लोकतन्त्रमा जनता बलिया मानिन्छन्, तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनता सर्वाधिक बलवान हुन्छन्– यो सैद्धान्तिक मान्यता हो । नेपालमा राणाहरूको निरङ्कुशतन्त्र व्यहोरेको पुस्ता अझै जीवित छ, त्यसपछि प्रजातन्त्र, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र पुन: प्रजातन्त्र हुँदै हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेका छौँ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जति अरू कुनै पनि तन्त्रमा जनता बलियो हुन सक्दैनन् भन्ने आममान्यता छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा यही मान्यता पनि गलत सिद्ध हुँदै छ, पात्र र परिवेश बदलिए पनि शासक–प्रशासकहरूको प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन नआउँदा सर्वसाधारण नागरिकले राणाकाल र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबीचको परिणामदायी अन्तर महसुस गर्न पाएका छैनन् । राणा या पञ्चायतकालमा राजा–महाराजाको मुख हेर्न नारायणहिटी या सिंहदरबार पुग्नुपथ्र्यो, अहिले गल्ली–गल्लीमा भेटिन्छन् अनेक आकार–प्रकारका राजाहरू । अपराधकर्मीलाई राजनीतिक ‘एप्रोन’ पहि-याउँदा नेताजस्ता देखिने र नेताको पहिचानमा रहेका कैयन् व्यक्तिहरूबाट राजनीतिक ‘एप्रोन’ हटाइदिँदा ती विशुद्ध अपराधकर्मीभन्दा बढी केही नदेखिने नियति जुन हामीले व्यहोरिरहेका छौँ, यसले जनतालाई कमजोर र निरीह तुल्याउँदै लगेको छ । प्रजातन्त्रमा नागरिक अर्थात् व्यक्ति बलियो हुनुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ विभिन्न नाम र निहुँमा खुलेका दस्ता र संस्थाहरूको बोलवाला छ । सरकारी कार्यालयमा हेर्दा हाकिमभन्दा कर्मचारी युनियन बलियो, राजनीतिक दलमा सभापति या प्रमुख नेताभन्दा गुट बलियो, सडकमा ट्राफिक प्रहरीभन्दा चालक बलिया, उद्यमी र इमानदार व्यापारीभन्दा माफियागिरी गर्नेहरू बलवान, समाजमा कानुन र प्रहरीको भन्दा गुण्डाहरूको त्रास बलियो र जहीँतहीँ बेइमानहरूकै बोलवाला भएपछि साधारण नागरिक कतिसम्म निरीह बन्दारहेछन्, सो यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा देखिँदै छ । पहुँच हुने सीमित मानिसका लागि स्वर्ग बनेको यो नेपाल भूमि सीधासादाका निम्ति नर्कतुल्य रहेको यथार्थबोध हुन तिनकै जीवनसँग साक्षात्कार गर्न सक्नुपर्छ । यही दशैँको पूर्वसन्ध्यामा सर्वसाधारणले व्यहोर्नुपरेको हैरानीलाई मात्र दृष्टिगत गरियो भने पनि जनता हुनुको पीडा अनुभूत गर्न सकिन्छ । धनवालहरू आ–आफ्नै सवारीसाधनको प्रयोग गरी गन्तव्यमा पुग्छन् र दशैँ मनाउँछन्, पहुँचवालाहरूलाई विमान या बसको टिकट घरमै आइपुग्दा तिनलाई पनि कुनै समस्या हुँदैन । तर, जसको पहुँच मुस्किलले टिकट काउन्टरसम्म मात्र हुन्छ, तिनले यतिबेला व्यहोर्नुपरेको सास्तीले दर्शाउँछ जनता हुनुको पीडा कतिसम्म छ भनेर ।
नेपालीहरूको सबभन्दा ठूलो चाड दशैं, धेरै नेपाली दशैंका निम्ति बाँच्ने गर्छन् । दशैं आएपछि आफन्तजनसँग भेटघाट, दशैं आएपछि मनमाफिकको भोजन र पहिरन आमनेपालीको चाहना हो, त्यसैले दशैंमा मानिसको ‘मोबिलिटी’ अधिक हुन्छ । जनताको यही चाहनालाई दृष्टिगत गरी राज्यले आवागमनलाई सहज र सरल तुल्याइदिनुपर्ने हो । तर, यातायात व्यवसायी, केही ट्राफिक प्रहरी र दलालहरूको मिलेमतोमा टिकट कन्ट्रोल हुन्छ र तीन गुणासम्म रकम तिरेर नागरिक ब्ल्याकमा टिकट खरिद गर्न विवश हुन्छन् । राजधानी काठमाडौंबाट दशैंका लागि बाहिर जाने