एकीकृत सम्पत्ति कर संकलनका लागि सम्पत्तिको मूल्यांकन अवैज्ञानिक हुँदा बेनी नगरपालिकाका बासिन्दा मारमा परेका छन् ।

सम्पत्ति मूल्यांकन र दररेट निर्धारणका विषयमा जनस्तरमा छलफल र बुझाइमा एकरूपता नहुनु, कर शिक्षाको कमी, मालपोत, चलनचल्ती र नगरपालिकाले गरेको सम्पत्ति मूल्यांकन फरकफरक हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका हुन् ।

बेनी नगरपालिका–४ तातोपानीका विष्णुप्रसाद शर्मा नगरपालिकाले अवैज्ञानिक तवरले गरेको सम्पत्तिको मूल्याकनका कारण तीन लाख रुपयाँको जग्गा किनबेच गर्दा ठूलो मात्रामा कर तिर्नुपरेको बताउँछन् । केही दिनअघि तीन लाख रुपैयाँको जग्गा किनबेच गर्न नगरपालिकाको सिफारिस लिएर मालपोतमा पुगेका तातोपानीका एक व्यक्तिले एक लाखभन्दा बढी कर तिर्नुपरेको भन्दै नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

नगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिले मूल सडक, सहायक सडक, घोरेटो बाटो, आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्रको आधारमा एकीकृत सम्पत्ति करको दर निर्धारण गरेको थियो । नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुवातसँगै बेनी नगरपालिकाले जग्गा र त्यहाँ बनेका घर, टहराको एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउन शुरु गरेको छ । दश लाख रुपैयाँसम्मको घर जग्गाको दुई सय, दश लाखदेखि २० लाखसम्मको प्रतिलाख थप २५ रुपैयाँ, २० लाखदेखि ४० लाखसम्मको प्रतिलाख ३० रुपैयाँ, ४० देखि ८० लाखसम्मको प्रतिलाख ३५ रुपैयाँ, ८० लाखदेखि एक करोड ५० लाखसम्मको प्रतिलाख ४० रुपैयाँ, दुई करोड ५० लाखदेखि चार करोडसम्मको प्रतिलाख ४३ रुपैयाँ तथा चार करोडदेखि माथिकोलाई प्रतिलाख ४५ रुपैयाँका दरले एकीकृत सम्पत्ति करको दर निर्धारण गरिएको छ ।

मालपोत, नगरपालिका र चलनचल्तीको दररेट फरकफरक हुँदा अलमल भएको तातोपानीका टेकबहादुर फगामी बताउँछन् । नगरप्रमुख श्रेष्ठले सरोकारवालासँग छलफल गरेर वडा समितिको सिफारिसअनुसार नगरसभाबाट करको दर निर्धारण भएको बताउँदै सर्वसाधारणलाई मार पर्ने गरी कर उठाउने नियत नभएको बताए ।

हालैको नगरकार्यपालिकाको बैठकले घडेरीयोग्य जग्गाको ५० फिटसम्मलाई घडेरी र त्यसभन्दा बढीलाई खेतबारी जे छ त्यहीको आधार मानेर सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने निर्णय गरी संशोधनको प्रक्रियामा रहेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । घडेरीसँग जोडिएका अन्य जग्गाको मूल्यांकनमा देखिएको समस्या फुकाउन कार्यपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको लेखा अधिकृत युक्तप्रसाद शर्माको भनाइ छ ।