आमनेपालीको घर–आँगनमा बडादशैँ चाड प्रवेश गरेको छ । तर, देश दशैँको भन्दा पनि यसबेला चुनावको चटारोमा परेको छ । प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार चयन गरेर राजनीतिक दलहरू चुनावी घोषणापत्र बनाउन पसिना चुहाइरहेका छन् । समानुपातिक कोटाबाट कसलाई सभासद् बनाउने भन्ने माथापच्ची पनि चलिरहेकै छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुन्छ या हुँदैन भन्ने आशङ्काको बादल पूरै छाँटिइसकेको छैन तापनि ठप्पतुल्य रहेको निर्वाचन प्रक्रिया र राजनीतिक दलहरूको चहलकदमी एक्कासि बढ्न पुगेकाले चुनावको सम्भावना भने चुलिएको छ । तथापि, नेकपा–माओवादीले बहिष्कारका नाममा बिथोल्ने प्रयास भने जारी नै राखेको छ, जसलाई प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्व र सरकारले पनि ठूलो व्यवधानका रूपमा लिएको अनुभूति गरिएको छैन ।
सुरुमा कुनै हालतमा निर्वाचनमा ल्याउन नसकिने ठानिएको माओवादीले अन्तिम चरणमा आएर चुनावमा सहभागी हुन दर्शाएको लचकतालाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सम्बोधन गर्न नसकेको सन्दर्भले सिङ्गो मुलुक र शान्तिकामी जनताको मन–मस्तिष्क कचोटिरहेको छ । संविधानजस्तो महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज निर्माणमा सबै पक्षलाई समेट्ने विषयमा संवेदनशीलता दर्शाउन नसक्नु या नचाहनुको परिणति कालान्तरमा कुनै कोणबाट पनि सुखदायी बन्न सक्दैन भन्ने सत्य नबुझ्ने सायदै कोही थिए । तर, विषयको गहिराइअनुरूपको संवेदनशीलता दर्शाउने मामलामा राजनीतिक दलहरू लापरबाही देखिए । असन्तुष्ट पक्षका नेता मोहन वैद्यको शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका माओवादीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने सवालमा सकारात्मक रहेन । वैद्यहरूलाई निर्वाचनबाट अलग राख्दा आफ्नो पार्टीलाई लाभ पुग्ने आँकलनका आधारमा प्रचण्डले आफ्ना सारा चातुर्य प्रयोग गरेर नेकपा–माओवादीलाई अलमल्याएको अनि वैद्य, बादल र विप्लवहरूका सकारात्मक पक्ष छोपेर तिनका नकारात्मक पाटो मात्र औल्याउँदै काङ्ग्रेस–एमालेलगायतका दलहरूलाई जिल्याएको सन्दर्भ पनि सचेत तप्कामा अब लुकेको विषय रहेन । यसरी कुनै व्यक्ति या दलविशेषको चुनावी स्वार्थको दाउपेचमा परेर सशक्त विद्रोही राजनीतिक शक्तिको उपेक्षा गर्नु शान्ति होइन द्वन्द्वकै नयाँ बाटो सिर्जना गर्नु हो । एमाओवादी नेतृत्वले खनेको यस दुरुह बाटोबाट निस्कने दुष्परिणतिको जिम्मेवारी त जतिसुकै नचाहे पनि काङ्ग्रेस, एमालेलगायतले समेत नलिई धरै छैन ।
यसरी, अपरिहार्य ठानिएको संविधानसभाको निर्वाचन दोस्रोपटक जसरी पनि हुने भएको छ । तर, सुरक्षा–खतरा भने सरकारका लागि कठोर चुनौती बन्ने देखिएको छ । यसअघि नेकपा–माओवादीबाट मात्र सुरक्षामा व्यवधान पुग्ने विश्लेषण गरेका दलीय संयन्त्र र सरकार बारा ४ नम्बर क्षेत्रका उम्मेदवार महमुद आलममाथि भएको गोली प्रहारको घटनाका तीव्र दबाबमा परेको छ । माओवादीप्रति मात्र लक्षित रही बनाइएको सुरक्षा–योजनामा पुनर्विचार गरी अझ सघन रूपले सुरक्षा रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने निचोडमा सरकार पुगेबाट दूरगामी निर्णय लिने सवालमा चारदलीय संयन्त्र र सरकार दुबै चुकेका रहेछन् भन्ने स्वतः पुष्टि हुन्छ । यस्तै, मोहन वैद्यहरूले पनि उम्मेदवारहरूलाई धम्क्याउनुअघि गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ कि कतै अन्य पक्षले चुनावी माहोलको लाभ उठाउँदै उम्मेदवार एवम् नेता–कार्यकर्तामाथि साङ्घातिक आक्रमण गर्ने तर त्यसको अपजशचाहिँ आफूले व्यहोर्नुपर्ने परिबन्द खडा नहोस् । यसर्थ, परोक्ष रूपले भौतिक आक्रमणको त्रास बाँडिरहेको पक्षले यस्ता अमानवीय सोच पूर्णरूपेण परित्याग गर्नुमै सबैको कल्याण हुन्छ, ता कि आपराधिक तत्वहरूले गलत फाइदा उठाउने अवसर नपाऊन् ।
जे होस्, भय–त्रास र अन्योल मनमा बोकेरै पनि जनता चुनावका लागि तयार हुँदै छन् र चुनावी माहोलसँगै नेपाली मात्रको महान् चाड विजयादशमीको स्वागत गर्ने चटारो पनि बढेको छ । आमनेपालीसँग दशैँ मान्नका लागि थप ऊर्जा र उत्साह त केही छैन, बिग्रेको राजनीतिले थोपरेका विसङ्गतिप्रदत्त पीडा–निराशाकै बीच दशैँको स्वागत गरिँदै छ । तथापि, वेदनामा पनि मुस्कानको महक छर्न सक्ने नेपालीपनले दशैँलाई भरसक मोहक तुल्याउने सुप्रयत्न गरेकै छ । बडादशैँ–२०७० को शुभउपलक्ष्यमा पाठकवर्ग, विज्ञापनदाता, शुभेच्छुजन एवम् समस्त नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीमा हाम्रो हार्दिक मङ्गलमय कामना ।