चुनावको भेल र भेरीको पीडा

चुनावको भेल र भेरीको पीडा


bichar– मुक्तिनाथ भुसाल
मुलुक चुनावमय भएको छ । राजनीतिक दल एवम् तिनका नेता–कार्यकर्ताबीच आफू र आफ्नो दललाई जिताउन अनेक खालको प्रतिस्पर्धा तीव्र चलिरहेको छ । यस्तोमा सबैले आँखा चिम्लिएर विभिन्न विकास–निर्माणका गुलिया भाषण दिइरहेका छन् । तर, मध्यपश्चिमाञ्चलअन्तर्गत सल्यान, सुर्खेत र जाजरकोटलाई एक–आपसमा जोड्ने भेरी नदी उस्तै–उस्तै उर्लिरहेको छ भने यसमाथि झुन्डिएको एउटा महत्वपूर्ण झोलुङ्गे पुल आफ्नो जीर्ण कायाका कारण कतिबेला कति मानिसको ज्यान जाने हो भन्ने चिन्तामा छटपटिइरहेको अनुभूति हुन्छ ।
व्यापारिक दृष्टिकोणले सुर्खेत सदरमुकाम उल्लेखित सबै जिल्लाका निम्ति महत्वपूर्ण छ । सुर्खेतबाट कालीकोट हुँदै जुम्ला जान उपयुक्त मानिए पनि वर्षाको समयमा सडक अवरुद्ध हुने र हिउँदको समयमा जुम्ला सडकमा यात्रा गर्दा सयौँको ज्यान गइसकेको, दर्जनौ‘ सवारीसाधन दुर्घटनामा परेको कुरा नौलो छैन । गत वर्ष पनि एकैपटक करिब चार दर्जन मानिसले ज्यान गुमाएपछि मात्र सरकार ब्युँझिएझैँ गरेर सडकमा ग्राभेल बिछ्याउने कामको सुरुवात गरेको स्थानीय क्षेत्रका बासिन्दा बताउँछन् । पहिला मर्न दिने अनि सान्त्वनाको बहानामा विकासको गफ मार्दै आफू र आफ्नो पार्टी विकासवादी भएको नारा दिने फोहोरी प्रवृत्ति यहाँ झ्याँगिएको छ ।
जुम्ला सदरमुकाममा पुग्न नदीको किनारबाट खोलिएको ट्रयाक अत्यन्तै साँघुरो छ । बाटो बनाउँदैमा सम्भावित खतराको आँकलन गरी निर्माण गर्ने सुझबुझ राखेको भए करिब पाँच सय जनताले जुम्ला सडकमा अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन । ढिलै गरेर भए पनि जुम्ला सडक मर्मत गरियो भने यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ, तर काम भने समयमा सम्पन्न हुनु अत्यावश्यक छ ।
सुर्खेतको छिन्चु बजारदेखि सल्यान हुँदै जाजरकोट पुग्न सकिन्छ । यसरी यात्रा गर्ने क्रममा सल्यानको सल्लीबजारभन्दा करिब पाँच किलोमिटर अगाडि पुगेपछि भेरी नदी भेटिन्छ । जहाँ हालसम्म पक्की पुल निर्माण हुन सकेको छैन । जसको कारण भेरी नदीको पारि पर्ने सुर्खेत क्षेत्र नम्बर एक र सिङ्गो जाजरकोट जिल्लावासीले वर्षौंदेखि सास्ती खेप्नुपरेको छ । काठमाडौं, नेपालगन्ज, सुर्खेत वा जुनसुकै स्थानबाट त्यो क्षेत्रमा पुग्ने सवारीसाधनहरूलाई हिउँदको समयमा फेरीद्वारा नदी पार गराउने सुविधा गत जेठ २ गतेको अविरल वर्षातसँगै समाप्त भएको छ । त्यो ‘फेरी’ बन्न कति वर्ष लाग्ने हो यकिन बताउन सक्ने अवस्था छैन ।
