यो लोकतन्त्र हो कि राजतन्त्र ? – केपी ओली (एमालेका प्रभावशाली नेता)
० दलहरूबीच विमति सुरु भयो नि, राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना कत्तिको छ ?
– छ–छ, राष्ट्रिय सहमति हुन्छ, सहमतिका साथ सरकार गठन हुन्छ, सहमतिका साथ संविधान पनि बन्छ र सहमतिका साथ लोकतान्त्रिक बाटोमा देश अगाडि बढ्छ ।
० कसको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्ला त ?
– जसको नाममा सहमति हुन्छ उसैको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्छ । सहमति भएपछि मात्रै थाहा हुने कुरा प-यो यो, अहिले त हामी सहमति खोजिरहेका न छौँ ।
० नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ भनिरहेको छ, यसमा एमाले के भन्छ ?
– राष्ट्रिय सहमति बेग्लै कुरा हो र सरकार बन्ने कुरा अलग विषय हो । राष्ट्रिय सहमतिबाट कसको नेतृत्वमा कस्तो खालको सत्ता–साझेदारीका साथ कस्तो संविधान बनाउने, त्यसका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयहरूमा सहमतिको खाका बन्छ र त्यसअनुसार नै सरकार बन्छ र देश अगाडि बढ्छ । फलानाकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्न त कसरी सकिन्छ र ? सरकार बनाउन ३ सय १ सभासद् सङ्ख्या आवश्यक पर्छ, त्यति सङ्ख्या अहिले कुनै दलसँग पनि छैन । सहमति जुटाएर नै सङ्ख्या पु-याउनुपर्ने हुनाले यसैको नेतृत्वमा होला भन्न कठिन परेको हो ।
० नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ भने उसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्दैन र ?
– सक्छ । काङ्ग्रेस पहिलो पार्टीका रूपमा अगाडि आएको छ, अब पहिलो दलको भूमिका निर्वाह गर्दै उसले सबैलाई समेट्ने गरी, व्यावहारिक र सन्तुलित दृष्टिकोण अगाडि सारेर आयो भने र अरूले त्यसलाई समर्थन गरे भने उसैको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, किन नबन्नु ? बन्छ ।
० आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन काङ्ग्रेसले के–के गर्नुपर्ला त तपाईंको विचारमा ?
– भनिहालँे नि, उसले त्यसअनुसारको भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुप-यो, व्यावहारिक रूपमा ऊ के–के जिम्मेवारी लिन चाहन्छ, कुन सहयोगीलाई कस्तो भूमिकामा देख्न ऊ चाहन्छ, कसरी सरकार बनाएर कुन हिसाबबाट अगाडि जान चाहन्छ, त्यसअनुसारको प्रस्ताव आउनुप-यो पहिले त काङ्ग्रेसबाट । अनि मात्र छलफल अघि बढ्छ । सहमतिअघि नै यस्तै हुन्छ भन्न सकिने कुनै सूत्र हुँदैन ।
० यसको मतलब काङ्ग्रेसको नेतृत्व तपाईंहरूलाई स्वीकार्य छ ?
– प्रमुख दलको नेतृत्व अस्वीकार्य हुन्छ भन्न कसरी सक्छौँ र हामी ? तर, अहिलेको परिस्थितिमा काङ्ग्रेसकै नेतृत्व मात्र निर्विकल्प छ भन्न सकिने अवस्था पनि त छैन नि ! यसपटकको निर्वाचनको परिणामले के देखाएको छ भने प्रमुख पार्टी बन्नुको अर्थ सरकारको नेतृत्व उसैले गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको छैन ।
० प्रमुख पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने हक जताउनुमा के अस्वाभाविकता छ र ?
– पहिलोपटकका लागि कि, दोस्रो पालोमा कि, सधैँका लागि हक जताउने काङ्ग्रेसले ?
० संविधान जारी नभएसम्मका लागि नि !
– संविधान नै जारी भएपछि पनि किन नपाउने त उसले त्यसो भए ?
० त्यसपछि त आलोपालो गरेर मिलाए हुन्छ नि !
