कति महँगो सम्बन्धविच्छेद : पूर्वपत्नीलाई ६४ करोड डलर तिर्न आदेश !

कति महँगो सम्बन्धविच्छेद : पूर्वपत्नीलाई ६४ करोड डलर तिर्न आदेश !


दक्षिण कोरियाको उच्च अदालतले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) चिप उद्योगका प्रभावशाली व्यवसायी तथा एसके समूहका अध्यक्ष चे ताए-विनलाई सम्बन्धविच्छेद मुद्दामा आफ्नी पूर्वपत्नी रोह सोह-योङलाई नौ खर्ब ४४ अर्ब वोन (करिब ६४ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर) भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ । यद्यपि दुवै पक्षलाई सर्वोच्च अदालतमा पुनः अपिल गर्ने अधिकार रहेकाले फैसला अझै अन्तिम भएको छैन ।

६५ वर्षीय चे दक्षिण कोरियाको प्रमुख औद्योगिक समूह एसके समूहका अध्यक्ष हुन् । उक्त समूहअन्तर्गत रहेको एसके हाइनिक्स विश्वकै अग्रणी मेमोरी चिप उत्पादकमध्ये एक हो र एआई प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै यसको बजार मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।

यसअघि सन् २०२४ मा सोल उच्च अदालतले चेले रोहलाई १३ खर्ब ८० अर्ब वोन (करिब ९४ करोड अमेरिकी डलर) तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यतिबेला उक्त रकम एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी बराबर भएकाले दक्षिण कोरियाली सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई ‘शताब्दीको सम्बन्धविच्छेद’ नाम दिएका थिए ।

त्यसपछि चेले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो फैसला पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएपछि उच्च अदालतले भुक्तानी रकम घटाएर नौ खर्ब ४४ अर्ब वोन कायम गरेको हो ।

अदालतमा विवादको मुख्य विषय एसके समूहमा रहेको चेको सेयरसहित दम्पतीको साझा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र त्यसको बाँडफाँट थियो । शुक्रबार (२४ जुलाई)को फैसलामा अदालतले रोह वैवाहिक जीवनमा आर्जित सम्पत्तिको करिब एकतिहाइ बराबर नगद रकम पाउने हकदार रहेको उल्लेख गरेको छ ।

अदालतका अनुसार विवाह अवधिमा चेको व्यवस्थापकीय भूमिकाका कारण कम्पनीमा रहेको उनको सेयरको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढेको थियो । त्यस वृद्धिमा रोहले घरपरिवारको जिम्मेवारी, सन्तानको हेरचाह तथा एसके समूहसँग सम्बन्धित सार्वजनिक गतिविधिमार्फत योगदान पुर्‍याएकाले उनको हिस्सेदारी स्वीकार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।

चे र रोहले सन् १९८८ मा विवाह गरेका थिए । दुवै जना १५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि अलग बस्दै आएको विश्वास गरिन्छ । चेले सन् २०१५ मा विवाहबाहिरको सम्बन्धबाट सन्तान जन्मिएको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्नुभएको थियो र त्यसपछि सन् २०१७ मा सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । मध्यस्थता असफल भएपछि सन् २०२२ देखि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।