भेरी नदीको समस्यालाई लक्षित गरी निर्माण गर्न लागिएको पक्की पुल आठौँ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ, तर काम समाप्त हुने छाँटकाँट भने अझै देखिँदैन । नदीको माझमा तीनवटा पिलर आवश्यक मानिए पनि दुईवटा मात्र निर्माण भइसकेका र एउटा पिलरको काम नदीको सतहमा सम्पन्न भइसकेको भए पनि अहिलेकै पारामा काम सञ्चालन गरिएमा पक्की पुल सम्पन्न हुन अझै आठ वर्ष लाग्न सक्छ । ०३७ सालमा निर्माण गरिएको सल्यान जिल्लाको देवस्थल गाविस–९ मा रहेको झोलुङ्गे पुलबाट भेरी नदी पार गरी सुर्खेत जिल्लाको राकम बजार पुग्न सकिन्छ । जुन पुलको माध्यमद्वारा सुर्खेतको क्षेत्र नम्बर एकका बासिन्दाका साथै सिङ्गो जाजरकोट र डोल्पा जिल्लामा खाद्यान्न पु¥याउने गरिएको छ । सुर्खेतको क्षेत्र नम्बर एक, जाजरकोट जिल्लामा जाने र आउने मानिसले यहाँ ओर्लिएर झोलुङ्गे पुलबाट वारपार गरी अर्को सवारी साधन बदलेर यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । खाद्यान्नलगायत आवश्यकीय वस्तुहरू पनि वारिबाट पारि लैजानु परेमा लेवरद्वारा झोलुङ्गे पुलको सहयोगमा पार गराउनुपर्दछ, जसको लागि क्विन्टलको सयभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्छ ।
सुर्खेत जिल्लाको राकम, बजेरीचौर, घुरेटा गाविसलगायत क्षेत्र नम्बर एक अनि जाजरकोट र डोल्पावासीहरूका लागि आवश्यकीय सामानहरू यही झोलुङ्गे पुलको सहारामा पु¥याउन सकिन्छ । तीन जिल्लालाई प्रभाव पारेको यो झोलुङ्गे पुल ०३७ सालमा निर्माण गरिएको थियो र आजभन्दा करिब १५ वर्ष अगाडि काठका फ्ल्याक मात्र बदलिएको कारण कुनै पनी बेला जे पनि हुन सक्ने स्थानीय व्यापारी गणेश शर्मा बताउँछन् । दिनमा ६–सात ट्रक माल ओसारपसारको अलावा तीनवटा जिल्लाका स्थानीयको भीडलाई धानिरहेको त्यो झोलुङ्गे पुल कारणवश कमजोर बनेमा तीन जिल्लाबीचको सम्बन्ध टुट्ने स्थानीय जयबहादुर केसीले जानकारी गराए ।
पक्की पुल नभएकै कारण नदीवारि किन्न पाइने समान जाजरकोटका ग्रामीण जनता तीनगुना चर्को मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य छन् । जाजरकोटवासीले हिउँदको समयमा श्रमदानबाट गाउँका सडक निर्माण गरी गाविसको रकम बचाएर विद्यालयका शिक्षकलाई तलब खुवाउनुपरेको पीडा यथावत् छ । महँगी, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीजस्ता सबै व्यथा बिर्सिएर भन्नुपर्दा पनि ०३७ सालमा निर्माण गरिएको झोलुङ्गे पुल अत्यधिक व्यस्तताको कारण कुनै पनि समय दुघर्टना हुन सक्छ । तसर्थ राजनीतिबाट माथि उठ्दै सो क्षेत्रका सबै जनता, राजनीतिक दल वा तिनका कार्यकर्ताले एकढिक्का भई जीर्ण पुलको विकल्पमा समयमै पहलकदमी उठाउनु अपरिहार्य देखिन्छ । राज्यलाई यसका लागि घचघच्याउनु जनताका निम्ति काम गर्छौं भन्ने दाबी गर्ने सबैको कर्तव्य हो ।