महŒवपूर्ण कार्यमा औचित्यहीन ढिलासुस्ती गर्नेलाई दीर्घसूत्री भन्ने गरिएको पाइन्छ । संविधान निर्माण र भावी सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने भनिएको नेपाली काङ्गे्रसलाई आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक सहमति जुटाएर समानुपातिकतर्फका सभासद्को नाम छनोट गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ । चाहे जुनसुकै विषयको होस् तर सहमतिको मामिलामा नेपाली काङ्गे्रस जहिले पनि ‘दीर्घसूत्री’ बन्दै आएको देखिन्छ । ढिलो गरेर क्रियाशील हुने इन्जिनवाला गाडीलाई एउटा ड्राइभरले मात्र चलाउन सकेको हुँदैन, यस किसिमको इन्जिनवाला गाडीलाई धकेल्न, ठेल्न र तान्नका लागि छ–सातजना अरू मान्छे हुनैपर्ने बाध्यता पर्छ । नयाँ संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभा पनि इन्जिन किमार्थ स्टार्ट नहुने गाडीजस्तै बनेको थियो र दोस्रो जमर्कोमा पनि फेरि उस्तै लक्षण देखा परिरहेको छ । इन्जिन नै स्टार्ट नभइदिएपछि चालक र यात्रीहरूले हतार मानेर मात्र के हुन्छ र ?
कुनै बिरामीले आफ्नो रोगको कुरा लुकाएर स्वस्थ र दुरुस्त छु भन्ने दाबी गरेको भरमा जिज्ञासुहरूलाई केही समयसम्म आश्वस्त र विश्वस्त पार्न सके पनि रोगको प्रभाव र परिणामलाई सधैँभरिका लागि लुकाइरहन सक्दैन । संविधान निर्माणका क्रममा अपरिहार्य रूपमा हुनसक्ने वैचारिक द्वन्द्व र युद्धको सम्भाव्यतालाई लुकाएर वा चर्चा नगरेर मुख्यमुख्य पार्टीका नेताहरूले संविधान निर्माणबारेको दुर्लभ सहमतिलाई सुलभ, सहज र इच्छाधीन कार्यसरह भन्ने गरेका भए पनि मुद्दाहरूको जटिलता र पार्टीहरूको उच्छृङ्खलतालाई हेर्दाखेरि सहमतिको अपेक्षा गर्न सकिने स्थिति देखिएको छैन । बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताले हतियारको युद्धलाई निर्णायक बन्न नदिने सहमति जुटाइदिए पनि अहिंसात्मक शैलीको अर्को निर्णायक युद्ध संविधानसभाको हलभित्रै लड्ने गरी अन्य किसिमका यावत् द्वन्द्व र युद्धलाई तत्कालका लागि मात्र थाती राखिएको हो भन्ने कुरा कसैले पनि बिर्सन मिल्दैन, यदि यस किसिमको दृष्टिकोण र मानसिकता बनेको वा बनाइएको होइन भने त युद्ध र हतियार त्याग्ने माओवादीको निर्णयलाई आत्मसमर्पण नै मान्नुपर्ने हुनजान्छ । किनकि युद्धको अर्को विकल्प नखोजीकनै माओवादीले युद्ध र हतियार त्याग्ने निर्णय गरेको मान्ने हो भने सर्त र योजनारहित अवस्थामा गरिएको युद्धविराम भन्नु नै त आत्मसमर्पण हो । तार्किक बहसको अहिंसात्मक युद्धमा होस् वा हतियारको माध्यमबाट लडिने युद्धमा होस्, आखिर हारजितको अन्तिम परिणाम मात्र निर्णायक बन्न सक्दछ र विवादबाट मुक्त हुनका निम्ति एउटा पक्षको आग्रह स्थापित र अर्को पक्षको आग्रह विस्थापित वा स्थगित भएकै हुनुपर्दछ । किनकि एउटै समयमा एकैसाथ धान र गहुँको खेती हुनै सक्दैन । राजनीतिमा ‘सहमति’ भन्ने शब्दले एकता र मित्रताको मात्र अर्थबोध गराउन सक्दैन । किनकि लड्नका निम्ति पनि त द्विपक्षीय सहमति नै आवश्यक पर्छ ।
