दशैँको मारकाट सकिएलगत्तै चुनावी मैदानमा अर्को चरणको हिंसा आरम्भ हुने देखिएको छ । नेकपा–माओवादीले निर्वाचनमा आफ्नो सहभागिताका लागि राख्दै आएको पाँचबुँदे अडान एकबुँदेमा झार्दासम्म पनि सुनुवाइ नगरी पेलेर अघि बढ्ने दल र सरकारको नीतिका कारण यस प्रकारको परिस्थिति सिर्जना हुन लागेको हो । नेकपा–माओवादीलाई चुनावी प्रक्रियामा सामेल गराउने र नगराउने दुवै मानसिकताबीच चुनावी तयारी सुरु गरेका राजनीतिक दलहरू चुनावको तयारी अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा जसरी भए पनि चुनावमा जाने पक्षमा छन् भने सरकार जसरी भए पनि चुनाव गराउने पक्षमा देखिएको छ । सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर संविधानसभाको निर्वाचनमा जानुपर्ने मान्यता राख्दै आएका दलहरू पनि अहिले माओवादी र अन्य दलबाहेक नै पनि चुनावमा जान सकिने अड्कल काट्दै तयारीमा जुटेका हुन् ।
निर्वाचन मङ्सिरमै हुन्छ कि हुँदैनको दोधारमै सुरु गरिएको दलहरूको तयारी उम्मेदवार चयनको अन्तिम चरणमा छ । सुरुमा नेकपा–माओवादीलाई जसरी पनि चुनावमा ल्याउनुपर्छ भनेर लागिपरेका दलहरू अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबका अगाडि चुपचाप तयारीमा जुटेका छन् । नेकपा–एमाओवादीले भने चुनावको तयारी र चुनाव सार्ने पहल एकैपटक अघि बढाएको छ । उम्मेदवारको छनौटकै समयमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले माओवादीलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल गराउनका लागि पहल गरिरहनुभएको छ । यसबीचमा श्रेष्ठले पटक–पटक मोहन वैद्य र अन्य नेताहरूसँग भेटघाट गरी चुनावका लागि सर्तहरू घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहनुभएको छ । नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’कै कारण पाँचवटा सर्तबाट झरेर नेकपा–माओवादी एउटा सर्तमा उभिएको छ । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गरी चुनावी केवल सरकारको प्रमुख हुनुपर्ने सर्त मात्र अब बाँकी छ ।
काङ्ग्रेस, एमालेका नेताहरू जसरी भए पनि अब चुनावमा होमिने भनी अगाडि बढेका भए पनि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको मानसिकता भने फरक रहेको बताइन्छ । आफ्नो दल विगतको भन्दा कमजोर अवस्थामा रहेकाले मङ्सिरमै चुनाव होस् भन्ने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न । तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेषगरी छिमेकी मुलुकका अगाडि उहाँले चुनावमा जान सकिँदैन भन्न सक्नुभएको अवस्था पनि छैन । प्रचण्डले बाहिर जे–जे भने पनि निर्वाचनलाई लिएर उहाँ अहिले पनि वैद्य पक्षसँग एलाइन्स या एकीकरणकै पक्षमा हुनुहुन्छ । केही दिनअघि बुद्धनगरमा नेता वैद्यसँग भएको एक घन्टा लामो कुराकानीमा पनि उहाँले यी दुई प्रस्तावलाई अघि सार्नुभएको थियो । केही दिनदेखि प्रचण्डले ‘चुनाव सार्नका लागि यहाँ षड्यन्त्र हुँदै छ, हामी कुनै हालतमा त्यस्तो हुन दिँदैनौँ’ भन्ने वाक्य दोहो-याइरहनुभएका कारण पनि उहाँ स्वयम् चुनाव सरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भन्ने अर्थ लगाउनेहरू पनि छन् । प्रचण्डले प्राय: आफूले गर्न नचाहेको कुरालाई गर्नैपर्छ भनी सार्वजनिक मन्तव्य दिँदै आउनुभएको पृष्ठभूमिमा उहाँका यसप्रकारका भनाइले पनि उहाँ सकेसम्म मङ्सिरमै चुनावको पक्षमा हुनुहुन्न भन्न सकिन्छ । तर, अन्तर्राट्रिय समुदायसामु जनाएको प्रतिबद्धताका कारण चुनाव सार्नुपर्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि प्रचण्डको छैन ।
नेकपा–माओवादीका नाममा चुनावको मिति सार्ने विषयमा छलफलका लागि एमाओवादीले उच्चस्तरीय बैठकका लागि अन्य दलहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ । गत आइतबार एमाओवादी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यालय (पहिला केन्द्रीय पदाधिकारी भन्ने गरिएकोमा हिजोआज कार्यालय भन्ने गरिएको छ)को बैठकले उच्चस्तरीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ र पोष्टबहादुर बोगटी सदस्य रहेका छन् । भनाइ र गराइबीच सधैँ भिन्नता रहँदै आएको नेपाली राजनीतिमा संविधानसभा निर्वाचनलाई लिएर पनि अनेक द्विविधा र शङ्का, उपशङ्का जारी छ । वैद्यसँग एकताको कुरा गर्दै आउनुभएका प्रचण्डलाई पार्टीभित्रै उहाँको बोलीमाथि शङ्का गर्ने गरिएको छ । उहाँले साँच्चिकै एकता चाहेर यो कुरा गरिरहनुभएको नभएर एकताको कुराले काङ्ग्रेस, एमाले झस्किएर चुनाव पर सारुन् भन्ने उहाँको भित्री चाहना रहेको बुझाइ पार्टीभित्रै रहेको छ । काङ्ग्रेसलाई कुनै पनि वहानामा लटरपटर पार्न सकिन्छ भन्ने प्रचण्ड सोच धेरै अघिदेखिको हो । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट फर्किएपछि माओवादीलाई चुनावी प्रक्रियामा ल्याउन उहाँको राजीनामा र चुनाव सार्ने प्रस्ताव गर्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।
चुनावका लागि आवश्यक सामग्री मतपत्र छपाइदेखि सुरक्षा तयारीका लागि म्यादी प्रहरीको छनोटसमेत भइसकेको अवस्थामा यदि मङ्सिरमा निर्वाचन भएन भने अर्बौंको आर्थिक घाटा मुलुकले व्यहोर्नुपर्नेछ । यता माओवादीलाई सामेल नगरीकन चुनावमा अघि बढेमा मुलुकमा यसअघि कहिल्यै नभएको मानवीय र भौतिक दुवै क्षति हुने देखिएको छ ।