– विनोद नेपाल
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदो छ । असन्तुष्टि र अवरोधका बीच पनि चुनावी अभियानहरू गाउँ–गाउँ पुग्दै छन् । मुलुक निर्वाचनमय भइसकेको छ । सरकारले चुनावका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धसमेत सक्दो मिलाइसकेको अवस्था छ । यसैगरी दलहरूले ढिलै गरेर भए पनि आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने काम प्राय: सम्पन्न गरिसकेका छन् । तिनमा समेटिएका पक्षबारे अध्ययन र विभिन्न कोणबाट तिनको विश्लेषण गर्ने क्रम जारी छ । यस क्रममा सर्वप्रथम ‘प्रतिबद्धतापत्र’ भन्दै आफ्नो ‘घोषणापत्र’ जारी गरेको पहिलो संविधानसभामा प्रतिनिधित्वको आधारमा मुलुककै ठूलो राजनीतिक दल ठहरिएको एनेकपा माओवादीको घोषणापत्रमा समेटिएका विषयमा सङ्क्षिप्त समीक्षा गर्ने प्रयत्न यहाँ गरिएको छ ।
एनेकपा माओवादीले ‘संविधानसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा आफ्ना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक प्रतिबद्धताहरू प्रबुद्ध मतदातासमक्ष सार्वजनिक गरेको’ जनाएको छ । ‘यो संविधानसभाले नयाँ संविधान बनेर अर्को निर्वाचन नभएसम्म व्यवस्थापिका संसद्को समेत काम गर्ने भएकाले हामीले बनाउने संविधानको अतिरिक्त हाम्रो पार्टीको सरकारले लागू गर्ने नीति तथा कार्यक्रमबारे पनि मतदाताहरूसमक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ’ उल्लेख गरिएको घोषणापत्रमा ‘हामी हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रमहरू घोषणा मात्र गर्दैनौँ, तिनलाई कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता वा वाचा गर्दछौँ’ भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा उसले आफ्नो आर्थिक क्रान्तिको मार्गचित्र अघि सारेको छ । सङ्घीयताको सम्बन्धमा उसको एघार सङ्घको अवधारणा रहेको छ । आठ प्रदेशको जातीय आधारमा र तीन प्रदेशको भौगोलिक आधारमा नामाकरण गरेको उसले पाँचदेखि चालीस वर्षसम्मको आर्थिक विकासको खाका प्रस्तुत गरेको हो । उसले तीन वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य र १५ वर्षमा शून्य बेरोजगारीको प्रतिबद्धता जनाएको छ । २० वर्षमा वैदेशिक ऋणमुक्त स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण र ४० वर्षमा सम्पन्न राष्ट्र बनाउने पनि जनाएको छ । १० वर्षमा दश हजार मेगावाट र त्यही क्रममा चालीस वर्षमा चालीस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पनि एमाओवादीको छ । यिनै लक्ष्य पूरा गर्दै गई चालीस वर्षमा नेपाललाई उच्च तहको धनी मुलुकमा परिणत गर्न सकिने धारणा उसको छ ।
‘पहिलो संविधानसभामा राजनीतिक एजेण्डा परिवर्तनकारीको, राज्यको नेतृत्व यथास्थितिवादीको भई यही आधारभूत अन्तरविरोधको कारण संविधानसभा असफल भएको’ एनेकपा माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ‘संसद्वादी यथास्थितिवादी शक्तिहरूका कारण संविधान जारी हुन नसकेको’ आरोप साथै ‘दोस्रो संविधानसभालाई सफल बनाउनु भनेको परिवर्तनकामी शक्तिहरूलाई दुईतिहाइ बहुमत दिनु र यथास्थितिवादी शक्तिहरूलाई निर्णायक रूपले पराजित गर्नु हो’ भन्ने पनि उल्लेख छ । प्रगतिशील राष्ट्रवाद, समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्र, पहिचानसहितको सङ्घीयता, जनमुखी, स्थिर र सुशासनयुक्त शासन प्रणाली, समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास आदि आफ्ना नीति उल्लेखित घोषणापत्रमा विभिन्न आकर्षक नारासमेत समावेश गरिएका छन् ।