यसर्थमा हाम्रा नेताहरूलाई चाहिएको र जुटाउन खोजिएको सहमति भनेको लड्नकै निम्ति हो भनेर बुझिदिनु उचित हुन्छ । बाह्रबुँदे सम्झौताले केही समयका लागि स्थगित गराइदिएको पहिलेको अधुरो युद्धलाई अहिले फेरि थालनी गर्न जरुरी भएको छ भन्ने स्पष्ट कुरा नगरीकन ‘सहमति’को शब्दजालले मात्र जनतालाई सन्तुष्ट, निर्धक्क र विश्वस्त बनाउन खोज्नु भनेको आफ्नैमा एउटा षड्यन्त्रपूर्ण बेइमानी हो । किनकि वार्ता र छलफलमा बस्नका निम्ति सहमति जुट्यो भन्दैमा संविधान निर्माणबारेको सहमति पनि यस्तै किसिमको सजिलो र छिटो तरिकाबाट हुनसक्छ भन्ने ठहराउनु अज्ञानता र अविवेक नै सावित हुनेछ । गृहस्थ जीवनको सुरुवात गर्नका निम्ति अर्थात् भनौँ घरबार बन्नका निम्ति घरबारी नै बन्धक राख्नुपर्ने गरिब नेपालीको अटुट नियतिझैँ सहमतिका निम्ति कसले कुन किसिमको मूल्य चुकाउनुपर्ने हो भन्ने सवालतर्फ कसैले पनि पूर्वकल्पना गर्न सकेको पाइँदैन । राष्ट्रिय सरोकार महŒवपूर्ण विवादलाई कम महŒवका अनुत्पादक विवादले ओझेलमा पारिरहनु पनि एउटा कुलक्षणकै सङ्केत हो ।
एमाओवादीले उठाएको धाँधली र षड्यन्त्रको प्रश्न, एमालेले उठाएको राष्ट्रपति परिवर्तनबारेको प्रश्न र एमाओवादीलाई स्याहार र सम्भारका साथ महŒवपूर्ण स्थान दिएर हुर्काउनुपर्छ र तङ्ग्य्राउनुपर्दछ भन्ने काङ्गे्रसको आग्रहले कहिलेसम्म कुन किसिमको परिस्थिति कायम राख्ने हो भन्नेबारेमा अन्दाज पनि गर्न सकिने आधार छैन । अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेको एमाओवादीको चाकरीतर्फ हेर्ने हो भने त्यो पार्टीलाई आफ्नो चुनावी विजयप्रति पश्चात्ताप र माओवादीको पराजयबाट हीनताबोध भइरहेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ नत्रभने जनताले अस्वीकार गरेको राजनीतिक संस्थालाई पनि निर्णायक हकदार मान्नैपर्ने नेपाली काङ्गे्रसको अक्षुण्ण अधिकार वा बाध्यता नहुनुपर्ने हो ।
सहमति र एकताका निम्ति कुम जोडेर एकैसाथ एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन र एकैसाथको सहवास र सहयात्राबाट एकमत हुनसक्ने सम्भावना पनि हुँदैन । यदि शारीरिक निकटताबाट आत्मीय निकटता पनि हुनसक्ने भएको भए एउटै रेल र जहाजबाट सहयात्रा गर्दै आएका इजरायली र प्यालेस्टाइनीहरूको पनि मित्रता भइसक्ने थियो । धेरै वर्षसम्म सँगसँगै रहेका दम्पतीहरूको सम्बन्धविच्छेद पनि हुँदैनथ्यो होला ।
