सेवाका विभिन्न शीर्षकमा आकर्षक नारा दिएर बैंक खुल्ने क्रम पछिल्ला वर्षमा निकै बढेको पाइयो, जसको प्रभाव अर्घाखाँचीमा पनि नपर्ने सवाल नै भएन । मुलुकभर वर्षाका च्याउसरह उम्रिएका बैंकलाई राष्ट्र बैंकले चार भागमा विभाजन गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरू ‘क’ वर्गमा, डेभलपमेन्ट अर्थात् विकास बैंक ‘ख’ वर्गमा, फाइनान्स या सहकारीहरू ‘ग’ वर्गमा र लघुवित्तीय संस्थाहरू ‘घ’ वर्गमा वर्गीकृत गरिएका छन् । सबैभन्दा पहिला अर्घाखाँचीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक स्थापना भएका थिए । यि बैंकमा सरकारको पनि केही लगानी गरेको कारण सर्वसाधारण पूरै ढुक्क रहन मिल्छ भन्ने सरकारी सोच केही वर्षअगाडि वाणिज्य बैंक सन्धिखर्कले तोडिदिएको थियो । आफ्नै बैंकका ग्राहकले नयाँ चेकका लागि निवेदन दिई हिँडेको तर उनैका नाममा चेक निकाली किर्ते हस्ताक्षर मिलाई रु. एक लाख साठी हजार बैंकभित्रका स्टापबाट खाने कुचेष्टा पीडित उपभोक्ताको बुलन्द आवाजका कारण सफल हुन सकेको थिएन । तथापि उक्त बद्मास कृत्यबाट आफू जोगिन वाणिज्य बैंक सन्धिखर्कले सुरुमा कुनै पनि कसर बाँकी नराखेको भए पनि अन्ततोगत्वा उसको गलत कार्यको पर्दाफास भएको यथार्थता सदरमुकामवासीको सम्झनामा रहेकै छ । जिल्लामा रहेको कृषि विकास बैंकले आफ्नो दैनिक कामकारबाहीका साथ जिल्लाका गरिब बस्तीहरूका लागि सहयोगी संस्थाको रूपमा लागिपरेको र आफ्नो लगानी रकम असुलीका लागि कसैको घर नतोडेको जिल्लावासीको बुझाइ रहेको छ ।
वाणिज्य र कृषि बैंकको मात्र बाहुल्य रहेको अर्घाखाँचीमा ०६६ मा साइन बैंकको स्थापना भएयता हाल करिब एक दर्जन बैंक च्याउजस्तै उम्रिएका छन् । यति धेरै बैंक किन स्थापना भएका हुन् भन्ने विषयमा सर्वसाधारण अनभिज्ञ भए पनि विदेशबाट आफन्तको पैसा आउँदा विभिन्न बैंकमा सर्वसाधारण जान बाध्य हुन्छन् । यी बैंकभित्र पसेपछि एक सयदेखि पाँच हजारसम्मको खाता खोल्न उनीहरू विवश बन्छन् । एयरकन्डिसनले सजिएको कार्यालय, ऐनाझैँ अनुहार देखिने मार्बल अनि राम्रा र मधुर आवाजमा बोल्ने कर्मचारीको मायाजालमा खोलिएको खाताको तत्काल पर्वाह नभए पनि भविष्यमा खाता बन्द गराउन चाहेमा सहज नहुने गरेको कुरा नौलो होइन । खाता खोलाउँदा सहजै खुलाइने तर बन्द गर्दा अनेक झमेला देखाइने प्रवृत्ति के ठगीकै अर्को रूप होइन र ?
सरकारले लगानी नगरेका बैंकहरूले जनतालाई आफ्नो पक्षमा आकर्षण गर्नका लागि एनसेलको सिम बाँड्ने, टी–सर्ट प्रदान गर्ने तथा यस्तै अन्य अनेक तिकडम प्रयोग गरेर व्यक्तिलाई बैंकमा लगानी गराउन अधिकांश यस्ता वित्तीय संस्थाहरू लागिपरेका देखिन्छन् । सुरुमा फकाएर आफ्नो पक्षमा पार्ने अनि केही महिनामै ऋण दिएबापत असुली गर्ने ब्याजदर वृद्धि गर्ने, विभिन्न शीर्षकमा ‘सेवा शुल्क’ असुल्ने क्रियाकलापले गर्दा यस्ता ‘बैंक’प्रतिको विश्वासमा ह्रास आउँदै गएको पाइन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा जिल्लामा रहेका केहीबाहेक धेरैजसो बैंकमा पैसा जम्मा गरी कारोबार गर्नेहरूको रकम पनि धेरथोर नजानिँदो पाराबाट हराइरहेको भए पनि यस्ता पीडा पोख्ने ठाउँ सर्वसाधारणले नभेटेका र कर्जा लिएर एक वा दुई वर्षमा तिरेको रकम हिसाब गर्दा गाउँघरे ब्याजसरह पर्न गए पनि धनाढ्यहरूलाई यो हिसाब गर्ने फुर्सत नहुने कारण बैंक फलिफापमा परेको स्थानीयको बुझाइ छ ।
नेपालका धनी, मध्यम र गरिब वर्गका जनतालाई सस्तो लगानी ब्याजदरको परिभाषा दिएर वा घरदैलो अभियानमा महिलादेखि वृद्ध र बच्चाहरूलाई उज्ज्वल भविष्यको ग्यारेन्टी दिँदै खाता खोलाएर जसरी मालामाल बन्ने दुष्प्रयास यिनीहरूले गरिरहेका छन्, यसैगरी ब्ल्याङ्क चेकको आडमा ठगी गर्ने कार्यले समाजमा बाहुल्य जमाउँदै जाँदा पनि सम्बन्धित निकाय बेखबर बन्नु एउटा चरम लापरबाही नै हो नभनी धरै छैन । अन्य मुलुकलाई आधार बनाउँदा नगद र चेकलाई एउटै मानी चेक कारोबार गर्ने चलन रहेको छ । कारणवश आफूले हस्ताक्षर गरेको चेकमा उल्लेखित रकम खातामा नदेखिएमा कठोर कानुनी सजाय भोग्नुपरे पनि हाम्रो देशमा हालसम्म त्यस्तो पाउन नसक्दा चेकको नाममा ठगी प्रकरण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँमा खाता खोलिसकेपछि बैंकले चेक दिने कारण गलत नियत भएका व्यक्तिहरूले मनपरी ढङ्गले मोटो रकमको चेक काटिदिने र भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बैंकमा पुग्दा ‘ब्यालेन्स छैन’ वा ‘यो चेक त खातावालाले हराएकाले क्यान्सिल गरिएको छ’ भन्ने जवाफ बैंकबाट सुन्न ग्राहक विवश बनेका थुप्रै उदाहरण छन् । तर, उनीहरूको गुनासो सुन्न बैंक तयार हुँदैन । नगद र चेक एउटै हो भन्ने विश्वाससम्म जनतालाई दिलाउन नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा फैलिएका बैंक वा वित्तीय संस्थाको काम गर्ने शैलीमा निगरानी राख्न अझै ढिलाइ गर्ने हो भने सर्वसाधारणमा बैंकको नाम सुन्नेबित्तिकै चिड्चिडाहट पैदा हुने समय आउन धेरै समय कुर्नुपर्ने देखिन्न । -– मुक्तिनाथ भुसाल

