संविधानसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसक्दा नसक्दै नेकपा एमालेभित्रबाट राष्ट्रपति परिवर्तनको पहल सुरु भएको छ । सरकारको नेतृत्व काङ्गे्रसले गर्ने भएपछि राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने एमालेको आशय रहेको बुझिन्छ । पुरानो संविधानसभाले चुनेको राष्ट्रपति नयाँ संविधानसभाले बदल्नुपर्ने सन्देश एमालेले विभिन्न माध्यमबाट काङ्गे्रस नेतृत्वलाई दिइरहेको छ । एमालेको यसप्रकारको व्यवहारलाई काङ्गे्रसले स्वाभाविक रूपमा लिइरहेको छैन । नेपाली काङ्गे्रस संविधानसभाबाट एक वर्षभित्रै प्रजातान्त्रिक संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ र संविधान जारी भइसकेपछि संविधानत: राष्ट्रपतिको कार्यकाल पनि स्वत: समाप्त हुनेछ । अन्तरिम संविधानको भाग ४(क), ३६ (ग) मा राष्ट्रपतिको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट अङ्कित छ, ‘राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुनेछ ।’ यस प्रावधानको पालना गर्ने हो भने अहिलेको प्राथमिकता राष्ट्रपति परिवर्तन नभई संविधान जारी गर्नु नै हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ । तर, एमालेले राष्ट्रपति तत्कालै परिवर्तन गरिनुपर्नेमा जोड दिन खोजेको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले स्वेच्छाले पदबाट राजीनामा नदिनुभएमा विद्यमान संविधानअनुसार चल्ने हो भने धारा ३६ (ङ) को (ख) अनुरूप महाभियोग प्रस्ताव पारित गराउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई पदमुमक्त गर्नेबारे स्पष्ट गर्दै संविधानको उक्त धारामा भनिएको छ– ‘निजले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोपमा संविधानसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट निजको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा ।’ संविधानसभाभित्रको विद्यमान शक्ति सन्तुलनको स्थिति हेर्दा एमालेले दुईतिहाइ बहुमत पु¥याउँदै राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर पारित गराउन सक्ने स्थिति छैन र संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन नगरिएको अवस्थामा त्यस्तो आरोप राष्ट्रपतिमाथि लगाउन सकिने आधार पनि देखिँदैन । त्यसैले महाभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न असम्भव मानिएको छ । राष्ट्रपति बदल्ने अन्तिम उपाय भनेको वर्तमान संविधानमा संशोधन हो, संविधान संशोधन गर्न पनि दुईतिहाइ बहुमतको आवश्यकता पर्दछ, जुन सङ्ख्या जुटाउन एमालेलाई निकै कठिन छ । नेपाली काङ्गे्रस तत्काल राष्ट्रपति परिवर्तनको पक्षमा जाँदै नजाने र एमालेले मात्र चाहेर राष्ट्रपति पदमुक्त नहुने भएकोले आगामी केही समय डा. रामवरण यादव नै राष्ट्रपति पदमा रहनुहुने निश्चित मानिएको छ । संविधान जारी गरेर मात्र पदत्याग गर्न राष्ट्रपति यादव प्रतिबद्ध रहनुभएकोले उहाँकै अडानका कारण एमालेमाथि संविधान शीघ्र निर्माण गरी जारी गर्न दबाब बढ्ने देखिएको छ । तथापि नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रपति परिवर्तनको मुद्दालाई उठाइरहन भने एमालेले नछोड्ने सम्भावना छ । राष्ट्रपति पदबाट सम्मानजनक बहिर्गमनको पक्षमा रहनुभएका डा. रामवरण यादव आफू प्रथम राष्ट्रपति भएकोले संविधान जारी गरेर मात्र बाहिरिन चाहनुहुन्छ । उहाँको यस्तो भावनालाई एमालेले सम्मान नगरेमा राष्ट्रपति र एमालेबीच मात्र नभई काङ्ग्रेस–एमालेबीच समेत तनाव बढ्नसक्ने सम्भावना छ ।