निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन भएको गैरदलीय सरकारले स्वच्छता, निष्पक्षता, शीघ्रता तथा पारदर्शिताका दृष्टिले सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन उदाहरणीय रहेको भन्दै यसको सफलतामा गर्व गरेको छ । सरकारले संविधानसभा चुनाव निष्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित तथा भयरहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा विश्वसनीय ढङ्गबाट सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबार बसेको बैठकले निर्वाचन सफलता साथ सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रलाई धन्यवाद पनि दिएको छ । निर्वाचन गराउन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम विशेष जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित, पारदर्शी र विश्वसनीय ढङ्गबाट निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त रहेको पनि उसले जनाएको छ ।
वास्तवमै थुप्रै आशङ्काका बीच पनि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन उदाहरणीय रूपमा सम्पन्न भयो । यसैकारण यसले सबैतिरबाट प्रशंसा पायो । स्वदेशी, विदेशी पर्यवेक्षक, छिमेकी राष्ट्र तथा अन्य मित्रराष्ट्र एवम् संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि यसको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरियो । तर, निर्वाचनमा आफूहरूको आँकलनविपरीतको परिणाम आएपछि केही दल र नेता भने निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनीहरूले यत्रो जिम्मेवारी पूरा गर्ने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र मुलुकको जिम्मेवार सुरक्षा संयन्त्र तथा नेपाल सरकारप्रति नै लाञ्छना लगाएर कृतघ्नता मात्र देखाएका छैनन् यसो गरेर लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नभएको छनकसमेत देखाएका छन् ।
यस्तो असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व पहिलो संविधानसभामा प्रतिनिधित्वको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एनेकपा माओवादीले लिएको छ । उसले विभिन्न प्रलोभनमा पारी अन्य दलबाट तानेकाहरू र आफ्ना कार्यकर्तामा छाएको असन्तुष्टलाई सान्त्वना दिनका लागि अझ भनौँ नेतृत्वको लाज जोगाउनका लागि पनि हुनसक्छ दुनियाँले स्वच्छ भनेको निर्वाचनलाई धाँधली र षड्यन्त्रपूर्ण भएको आरोप लगाएको छ ।
निर्वाचनमा अप्रत्याशित पराजयपश्चात् एनेकपा माओवादीले संविधानसभा बहिष्कारको नीति अघि सारेको हो । मतगणनाका प्रारम्भिक परिणाम आउन थाल्नासाथै आफ्नो पराजयको अनुमान गरेको उसले एकाएक आफ्ना प्रतिनिधिलाई मतगणनास्थलबाट बाहिर बोलाएको थियो । त्यसपछि मतगणना अवधिभर मतगणनामा उसको प्रतिनिधित्व रहेन । निर्वाचन आयोगले कुनै दलविशेषका प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा पनि मतगणना नरोकिने भन्दै आफ्नो काम अगाडि बढाएको र अहिले समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक भई आफ्ना भागमा परेका स्थानमा समावेश गर्ने नामावली पठाउने निर्वाचन आयोगले आग्रह गरिसकेको अवस्था छ ।
तर, एमाओवादीले ‘निर्वाचन प्रक्रियामा संस्थागत र संरचनागत षड्यन्त्र भएको’ भन्दै त्यसको भण्डाफोर गर्ने तथा सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रमा पुगी आफ्ना मतदातालाई सो विषयमा जानकारी गराउने कार्यक्रम जारी राखेको छ । यसैगरी ठूलो अपेक्षा गरे पनि अप्रत्याशित हार भोग्नुपरेका सङ्घीय समाजवादी तथा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र आफैँबाट फुटेर निर्वाचन बहिष्कारको नीति लिई निर्वाचन भाँड्नकै लागि बन्द र विरोधको आयोजना गरेको नेकपा माओवादीसँग समेत मोर्चाबन्दी गर्ने प्रयास थालेको छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा वास्तवमै सबैका आँकलन र अपेक्षाविपरीतका परिणाम आएका छन् । ठूला दल काङ्ग्रेस र एमालेले सोचेभन्दा बढी नै स्थान प्राप्त गरेका छन् भने ठूलो विजयको आशा लिएको एमाओवादीले नराम्रो पराजय भोग्नुपरेको छ । यसैले एमाओवादीलाई सम्हालिन कठिन भइरहेको छ । विद्रोही शक्तिबाट प्रथम संविधानसभा निर्वाचनमा एकाएक उदाएको एमाओवादीका सबैजसो किल्ला ढलेका छन् । विभिन्न जिल्लामा उसको एकल वर्चश्व एकैपटक नराम्रो पराजयमा परिणत भएको छ । ठूलो अर्थात् पहिलो पार्टीको हैसियतबाट एकैपटक ८० स्थानमा सीमित तेस्रो पार्टीमा परिणत भएको छ जसले उसलाई निकै ठूलो पीडा भएको छ ।
केही मधेसी दल जसले नेपालीलाई विभाजित गर्ने र मधेसको नाममा सस्तो राजनीति गर्ने प्रयत्न गरेका थिए तिनलाई पनि कहिल्यै नपुरिने घाउ लागेको छ । यस्तै जातिवादी दलहरू पनि जनताका मतबाट वञ्चित भएका छन् । यसरी सङ्क्षिप्तमा भन्नुपर्दा जातीयता र क्षेत्रीयताका नारा, नेपाली–नेपालीबीच विखण्डन र विभाजनका नारा जनताबाट अस्वीकृत भएका छन् । तर, विडम्बना, पराजितहरूलाई यो वास्तविकता आत्मसात् गर्न र आफ्ना कमी–कमजोरी सुधार गर्दै अघि बढ्न अझै मन लागिरहेको छैन । भ्रमको खेती गरेरै राजनीतिमा सफल हुने आत्मरतिमा उनीहरू छन् र अझै पनि लोकतान्त्रिक शक्तिहरूप्रतिको नेपाली जनताको विश्वास र भरोसालाई स्वीकार गर्न तत्परता देखाइरहेका छैनन् । जब कि यो यथार्थ आत्मसात् नगरेसम्म उनीहरूको राजनीतिले कुनै गति र दिशा लिन सम्भव छैन ।
जनताबाट अस्वीकृतहरूले मोर्चा बनाउने र संविधान निर्माण तथा मुलुकलाई निकास दिने प्रयासमा कुनै किसिमको अवरोध सिर्जना गरेमा त्यो उनीहरूकै लागि घातक हुने कुरा उनीहरूले बुझ्न सकेनन् भने त्यो उनीहरूका लागि ठूलो नोक्सानी हुनेछ । नाजायज माग राखी मोर्चाबन्दी गर्नु र संविधान निर्माणकार्यमा बाधा उत्पन्न गर्नु राष्ट्रघात र जनघातसमेत ठहरिने भएकाले उनीहरूले यसमा गम्भीरतासाथ पुनर्विचार गर्नुपर्छ । आफ्नो उच्चस्तरीय छानबिन आयोग र निर्वाचन पुनरावलोकनको माग पूरा नभएसम्म समानुपातिकतर्फको नामावली नपठाउने र संविधानसभामा सहभागी नहुनेजस्ता बेतुकका माग र अर्थहीन मोर्चाबन्दी छाडी प्राप्त हैसियतअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसर भएमा मात्र त्यस्ता दल र नेताको कल्याण नै हुनेछ ।