एआईजीपी बढुवामा रेग्मी आफैँ बाधक
चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी दलका नेताहरूलाई रिझाउनेतिर लाग्नुभएपछि नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकको सात रिक्त पदपूर्तिमा विलम्व भएको छ । गत कात्तिक २९ गते तात्कालिक एआईजीपीहरूले अनिवार्य अवकाश पाएपछि सातवटै रिक्त स्थानमा सोही दिन पदपूर्ति हुने विश्वास गरिएको थियो । कार्यक्षमता र बरियताका आधारमा अगाडि मानिएका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हरू सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, नारायण बस्ताकोटी र राजेन्द्रसिंह भण्डारीलगायतको तत्काल पदोन्नति हुन नसक्दा सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतहरूको मनोबल कमजोर हुने स्थिति बनेको छ भने बढुवामा पर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि सुरु भएको छ । एआईजीपी बन्ने प्रतिस्पर्धामा रमेशशेखर बज्राचार्य, यादव अधिकारी, केदार साउद, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, विश्वराज शाही र गणेश राई पनि सामेल छन् । उनीहरूमध्ये पाल्पाली हुनुका नाताले अध्यक्ष खिलराज रेग्मी तथा गृहमन्त्री माधव घिमिरेको रोजाइमा रमेशशेखर बज्राचार्य पर्नुभएको छ । त्यस्तै अख्तियारप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको आशीर्वाद वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठमाथि रहेको बताइन्छ भने प्रतापसिंह थापालाई एआईजीपी बनाउने इच्छा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले राख्नुभएको छ । काङ्गे्रस नेता एनपी साउदका दाइ केदार साउदको बढुवामा शेरबहादुर देउवासहित सुदूरपश्चिमका सबैजसो नेताहरूले चासो राखेका छन् । विवादास्पद एमाओवादी नेता गोपाल किराती, माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल र वर्षमान पुनलगायतले गणेश राईलाई एआईजीपी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । यसरी एआईजीपी बन्ने कसरतमा झण्डै एक दर्जन डीआईजीपीहरू लागेका भए पनि सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, नारायण बस्ताकोटी र राजेन्द्रसिंह भण्डारीको छवि कार्यक्षमता तथा योग्यताका दृष्टिले पृथक मानिएको हुँदा उहाँहरूको सहजै बढुवा हुने विश्वास गरिन्छ । अन्य तीन रिक्त स्थानमा केदार साउद, रमेशशेखर बज्राचार्य र गणेश राईको चयन हुनसक्ने सम्भावना छ । तर, पहुँचका दृष्टिले प्रतापसिंह थापा र वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ पनि कमजोर नभएको हुँदा कुनै तरिकाले उहाँहरू छिर्नसक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।
गत कात्तिक २९ गते नै पूर्ति गरिनुपर्ने रिक्त पद सुरुमा निर्वाचनलाई कारण बनाएर केही पछि गर्ने भनिएको थियो । निर्वाचनपश्चात् काङ्गे्रस र एमालेका खास–खास नेताहरूले खिलराज रेग्मीको कान फुकेपछि एआईजीपी बढुवामा विलम्व हुन पुगेको हो । मन्त्रिमण्डलबाट संविधानसभामा नियुक्त हुने २६ सदस्यभित्र पर्न इच्छुक भएकोले खिलराज रेग्मी काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूलाई खुसी तुल्याउन लागिपर्नुभएको र सोही कारणले एआईजीपी बढुवा विलम्व हुन पुगेको बुझिएको छ । विभिन्न क्षेत्रको कमाण्ड गरेर निर्वाचनमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याएका डीआईजीपीहरूको मनोबल कमजोर हुने अवस्था आउँदा पनि रेग्मीले आँखा चिम्लिनुले ‘लोभ भएपछि मानिसले विवेक गुमाउँछ’ भन्ने उक्तिको चरितार्थ गराएको छ ।

खिलराजको इच्छा राष्ट्रपति नभए सभापति !
चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाउनुभएका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अब आफ्नो साविक पदीय जिम्मेवारीमा फर्कनुहोला या उहाँको आकाङ्क्षा बेग्लै छ– जिज्ञासाको विषय बनेको छ । कतिले उहाँ प्रधानन्यायाधीशमै फर्कनुहुने अनुमान गरेका छन् भने सरकारप्रमुखको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनेबित्तिकै प्रधानन्यायाधीश पदबाट समेत राजीनामा दिएर रेग्मीले अवकाश लिनुहुने ठम्याइ पनि कतिपयको छ । तर, पारिवारिक सूत्रबाट प्राप्त जानकारीअनुसार रेग्मी प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा फर्कन चाहनुहुन्न र सेवाबाट अवकाश लिई घरमै निष्क्रिय जीवन बिताउने पक्षमा पनि हुनुहुन्न । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नौ महिना काम गरिसकेपछि रेग्मीमा थाहै नपाई राजनीतिको नसा लागेको महसुस उहाँका निकटवर्तीहरूले गरेका छन् । एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्थाका बीच निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्नुलाई रेग्मीले आफ्नो ठूलो सफलता ठान्नुभएको छ र राजनीतिक दलहरूले यस कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्ने आशा पनि उहाँले गर्नुभएको छ । रेग्मीको पारिवारिक सूत्रले जनाएअनुसार उहाँ आफूलाई यही पद चाहियो भनेर कहीँ कसैलाई भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न, तर दलहरू आफैँले बुझेर राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिएमा त्यसलाई ‘सहर्ष स्वीकार गर्ने’ मानसिकता उहाँले बनाउनुभएको छ । राष्ट्रपति नभए संविधानसभा संवैधानिक समितिको सभापति बनाइएमा सो जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि उहाँ तत्पर हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति या संवैधानिक समितिको सभापति बन्न पहिले संविधानसभाको सदस्य बन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने २६ सभासद्भित्र आफूलाई पनि सामेल गराउने चाहना उहाँको छ । तर, रेग्मीले आफ्नो यस्तो चाहनाबारे काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूलाई अहिलेसम्म जानकारी गराउनुभएको छैन र रेग्मीले चाहँदैमा दलहरूबाट उहाँको इच्छा पूरा गरिने सम्भावना पनि कमै मात्र छ । नेपाली काङ्गे्रस, एमाले, माओवादी र मधेसकेन्द्रित समूहहरू कसैले पनि रेग्मीलाई आफूनिकटको ठान्दैनन् र अब कुनै अर्को उच्च जिम्मेवारी दिएर पुरस्कृत गर्ने आवश्यकता नरहेको दलका नेताहरूको धारणा छ । तथापि रेग्मीका शुभचिन्तक, आफन्त र नातेदारहरूले भने विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूमा ‘चक्कर लगाउने’ काम सुरु गरिसकेका छन् । अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक दल या अन्य कुनै पनि शक्तिकेन्द्रले रेग्मीलाई राष्ट्रपति या संवैधानिक समितिको सभापति बनाउने आश्वासन या विश्वास दिएका छैनन् । राष्ट्रपतिमा हाल डा. रामवरण यादव नै यथावत् रहनुहुने र संवैधानिक समितिको सभापति पदमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई चयन गर्नेबारे विभिन्न स्तरमा छलफल आरम्भ भएकोले सो पदमा पनि रेग्मीको दाबी पुग्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । त्यसैले अन्तत: रेग्मीले सेवाबाट अवकाश लिई आरामको जीवन बिताउने सम्भावना अलिक बढी नै देखिएको छ ।

बोली फेर्दै गभर्नर !
संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको परिणाम नआउँदै आगामी काङ्ग्रेस नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल र नयाँ अर्थमन्त्रीको आँकलन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो अडानलाई बिस्तारै छाडेको सङ्केत गरेको छ । यसअघिका प्रधानमन्त्री तथा माओवादीका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईभन्दा पनि एक कदम अघि बढेर प्रखर देखिएका तीनखम्बे अर्थनीतिका प्रमुख पक्षपाती गभर्नर युवराज खतिवडाले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने आगामी मन्त्रिमण्डलमा भावी अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत हुने गाइँगुइँ सुनेपछि आफ्नो बोली फेरेका छन् । गत साता विराटनगरमा आयोजित मोरङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यक्रममा बोल्दै खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको प्रारम्भताका अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालालाई नै चुनौती दिनेगरी निकै दम्भका साथ समर्थन गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिको अडानलाई तिलाञ्जली दिएर खुला अर्थतन्त्रको खुलेरै वकालत गरेपछि स्थानीय व्यापारी र अर्थशास्त्रका ज्ञाताहरूले गरेको कानेखुसी हेर्न लायकको थियो ।
खुला अर्थतन्त्रको जमेर वकालत गर्ने महत र खुला समाज तथा अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको अगाडि आफ्नो केही नलाग्ने देखेपछि गभर्नर एक कदम पछि हटेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । चालू आवको बजेट निर्माणताका खुला अर्थतन्त्रको पक्षपाती वर्तमान अर्थमन्त्री कोइरालालाई छिर्के लगाउँदै तीनखम्बे अर्थनीतिको पक्षमा लबिङ गरेका गभर्नरले विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयसँगको सम्बन्ध आगामी दिनमा नसोचेको मोडमा पुग्न सक्ने अड्कलसमेत लगाइसकेको सूत्र बताउँछ ।
कोइरालाले बनाएका चालू वर्षको बजेटमा अर्थनीतिमा तीनवटा खम्बा हुनै नसक्ने उल्लेख भएको थाहा पाएपछि गत असारमा खतिवडाले एमाले र एमाओवादीका नेताहरूसँग हारगुहार गरी अर्थमन्त्रीको कार्यक्रमलाई लङ्गडो बनाएर आत्मसन्तुष्टिमा रमाएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । स्मरण रहोस्, अर्थमन्त्री कोइराला मन्त्री बनेलगत्तै बैंकको केन्द्रीय कार्यालय पुगी गभर्नरसहितको कार्यक्रममा तीनखम्बे अर्थनीतिको कडा विरोध गरेका थिए । सोही दिनदेखि कोइरालासँग अप्रत्यक्ष रूपमा पांैठेजोरी खेल्दै आएका खतिवडाले निर्वाचनको यस्तो परिणामको कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । यता पछिल्लो केही समयदेखि केन्द्रीय बैंकको नीति तथा निर्देशनमा नियन्त्रित मापदण्डलाई बढाउँदै लगेका खतिवडालाई निश्चित मापदण्डको खुलापन कायम गर्न दबाब पर्ने भएकोले पनि साङ्केतिक रूपमा उनले गत हप्ता विराटनगरमा खुला अर्थतन्त्रको जमेर समर्थन गरेको हुनसक्ने विश्लेषकहरूको ठम्याई रहेको छ ।
र, यस्तो पनि !
सोही कार्यक्रममा गभर्नर खतिवडाको हातबाट संवैधानिक अङ्ग निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले सम्मान ग्रहण गरेको देखेपछि आयोजक र सम्मानित व्यक्तित्वप्रति सहभागी सबैलाई कुरीकुरी लागेको थियो । संवैधानिक अङ्गका प्रमुखले राज्यको मर्यादाक्रममा निकै पछाडि रहेका गभर्नरसँग सम्मान ग्रहण गर्नुले उक्त कार्यक्रमबाट मन मिलेपछि जे पनि स्वीकार्य हुने सिद्धान्तसमेत ‘प्रतिपादन भएको’ ठानिएको छ ।