– हो यही आलोपालो अर्थात् समुचित साझेदारीको प्रयत्न अहिले नै किन नगर्ने त ? हाम्रो भनाइ यो हो । यी सबै कुरा सहमतिबाट मात्र आउँछ, अहिले केही भन्न सकिँदैन ।
० तपाईंकै नेतृत्वमा सहमति भएमा के गर्ने त ओलीज्यू ?
– सहमति भयो भने के गर्ने नि, मैले सरकारको नेतृत्व गर्ने, अनि संविधान बनाउने दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने ! सहमति भइसकेपछि त के गर्ने भन्ने सवाल नै रहँदैन नि !
० भनेपछि आजको परिवेश एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने खालको पनि छ, होइन त ?
– त्यसैमा सहमति भएछ भने एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने पूरापूर सम्भावना छ ।
० राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्छ भनेर एमालेले सर्त तेस्र्याएको सत्ताकै लागि हो त ?
– त्यो कुनै सर्त होइन, सैद्धान्तिक कुरा हो । निर्वाचन नै नभईकन राष्ट्रपति कहाँबाट आउँछ त ?
० तपाईंहरू मिलेरै राष्ट्रपति बनाएको होइन र ?
– हो । राष्ट्रपति बनाइयो, उपराष्ट्रपति बनाइयो, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि बनाइयो । सबै बनाइयो नि ।
० अहिलेको चुनाव त राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिका लागि होइन नि, हो र ?
– त्यतिबेला पनि चुनाव भएको त संविधानकै लागि थियो, किन राष्ट्रपति चुन्नुपरेको त ? के एकपटक राष्ट्रपति छानेपछि दोहो-याएर नेपालमा राष्ट्रपतिको चुनाव नै हुँदैन या हुनुपर्दैन भन्न खोजेको हो कि कसो ?
० संविधान बनाउने बेलामा राष्ट्रपतिको मुद्दा किन भनेको नि ?
– बेला त संविधान बनाउने नै हो, तर प्रधानमन्त्रीको मुद्दाचाहिँ किन उठाउनुपरेको होला नि हामीले ? सरकार बनाउने हो र संविधान पो बनाउने त ! कि कसो ?
० अन्तरिम संविधानमै लेखेको छ नि संविधान जारी नभएसम्मका लागि राष्ट्रपति कायम भनेर ?
– अन्तरिम संविधानले त संविधानसभा पनि दुई वर्षका लागि मात्र भनेको थियो, तर म्याद थपियो । रूप पनि कैयन कुराहरू परिवर्तन गरिँदै आए भने त्यो तर्क गर्नुको अब कुनै तुक छैन । लोकतन्त्रमा बहसका लागि बहस गर्नु निरर्थक छ । अमेरिकामा जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि चार वर्षपछि फेरि निर्वाचन लड्नैपर्छ र जस्तै ठूलो र लोकप्रिय काम गरेर जनताको आँखाको नानी बने पनि आठ वर्षपछि राष्ट्रपतिले उम्मेदवारसम्म पनि बन्न पाउँदैन । कहीँ पनि लोकतन्त्रमा एउटा नियम हुन्छ, सुदृढ व्यवस्था हो त्यो तर नियमका अगाडि निरीह हुन्छ ।
० त्यतिका बाधा अड्काउ फुकाउका सन्दर्भ आउँदा यो नियम किन परिवर्तन नगरेको त ?
– त्यतिबेला नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्नका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गरिएको कि अरू नै कुराका लागि भन्ने पनि मनन गरौँ न । नयाँ संविधानसभा निर्माण भएकाले मात्रै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरौँ भन्नुपरेको हो, यो कुरा बुझ्नुप-यो ।
० काङ्ग्रेसले त राष्ट्रपतिको चुनाव हुनै सक्दैन भनिसक्यो नि ?
