नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजीपी) बढुवामा रोक लगाउने प्रमुख व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नै भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय निकटको सूत्रले जनाएअनुसार बढुवाको नाममा आफ्नै गृहमन्त्री माधव घिमिरेले कतिपय प्रहरी अधिकृतबाट रकम असुलेको सूचना पाएपछि रेग्मीले बढुवामा रोक लगाएका हुन् । स्मरणीय छ, माधव घिमिरे रेग्मीका निकटतम् नातेदार हुन्, तर मन्त्री भइसकेपछि घिमिरे नगद सङ्ग्रहमा लागेको सूचना रेग्मीसमक्ष पुग्ने गरेको बताइन्छ । त्यसरी नगद सङ्कलनमा गृहमन्त्री लागेको भन्ने सूचना मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षकहाँ पुग्ने गरेको भए पनि त्यसको तथ्य प्रमाण भने भेटिएको छैन । माधव घिमिरे मन्त्रिमण्डलमा राम्रो काम गर्ने तीनजनामध्ये मानिन्छन् र उनले आर्थिक प्रलोभनमा परेर कुनै निर्णय लिएको अहिलेसम्म देखिएको छैन । बरु मन्त्रीबाट हटेपछि २६ जना मनोनीत सभासद्भित्र पर्ने या भारतका लागि राजदूत बन्ने चाहना घिमिरेमा पलाएको उनका निकटवर्तीहरू बताउँछन् ।
मन्त्रीले घुस खानसक्ने या खाएको आशङ्काकै भरमा एआईजीपी बढुवा रोकेर खिलराज रेग्मीले उनको कार्यकालकै सबभन्दा खराब काम गरेको ठानिएको छ । गत निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनुमा सुरक्षा निकायको भूमिका सबभन्दा महŒवपूर्ण मानिन्छ र त्यसमा पनि नेपाल प्रहरीको भूमिकालाई सर्वाधिक महŒवको ठानिन्छ । निर्वाचनको समयमा विभिन्न क्षेत्रको कमाण्ड गरेर बसेका डीआईजीहरूको समुचित मूल्याङ्कन हुने आशा गरिएकोमा उल्टै उहाँहरूलाई अपमानित गरेर रेग्मीले निन्दनीय काम गरेका छन् । विगत करिब डेढ महिनादेखि प्रहरीको सात एआईजी पद रिक्त रहेको छ र एआईजीपीहरूको अभावमा प्रहरीले गर्नुपर्ने दैनिक काममा समेत नराकात्मक असर पारिरहेको छ । बढुवाका उम्मेदवारहरूले आफूहरू अपमानित भएको महसुस गरिरहेका छन् भने एआईजीपीले भाग लिनुपर्ने कतिपय बैठकहरूसमेत हुन सकेका छैनन् । सेनाको बढुवा गर्ने तर प्रहरीको बढुवा रोक्ने काम गरेर अध्यक्ष रेग्मीले प्रहरी सङ्गठनप्रति नै पूर्वाग्रह राखेको महसुस गरिएको छ । सरकार गठन हुन अझै कम्तीमा एक महिना लाग्ने निश्चित छ । अर्काे एक महिनाभन्दा बढी एआईजीपी पद रिक्त रहने हो भने प्रहरीमा त्यसको दूरगामी असर पर्ने बताइन्छ । स्वयम् प्रहरी महानिरीक्षकको दैनिक कामसमेत यसबाट प्रभावित भइरहेको बुझिएको छ । प्रहरीकै सहयोगमा चुनाव गराएर प्रशंसा बटुलिरहेका अध्यक्ष रेग्मीले प्रहरीप्रति गरेको दुव्र्यवहारले सबैलाई स्तब्ध तुल्याएको छ । ज्ञातव्य छ, गत कात्तिक २९ गतेदेखि सात एआईजीपी पद रिक्त छन् ।