जितेको प्रमाण दिन अदालतको आदेश
संविधानसभा निर्वाचन अदालतले संविधानसभा निर्वाचनबाट विजयी भएका उम्मेदवारलाई विजयी हुनुको दरिलो प्रमाणसहित अदालतमा उपस्थित हुन भन्दै बोलाउन थालेको छ । धाँधली गरेर विजयी भएको भन्दै पराजित उम्मेदवारले संविधानसभा अदालतमा उजुरी दिएपछि विजयी उम्मेदवारलाई अदालतले बोलाउन थालेको हो । अदालतले पछिल्लोपटक नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई दश दिनभित्र आफ्नो जितको आधारसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । नेता नेपाललाई रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नंं. १ मा धाँधली गरेर विजयी भएको आरोप लागेको छ । अदालतका अध्यक्ष कल्याण्ँ श्रेष्ठ तथा सदस्य सुशीला कार्कीको इजलासले नेता नेपालका साथै निर्वाचन आयोग, सो क्षेत्रका निर्वाचन अधिकृतलगायतलाई पनि आवश्यक कागजातसहित १० दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । नेपालविरुद्ध मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अजयकुमार गुप्ताले उजुरी गरेका थिए ।
संविधानसभा अदालतले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित काङ्ग्रेस युवा नेता गगन थापालाई पनि जितको आधारसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । थापालाई गत आइतबार दश दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो । अदालतमा थापाविरुद्ध एमाओवादीका पराजित उम्मेदवार नन्दकिशोर पुनले उजुरी दिएका थिए । धाँधली गरी चुनाव जितेको कारण्ँ उल्लेख गर्दै थापालाई सभासद् पदमा शपथ नगराउन माग गरी पुनले अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।
यसैगरी संविधानसभा अदालतले दोलखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का पार्वत गुरुङलाई पनि जितको प्रामाणिक कागजातसहित १० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । गुरुङविरुद्ध एमाओवादीका पराजित उम्मेदवार विशाल खड्काले अदालतमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । यसअघि काङ्ग्रेस उम्मेदवार जिपछिरिङ लामाले पनि गुरुङविरुद्ध चुनावमा धाकधम्कीसहित गुण्डागर्दी गरेर मतदान केन्द्र कब्जामा लिएको भन्दै उक्त निर्वाचन क्ष्ँेत्रमा पुन: चुनाव गराउन माग गरी उजुरी दिएका थिए ।
यस्तै अदालतले सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का एमाओवादीका अशोककुमार मण्डल, महोत्तरी–४ का स्वतन्त्र उम्मेदवार चन्देश्वर झा, महोत्तरी २ का नेपाली काङ्ग्रेसका किरण्ँ यादव, सिरहा ३ का नेपाली काङ्ग्रेसकै सीतादेवी यादव र गोरखा–२ का एमाओवादीका हितराज पाण्डेलगायतलाई पनि जितको भरपर्दो र आवश्यक कागजपत्रसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिइसकेको छ । उनीहरूविरुद्ध सप्तरी २ का सद्भावना पार्टीका नवलकिशोर साह, महोत्तरी ४ र २ का क्रमश: सुरिताकुमारी साह र जानकीशरण्ँ साह, सिरहा ३ का एकीकृत नेकपा (माओवादी)का रामरिझन यादव र गोरखा २ का रविकला शर्मा न्यौपानेले उजुरी दिएका थिए । उनीहरूको उजुरीको सुनुवाइ गर्दै अदालतले विजयी उम्मेदवारलाई अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो ।
अदालतमा महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी काङ्ग्रेसका उम्मेदवार किरण्ँ यादव, एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध पनि अदालतमा उजुरी परेको छ । प्रचण्डले धाँधली गरेको तथा विभिन्न स्थानका बुथा कब्जा गरेर सिरहा क्षेत्र नम्बर ५ बाट विजयी बनेको उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी एवम् एमाले उम्मेदवार लीलानाथ श्रेष्ठले पर्यवेक्षकको प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यमका समाचार र मतपरिण्ाँमको तथ्याङ्कसहित उजुरी दिएका थिए । आरोपी सबैलाई अदालतले तोकिएको मितिभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

सानाको साथ लिएर ठूलालाई तर्साउने खेल
आफ्ना माग पूरा नभए संविधानसभामै सहभागी नहुने अडान राख्दै आएको एकीकृत माओवादी आफ्ना मुद्दालाई संविधानसभा तथा दलीय बैठकमा स्थापित गराउन भन्दै निर्वाचनमा पराजय भएका स–साना दलहरूलाई समेटी बेग्लै मोर्चा बनाउने तयारीमा जुटेको छ । माओवादीले आफ्नो मागलाई संविधानसभामा स्थापित गराउन तथा अघिल्लो संविधानसभामा भएका सहमतिलाई संस्थागत गराउन परिवर्तनकारी शक्तिहरूको मोर्चाबन्दी आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको तयारी गरेको हो । उनीहरूले संयुक्त मोर्चाका लागि मधेसकेन्द्रित दल तथा अन्य जातिवादी सङ्गठनसँगको छलफललाई अघि बढाएका छन् । एमाओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले परिवर्तनकारी शक्तिहरूसँग एक भएर जाने विषयमा छलफल अघि बढिरहेको बताए । ‘यसअघि जसरी एक भएर अघि बढेका थियौँ, अहिले पनि त्यसरी नै बढ्ने तयारीमा छौँ,’ प्रवक्ता सापकोटाले घटना र विचारसँग भने, ‘हाम्रो विचार मिल्ने र परिवर्तनका पक्षधर दलका नेताहरूसँग छलफल चलिरहेको छ ।’
आफ्नै पार्टी तथा अन्य साना दलभित्र संविधानसभामा जानुपर्छ भन्नेहरूको बहुमत देखिएपछि उनीहरू संयुक्त मोर्चा बनाएर संविधानसभामा जाने निर्णयसहित मोर्चा निर्माणमा जुटेका हुन् । मोर्चा निर्माणबाट मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग संवादसमेत अघि बढाइसकेका एमाओवादीका एक केन्द्रीय नेताले जानकारी दिए । ती नेताका अनुसार छलफल सकारात्मक रहेको र संविधानसभामा सामूहिक मुद्दा लिएर अघि बढ्ने तयारी भएको छ । स्रोतका अनुसार सो मोर्चामा निर्वाचन प्रक्रियामै सहभागी नभएको नेकपा माओवादीसहित ३३ दललाई सहभागी गराउने विषयमा समेत छलफल भएको छ । त्यसका लागि माओवादीलगायतका दलसँग छलफल गरी सहमतिमा पुग्ने जिम्मा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको छ ।
कुनै पनि मुद्दामा संविधानसभाभित्र सहमति हुनु पहिले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू सम्मिलित राजनीतिक समितिमा सहमति हुनुपर्ने र त्यसमा आफूहरूको बलियो मोर्चा बने कुनै पनि विषयलाई सजिलै स्थापित गराउन सक्ने एमाओवादीको ठहर छ । माओवादी मोर्चाको नेतृत्व आफूले गर्ने र सोहीअनुसार शीर्ष नेताको बैठकमा प्रस्तुत हुने अभियानमा छ । यता, मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि बेग्लै मोर्चाको तयारीमा छन् । उनीहरू पनि मधेसका मुद्दामा एक भएका दलहरूबीच एकता कायम गरी अघि बढ्ने तयारीका साथ छलफललाई अघि बढाइरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको पहलमा मंगलबार बिहान बसेको काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकमा माओवादीले निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेका दलहरूको मोर्चा र त्यसले उठाएका मुद्दाहरूमा बढी केन्द्रित रहँदै मोर्चाले उठाएको माग पूरा हुनैपर्ने अडान राखेका थिए । बैठकमा सहभागी एमाओवादी नेताहरूले दलीय सहमतिबाट मात्र अघि बढ्नुपर्ने र आफूहरूले राखेको मागमा काङ्ग्रेस–एमाले गम्भीर हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए । आफूहरूको माग सम्बोधन नभए सहमतिको प्रक्रिया रोकिन सक्ने र आफूहरू फरक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्ने हुनसक्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । यद्यपि दलहरूबीच देखिएको मतभेद र विवादित मुद्दालाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमार्फत समाधान गर्न बैठकमा सहभागी नेताहरू सहमत देखिएका छन् । एमाओवादीका नेता नारायण्ँकाजी श्रेष्ठका अनुसार प्रमुख दलका नेताहरूबीच बुधबार पुन: बैठक बसी सहमतिको प्रयास खोजिने सहमति भएको छ ।