जननिर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीले मात्र मुलुकलाई स्थायित्व दिने भन्दै एमाओवादीले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा जस्तै फेरि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जोड दिएको हो । स्मरणीय छ, ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’ भन्दै अघिल्लो संविधानसभामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भावी राष्ट्रपतिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै निर्वाचनमा गएको माओवादीले यसपटक भने त्यसो गरेको छैन बरु ‘शक्तिशाली नेता’ भन्दै उनलाई यो मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने एक मात्र नेताको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । घोषणापत्रमा ‘विचार र राजनीतिको अभिव्यक्ति अन्तत: नेतृत्वबाटै हुन्छ र व्यावहारिक रूपमा नेतृत्वको भूमिका निर्णायक हुन्छ’ भन्दै ‘पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको ‘चातुर्यिक क्षमता’ले उहाँलाई पार्टीको मात्र नभएर देशकै निर्विवाद नेताको स्थानमा स्थापित गरेको र प्रचण्डकै वरिपरि उत्तिकै सक्षम र स्थापित नेताहरूको केन्द्रीकरणले समकालीन नेपाली राजनीतिमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)अरू भन्दा कोसौँ अगाडि रहेको’ भन्दै ‘अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सम्पूर्ण राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर नयाँ संविधान लेख्न र स्थिर सरकार दिन पूर्ण सक्षम भएको’ पनि उल्लेख गरिएको छ । आफूलाई मुलुकको परिवर्तनको प्रमुख शक्ति ठान्ने एमाओवादीले घोषणापत्रमा अग्रगामी संविधान र समतामूलक समृद्धिको कुरा गरेको छ । उसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ भने यसका लागि संविधान निर्माण अनिवार्य भएको भन्दै संवैधानिक सुनिश्चितता र आर्थिक विकासका लागि एमाओवादीलार्ई पूर्ण बहुमत दिन आह्वान गरेको छ ।
तर, कुनै पनि कोणबाट एमाओवादीले चाहेजस्तो प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय शासन नेपालजस्तो मुलुकका लागि उचित हुँदैन भन्ने स्पष्टै छ । जहाँसम्म शासकीय स्वरूपको विषय हो– परिवेश र परिस्थिति, धरातलीय यथार्थलाई ख्याल गरेर यस्ता प्रस्ताव अघि सार्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सम्पन्न, समृद्ध एवम् शिक्षित नागरिक तथा उच्च लोकतान्त्रिक अभ्यास र इमानदार र जिम्मेवार नेता भएका संयुक्त राज्य अमेरिका र फ्रान्सजस्ता मुलुकसँग गर्नु आफँैमा विडम्बना हो । घोषणापत्रमा आफ्ना राजनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य उल्लेख गरिनु, नीति र योजना समावेश गरिनु स्वाभाविक नै हो, तर आर्थिक समृद्धिका लक्ष्यहरू महत्वाकाङ्क्षी छन् र उल्लेख गरिएझैँ सहजै हासिल हुनसक्ने अवस्था छैन भने अन्य दलहरूमाथि जसरी आरोप, आक्षेप लगाइएको छ र आफू मात्रै जिम्मेवार भन्ने हिसाबले विषयलाई प्रस्तुत गरिएको छ त्यो उचित छैन ।
एनेकपा माओवादीले आफ्ना अध्यक्षलाई ‘राष्ट्रको नेता’को रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ । स्मरणीय छ, राष्ट्रको नेता हुनका लागि सम्पूर्ण दललाई समेटेर लैजान सक्ने क्षमता अनि दृढता र अठोट आवश्यक हुन्छ । अहिलेसम्म हाम्रो राजनीतिले निकास पाउन नसक्नुको कारण नै यही हो । गिरिजाप्रसाद कोइराला जीवित हुन्जेल उनको व्यक्तित्व, अडान, दृढता र स्पष्टवादिताका कारण उनी एकप्रकारले मुलुककै नेताको रूपमा रहन सफल भएका थिए, यद्यपि उनका थुप्रै कमजोरी भने नभएका होइनन् । प्रचण्डले आफूलाई शान्तिसम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा आफूलाई उनको उत्तराधिकारी र बेलाबेलामा ‘कोइरालाले आफूलाई नै जिम्मेवारी सुम्पेर गएको’ भन्दै भावुकतासाथ प्रस्तुत हुने गरेका पनि छन् । तर, यी दुईको स्वभाव, चरित्र, आनी–बानी र नेतृत्वशैलीबीच तुलना नै हुन सक्दैन । यस सन्दर्भमा प्रचण्डलाई राष्ट्रकै नेताको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्नु हास्यास्पद छ ।
लक्ष्य लिनु अनुचित होइन, तर एमाओवादीले जे–जस्ता सपना बाँडेको छ त्यो आश्चर्यजनक छ । असम्भव आश्वासन र कोरा कल्पनालाई प्रतिबद्धतापत्रका नाममा घोषणापत्रमा समेट्दैमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । सपना बाँडेर र भ्रमको खेती गरेर मात्र राजनीतिमा सफल हुन सकिँदैन । यसैले असम्भव कुरा गरेर जनतालाई अलमल्याउने र भ्रममा पार्ने प्रयास आफैँमा दु:खदायी हो । आममतदातालाई शब्दजालमा अलमल्याएर भ्रममा पार्ने प्रयत्न सर्वथा निन्दनीय हुन्छ ।