मानिसको सङ्ख्या बाह्रदेखि अठार लाखसम्म हुने अनुमान गरिएको छ । बाह्र लाख मानिसमध्ये ६ लाखभन्दा बढी तीनगुणा मूल्य तिरेर बसको टिकट खरिद गर्न विवश छन् । यसबाट हुने करोडौँको अनुचित आम्दानीमा केही ट्राफिक प्रहरी, बस व्यवसायी र दलालहरूको सेयर रहने गर्दछ । पहुँचवाला र शक्तिशाली केही मानिसलाई घरमै टिकट पु-याइदिएर जनसाधारणलाई दिइएको हैरानी देख्दा लाग्छ– नेपालमा जनता हुनुको पीडा कति हुन्छ । दशैं एउटा दृष्टान्त हो, यस्ता अनेकन दृष्टान्त सामाजिक जीवनको हरेक क्षेत्रमा देख्न पाइन्छ । व्यवसाय गर्नेहरूले राज्यलाई कर बुझाउन जाँदा सास्ती पाउँछन्– करकै कर्मचारीद्वारा लुटिन्छन् । किसान र गरिब नुन–तेलको जोहो गर्ने क्रममा ठगिन्छन्, तरकारी उत्पादक किसान आफ्नो श्रमको मूल्य पाउनबाट वञ्चित छन् तर बसीबसी त्यही तरकारीको व्यापार गर्नेहरू तथा किसान र व्यापारीबीचका दलालहरू रातारात करोडपति बनिरहेछन् । प्रशासनमा काम पर्दा प्रशासकहरूबाट चुसिने जनता न्यायालयमा पुग्दा न्यायाकर्मीबाटै ठगिन्छन् । यसर्थमा भन्न सकिन्छ– जनता जहाँतहीँ ठगिएका छन्, ठगहरूका हातमा राज्य प्रशासन र कानुन छ । जनता आफ्नै मातृभूमिमा पीडादायी जीवन बाँच्न विवश छन्, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र यस्तै आदि तन्त्र जनताका नाममा स्थापित गरिएका हुन्, तर तिनले आफ्नो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको कुनै आभास गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले जनतासँग राज्यको दूरी आकाश र धर्ती जत्तिकै फराकिलो हुन पुगेको छ, राज्यसँग दूरी बढ्दा राजनीतिक र राजनीतिकर्मीहरूसँगको जनदूरी पनि त्यत्तिकै बढेको छ ।
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले जनतालाई सबभन्दा बढी आशावादी तुल्याएको थियो । नयाँ नेपालको सपना राजनीतिकर्मीहरूले देखाइरहँदा जनताले आफ्ना पुराना दु:खको अन्त्य भई सुखद् जीवन आरम्भ हुने सपना देखेका थिए । तर, नयाँ नेपालको सपना देखाउनेहरू टुँडिखेलमा मान्छे भेला गरेर औषधि बेच्ने या जादु देखाउने चटकेहरूभन्दा किञ्चित भिन्न देखिएनन् । परिवर्तनका सात वर्षभित्र सात सयभन्दा बढी बैठक र सहमति नेताहरूका बीचमा भए । सहमति र सम्झौताका सयौँ बुँदा अभिलेखमा छन्, तर त्यसमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने एउटै बुँदा छैनन्, छन् त केवल सत्ता र राजनीतिसँग मात्र सम्बन्धित छन्, भागवण्डा गरेर टुङ्ग्याइएका छन् । जनता सर्वाधिक बलवान हुने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत आफ्नो भविष्य देख्न नसकेपछि दिनहुँ पाँच सय बढी नेपाली युवा स्वदेशबाट पलायन भइरहेका छन्, विदेश जान नसक्नेहरू यहीँ नारकीय जीवन जिउँदै छन् । राजनीति विशुद्ध सेवा हो र जनता एवम् देशको सेवाबाहेक राजनीतिको अर्को कुनै गन्तव्य हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई नेपाली राजनीतिकर्मीले यसरी तोडिदिएका छन् कि जनतामा आशा पुनस्र्थापनाका सम्पूर्ण बाटा बन्द हुन पुगेका छन् । राजनीतिकर्मीहरू आत्मकेन्द्रित भइदिँदा उनीहरूको देश र जनतासँगको साइनो पूरापूर टुटेको छ, जनता अब फेरि विद्रोह गर्नै नसक्ने गरी थलिएका छन् । आफ्नै नाममा भएको परिवर्तनको लाभ हासिल गर्न असमर्थ भएपछि जनता यसरी निरीह बन्न पुगेका हुन् । देश र राज्यप्रतिको भरोसा टुटेपछि प्रश्न उठेको छ– के अब देश र नेपालको राज्यले आफ्नै अस्तित्व पनि लामो समय जोगाइराख्न सक्ला ?