पहाडले हरायो भीमबहादुरलाई
चुनावमा पराजित भएपछि त्यसको दोष आफ्नै पार्टीका सहकर्मी नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाउँदै कारबाहीको सिफारिस गर्ने क्रम देशव्यापी रूपमै देखापरेको छ । यसक्रममा चितवनका लोकप्रिय काङ्गे्रस नेता भीमबहादुर श्रेष्ठले पनि आफ्नो पराजयमा पार्टीकै साथीहरू जिम्मेवार रहेको ठहर गर्नुभएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार श्रेष्ठले आफ्नो पराजयमा महासमिति सदस्य केशवराज कँडेल, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, वडा नंं. दशका सभापति उत्तम जोशी र मुग्लिनका काङ्गे्रस नेता मित्रलाल त्रिपाठीको हात रहेको ठहर गर्नुभएको छ । श्रेष्ठले जिल्ला कार्यसमिति र नगरसमितिको समेत उचित सहयोग नभएको आरोप पनि लगाउनुभएको छ । यसैबीच उहाँले क्षेत्रीय सचिव लक्ष्मण गुरुङ र क्षेत्रीय सदस्य राजेश्वर खनाललगायत एक दर्जन स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तालाई चियाको निम्ता दिई अन्तर्घात गर्नेहरूको नाम किटान गर्ने कागजमा दस्तखत गराउनुभएको छ । उपस्थितिमा सही गर्नेहरूमध्ये रमेश कँडेल, चन्द्र पण्डित, राजकुमार राजभण्डारी र सोम सापकोटाले भीमबहादुर श्रेष्ठको क्रियाकलापप्रति विमति जनाएका छन् । यस सम्बन्धमा महासमिति सदस्य केशवराज कँडेलको ध्यानाकर्षण गर्दा उहाँको भनाइ छ, ‘हामीले पार्टीको उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन आफ्नो बुताले भ्याएसम्म प्रयास गरेका हौँ, तर सफल हुन नसकेकोमा दु:खी छौँ । तर, भीमबहादुरजी जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले मलगायत साथीहरूमाथि जुन आरोप लगाउनुभएको छ त्यो शोभनीय छैन, उहाँलाई आफ्नो गलत सोच बदल्न म सुझाव दिन्छु ।’ त्यस्तै क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रमोदकुमार श्रेष्ठले पनि आफू पार्टी उम्मेदवारलाई जिताउन सक्रिय रहेको बताउँदै भन्नुभएको छ, ‘हामीले तीन नम्बर क्षेत्रको पहाडतर्फ पन्ध्र सय मतले विपक्षीभन्दा अगाडि हुने अनुमान गरेका थियौँ, तर हाम्रो उम्मेदवार पहाडतिर नजानुभएकोले त्यताबाट हामीले पहिले अनुमान गरेजति मत प्राप्त गर्न सकेनौँ, नगरको नौ वटा वडामा अपेक्षा गरिएअनुरूपकै मत आएको छ । पराजयको मूल कारण नै पहाडी क्षेत्रको मत कम हुनु हो, यसमा हामीले कसैलाई दोषी देख्नुभन्दा उम्मेदवार स्वयम्ले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।’ मुग्लिनका स्थानीय काङ्गे्रस नेता मित्रलाल त्रिपाठीले आफ्नो उम्मेदवारले गाउँ घुम्न अल्छी गरेकोले पराजय व्यहोर्नुपरेको बताउनुभएको छ ।

एमालेले प्रस्ताव ल्याए काङ्गे्रसको समर्थन हुने
नेकपा एमालेले राष्ट्रपति परिवर्तनको एजेण्डा अघि सारेर ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको भए पनि यस सम्बन्धमा काङ्गे्रसले कुनै सुनुवाइ नगर्ने भएको छ । नयाँ संविधान जारी गरेर मत्र पदमुक्त हुन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव दृढ रहनुभएको र संविधान पनि राष्ट्रपतिकै पक्षमा स्पष्ट भएकोले अन्तत: एमाले पछि हट्न बाध्य हुने विश्वास गरिएको छ । एमालेले राष्ट्रपति यादवलाई संविधानसभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा जो अघि सारेको छ, त्यसप्रति भने काङ्गे्रस सकारात्मक बन्ने भएको छ । संविधानसभाको बैठक प्रारम्भ भएपछि एमालेले डा. रामवरण यादवलाई संविधान जारी नभएसम्म यथावत् राख्न प्रस्ताव गरेमा उक्त प्रस्तावको पक्षमा काङ्गे्रसले पनि मतदान गर्ने निश्चित छ । त्यसरी अनुमोदनको प्रस्ताव राख्न दुईपक्षीय सहमतिको आवश्यकता नरहेको र त्यसनिम्ति एमालेले स्वतन्त्र ढङ्गले प्रस्ताव राख्न सक्ने काङ्गे्रसको धारणा छ । एमालेले त्यस किसिमको प्रस्ताव नल्याए पनि संविधान जारी हुनेबित्तिकै पद त्याग गर्न राष्ट्रपति यादव तयार हुनुभएकाले त्यस्ता प्रस्तावको कुनै अर्थ नरहने ठानिन्छ । तर, आफैँले मुद्दा बनाएकाले त्यसबाट ‘स्केप’ हुन पनि एमालेले राष्ट्रपति पदमा रामवरण यादवलाई निरन्तरताको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना भने रहेको छ ।

एमालेकै ‘नीति’ काङ्गे्रसले पछ्याउने
आफ्नो नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार गठनको निम्ति काङ्गे्रसले अग्रसरता लिएपछि नेकपा एमालेले ‘ठूलो भाग पाउन बार्गेनिङ’ सुरु गरेको भए पनि यस सम्बन्धमा काङ्गे्रसले एमालेकै पथ पछ्याउने सम्भावना देखिएको छ । मन्त्रालयहरूको ‘भागवण्डा’ गर्दा ‘शक्तिशाली र महत्वपूर्ण’ मन्त्रालयहरू हात पार्न एमालेले योजनाबद्ध गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ । यसरी एमालेले सत्तामा असरदार अंशियार बन्ने सङ्केत दिएपछि काङ्गे्रसभित्र त्यसको प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन थालेको छ । एमालेको सत्तामोहबारे काङ्गे्रसमा रामै्र बहस हुन थालेको छ र कतिपयले एमालेलाई बाहिरै राखेर सरकार गठन गर्नुपर्ने सुझावसमेत पार्टी नेतृत्वलाई दिइरहेका छन् । तर, काङ्गे्रस संविधान निर्माणलाई सहज र सरल बनाउन सहमतीय सरकार निर्माणको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ । मन्त्रालयहरूको भागवण्डाका विषयमा पनि काङ्गे्रसले कुनै वादविवाद नगरी एमालेकै नीतिलाई पछ्याउने सोच बनाएको छ । ०६६ मा एमाले नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन हुँदा एमालेले प्रधानमन्त्रीसहित गृह, रक्षा, अर्थ, सञ्चार र सामान्य प्रशासनजस्ता मन्त्रालय आफैँसँग राखी परराष्ट्र, स्वास्थ्य, श्रम, स्थानीय विकास र सङ्घीय मामिला तथा संस्कृति मन्त्रालय काङ्गे्रसलाई दिएको थियो । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहनुभएको एमाले नेतृत्वको उक्त सरकारमा भीम रावल गृहमन्त्री, विद्या भण्डारी रक्षामन्त्री, सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री, रवीन्द्र श्रेष्ठ सामान्य प्रशासनमन्त्री र शङ्कर पोखरेल सञ्चारमन्त्री थिए । त्यसबेला एमालेले आफूसँग राखेका मन्त्रालयहरू मात्र अहिले काङ्गे्रसले लिई अन्य मन्त्रालय एमाले र अन्य राजनीतिक दलहरूलाई दिनु उपयुक्त हुने सुझाव जुन काङ्गे्रस नेतृत्वलाई प्राप्त भएको छ, उक्त सुझावप्रति नेतृत्व सकारात्मक रहेको बुझिन्छ । यसरी एमालेकै ‘नीति’ अनुशरण गर्दा द्विपक्षीय विवाद नहुने र सरकारले पूर्णता पाउन विलम्व नहुने विश्वास गरिएको छ ।

