स्वागतयोग्य छ । राष्ट्रले आफ्ना कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सुनाउन र सुन्न यूएन एक मात्र आधिकारिक र प्रभावकारी माध्यम रहेको वास्तविकता नबुझेजस्तो गरी पूर्वाग्रही भएर गरिएको विरोध बेतुकको रहेको त एक प्रकारले पुष्टि नै भइसकेको छ । मुलुकको इज्जत–प्रतिष्ठासँग जोडिएका विषयमा कुनै पनि तह–तप्काबाट यसरी पूर्वाग्रही वा हचुवा टीकाटिप्पणी नदोहोरियोस् भन्ने अपेक्षा सान्दर्भिक छ ।

०००