– त्यसो भए उसले राष्ट्रपतिका रूपमा राजतन्त्र नै स्थापना गर्न लागेका हौँ पनि भन्नुप-यो, नभए २०, २५, ३० कति वर्षका लागि वर्तमान राष्ट्रपति राख्न खोजेको हो त्यो पनि क्लियर भन्न सक्नुप-यो । परिवर्तित सन्दर्भमा एउटा सहमति चाहिएन ? ५–६ वर्षमा नहुने हो भने १० वर्षमा हुनुपर्ने हो कि ? एउटा सहमति त चाहियो नि प्रश्न उठिसकेपछि । नयाँ संविधान बनेपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न अर्को चार–पाँच वर्षको प्रक्रिया लाग्न सक्छ भन्नेतर्फ पनि त विचार पु-याउनुप-यो । संविधान जारी भएपछिचाहिँ गाई कि त्रिशूल भनेर चिट्ठा खेलेझैँ गरी सहजै बन्छ र राष्ट्रपति ? अहिले ६ वर्ष बित्यो, संविधानसभाको म्याद चार वर्ष छ, त्यो जोड्दा दश वर्ष पुग्छ, अनि फेरि पाँच वर्षजति प्रक्रिया मिलाउनै लाग्ने भएकाले १५ वर्ष त सोझै एउटै राष्ट्रपति रहने भए । यो लोकतन्त्र हो कि राजतन्त्र भनेको ? लोकतन्त्रमा यस्तै हुन्छ ? लोकतन्त्रको आफूलाई सबभन्दा अग्रज र हिमायती ठान्ने काङ्ग्रेसले यस्तो तर्क गर्न सुहाउँछ त ?
० राष्ट्रपति रामवरण यादवप्रति पूर्वाग्रही भएर यस्तो कुरा गरेको त होइन एमालेले ?
– यो अत्यन्त बेतुकको प्रश्न भयो । रामवरण यादवप्रति एमाले किन पूर्वाग्रही बन्ने ? चाहेमा काङ्ग्रेसले फेरि पनि रामवरण यादवलाई नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन सक्छ, यसमा हामीलाई के आपत्ति ?
० यस्तो भएपछि काङ्ग्रेस र एमालेबीच कसरी कुरा मिल्ला त ?
– छलफल नै भएको छैन यसमा । छलफल भएपछि आ–आफ्ना तर्क अगाडि आउँछ र कुरा पनि मिल्छ । काङ्ग्रेसका प्रस्तावहरूको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ हामी । उसका समग्र प्रस्ताव आएपछि त्यसमा छलफल हुन्छ र एउटा निचोड निस्कन्छ ।

परेर संविधानसभा छिर्नेसँग मिलन हुँदैन– सीपी गजुरेल (माओवादी उपाध्यक्ष)
० देशमा व्यापक कसरतपछि संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, तर तपाईंको पार्टीको बैठकले त संविधानसभा विघटन गर्नुपर्छ भन्ने माग पो तेस्र्यायो नि, के गरेको यो ?
– यसपटकको कथित संविधानसभा अत्यन्त विवादास्पद छ । निर्वाचित संस्थामध्ये अहिलेसम्मकै सर्वाधिक विवादास्पद निकाय नै यही हो भन्ने त पुष्टि भइसक्यो । चुनाव जितेका काङ्ग्रेस, एमालेलगायत केही दलले जितको उत्सव मनाइरहे पनि फुर्तिफार्ती गरेर चुनावमा गएको एमाओवादीले त संविधानसभामा नजाने कुरा गरिरहेको छ । चुनावको पक्षमा ढोल पिट्नेहरूले नै अस्वीकार गरेको संविधानसभाले के काम गर्न सक्ला त अब ? जहाँसम्म हाम्रो कुरा हो– हामीले त मौजुदा हालतमा त्यसै चुनावमा फाल नहानौँ, पहिले मुद्दाहरूमा सर्वपक्षीय सहमति खोजौँ, गोलमेच सम्मेलन गरेर निकासको बाटो पहिल्याऔँ, अनि मात्र आवश्यक परे चुनावमा जाऔँ भनेर भनेकै थियौँ । तर, हाम्रो धारणा र आवाजलाई पूर्णतया लत्याउँदै आफूखुसी चुनावी नौटङ्की मञ्चन गरे र अहिले फेरि आफूबीच नै गाँड कोराकोर गरिरहेछन् । यस्तो बेतुकको संविधानसभालाई खारेज गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो ।
० जनताको मतबाट बनेको शक्तिशाली सभालाई यसरी अवमूल्यन गर्न सुहाउला र ?