प्रचण्डभन्दा वर्षमान उग्र !
उत्तालिएर निर्वाचनमा सहभागी हुन पुगेको र चुनाव परिणाम आफ्नो प्रतिकूल देखिएपछि धाँधली भएको आरोप लगाउँदै प्रक्रियाबाट बाहिरिएको एनेकपा माओवादी ‘फेस सेभ’ गरिदिए संविधानसभामा सहभागी बन्न इच्छुक भएको छ । चुनावमा भएको (कथित) धाँधलीबारे छानबिन गर्न र संविधान निर्माणमा राजनीतिक दलबीच सहमतिको सिद्धान्तमा जान काङ्गे्रस–एमाले सहमत भए आफ्नो ‘फेससेभ’ हुने एमाओवादीको ठहर छ । पार्टीभित्र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरू चुनाव परिणामलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएपछि एमाओवादी नेतृत्व ‘फेससेभ’को उपाय खोजी गर्ने निष्कर्षमा पुगेमा हो । निर्वाचनअघि उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ नेकपा–माओवादीलाई समेत समेटेर मात्र चुनावमा जानुपर्ने अडानमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला प्रचण्ड–बाबुरामलगायतका नेताले श्रेष्ठको सुझावको उपेक्षा गरेका थिए । चुनाव परिणाम प्रतिकूल भएपछि प्रचण्डले हतार गरेर चुनावमा जानु आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँले खिलराज रेग्मीलाई सरकारप्रमुख बनाइनु, निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय लिनु र माओवादीलाई बाहिर राखेर चुनावमा जानु गम्भीर गल्तीका रूपमा पार्टीभित्र स्वीकार गर्नुभएको छ, तर यसलाई सार्वजनिक गर्न भने प्रचण्ड तयार रहनुभएको बताइन्छ । धाँधलीबारे छानबिन गर्न र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्न काङ्गे्रस–एमालेलाई सहमत गराउन सके मात्र परिस्थिति आफ्नोअनुकूल बनाउन सकिने प्रचण्डको ठहर छ । तर, काङ्गे्रस–एमाले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बनाउने कुरामा सहमत भए पनि धाँधलीबारे छानबिन गर्न सहमत हुने सम्भावना छैन । राजनीतिक सहमतिकै बारेमा पनि काङ्गे्रसको सोच भिन्न देखिएको छ । संविधानसभाको भूमिका उपेक्षित हुने गरी राजनीतिक दलहरूबीच सहमति खोज्नु भूल हुने काङ्गे्रसको ठम्याइ छ । संविधानसभालाई उपेक्षा गर्दै राजनीतिक सहमतिको कुरा गरेर एमाओवादीले आफ्नो पराजित एजेण्डाहरूलाई पुनस्र्थापित गर्न चाहेको आशङ्का काङ्गे्रसले गरेको छ । एमाओवादीभित्र यतिबेला सबभन्दा उग्र दृष्टिकोण वर्षमान पुनले राख्नुभएको बताइन्छ । प्रचण्ड अवधारणाको उग्र समर्थन गर्दै वर्षमानले संविधानसभामा जान नहुने अड््डी लिइरहनुभएको छ । यसरी प्रचण्डलाई अन्धाधुन्ध समर्थन गर्दा चुनाव परिणामले आफ्नो राजनीतिक हैसियतमा पु-याएको क्षतिपूर्ति हुनसक्ने विश्वास वर्षमानमा रहेको बताइन्छ । डा. बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठहरूद्वारा प्रस्तुत विचारमा विमति जनाएर प्रचण्डको पक्षमा उभिँदा प्रचण्डले निकट भविष्यमै आफूलाई ठूलो मौका दिनसक्ने आशा वर्षमानले राख्नुभएको एमाओवादीका अन्य नेताहरूले ठानेका छन् । यदि चुनाव परिणामलाई स्वीकार नगर्ने हो भने एमाओवादी पुन: हिंसात्मक युद्धमा फर्कनुपर्ने हुनसक्छ, जसको सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको ठानिन्छ । पुन: युद्धमा फर्कन र काङ्गे्रस–एमालेलाई आफ्नो प्रस्तावमा सहमत गराउन पनि नसक्ने हो भने एमाओवादी अन्तत: निर्वाचन परिणामलाई चुपचाप स्वीकार गर्न बाध्य हुनुपर्नेछ । त्यस्तो बाध्यतामा पर्नुभन्दा अहिले नै परिपक्व निर्णय गर्दै संविधानसभामा सहभागी हुनु उपयुक्त हुने नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरूको धारणा छ । तत्काल प्रचण्डले श्रेष्ठको ‘लाइन’ अनुशरण गर्न हिचकिचाएको भए पनि आखिर प्रचण्ड ‘लाइनमा आउनुहुने’ विश्वास गरिएको छ ।

फूल नफुल्दै झर्ने भो ‘कमल’
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनले चौथो शक्तिको रूपमा स्थापित गरेको राप्रपा नेपाल आफ्नो ‘करामत’ नदेखाउँदै सङ्कटमा परेको छ । समानुपातिकतर्फ सभासद्हरूको चयन गर्ने क्रममा नेतृत्वले ज्यादती गरेपछि सो पार्टीभित्र उत्पन्न तनाव र विवादले राप्रपा नेपाललाई सङ्कटग्रस्त तुल्याएको हो । सभासद् चयनमा नेतृत्वले दादागिरी गरेको उक्त पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले ठानेका छन् र प्रस्तुत नामावली सच्याउन माग गरेका छन् । अध्यक्ष कमल थापाले पद्मसुन्दर लावती, राजीव पराजुली, केशरबहादुर विष्ट, चन्द्रबहादुर गुरुङ्ग र कुन्ती शाहीलाई मात्र खुसी बनाउने काम गरेपछि बाँकी सबै नेता असन्तुष्ट र त्रूmद्ध बनेका छन् ।
प्राप्त जानकारीअनुसार चुनावका बेला दु:ख गर्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँग कुनै पनि छलफल नगरी अध्यक्ष कमल थापाले समानुपातिकको सूची तयार गर्नुभएको थियो । यसरी सूची तयार गर्दा आफूलाई दु:ख परेको बेला साथ दिने अत्यन्त निकटवर्तीहरूको समेत सल्लाह–सुझाब लिन उहाँले आवश्यक ठान्नुभएन । जसको परिणाम आज तिनै निकटवर्तीहरू पराईझैं बन्न पुगेका छन् । एउटा निश्चित मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा अघि बढेको पार्टी अकस्मात् पैसामा बिकेको आरोप नेता–कार्यकर्ताले लगाएका छन् । पार्टीलाई यसरी पैसामा बिकाउनुमा उपाध्यक्ष राजीव पराजुली, धवलशमशेर राणालगायतको भूमिका रहेको उनीहरूको ठहर छ । पार्टीलाई बोलकबोल प्रथामा पु-याउँदै सभासद्का लागि ३० लाखदेखि एक करोडसम्म लिएको दाबी असन्तुष्टहरूको छ । समानुपातिकमा परेका व्यापारीहरूसँग मात्र नभएर कार्यकर्ताहरूसँग पैसा लिएको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन् । यसैगरी केशरबहादुर विष्टका छोरा, लावतीकी बुहारी र कुन्ती शाहीको नाममा पनि उनीहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । कुन्ती र बबिना यसअघिको संविधानसभामा सभासद्का रूपमा चुनिएका थिए ।
यो विषयलाई लिएर अध्यक्ष थापाको गृहजिल्ला मकवानपुर तनावग्रस्त बनेको छ । आफ्नो गृहजिल्लाका नेता–कार्यकर्ता मात्र नभएर प्राय: सबै जिल्लाका नेता–कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेपछि अध्यक्ष कमल थापा पनि तनावमा रहनुभएको बुझिएको छ । मकवानपुरका नेता–कार्यकर्ताले उहाँलाई जिल्ला प्रवेशमै रोक लगाउने चेतावनी दिएका छन् । यता निर्वाचन आयोगमा पनि पठाइएका नामलाई स्वीकृत नगर्नका लागि उजुरी परेको छ ।
यसपटक राप्रपा नेपालप्रति एकथरी मानिसले ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । विशेषगरी हिन्दूधर्म र राजसंस्थाप्रतिको पार्टीको अडानले तिनलाई आकर्षित गरेको थियो । तर, कोपिलाको रूपमा देखापरेको राप्रपा नेपाल फूलै नफुली झर्ने चिन्ता पार्टीका शुभचिन्तकहरूमा पैदा भएको छ ।

