– इन्द्रबहादुर बराल
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि एक महिनाभन्दा बढी बितिसक्यो । नयाँ निर्वाचनबाट ठूलै जिम्मेवारी पाएका मुख्य दलहरूको रवैया हेर्दा कतै फेरि पनि जनताको शान्ति र संविधानको उत्कट चाहनामाथि तुषारापात हुने त होइन भन्ने आशङ्का जन्मन थालेको छ । यस्तो आशङ्कालाई पुष्टि गर्ने व्यवहार र प्रवृत्ति कुनै न कुनै रूपले छनक पाइन थालेको छ । अघिल्लो संविधानसभाबाट अनपेक्षित रूपमा सबैभन्दा ठूलो दल हुन पुगेको तत्कालीन नेकपा माओवादी दोस्रो चुनावमा लज्जास्पद हार व्यहोर्न बाध्य भएपछि कार्यकर्तालाई आफ्नो पकडबाट जोगाइराख्न र सर्वसाधारण जनता तथा बाहिरी दुनियाँका सामु लाज छोप्न अपत्यारिलो तर्क राखेर धाँधली भयो भन्ने दाबी गर्दै संविधानसभामा नजानेसम्मका घुर्की लगाएका छन् । अर्कोतर्र्फ विगतको अर्थात् अघिल्लो चुनावमा भोगेको अप्रत्यासित पराजयको घाउमा यसपटक मल्हलपट्टी पाएर राहतको अनुभूति गरेको नेपाली काङ्गे्रस र एमाले आफ्नो कर्तव्य बिर्सेर कतै सहमतिको मार्गबाट विचलित हुने हुन् कि झैं अनावश्यक बहसमा अल्झिएका छन् । पलपल महŒवपूर्ण समय खेर फालेर जनताको अभिमतलाई आफूअनुकूलको अर्थ र व्याख्या गर्दै हिँडेको नेपाली जनताले पटक्कै रुचाएका छैनन् ।
यथार्थमा नेपाली जनताले विगतको संविधानसभाले संविधान दिन नसक्नु एउटै प्रमुख कारण थियो राज्य पुनर्संरचनामा जातीयताको मुद्दा । जातीय आधार चाहे त्यो एकल वा बहुजातीय दुवै नेपाली जनताले चाहेनन् वा रुचाएनन् त्यसैले एमाओवादीलाई पन्छाएकै हुन् । मतगणनामा धाँधली भयो भन्नु हास्यास्पद मात्र हो । यस्ता केटाकेटी कुरा गरेर कसैको इज्जत वा प्रतिष्ठा जोगिँदैन । राष्ट्रियस्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत सुपरिचित भएको पार्टी एमाओवादी जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भई र चुनावमा कहीँ कतै कमी–कमजोरी भएको रहेछ भने विधिसम्मत ढङ्गले त्यसको निक्र्योलमा पुग्नुपर्छ । दलविशेषले छानबिन आयोग बनाएरभन्दा पनि सरकार वा संविधानसभाबाट सत्यतथ्य के हो जनसमक्ष ल्याउन संवैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै उपयुक्त विकल्प अपनाउनु राम्रो हुनेछ । अन्यथा कुनै दल पहिला धाँधली छानबिन गरेर मात्र संविधानसभामा प्रवेश गर्नेतर्फ अघि सर्ने, कोही राष्ट्रपतिको चुनावको कुरा उठाएर विवाद सिर्जना गर्ने त कोही संविधान जारी भएपछि मात्र राष्ट्रपतिको चयन गर्ने बहसमा छताछुल्ल हुने गरी सार्वजनिक भइरहँदा ‘बिजुलीदेखि तर्सेको कुकुर अगुल्टोदेखि क्वाइँ×’ भनेजस्तै झस्किन थालेका छन् नेपाली जनता । घाइँघुइँ सुनिन थालिएको छ, ‘कामकुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर ।’
दोस्रो संविधानसभाको जनादेशलाई प्राविधिक सवाल उठाएर जनतामाथि कुठाराघात गर्न पाइँदैन । जनताको अभिमत प्रस्ट छ– लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा रही त्यसैको पेरिफेरिमा गैरजातीय सङ्घीयता बनाऊ भन्ने नै हो । अघिल्लो संविधानसभाले पनि सङ्घीयताको विवादमा धेरै समय बर्बाद ग-यो र अन्ततः कार्यभार पूरा नगरी पनि सङ्घीयताको विवादमा धेरै समय बर्बाद ग-यो र अन्ततः कार्यभार पूरा नगरी विघटन हुन पुग्यो । यसपटक एमाओवादीले एकल जातीय पहिचानको आधारमा सङ्घीयताको खाका चुनावी प्रतिबद्धता बनाएर मतदातासमक्ष गएकै हो । तर, जनमत त्यस्तो एकल जातीय पहिचानको प्रदेश निर्माणको विपक्षमा आयो । त्यसैले काङ्गे्रस–एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा एमाओवादीभन्दा अलि भिन्न रह्यो सङ्घीयता निर्माणको आधार । तुलनात्मक रूपले काङ्गे्रस र एमाले प्रदेश निर्माणको आधार पहिचान मात्रै नभई सामथ्र्यलाई अलि जोड दिएको जस्तो देखिँदा जनताले तिनै दुई दल काङ्ग्रेस र एमालेलाई क्रमशः पहिलो र दोस्रो ठूलो दल बनाएका मात्र होइनन् कि सँगै मिलेर जानुपर्छ भन्ने निर्देश गरेको अर्थमा बुझ्नुपर्छ । तसर्थ नेपाली काङ्गे्रस र एकीकृत माक्र्सवाद लेनिनवाद (नेकपा एमाले) ले अझ बढी गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्छ । जनताको अभिमत भनेको निर्देशन हो, जनतालाई मालिक सम्झनेले निर्देशन पालना गर्नु पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ । अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधान निर्माण गर्नु हो । दैनिकी प्रशासन चलाउन सरकारको पनि खाँचो पर्दछ । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो संविधानसभाको बैठक बोलाएर अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्लाई सधन्यवादसहित बिदाइ गरी समय र शक्तिको सदुपयोगमा लाग्नु नै जनादेशको पालना हो भन्ने बुझ्ने जरुरी छ । नेपाली जनताको उत्साह र विश्वासलाई मतगढन्ते अर्थ लगाउँदा के हुँदो रहेछ भन्ने हेक्का हुनैपर्ने हो । नेकपा माओवादीले अघिल्लो चुनावमा नेपाली जनताले दिएको जनादेशविपरीत आफ्नोअनुकूलको मात्र काम गर्ने शैली नरुचाएर अहिले काङ्गे्रस र एमालेलाई संविधान निर्माणको जिम्मेवारी दिएका हुन् । यदि नेकपा माओवादीले जस्तै जनताको नाममा जनतालाई नै धोका दिने, जनचाहनाअनुकूल संविधान जारी नगर्ने हो भने सत्यको अगाडि कोही पनि टिक्ने छैन । जनता सत्य हो, सत्यसँग कहिल्यै खेलवाड गर्नु हुँदैन । सत्यसँग खेलवाड गर्दा आज एमाओवादीको हैसियत र कद कस्तो भयो ? सबैका सामु घामजस्तै छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि बुझ पचाएर जथाभावी बोल्दै हिँड्नाले चालै नपाई जनताको विश्वास टुट्न सक्छ । अनि एकाएक सत्ताको शिखरबाट एकैचोटि रछ्यानमा पुग्न बेरै हुँदैन । जनता शाश्वत सत्य हो, उसले चाह्यो भने ‘पुनरमुसिको भवः’ बनाउन कुनै आइतबारको कुरै भएन ।
‘बिहानले दिन जनाउँछ’ पछिल्लो संविधानको चुनाव परिणामको प्रारम्भिक दिनहरूमा केही आश र विश्वास गर्न सकिने सन्देश दिन थालेका नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमालेका नेताहरू कहाँबाट रिमोटले काम ग-यो वा राष्ट्रपतिको महŒवाकाङ्क्षा जाग्यो, त्यसले फेरि कतै संविधान निर्माण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने हो कि भन्ने अनुमान र आशङ्का जन्माउन थालेको छ । जनताको चाहना र आवश्यकता संविधान जारी हुनुपूर्व नै स्थानीय निर्वाचन होस् भन्ने छ । ०५४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनपछि आजसम्म अर्को चुनाव नहुँदा तल्लो तहका र विशेष गरेर दुर्गम एवम् पहुँच नभएका जनता कति पिल्सिएर बाँचेका होलान्, यसो विचार गरौँ त । वास्तवमा भन्ने हो संविधानसभाका सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधि त हुन् तर त्यस्तो प्रतिनिधिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका तमाम जनताका समस्या वा पीरमर्का, न्याय–अन्याय एवम् सुख–दुःखको साथी हुन सम्भव छैन र हुँदैन पनि ।
त्यसैले अब बन्ने सरकार र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले संविधान निर्माण गर्ने काम त छँदै छ, त्योभन्दा अगावै अर्थात् आगामी चैत–वैशाखतिर स्थानीय निर्वाचन गराउन प्राथमिकतासाथ लागून् भन्ने भावनालाई आत्मसात् गर्नैपर्दछ । स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा राज्यको धेरै ठूलो धनराशि बालुवामा पानी राखेजस्तै भएर खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर सीधासाधा जनतालाई विकास भनेको कुन चराको नाम हो थाहै छैन । प्रतिनिधि नहँुदा टाढाबाठा र पहुँचवालाले मात्र लाभ लिइराखेका छन् । यस्तो स्थितिबाट मुलुकले मुक्ति पाउन यथासम्भव शीघ्र स्थानीय निर्वाचन हुनैपर्दछ । यदि अहिलेको प्रमुख कार्यभार प्राप्त पार्टी काङ्गे्रस र एमाले तँ ठूलो कि म ठूलो भन्ने जुँगाको लडाइँ छाडेर ताजा जनादेशको उच्च सम्मान गर्दै आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी पूरा गर्नतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ । यदि दायित्वबोध गर्न छोडेर फेरि पनि कर्तव्यच्यूत हुन गएमा नेपालीको छातीमा विदेशीको चलखेलले कस्तो प्रभाव पार्ला त्यो ता भविष्यको गर्भमान नै छाडौँ । यसर्थ दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन घोषणासँगै चुनाव हुन्छ–हुँदैन भन्ने शङ्का–उपशङ्काबीच नेपाली जनताले अनेकन शङ्का–आशङ्कालाई चिर्दै व्यापक जनसहभागितामा सम्पन्न निर्वाचनको यथोचित सम्मान र कदर गर्नु, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि र दलहरूको हो । जनताको अपार विश्वासलाई मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा ग्रहण गर्दै ‘कामकुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर नहोस् भन्ने आमजनताको चाहना र आवश्यकतामा कुठाराघात नहोस् । यो आमजनताको अनुनयविनय पनि हो भने साथसाथै खबरदारी पनि हो ।