संविधानसभाका लागि दोस्रोपटक भएको निर्वाचनको परिणामलाई अप्रत्यासित र अनपेक्षित रूपमा व्याख्या र चर्चा गर्ने उपक्रम थामिएको छैन । चुनाव नै हुने–नहुने आशङ्का एकातिर थियो भने राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखकहरूको एउटा समूह प्रोपोगण्डा उदाङ्गै हुनेगरी यसपटक एनेकपा माओवादी पार्टी प्रचुर बहुमतसहित पहिलो दलका रूपमा उदाउने दाबीका साथ आफ्ना लेखनी तथा विचार–अभिव्यक्ति प्रवाहित गरिरहेका हुन्थे । उनीहरूको व्याख्या नितान्त एकपक्षीय देखिन्थ्यो । मुलुकमा अपरिहार्य दल भनेको एमाओवादी मात्रै हो, अन्य राजनीतिक दलहरूको महŒव र अर्थ किञ्चित छैन भन्ने आशययुक्त पूर्वाग्रही विश्लेषणले आमनागरिकलाई वितृष्णा मात्र तुल्याएन, एमाओवादी नेतृत्व र यसका नेता–कार्यकर्तालाई अशोभनीय र कृत्रिम रूपले हौस्याउने काम पनि ग¥यो । नियोजित र प्रायोजित ढङ्गबाट प्रवाहित चुनावी आँकलन र विश्लेषणभन्दा परिणाम भने पूरै उल्टो आइदियो । यसरी, एमाओवादीको जबर्जस्ती बढाइचढाइ गर्नेहरूका लागि मात्र नभई यो नतिजा आम तह–तप्काका निम्ति पनि ‘अप्रत्यासित’ भइदियो । अपितु, अप्रत्यासित र अकल्पनीय भनी प्रचारित यो परिणाम वास्तवमा अप्रत्यासित भने थिएन, होइन । बरु शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न हुने जो वातावरण बन्यो– त्योचाहिँ अप्रत्यासित र अनपेक्षित थियो । आममतदाताले स्वतन्त्रपूर्वक शान्तिपूर्ण तवरले मतदान गर्न पाउँदा आउने नतिजा विगतको निर्वाचनमा पनि सायद यही थियो र अहिले त योबाहेक अर्को परिणामको कल्पना गर्नै सकिन्नथ्यो, जिम्मेवार मिडिया र सरोकारवाला अन्यबाट त्यस्तो कल्पना गरिएको पनि थिएन ।
यथार्थमा नेपाली जनता वास्तविक लोकतन्त्रको पक्षमा छन्, शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधानको पक्षमा छन्, कुनै पनि अतिवाद वा निरङ्कुश प्रवृत्तिको विपक्षमा छन् । जनता भ्रष्टाचार उन्मूलनको पक्षमा छन्, राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको पक्षमा छन्, यसका लागि भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष निर्वाचनको आवश्यकता मात्र थियो । यही आवश्यकताअनुरूपको भूमिका सरोकार पक्षहरूबाट यसपटकको निर्वाचनमा इमानदारीका साथ निर्वाह भयो र जो परिणाम आउनु थियो आयो । तसर्थ, निर्वाचनको यो नतिजालाई अप्रत्यासित भनी चित्रित गर्न खोज्नु यथार्थपरक हुँदैन । जनचाहनाअनुरूपको अभिमतलाई अनादर गर्न खोज्नेले मात्र यसलाई अप्रत्यासित र अवास्तविक भनी हौवा फैलाउने कार्य गर्न सक्छन् ।
जे होस्, शान्तिपूर्ण रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । ऐतिहासिक तवरमा आयोजन हुन सकेको यस अभ्यासलाई एमाओवादीजस्तो आफूलाई मुलुकको ‘सर्वाधिक जिम्मेवार’ दाबी गर्ने दलले अपारदर्शी, निष्पक्षताविहीन या धाँधलीयुक्त भन्दै विरोध प्रकट गरी संविधानसभामा नजाने आवेगपूर्ण अतिवादी अभिव्यक्ति दिनु विडम्बनापूर्ण छ । राजनीतिक धैर्य गुमाउँदै मतगणना प्रक्रियाबाटै बाहिरिने उसको अप्रत्यासित निर्णयका कारण शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण र स्वयम् एमाओवादीको भविष्यमाथि पनि कालो बादल मडारिन पुगेको अनुभूति गरियो । लोकतन्त्रप्रतिको उसको प्रतिबद्धतामा यसबाट फेरि पनि गहिरो आशङ्का जन्मन पुग्यो । धरातलीय यथार्थ बुझ्ने कोसिस नगर्नु या बुझेर पनि नबुझेको स्वाङ पार्दै समस्त जनता, सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत भ्रममा पार्न खोज्दा आफैँ भ्रमित हुन पुगेको एमाओवादीका लागि यो परिणाम अप्रत्यासित र असहज सावित हुन पुग्यो होला, तर आफ्नै गल्ती–कमजोरीका कारण उत्पन्न राजनीतिक भुङ्ग्रोमा सिङ्गै देशलाई होम्न खोज्नु कहाँसम्म न्यायोचित र स्वीकार्य हुन्छ ? यो सवालमा एनेकपा माओवादी नेतृत्वले अत्यन्तै गम्भीर भएर सोच्नैपर्ने देखिन्छ । हारका कारण लागेको चोटको रन्कोमा संविधानसभामै नजाने भनी दिएको अभिव्यक्तिको अप्ठ्यारोबाट सुरक्षित अवतरणका लागि एमाओवादी नेतृत्वले ‘सहमतीय प्रणाली’बाट अघि बढ्न मञ्जुर भए आफूहरूले संविधानसभा स्वीकार गर्ने सर्त अघिसारेको छ । यसले घुमाइफिराई ऊ संविधानसभामा जाने नै देखिन्छ । यस परिवेशमा जित्नेहरूले हार्नेहरूलाई अवमूल्यन नगर्ने र आफूलाई पराजित ठान्नेहरूले पनि जनताको मतको सम्मान र स्वागत गर्ने फराकिलो हृदयका साथ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको बाटोमा इमानदारीका साथ मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प देखिन्न ।