मुख्यसचिवको आडमा भूसंरक्षणको दोहन
वन मन्त्रालयअन्तर्गत भू तथा जलाधार संरक्षण विभागका महानिर्देशक पेम कँडेलको कर्तुत सार्वजनिक भएको छ । जापान सरकारद्वारा अनुदानस्वरूप प्राप्त सवारीसाधनलाई मापडण्ड बनाएर सबै विकास क्षेत्रमा वितरण गर्नुपर्नेमा निर्देशक कँडेलले सो नगरी एकलौटी ढङ्गले वितरण गर्न खोजेपछि उनको पोल खुलेको हो । भूसंरक्षण कार्यक्रम लागू भएका ५६ जिल्लामध्ये सुदूरपश्चिमका ६ वटा जिल्ला डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी, दार्चुला, कैलाली र कञ्चनपुरमा वर्षौंदेखि सवारीसाधन नभएका कारण निकै समस्या भोग्नुपरेको छ । सवारीसाधनको अभावकै कारण ती जिल्लाले जनतालाई आएको वार्षिक कार्यक्रममध्येबाट सात–आठ लाख रुपैयाँ गाडी भाडाका लागि खर्च गर्नुपरेको छ । यस कुराको जानकारी विभागलाई भए पनि अहिलेसम्म सवारीसाधनको व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिमलाई सौताको व्यवहार गर्दै आएका कँडेलले योपटक पनि यस्तै व्यवहार देखाउँदा त्यहाँका कर्मचारी क्रूद्ध बनेका छन् । जापान सरकारद्वारा अनुदानमा प्राप्त नौवटा गाडीमाथि कँडेलले गिद्धेनजर लगाउँदै साधन स्रोतले सम्पन्न तराईका जिल्ला र आफ्ना आसेपासे अधिकृतलाई मात्र सवारीसाधन वितरण गर्ने मनसाय बनाएपछि अहिले त्यसको व्यापक विरोध भएको छ । यो कार्य गर्न र गराउनमा योजना अधिकृत गेहेन्द्रकेशरी उपाध्यक्ष र प्रेम पौडलको हात रहेको बुझिएको छ । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको धुपौरेको रूपमा चिनिएका कँडेलले उनकै शक्तिको आडमा पेलेरै अगाडि बढ्ने सोच बनाउँदा जापानले गरेको सहयोग सदुपयोग नभई दुरुपयोग हुने अवस्थामा पुगेको छ । साथै राज्यको निकायले सुदूरपश्चिमप्रति सौतेनी व्यवहार गर्दा पनि आफूलाई सुदूरपश्चिमको विकासको संवाहक भन्ने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले मौनता साँध्नु विडम्बना बनेको छ ।
यसैगरी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामध्ये बारा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी र रुपन्देही आदिमा व्यापक भ्रष्टाचार भई राष्ट्रपतिको नामसमेत बद्नाम भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा ती जिल्लामा अङ्कुश लगाउनुको साटो महानिर्देशक कँडेलले अत्यधिक बजेट विनियोजन गर्नुले कमिशनको ठूलो खेल भएको प्राप्त जानकारीबाट थाहा भएको छ । अन्यथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृतिबेगर विभागीय प्रमुखले आफूनजिकका कर्मचारीलाई काजमा कदापि नखटाउने जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीले बताएका छन् । यसरी जिल्लाको बजेटमा कुदृष्टि लगाउँदै आफ्ना आसेपासेद्वारा ब्रह्मलुट गरिरहेका कँडेलमाथि अख्तियारको नजर नपुग्नुले कानुनी राज्यको उपहास भएको त्यहाँका कर्मचारीले महसुस गरेका छन् । स्मरण रहोस्, आफूले गरेको गलत क्रियाकलापबारे कहीँ–कतैबाट प्रश्न उठेमा महानिर्देशक कँडेलले आफू चोखिन हाल वन मन्त्रालयअन्तर्गत अनुगमन महाशाखामा कार्यरत पूर्वमहानिर्देशक भरत पुडासैनीमाथि दोष थुपार्ने र आरोप लगाउँदै आएको सूत्रको दाबी छ ।
गत जेठ–असारमा मुलुकका विभिन्न भागमा आएको बाढीले व्यापक धनजनको विनाश गर्दा सोको विवरण जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति र सम्बन्धित जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयले विभागलाई जानकारी गराएको थियो । तर, महानिर्देशक कँडेलले त्यसको अनदेखि र अनसुनी गर्दै जापान सरकारद्वारा प्राप्त तारजाली सम्बन्धित प्रकोपपीडित जिल्लामा पठाउनुको साटो विभागमै अलपत्र रूपमा थन्क्याएर राखेका छन् । उनले कसको इसारामा यस्तो गैरजिम्मेवारी कार्य गरेका हुन् त्यसको खुलासा हुन नसके पनि एमाओवादीको निर्देशनलाई पर्खिएको सूत्रले बताएको छ । यसरी समयअनुसार छेपारोले झैं रङ बदल्नमा माहिर कँडेल अहिले काङ्गे्रसको रोटी सेक्न व्यस्त रहेको थाहा भएको छ । भोलि उनले काङ्ग्रेसलाई खुसी पार्न जस्तोसुकै कदम चाले पनि त्यसलाई अन्यथा मानिने छैन ।
त्यस्तै आफूलाई जापानी प्रोजेक्टको हर्ताकर्ता ठान्ने पौडेलले विभागमा जापानबाट प्राप्त हुने वैदेशिक तालिममा ताण्डव मच्चाएको सूत्रको दाबी छ । उनले मेचीदेखि महाकालीसम्मका अधिकृतलाई पाखा लगाएर हरेक वर्ष उही प्रकृति र उही स्थानमा हुने तालिममा आफू मात्र जाने गरेको बुझिएको छ । जापानले प्रत्येक वर्ष जापान र थाइल्यान्डमा अधिकृतहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरे पनि पौडेलले एकलौटि रूपमा आफ्नो सहभागिता दिँदै आएका छन् । सो कुराको भूसंरक्षणअन्तर्गतका कर्मचारीले विरोध गरे पनि मन्त्रालय किन मौन बसेको छ त्यो बुझ्न सकिएको छैन । सूत्रका अनुसार वैदशिक तालिममा जाने क्रममा पौडेलले मन्त्रालयसँग साँठगाँठ गर्दै आर्थिक नजराना बुझाउने गरेको थाहा भएको छ ।

नदी नियन्त्रण गर्न मित्रराष्ट्रबाट ३७ करोड
नदी नियन्त्रण तथा तटबन्धको निर्माणका लागि मित्रराष्ट्र भारतले नेपाललाई ३७ करोड अनुदान सहयोग प्रदान गरेको छ । बागमती, लालबकैया र कमला नदी नियन्त्रणार्थ तटबन्ध निर्माणका लागि सो सहयोग उपलब्ध गराइएको हो ।
छिमेकी भारतसँग सीमा जोडिएका नेपालका ती नदीका कारण वर्षायाममा भारी मात्रामा जलउत्पन्न प्रकोप झेल्नुपर्ने अवस्था निम्तिने गरेको छ । वर्षेनी नेपाली पक्षले भौतिक क्षतिसम्बन्धी पीडा भोग्नु परिरहेको यथार्थप्रति संवेदनशील हुँदै सो सहयोग प्रदान गरिएको सम्बद्ध पक्षले जनाएको छ । नेपाल–भारत डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन संयुक्त समितिको साताँै बैठकको निर्णयअनुरूप ती नदी नियन्त्रणका लागि भारत सरकारले उक्त रकम निकासा गरेको हो ।
नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले सिँचाइमन्त्री उमाकान्त झालाई सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच सो रकम हस्तान्तरण गर्नुभयो । यसअघि भारत सरकारबाट बागमती नियन्त्रणका लागि करिब रु ७५ करोड, लालबकैया नियन्त्रणका लागि रु. ७७ करोड र कमला नियन्त्रणका लागि एक अर्ब १९ करोड उपलब्ध भइसकेको छ भने सो सहयोगबाट बागमतीमा ४० किमि, लालबकैयामा ६१ किमि तथा कमलामा ६६ किमि गरी १६७ किमि तटबन्ध निर्माण भइसकेको छ ।

मैत्रीय बचतको छैटौँ साधारणसभा सम्पन्न
मैत्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको छैटौँ वार्षिक साधारणसभा हालै सम्पन्न भएको छ । पूर्वगर्भनर डा. तिलक रावलको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त साधारणसभामा संस्थाका अध्यक्ष बालमुकुन्द उपाध्यायले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै संस्थाका सचिव सुमन सिलवाल र कोषाध्यक्ष दिवाकर सिलवालले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
प्रमुख अतिथि रावलले तरलतालाई समयमै व्यवस्थापन गरेमा समस्या नपर्ने भन्दै निक्षेपलाई व्यवस्थापन गरी उत्पादनशील कार्यमा लगाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले केही संस्थाका कारण धेरै सहकारीलाई अप्ठ्यारो परेको बताउँदै आफू र सहकारी आन्दोलनलाई एकसाथ अगाडि बढाउन सके समाजलाई समेत अगाडि बढाउन मद्दत पुग्नेबारे प्रकाश पारेका थिए । सो अवसरमा अध्यक्ष उपाध्ययले संस्थालाई सक्षम, गतिशील र दिगो रूपमा अघि बढाउन उच्च प्रविधिको प्रयोग र सदस्यको चाहना र सल्लाहबमोजिम वित्तीय स्रोत र साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै संस्थालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । त्यस्तै कोषाध्यक्ष सिलवालले आर्थिक वर्ष ०६९÷७० को आयव्ययको जानकारी गराएका थिए । सिलवालले संस्थाले लिने बचत, निक्षेप रकममा समयसापेक्ष रूपमा ब्याजदर परिवर्तन गरिएको र गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष सन्तोषजनक वृद्धि भएको जानकारी गराएका थिए । साथै सिलवालले उक्त संस्थाको कारोबार ६ करोड भएको र सदस्य सङ्ख्या १८ सय पुगेको बताएका थिए ।
जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लि. भक्तपुरका सञ्चालक रामेश्वर चौलागाईं, युरासिया रेयुकाइका निर्देशक चूडामणि तण्डुकार, नेका महासमिति सदस्य तथा तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य उद्धव सिलवाल, एभरेष्ट बैंकका प्रबन्धक तथा समाजसेवी रञ्जन खड्का र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बालकोटका सभापति लवकुमार कार्कीले सहकारीको विकास र विस्तारबारे आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