राम्रो लागेको खण्डमा संविधानसभाको हलभन्दा धेरै टाढा रहेको नेता र नागरिकले पनि नयाँ संविधानलाई स्वीकार गर्न सक्दछ र सँगसँगै रहेको नेताले अस्वीकार पनि गर्न सक्दछ । धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई सभासद् र मन्त्री बनाइदिएमा सहमति र समाधान सम्भव हुनेछ भन्ने आत्मविश्वासमा रहेका प्रमुख पार्टीका प्रमुख नेताहरूको रणनीतिलाई ‘मुसा मार्नका निम्ति दुलो बन्द गर्ने’ गोज्याङ्ग्रोको जस्तो काँचो उपाय मात्र मान्न सकिन्छ किनकि एकैक्षणमा अर्को दुलो (सुरुङ) खन्न सक्ने क्षमता भएको मुसालाई दुलो बन्द गरेर मार्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष नै काँचो तथा वस्तुगत ज्ञान र अनुभवबाट वञ्चित रहेको निष्कर्ष हो ।
नेपाली काङ्गे्रसले बाह्रबुँदे सम्झौतादेखि नै माओवादीका माग र सर्तहरूलाई पूर्णरूपले सङ्कोचहीन बनेर खुलस्त रूपमा स्वीकार गर्न पनि सकिरहेको छैन र सशक्त रूपले विरोध गर्न पनि सकिरहेको छैन । खुलस्त रूपमा समर्थन र सशक्त रूपमा विरोध कुनै पनि गर्न नसक्नुको कारण कुनै छद्म किसिमको कूटनीति र रणनीतिका कारण नभएर स्पष्ट किसिमको दृष्टिकोण र कार्ययोजना बनाउन नसक्नु वा नहुनुको परिणाम हो । सात वर्षको समयभित्र विश्वभरिको अध्ययन भ्रमण सकेर पनि मान्छेहरूले तथ्याङ्कमा आधारित वस्तुगत विश्लेषात्मक प्रतिवेदन तयारी पारिसकेका हुन्छन् । तर, नेपाली काङ्गे्रसका नेताहरूले माओवादीसँग संविधान निर्माणका विषयमा समझदारी हुनसक्ने सम्भावनाको अनुपात कति छ भन्ने निष्कर्ष पनि अहिलेसम्म निकाल्न सकेका छैनन् । लामो प्रयत्न र अभ्यासलाई मात्र सफलताको पूर्वाधार मान्न सकिने भए धेरै वर्षसम्म नदीको केन्द्रीय प्रवाहमा छरिएको बिउ पनि उम्रने र फल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो होला । काङ्गे्रसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि संविधान पनि बन्छ भन्ने तर्क त ‘हजारको नोटलाई माथि राखेपछि हिसाब ट्याक्कै मिल्छ’ भनेजस्तै बचकाना तर्क हो । किनकि हजारको नोट बन्डलको पिँधमा होस् वा टुप्पामा होस् आखिर त्यसको सङ्ख्यात्मक मूल्य त त्यति नै हुन्छ । संविधान निर्माणबारेको सहमति सुनिश्चित हुनका निम्ति सत्ताको नेतृत्व परिवतर्नको आवश्यकता नभएर काङ्गे्रस र एमाओवादीमध्ये कुनै एउटाको राजनीतिक मान्यता, कार्ययोजना र दृष्टिकोण परिवर्तन हुनु जरुरी थियो र अहिले पनि त्यही नै आवश्यक छ । यसर्थमा सरकार कुन पार्टीको र कतिवटा पार्टीको ? भन्ने प्रश्नले सफलता र असफलतासँग कुनै सरोकार राख्दैन । सत्तामा सहभागी भइसकेपछि सहमति सम्भव हुन्छ भन्नुको अर्थ कुनै एउटा पार्टीले आफ्नो मान्यता र धर्म परिवर्तन गर्न सक्छ भनिदिए बराबर हो, अर्को अर्थमा यो एउटा आरोप र अपमान हो । एमाओवादीका नेतालाई सरकार र उच्चस्तरीय समितिजस्ता निर्णायक स्थानमा सहभागी गराउने नेपाली काङ्गे्रसको प्रयत्न भनेको ज्याकेटलाई कोट बनाउने बेवकुफ प्रयत्न मात्र हो, एउटै दराजमा एकैसाथ रहँदैमा कोट र ज्याकेटको ढाँचा बदलिन सक्दैन । एमाओवादीलाई नछुटाउने वा आफूबाट छुट्टिन नदिने नेपाली काङ्गे्रसको अहिलेको नीति सिङ्गो पार्टीको सामूहिक निष्कर्षबाट निसृत हुनगएको स्वविवेकको निर्णय नभएर कतै बाहिरबाट उपदेशका रूपमा प्राप्त भएको पनि हुन सक्दछ । किनकि ०६३ पछि नेपालका बहुसङ्ख्यक नेता र पार्टीले आफ्नो निम्ति राजनीति नगरीकन अर्कैका निम्ति राजनीति गर्दै आएका छन् ।