– जनताको व्यापक सहभागिता भएको ऐतिहासिक चुनाव भन्दै जुन रूपमा प्रचार गरिएको छ, यो सबै झुटको खेती हो । वास्तविक नेपाली जनताका समस्या निराकरण गर्नेगरी संविधान बन्न सक्ने चुनाव नै भएको छैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो । लेखेर राख्नुहोस्, यो संविधानसभाले या त संविधान नै बनाउन सक्दैन र बनाइहाले पनि त्यसले यो मुलुकमा काम गर्दैन । नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा मुलुकको यस्तो दिशा र दशाप्रति चिन्तित छन् ।
० तपाईंको पार्टीकै कार्यकर्ताहरूले चुनावमा मतदान गरेका छन्, तपाईंको पार्टी बैठकमै यो बहस र विवादको विषय बनिसकेको छ, किन लुकाउन खोज्नुहुन्छ ?
– कसले भन्यो हाम्रा कार्यकर्ताले चुनावमा मतदान गरे भनेर ? जगजाहेर छ कि हाम्रो पार्टीले संविधानसभाको चुनावको सक्रिय र सशक्त बहिष्कार गरेको थियो । यस्तोमा कार्यकर्ताले भोट हाल्न जाने भन्ने त प्रश्नै भएन । जहाँसम्म जनताको कुरा हो, जनताको बाटो त हामीले छेकेका होइनौँ । बहिष्कार गरौँ भनेर हाम्रो पार्टीको धारणाअनुसार आग्रह गरेका हौँ । बुझ्ने जनताले बुझे, नबुझेकाहरू मतदानमा सरिक भए होलान्, तर उहाँहरूले पनि बिस्तारै बुझ्नुहुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । मिडियाको एक तप्काले हाम्रा साथीहरूले पनि कसैका निम्ति भोट मागे, भोट खसाले भनेर अनर्गल प्रचार गर्न खोजेको देखियो । यो वास्तविक होइन, त्यस्तो विषयमा हाम्रो पार्टीमा बहस भएको छैन र हुने कुरा पनि आउँदैन ।
० केन्द्रीय समितिको बैठकमा सदस्यहरूले यस कोणबाट नेतृत्वसामु औँला त उठाएकै हुन् नि, किन ढाँट्नुहुन्छ ?
– ढाँट्नुपर्ने सवाल नै छैन । केन्द्रीय बैठकमा अनेक गुनासा, सवाल, सुझाव सबै कुरा उठ्छन्, उठ्नु पनि पर्छ । नीति–निर्माण र कार्यान्वयनमा केन्द्रीय नेतृत्वको भूमिका र जिम्मेदारी हुने हुनाले यो स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो भन्छु म । तर, हाम्रो पार्टीका नेता वा कार्यकर्ताले पार्टीनीतिविपरीत गएर भोट हाले भन्नुचाहिँ नितान्त गलत कुरा हो ।
० तपाईंहरू यो संविधानसभा विघटन हुनुपर्छ भनेर सजिलैगरी भनिरहनुभएको छ, यस्तो कुरा लिएर जनताबीच कसरी जानुहुन्छ हँ तपाईंहरू ?
– हामी संविधानसभाको विरोधी होइनौँ । तर, यसरी कसैको विचार, धारणा वा मत नै नसुनिने ढङ्गले अर्काको इसारामा अगाडि बढ्ने धृष्टता नगरौँ भन्ने कुरा हो हाम्रो । सर्वपक्षीय या गोलमेच सम्मेलनमा सबैका कुराहरू प्रकट हुन्छन् र त्यहीँ छलफल गरेर समाधानका उपायहरू खोज्न सकिन्छ । संविधानका आधारभूत कुरा या अन्तर्वस्तुमा त्यहीँ सहमति गरौँ, त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऔँ भन्ने हाम्रो माग प्रस्ट छ । यही कुरा लिएर जनतामा गइरहेका छौँ, सबैतिर यही नै भनिरहेका छौँ ।
० राष्ट्रिय सहमतिको सरकार त संविधानसभा अर्थात् संसद्ले नै बनाउने होइन र ?