‘भ्वाइसेस’मा अरुन्धती
‘कविता एक अँध्यारो कला हो जुन तपाईंको जीवनसँगै बाहिर निस्कन्छ,’ प्रख्यात भारतीय कवि तथा लेखक अरुन्धती सुब्रह्मण्यम्को पङ्क्ति हो यो । यिनै प्रसिद्ध व्यक्तित्व गत साता सम्पन्न ‘भ्वाइसेस’को आठौँ संस्करणमा मुख्य आकर्षणको केन्द्र बन्नुभयो ।
बीपी कोइराला भारत–नेपाल फाउन्डेसनको सक्रियतामा भारतीय राजदूतावास तथा सो फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित भ्वाइसेसको आठौँ संस्करण नयाँसडकस्थित नेपाल–भारत पुस्तकालयमा आयोजित सो कार्यक्रममा कवि तथा लेखक अरुन्धती सुब्रह्मण्यम्ले ‘काव्य किन ?’ भन्ने शीर्षकमा प्रवचन दिनुभएको थियो । धेरै वर्षदेखि काव्य सम्पादन, क्युरेटर तथा साहित्य पत्रकारिता, शास्त्रीय नाच र नाटकमा काम गरिसकेको व्यक्तित्व अरुन्धतीले सो अवसरमा भन्नुभयो, ‘एक युवाको रूपमा मैले प्रौढहरूको कुराकानी सुन्थँे तर उहाँहरूको भाषा मलाई कठिन लाग्थ्यो, जब म कविता पढ्थँे यसमा यस्तो भाषा हुन्थ्यो कि म नाच्न सक्थँे ।’ जीवनमा कविताले पारेको महत्वपूर्ण प्रभावबारे जोड दिँदै अरून्धतीले आफ्नो अनुभव यसरी बाँड्नुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, ‘१३ वर्षको उमेरमा टी.एस. इलियट पुरुष वा महिला के थिए भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन । हुन त उनी पुरुष वा महिला कुन थिए भन्ने कुरा महत्वपूर्ण थिएन पनि । यद्यपि, इलियटले लेखेका कविता मेरा लागि जीवन्त थिए । यो नै काव्यको जादू थियो । मेरा लागि काव्य सम्पूर्ण रूपमा बढीभन्दा बढी नयाँ कुरा खोजबिन गर्नु थियो ।’
‘भ्वाइसेस’मा अरुन्धतीलाई सुनेअनुसार काव्य अन्य विधाहरूभन्दा फरक छ । यो सबै मौनता हो जहाँ कविता एक अँध्यारो कला हो, जुन मानिसको जीवनबाट बिस्तारै बाहिरिन्छ । यसले अव्यक्त भावलाई व्यक्त गर्छ र यो अनिश्चिततामा पनि रहन सक्दछ भन्ने अरुन्धतीको बुझाइ छ । ‘काव्यको मेरुदण्ड मौनता हो, सम्भवत: यो नै भाषाको एक रूप हो जुन व्याकरणको सीमामा बाँधिएको हुँदैन,’ अरुन्धतीले अगाडि थप्नुभयो । अरुन्धती र श्रोताबीचको अन्तरक्रियापश्चात् कार्यक्रम समापन भयो ।
यसैगरी, केही दिनअघि आयोजित ‘सिनेमाण्डु’को नवौँ संस्करणमा चलचित्र ‘शिरीशको फूल’ प्रदर्शन गरिएको थियो । भारतीय राजदूतावास र बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा नेपाल वायुसेवा भवनको नेपाल–भारत पुस्तकालयमा आयोजना गरिएको सिनेमाण्डुमा दर्शकमाझ प्रस्तुत गरिएको सो चलचित्रको निर्देशन तोशी याकित्योले गरेका हुन् भने देशभक्त खनाल र विजयरत्न तुलाधरको सहनिर्देशन रहेको छ । समालोचकहरूबाट धेरै मन पराइएको सो चलचित्र साहित्यकार पारिजातको ‘शिरीशको फूल’ नामक उपन्यासमा आधारित छ ।
कार्यक्रममा प्रमुख कलाकार तथा निर्माता गणेश लामा, छायाकार गौरीशङ्कर ध्वजु, सम्पादक दीप तुलाधर तथा कलाकारहरू चाँदनी लामा र श्याम राई दर्शकहरूका साथ उपस्थित थिए । चलचित्र प्रदर्शनपछि चलचित्रका कलाकार तथा सहनिर्देशकहरूले श्रोताहरूसँग अन्तक्र्रिया पनि गरेका थिए ।
चलचित्र निर्माणको नयाँ धार, चुनिएको साहित्यमा आधारित चलचित्र निर्माण गर्दाका चुनौती, शिरीशको फूल निर्माणका क्रममा भोगिएका कथा, चलचित्रमा कल्पना र वास्तविकताबीच आन्तर्य, चलचित्रको समालोचात्मक दृष्टिकोण, कथा प्रस्तुतिका नयाँ अनुभवसहित अन्य विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।

राजदूतद्वारा क्रिकेट टिमको स्वागत
नेपाल टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा प्रवेश गरेको खुसियाली तथा नेपाली, सिङ्गापुरी र भारतीय क्रिकेट टिमलाई स्वागत गर्ने उद्देश्यले नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले गत साता बिहीबार रात्रिभोजको आयोजना गर्नुभयो । लाजिम्पाटस्थित -याडिसन होटलको नेपा: ढुकु हलमा आयोजित सो अवसरमा ‘नेपालमा क्रिकेटको भविष्य’ विषयमा विशेषज्ञहरूबीच समूहगत छलफलसमेत भएको थियो । छलफलमा नेपाली क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक पुबुदु दसानायके, टिम क्याप्टेन पारस खड्का, भारत सरकार खेलकुद मन्त्रालयका सल्लाहकार अमृत मथुर र ‘जर्नी टु वल्र्ड कप’ ५० ओभर खेलका आयोजक अमीर अख्तरको सहभागिता थियो भने सहभागीले नेपालमा क्रिकेटको विकासबारे विचार आदानप्रदान गरेका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राजदूत रेले क्रिकेट विकासका लागि सहयोग गर्न भारत सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाली क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक दसानायके तथा टिम क्याप्टेन खड्कालाई खादा ओढाई सम्मान गर्नुभयो । नेपाल क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष, नेपाल खेलकुद परिषद्का प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसहित उच्चपदस्थ अधिकारी, नेपाली क्रिकेट टिमका सदस्य, एअर इन्डिया क्रिकेट टिम, सिङ्गापुर क्रिकेट टिम र दिल्ली वान्डरर्ज क्रिकेट टिमसहितका ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वको कार्यक्रममा उपस्थिति थियो ।

