संविधानसभा निर्वाचनको दूरी छोटिएर साता दिनभन्दा कम बाँकी रहँदा मुलुक स्वभावत: चुनावी माहोलको उत्कर्षमा छ । निर्वाचन गराउनकै निम्ति गठित खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाहमा यति दृढ देखिएको छ कि चुनावविरोधी कुनै पनि गतिविधिसँग सम्झौता नगर्ने धारणा सरकारका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूमार्फत पटक–पटक सार्वजनिक गरिएका छन् । बहिष्कारवादीद्वारा आह्वान गरिएको आमहड्ताल तथा यातायात बन्दप्रति सरकारले दर्शाएको कडा रवैयाले मात्रै पनि निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीलाई रेग्मी सरकारले कति गम्भीरतापूर्वक लिएको रहेछ भनी अन्दाज लगाउन सकिन्छ । चुनावपछिको परिणति चाहे जेसुकै होस्, तत्कालचाहिँ निर्वाचनको विकल्प छँदै छैन भन्ने मानसिकतामा सरकार रहेको प्रस्टै अनुभूति हुन्छ । चुनाव हुँदैन कि भनी उठे–उठाइएका सन्देहास्पद सवालहरू यस परिवेशमा स्वत: अप्रासङ्गिक र निस्तेज भएर गएका छन् । राजनीतिक दल एवम् दलका नेता–कार्यकर्ता उत्साहित बन्न पुगेका छन् भने हिजो असमञ्जस्य मानसिकतामा रुमलिएका दलीय नेतृत्वहरूमा यतिबेला आत्मविश्वासको बेग्लै चमक पैदा भएको छ । दल तथा दलका नेता–कार्यकर्ता मात्र नभई आमजनता वा मतदाता पनि मङ्सिर ४ को उत्कण्ठामा छन् । कुनैबेला चुनाव भन्ने शब्दप्रति नै उदासीन बन्न पुगेका सर्वसाधारणमा समेत बहिष्कारबाट निकास होइन थप समस्या नै निम्तिन सक्छ भन्ने सचेतना जागृत भएको अवस्था छ । चाहेर या नचाहेर पनि अब निर्वाचनलाई उपेक्षा गरेर मुलुक अघि बढ्न सक्दैन भन्ने मान्यता आमतप्कामा स्थापित भएबाट चुनावको माहोल परिपक्व बन्न पुगेको हो ।
तथापि, चुनाव गराउने जिम्मेवारी बोकेको निकायसामु ठडिएको चुनौतीको पहाड भने घट्नुको साटो थप चुलिएको छ । बहिष्कारको सफलता या असफलतासँग आफ्नो अस्तित्वकै प्रश्न जोड्नुपर्ने परिबन्दको सिकार बनेको वैद्य नेतृत्वको माओवादीले अबका दिनमा विरोधका कार्यक्रमलाई हिंसात्मक स्वरूप प्रदान गर्ने खतरा ह्वात्तै बढेर गएको छ । शान्तिपूर्ण बहिष्कार र विरोध भनिए पनि अवरोध, आगजनी र सानातिना विस्फोटका घटना घटाएर आममतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म नजान विवश पार्ने चेष्टा गर्दै आएको माओवादी नेतृत्व आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रमविरुद्ध सरकारद्वारा अवलम्बन गरिएको कडा सुरक्षा रणनीतिका कारण नराम्रोसँग तिल्मिलाउन पुगेको छ । चुनाव रोक्ने अभीष्ट सिद्ध हुन नसक्ने परिवेश निर्माण हुँदै जाँदा वैद्य समूहको रणनीति कमसेकम एमाओवादी वा त्यसको नेतृत्वलाई पराजित तुल्याएर सन्तोष मान्ने मानसिकतासम्ममा खुम्चिन पुगेको विश्लेषणसमेत गरिएका छन् । आफ्नो तीव्र आकाङ्क्षामाथि आघात पुग्न लाग्दा विक्षिप्त बन्ने प्राय: मानवीय स्वभाव हो । माओवादी नेतृत्वले आफूलाई कति संयम राख्न सक्छ या प्रतिशोधको भावनाबाट अभिप्रेरित हुन्छ भन्ने प्रश्न यतिबेला अहम् बन्न पुगेको छ । यस्तोमा निर्वाचनसम्बन्धी भौतिक सामग्रीको रक्षा तथा उम्मेदवार र दलका नेता–कार्यकर्ताको सुरक्षामा मात्र केन्द्रित रहेर पुग्दैन, सरकारले समस्त मतदाता एवम् आमनेपालीलाई नै पूर्णतवरले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । असन्तुष्ट पक्षलाई चिढ्याउने, बिच्क्याउने र राज्यसँगको उसको दूरी बढाउने खालको व्यवहार नगरी विमतिकै बीच पनि कसरी उसलाई मुलुक र जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्येयबाट अभिप्रेरित बन्नु सरकारका लागि यतिबेलाको चुनौतीयुक्त बाध्यता नै हो । एकीकृत सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सेनासमेत उतारेर निर्वाचन गराउने तयारी जो गरिएको छ, माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाको बहिष्कार र विरोधकै कारण मात्र निर्वाचन बिथोलिन सक्छ भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित देखिन्छ । तर, यो सोचाइ सतप्रतिशत सही हो भन्न सकिन्न । शान्तिपूर्ण तवरमा निर्वाचन सम्पन्न हुने या नहुने सवालमा निर्वाचनमै होमिएका राजनीतिक दलहरू पनि अहम् कारकतत्व बन्न सक्छन् । जसरी पनि आफूले जित्नैपर्ने मानसिकताबाट ग्रस्त दल वा त्यसको नेतृत्व चुनाव विधिसम्मत् ढङ्गबाट सम्पन्न हुने सन्दर्भमा अवरोधक बनेर देखापर्न सक्ने खतरा त्यत्तिकै छ र कतिपय कोणबाट त्यस्तो खतरा औँल्याइएको पनि छ । चुनौतीको यो पाटोतर्फ सरकार तथा निर्वाचन आयोगको ध्यान पुग्न सकेको देखिन्न । चुनावी मैदानमा उत्रिएका राजनीतिक दलहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले झडप र विवाद अनि विवादले ठूलो रूप लिन सक्ने सम्भावना पनि पछिल्ला दिनमा बढेर गएको छ । सीधै बहिष्कारको पक्षमा उभिएका शक्ति–समूहतिर मात्र दृष्टि केन्द्रित गर्दा अनपेक्षित कोणबाट निर्वाचन बिथोलिने चेष्टा भएमा कसरी त्यससँग मुकाबिला गरी चुनाव सम्पन्न गराउने भन्नेतर्फ पनि सरकारी सोच पुग्नु जरुरी देखिन्छ ।