‘निर्देशक’ले लगाउनैपर्छ भनेपछि नेपाली काङ्गे्रसले अति सानो र अति ठूलो जुत्ता पनि लगाउने कोसिस गरिहाल्छ, तर यो मेरो निम्ति अनुकूल र उपयोगी छैन भन्न सकेको देखिँदैन । वैचारिक स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने सवालमा आफूलाई अग्रपङ्क्तिको अब्बल ठान्ने पार्टी पनि नेपाली काङ्गे्रस नै हो र कुण्ठा, आत्मपीडन, बन्देज चेतावनी, सम्झौता र आत्मसमर्पणमा उज्ज्वल भविष्य देखिरहने पार्टी पनि नेपाली काङ्गे्रस नै हो । माओवादको वर्तमान र भविष्य दुइटै छैन भन्ने पार्टी काङ्गे्रस नै हो र अहिले माओवादीका वर्तमान र भविष्यबारे अत्यधिक चिन्ता गरिरहेको पार्टी पनि उही नै छ, नेपालका नेताहरू आफ्नै सङ्कीर्ण महŒवको स्वार्थमा बढी नै अलमलिए भन्ने जनताको आरोप एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ आफ्नै दीर्घकालीन राजनीतिक स्वार्थबारे पनि नेताहरूको गम्भीरतापूर्वक सोच्न सकेको देखिँदैन । डलरवादीहरूको प्रोत्साहनमा मन्दिरको आँगनमा गाई कटाएर चालीस लाख विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिलाएको आधारमा नेपाली जनतासँग भोट र बहुमतको आश गर्ने माओवादीका नेतालाई हुस्सु भन्ने कि महामूर्ख भन्ने ? संविधानसभाको म्याद थप्दाखेरि राष्ट्रपतिको दुईवर्षे अवधिबारे प्रश्न नउठाएर अहिले प्रश्न उठाउने एमालेका नेतालाई संविधानका पक्षपोषक भन्ने कि सत्ताका सिकारी भन्ने ? चुनावी धाँधलीको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी नौलो संविधानसभालाई नै दिनुपर्छ भनिरहेका नेपाली काङ्गे्रसका नेताहरूले अघिल्लो संविधानसभाले गरेका निर्णयलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने निर्णायक अधिकार यही संविधानसभालाई दिन नचाहनु प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको अनुशरण हो कि माओवादीको अनुशरण होला ? कुनै पनि संसद् र संविधानसभा सिनेमाको सिरियलझैं अघिल्लोको आधा हिस्सा वा प्रतिलिपि नभएर आफैँमा स्वतन्त्र र सार्वभौम हुन्छ भनेर नबुझेका वा बुझ्न नचाहेका व्यक्तिलाई प्रजातन्त्रको अनुयायी बन्ने रहर किन लागेको होला ? यदि आफूले गरेको निर्णयलाई सिङ्गो पार्टीले गरेको, जनताले गरेको र संविधानसभाले गरेसरहको मान्ने हो भने दुई–दुईपटक संविधानसभाको चुनाव किन चाहिएको हो त ? अघिल्लो जनसभाका निर्णायक पार्टी र व्यक्तिलाई जनमतले निरन्तरता नदिएपछि तत्कालका महŒवपूर्ण निर्णय पनि स्वतः अस्वीकृत र खडित हुन गएका मान्नेपर्ने हुन्छ । पराजित पार्टीद्वारा चुनावभन्दा पहिले प्रस्तुत गरिएका मुद्दालाई बेलायत र अमेरिकाको नयाँ संसद् र सरकार कसैले पनि स्वीकार गरेको उदाहरण पाइँदैन ।
