उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले सबै प्रदेशमा जनशक्ति, उपकरण र औषधिको अभाव हुन नदिइने बताएका छन् ।

नेपाल अनुसन्धान परिषद्द्वारा ‘स्वास्थ्यका नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यको समावेश’सम्बन्धी कार्यक्रमलाई राजधानीमा सम्बोधन गर्दै उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनेतर्फ स्वास्थ्यका सबै अनुसन्धानलाई केन्द्रित गर्न आग्रह गर्दै अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइने यादवको भनाइ छ ।

सो अवसरमा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीले स्वास्थ्यका योजना अनुसन्धानमा आधारित बनाउन शुरु गरिएको जानकारी दिँदै ग्रामीण तहसम्म अनुसन्धानलाई केन्द्रित गर्न परिषद्लाई निर्देश गरिन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपालका कामु निर्देशक डा. अनिनदया शेखर बोसले स्वास्थ्यका योजनालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउँदा जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए । परिषद्का कार्यकारी अध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झाले परिषद्ले विभिन्न क्षेत्रका पाँच अनुसन्धान आफँै र करिब एक हजार एक सय विभिन्न विषयका अनुसन्धान गराई अनुगमन गरिरहेको र सबै प्रदेशमा विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गराएको जानकारी दिए । प्रा.डा. झाका अनुसार नेपालमा कुन अर्बुदरोगका कति रोगी छन् भनेर काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लासहित रुकुम, सप्तरी र महोत्तरीमा पहिलो समुदायमा पुगी अर्बुदरोगी खोजी शुरु गरिएको छ ।

परिषद्का उपाध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारीले ग्रामीण तथा विपन्न समुदायमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु¥याउन अनुसन्धानबाट निस्केका तथ्य अति आवश्यक रहने बताए ।

हाल सरकारले अर्बुदरोगीलाई एक लाख आर्थिक सुविधा प्रदान गर्छ । यसमा सरकारको एक अर्बभन्दा बढी खर्च हुने बताइएको छ । विशेषगरी पश्चिम तराईका जिल्लाका थारू समुदायमा देखिने सिकलसेल रोगबारे पनि परिषद्ले अनुसन्धान जारी राखेको छ । हालसम्म करिब दश हजार नमुना संकलन गरी थप अनुसन्धानका लागि वीर अस्पतालमा परीक्षण भइरहेको छ ।