पर्वतका दुर्गम भेगमा रहेका अँध्यारा बस्तीमा उज्यालो पुऱ्याउने भन्दै लाखौँ रकम लगानी गरेर स्थापना गरिएका लघु जलविद्युत् आयोजना अहिले अलपत्र छन् ।

विगत दुई दशकअघिदेखि यूएनडीपी, विश्व बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भएका जिल्लाका ११ आयोजना अहिले पूर्ण रूपमा बन्द भएका हुन् । तीन वर्षअघिसम्म तीनवटा मात्र आयोजना सञ्चालनमा रहेकामा अहिले केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार भएसँगै ती पनि बन्द भएका छन् । पछिल्ला केही वर्षयता सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत स्थानीय तहका सबै वडामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार भएको थियो ।

दक्षिण पर्वतको सरौखोलामा रहेको १२ किलोवाट क्षमताको अगुवाखोला, पाङराङको साढे ७ किलोवाट क्षमताको गढीसिद्ध र ११ किलोवाटको बाच्छाखोला, हुवासमा रहेको १२ किलोवाट क्षमताको गेडीखोला, भोर्ले गाविसमा रहेको १६ किलोवाट क्षमताको धुवाकोट, क्याङ गाविसमा सञ्चालित १६ किलोवाट क्षमताको घट्टेखोला लघु जलविद्युत् आयोजना पूर्ण रूपमा बन्द छन् । त्यस्तै, बाच्छा गाविसको बाच्छाखोलामा रहेका १९ र २१ किलोवाटको बाच्छाखोला लघु जलविद्युत् आयोजनाले पनि उत्पादन गर्न छाडेका छन् ।

यस्तै मोदी गाउँपालिका–१ भुकताङलेमा रहेको २७ किलोवाट क्षमताको ठाडोखोला लघु जलविद्युत् आयोजना पनि दुई वर्षअघि आएको पहिरोले पुरिएपछि अलपत्र छ भने महाशिला गाउँपालिका–२ भोक्सिङको ६ किलोवाट क्षमताको छहरेखोला र नौ किलोवाट क्षमताको छर्छरेखोला लघु जलविद्युत् आयोजना पनि दुई वर्षअघि गाउँमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार भएपछि त्यत्तिकै थन्किएका छन् । मर्मत अभाव र थोरै क्षमताका भएकाले स्थानीयवासीले मर्मतमा पनि बेवास्ता गरेका हुन् । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति ऊर्जा शाखाका प्रमुख मञ्जु सिलाकारका अनुसार मर्मतका लागि बजेटसमेत अभाव भएको र मर्मत गरेपछि पनि लामो समयसम्म काम गर्न छाडेपछि स्थानीयवासीले मर्मतमा बेवास्ता गरेका हुन् ।

उनले गाउँमा उत्पादित बिजुली सस्तो भए पनि केन्द्रीय लाइन आएपछि उपभोक्ताबाटै यसप्रति बेवास्ता हुँदै गएको बताए । पछिल्लो समय स्थानीय तहले पनि उक्त लघु विद्युत् मर्मतका लागि बजेट विनियोजन गरेका छैनन् । स्थानीयवासीको सक्रियता कम हुँदा केन्द्रीय लाइनसँगै गाउँमा सञ्चालित आयोजना बन्द हँुदै गएको बाच्छाका भीमबहादुर खड्काले बताए ।

जिल्लाका ११ लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट १५६.५ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको र त्यसबाट एक हजार ४०३ घरधुरीका नौ हजार बासिन्दा लाभान्वित भएका थिए ।

‘पच्चीस वाट क्षमताको बल्ब महिनाभर चलाएको रु. २५ तिरे पुग्थ्यो,’ तत्कालीन ऊर्जा अधिकृत सिलाकारले भने, ‘केन्द्रीय लाइनभन्दा लघु जलविद्युतबाट उत्पादित बिजुली सस्तो भए पनि ग्रामीण बासिन्दाले यसलाई बेवास्ता गर्न थालेका छन् ।’ ०५५ देखि सञ्चालनमा रहेका यी आयोजना अहिले भग्नावशेष बनेका छन् । ती एघार आयोजनाका लागि रु. दुई करोड २५ लाख खर्चिए पनि केन्द्रीय प्रसारण, उपभोक्ताको बेवास्ता र मर्मत अभावले लोप हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।