– यसको औचित्य त हामीले त्यति देखेका छैनौँ । अहिले नै हेरौँ न, एकप्रकारले नेकपा एमाओवादीलाई चुनावको नेतृत्व नै दिइएको थियो, काङ्ग्रेस–एमालेहरूले चुनावी कमाण्डर इन चिफ नै प्रचण्डलाई बनाएका थिए । तर, त्यो कमाण्डर इन चिफले नै यो निर्वाचन धाँधलीपूर्ण भयो, यसको विश्वसनीयता नै छैन भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन् । छानबिन आयोग बनाउनुप-यो भनेर अरण्यरोदन गरिरहेका छन् उनीहरू र अर्को पक्षले यो कुरा सुनिरहेकै छैन । यस्तो लफडामा संविधानसभाले सरकार बनाउला र त्यसले दिगो रूप लेला भन्ने ठान्नु आफैँलाई र देशलाई पनि धोका दिनु मात्र हो ।
० तपाईंहरूले यसो भन्दाभन्दै जनताले बनाएको संविधानसभाले संविधान बनाएर जारी ग-यो भने त्यतिबेला के गर्नुहुन्छ तपाईंहरू ?
– जबर्जस्ती कसैले संविधान जारी गरिटोपल्दैमा त्यसले काम गर्न सक्छ भन्ने त छैन नि । विगतमा क–कसले कति संविधान जारी गरे, तर ती संविधानको हविगत के भयो, परिणति के भयो, त्यो नियाल्नुप-यो नि । देशलाई कति यस्तो तालले अर्काको चाहनामा लतारिरहने भनेको ?
० प्रचण्डहरूले धाँधली भयो भनेकाले मात्रै तपाईंहरूले यो संविधानसभाले काम गर्दैन भनेको जस्तो छ नि, भोलि प्रचण्डहरू शपथ खाएर संविधानसभामा प्रवेश गरे भने के भन्नुहुन्छ ?
– हामी केही भन्दैनौँ । उहाँहरू त संसदीय परिपाटीबाटै सबै समस्या हल हुन्छ, हल गर्न सकिन्छ भनेर त्यस व्यवस्थामा छिरिसक्नुभएकै हो नि ! अनि उहाँहरू संविधानसभामा छिरेमा हामीले अनौठो मान्नुपर्ने के छ र अब ? जहाँसम्म प्रचण्डहरूले धाँधलीको कुरा गरे भनेर हामीले नमानेको तर्क छ, यस्तो हास्यास्पद कुरा नगर्दा नै बेस होला । हामीले त पहिलेदेखि नै यो प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएका छौँ, चुनावमा गएकाहरूबीच नै बखेडा छ भने यिनले कसरी मुलुक र जनताको हितमा काम गर्लान् भन्ने प्रश्न मात्रै उठाउन खोजेका हौँ हामीले त ।
० त्यसो भए तपाईंहरूचाहिँ यो संविधानसभामा सहभागी हुने सम्भावना नै छैन होइन त ?
– यो सम्भव हुने कुरै होइन भनेर हामीले हजारपटक भनिसक्यौँ । गोलमेच सभा गरेर मात्र हाम्रो पोजिसन या हैसियतअनुसार संविधान बनाउन भूमिका खेल्छौँ भन्ने कुरा कति पटक दोहो-याउनुपर्ने हो ?
० एमाओवादीसँग मिलेर जाने कुरा पनि हल्ला मात्रै हो त ?