ठण्डीले मनाङका विद्यालय बन्द
मनाङ÷ चिसो बढेपछि हिमालपारिको जिल्ला मनाङका सबै विद्यालय नियमित बिदा हुनुअगावै बन्द हुन थालेका छन् । माथिल्लो मनाङको मनाङ, खाङ्सर, टंकी मनाङ, ङावल, घ्यारु, पिसाङ र भ्राका गाविसमा रहेका विद्यालय जाडोका कारण वर्षेबिदाअगावै बन्द भएका छन् । नार र फू उपत्यकामा रहेका विद्यालय पनि बन्द गरिएका छन् ।
यस्तै, तल्लो मनाङका विद्यालय पनि बन्द हुने तयारीमा रहेको मनाङको सदरमुकामका शिक्षक कमान गुरुङले जानकारी दिए । यसपटक छिट्टै चिसो बढेका कारण बिदा अगावै शिक्षकले छिटोछिटो वार्षिक परीक्षा सकाएर नतिजासमेत प्रकाशित गरी बिदा अगावै सबै शिक्षक आ–आफ्नो घर हिँडेका छन् । माथिल्लो मनाङमा एउटा माध्यमिक विद्यालय, तीनवटा निमावि र चारवटा प्रावि रहेका छन् ।
मनाङमा हरेक वर्ष पुस १० देखि जाडो बिदा हुने गरे पनि यस वर्ष छिट्टै चिसो बढेको भन्दै शिक्षकले विद्यालय बन्द गराएका हुन् । व्यावहारिक समस्यालाई मिलाएर विद्यालय बन्द गरिएको हुन सक्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय मनाङले जनाएको छ । कार्यालयले औपचारिक निर्णय नगरे पनि चिसोका कारण गत वर्षहरूको तुलानामा यस वर्ष छिट्टै जाडो बढेकाले मङ्सिर १० गतेदेखि नै माथिल्लो मनाङका विद्यालयले वार्षिक परीक्षा सकाइसकेको बताइएको छ । परीक्षालाई छिटोछिटो सकाएर बिदाअगावै शिक्षक आ–आफ्नो घर हिँडिसकेको स्थानीय बासिन्दाको कथन छ ।
चिसो बढेका कारण सदरमुकाम चामेलगायत तल्लो मनाङमा पनि यस वर्ष चाँडो नै परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ । तल्लो मनाङमा अहिले वार्षिक परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ भने आगामी हप्ताबाट परीक्षा सकिएर बिदा दिने शिक्षा कार्यालय मनाङले जनाएको छ ।
शिक्षा नियमावलीमा साढे १ महिना अर्थात् ५० दिन जाडो बिदा भए पनि नार र फू उपत्यकासहित माथिल्लो मनाङमा झन्डै तीन महिना र तल्लो मनाङमा दुई महिना हरेक वर्ष विद्यालय बन्द हुने गरेको छ । बाह्रै महिना हिउँ जम्ने भएकाले माथिल्लो मनाङका केही विद्यालयमा मुस्किलले ६ महिना मात्रै पढाइ हुन्छ । शिक्षक टाढाटाढाबाट आउने तथा जाने गर्नुपर्ने भएकाले मनाङको पढाइ अन्य समयमा पनि प्रभावित हुँदै आएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय मनाङले बढी समय विद्यालयमा पढाइ नभएकाले विद्यालय पढाइ हुने समयमा साँझ–बिहान र शुक्रबार–शनिबार मिलाएर आफ्नो कोर्स सिध्याउन शिक्षकलाई निर्देशन दिने गरेको शिक्षकले बताएका छन् । सिङ्गो जिल्लाभरि १३ गाविस रहेको मनाङमा दुई उच्च माध्यमिक विद्यालय, दुई माध्यमिक विद्यालय, सात निमावि, १४ प्रावि र एक निजी गरी २६ वटा विद्यालय रहेका छन् ।
– छविलाल वगाले

कारको फ्युल ट्याङ्कमा रक्तचन्दन
प्रहरी प्रशासनले निकै कडाइ गर्न थालेपछि केही समययता रक्तचन्दन तस्करीमा निकै मन्दी आएको थियो । प्रहरीले त रक्तचन्दन तस्करी ‘जिरो लेभल’मै पुगिसकेको ठानेको अवस्था थियो । तर, अनेक उपाय लगाएर उक्त धन्दा अहिले पनि जारी रहेको खुलासा भएको छ । २२ वर्षीय पुष्प तामाङ नामक एक युवक रक्तचन्दन तस्करी गरिरहेकै अवस्थामा कोटेश्वरबाट पक्राउ परेपछि यसको खुलासा भएको हो ।
सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी गाविस–५ घर भएका बा.२च ५१ नम्बरका टोयोटा कारका चालक तामाङलाई २२ केजी पाँच सय ग्राम रक्तचन्दनसहित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्जले पक्राउ गरेको हो । चीनको खासातर्फ अवैध रूपमा रक्तचन्दन ओसारपसार भइरहेको भन्ने विशेष सूचना प्रहरीलाई प्राप्त भएको आधारमा ब्युरोले मङ्सिर १९ गते काठमाडौं महानगरपालिका–३५ कोटेश्वरमा काठमाडांैदेखि सिन्धुपाल्चोक तातोपानीतर्फ गइरहेको उक्त कारलाई रोकी चेकजाँच गर्दा कारको पेट्रोल ट्याङ्कीमा पार्टेसन गरी लुकाइराखेको अवस्थामा उक्त रक्तचन्दन फेला परेको थियो ।
काठमाडांैबाट तातोपानी बोर्डरसम्म रक्तचन्दन पु-याइदिएबापत प्रतिकिलो पाँच हजारका दरले ज्याला पाउने गरेको प्रारम्भिक सोधपुछका क्रममा चालक तामाङले प्रहरीलाई बयान दिएका छन् । बा.२च ५१ नम्बरकोे उक्त टोयोटा कोरोला कार सिन्धुपाल्चोक घार्थली गाविस–३ स्थायी ठेगाना भएका ङिमा शेर्पाको नाममा रहेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ ।

विर्ष बित्यो, शव साउदीमै
लमजुङ÷ वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरेबिया पुगेकी लमजुङकी एक महिलाको शव वर्ष दिन बित्दा पनि नेपाल आउन नसकेको विषय यतिबेला चर्चामा छ । मृतकको परिवार तथा आफन्तहरू सम्पर्क आउन नसक्दा शव ल्याउन नसकिएको हो । पूर्वीलमजुङको प्यारजुङ गाविस– ८ की दुर्गाकुमारी गुरुङको शव नेपाल ल्याउन नसकिएको हो । रोजगारीका लागि साउदी अरेबिया पुगेकी गुरुङको सन् २०१२ अगस्ट २० मा मृत्यु भएको थियो । घरेलु कामदारको रूपमा सउदी पुगेकी गुरुङको राहदानी नम्बर ४००५६०६ रहेको छ । मृत्यु भएलगत्तै मालिकले साउदी अरेबियास्थित नेपाली दूतावासमा खबर गरे पनि हालसम्म परिवार सम्पर्कमा नआएपछि शव नेपाल ल्याउन नसकिएको हो ।
गुरुङको शव नेपाल ल्याउन साउदी अरेबियास्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङमा मृतकको आफन्तको खोजी गर्न पत्राचार गरेको छ । मृतकको आफन्तको खोजी हुँदा उनीहरू सबै भारतमा बसोबास गरेको जानकारी प्राप्त भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम भण्डारीले जानकारी दिए । मृतक दुर्गाकुमारीको नजिकका कोही आफन्त भएमा सम्पर्कमा आउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक रूपमा आग्रह गरेको छ ।
यसैबीच रोजगारीको सिलसिलामा साउदीको रियादमा मृत्यु भएका लमजुङका अर्का एक व्यक्तिको शव भने दुई महिनापछि सोमबार मात्र नेपाल आइपुगेको छ । भुजुङ गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ३ घर भएका ५२ वर्षीय रामबहादुर गुरुङको शव दुई महिनापछि नेपाल आइपुगेको हो ।
नुहाउनका लागि बाथरुममा जाँदा चिप्लिएर गम्भीर घाइते भएका गुरुङको उपचारका क्रममा रियादस्थित अस्पतालमा असोज १८ गते मृत्यु भएको थियो । उनको शव सोमबार दिउँसो काठमाडौं आइपुगेको परिवारले जानकारी दिएको छ । सोमबार दिउँसो नै शव पोखरा लगिएको बताइएको छ । पोखराको शक्तिघाटमा गुरुङ संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गरिने परिवारले जनाएको छ । गुरुङ जातिको धार्मिक संस्कारअनुसार पच्यु÷घ्याप्रीले अन्त्येष्टि गरिने भएको हो ।
१७ वर्षदेखि साउदीको रियादमा रहेको फिका कम्पनीमा कार्यरत रामबहादुर गुरुङ पछिल्लो समय छुट्टीमा आएर २० महिनाअघि फर्केका थिए । अघिल्लो वैशाखमा फर्केका गुरुङको दिनभरि काम गरेर साँझ कोठामा गएर बाथरुममा गएको बेला चिप्लिएर घाइते भएका थिए । घाइते भएपछि तत्काल साथीहरूले अस्पताल लगे पनि बचाउन नसकेको उनका साथीहरूले बताएका छन् ।
१७ वर्षअघि कुन मेनपावरबाट गएको भन्ने जानकारी नहुँदा शव ल्याउन ढिलाइ भएको परिवारले जनाएको छ । साउदीस्थित नेपाली दूतावास, त्यहाँ रहेका विभिन्न सङ्घसंस्था र आफन्तको सहयोगमा निधन भएको दुई महिनापछि मात्र शव नेपाल ल्याउन सम्भव भएको हो । शव नेपाल ल्याउन सहयोग गर्ने सबैलाई मृतककी श्रीमती श्रीकौँरी गुरुङले आभार व्यक्त गरेकी छिन् ।
श्रीमतीका साथमा एक छोरी र तीन छोरा रहेका रामबहादुर घरगृहस्थी चलाउन ३५ वर्षको उमेरमा साउदी अरब गएका थिए । धन कमाउनका लागि साउदी अरबको रियादमा पुगेका गुरुङको मृत्युपछि परिवार शोकमा डुबेको छ ।