तर, नेपालमा संविधानसभाको बैठक र छलफल हुनुभन्दा पहिले नै त्यसले गर्नुपर्ने निर्णय आफैँले गर्न थालिएको छ जब कि यस किसिमको निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका व्यक्तिले पनि निर्दिष्ट स्थानमा मात्र गर्न पाउने निर्णय हो, विगतका सहमति र निर्णयलाई यथावत् कायम राखेर बाँकी कामको सुरुवात गर्ने भन्ने प्रस्ताव संविधानसभाको बैठकमा मात्र प्रस्तुत गरिनुपर्ने विषय हो । पूजा गर्नुभन्दा अगाडि र पछाडिको समेत गरी तीनवटा लड्डु सधैँ नै गुरुजीले मलाई दिने गर्नुभएको छ भन्ने कुरा सम्झेर एउटा चेलाले गुरुलाई सुम्पनुभन्दा पहिले नै पूजाका लड्डु आफ्नै निर्णयबाट खाइदिएझैं आखिर हामीले गरेकै निर्णय त संविधानसभाले गर्ने हो भन्ने विश्वासबाट पनि गरिएको हुन सक्दछ । संसद् र संविधानसभामा निर्णय र प्रस्तावको भन्दा यिनलाई प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रिया तथा पद्धतिको बढी महŒव रहने हुनाले निर्दिष्ट समयभन्दा पहिले नै ठीक र बेठीक भनिदिनु अमर्यादित र अवैधानिक व्यवहार हो । अदालतमा विचाराधीन रहेको विवादका विषयमा पक्ष–विपक्षको समर्थन र विरोधमा बोल्नुलाई अदालतको निर्णयमाथि गरिएको हस्तक्षेप र अपहेलना मानिन्छ भने संविधानसभाले गर्नुपर्ने निर्णयका विषयमा पहिले नै निर्णय गरिदिनु कुन अर्थमा जायज हुनसक्ला ?
देशभित्रका र बाहिरका राजनीतिक शक्तिले माओवादीको झुटो हैसियत र प्रतिष्ठालाई जोगाइदिने प्रयत्न जतिसुकै गरे पनि त्यो पार्टी अब नेपाली जनता र विदेशी मित्र दुईवटैको प्यारो एकैसाथ बन्न नसक्ने निश्चित भइसकेको छ । झर्रो जनवादी, राष्ट्रवादी र स्वाधीनतावादी बन्न खोज्यो भने विदेशी संरक्षण गुमाउनुपर्नेछ भने नक्कली कम्युनिस्ट र विखण्डन–विलयनवादीको रूपमा नेपाली जनताको विश्वास र माया पाउन सक्ने छैन । भाकलको दिन नआएसम्म जुन मालिकले बोकालाई मिहिनेतका साथ पालनपोषण गरेर हृष्टपुष्ट बनाएको हुन्छ भाकलको दिन आइपुगेपछि त्यही मालिकले उसको बलि चढाएर खुसी महसुस गरेको हुन्छ । धाँधली र षड्यन्त्रको आरोप लगाउनुभन्दा माओवादीले आफ्नो उपयोगिता समाप्त भएको ठान्नु नै इमानदारी हुन्छ । किनकि माओवादीले आफ्नो जनप्रियता र सङ्गठनको आकारलाई घटाउन र बढाउन सक्ने किसिमको कारण र आधार नेपालभित्र खोज्नु नै गलत हो । उत्थानका कारण र आधार नै देशभित्र नभएका हुनाले पतनका कारण पनि यहाँ थिएनन् र छैनन् । राजनीतिक जहिले पनि नारा र जनमत तयार पारिदिनेको हातमा हुन्छ, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता न त माओवादीको आफ्नै नारा थियो न त हिजोको जनमत माओवादी स्वयम्ले निर्माण गरेको जनमत थियो । दुईवटा कोरिया, दुईवटा भियतनाम, दुईवटा जर्मनी बनाउनमा जनताको प्रयोग गरिए पनि जनमतको निर्माण जनता स्वयम्ले गरेका थिएनन् ।