– एजेण्डा मिले न मिलेर जाने हो ! राजनीतिक दलहरूबीच कार्यगत एकता हुन या मिलेर अगाडि जान मुद्दाहरूमा समान दृष्टि हुनुपर्छ नि । एमाओवादी र हाम्रो पार्टीबीच सोच, चिन्तन, प्रकृति र प्रवृत्तिमै व्यापक भिन्नता आएको देख्नुहुन्न ? उहाँहरू यो संविधानसभामा सहभागी हुनुभएन भने मिलेर जाने कुरा सान्दर्भिक हुन सक्ला, किनकि त्यो हाम्रो एजेण्डा त्यो हो । लम्पसार गरेर आत्मसमर्पण गर्दै फेरि पनि समाधान दिन नसक्ने संविधानसभाभित्रै एमाओवादी छिर्ने हो भने त हामीसँग मिल्ने चाहना राख्नु नै दिवास्वप्न हुनेछ ।

कम्युनिस्टदेखि जनता वाक्क थिए : कृष्णप्रसाद सापकोटा (अध्यक्ष, नेका गुल्मी–काठमाडौं सम्पर्क समिति)
० कम्युनिस्टमय ठानिएको गुल्मीका दुई क्षेत्र काङ्गे्रसले कब्जा गर्नु सक्नुको खास कारण के होला ?
– २०५१ देखि कम्युनिस्टको झुटा आश्वासनबाट तड्पिएका जनतामा काङ्गे्रसबिना मुलुकले निकास नपाउने रहेछ भन्ने चेत खुलेकै कारण गुल्मीका दुई क्षेत्र जित्न सफल भएको हो ।
० टिकटका दाबेदार नेता तथा कार्यकर्ताको भूमिकाचाहि‘ कस्तो रह्यो नि ?
– सानै उमेरदेखि काङ्गे्रस बनेको हुँ म । गुल्मीको सबैभन्दा कान्छो गाविस उपाध्यक्षदेखि नेविसङ्घ, तरुण दलको जिल्लादेखि केन्द्रसम्म काम गरेको मेरो इतिहासमा यति धेरै कार्यकर्ता खटेको देखेकै थिइनँ । म स्वयम् उम्मेदवार बन्दा पनि सायद त्यति खटेको थिइनँ । नेताको त कुरै छाडौँ जिल्ला सभापतिदेखि सिङ्गो कार्यसमिति, क्षेत्रीय सभापतिदेखि सबै कार्यकर्ता जीवनमरणको विषय बनाएर लागेकै कारण दुई सिट प्राप्त भएको हो ।
० त्यसो भए क्षेत्र नं. ३ का कार्यकर्ताचाहि‘ अल्छी र नेता निष्क्रिय भएर पराजय भोग्नुपरेको हो त ?
– त्यसो नै त नभनौँ, मैले सुनेअनुसार केही साथीको भूमिका सकारात्मक भएन । त्रैलोक्यप्रताप सेन दुई कार्यकाल सभापति भएको व्यक्तित्वले जित्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । त्यो कुरामा आमकार्यकर्ताले दु:ख व्यक्त गरेका छन् । जितेका दुई क्षेत्रलाई कायम राख्न र गुमेको क्षेत्र कब्जा गर्न नयाँ रणनीति नयाँ कार्यक्रम लिएर अघि बढ्न जरुरी छ ।
० यो निर्वाचनमा सम्पर्क समितिको भूमिका कस्तो रह्यो ?
– निर्वाचनभन्दा केही समयअघिको ऐतिहासिक अधिवेशनले मलाई सर्वसम्मतबाट अध्यक्ष बनाएपछि हामीले अग्रजको सुझावअनुसार सबै गुल्मेली काङ्गे्रसजनलाई व्यक्तिगत रूपमा र सामाजिक सञ्जालबाट जिल्ला जान आग्रह ग-यौँ । सयौँ साथी हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर बन्दलाई अवज्ञा गरी ज्यानको बाजी लगाएर जिल्ला जानुभयो । त्यसका अलावा हामीले उम्मेदवारलाई सहयोग पुगोस् भनेर आफैँले खर्च जुटाएर सक्दो प्रचार सामग्री उपलब्ध गरायौँ ।