छिमेकी देश भारतमा ‘आम आद्मी’को चर्चा भइरहेका बेला हामीकहाँ भने ‘दाम आद्मी’को चर्चा शिखरमा थियो, अहिलेसम्म पनि यो चर्चा कायम छ । नेपालको भन्दा पछि चुनाव भए पनि नयाँदिल्लीमा मुख्यमन्त्री चयन भइसक्दा पनि नेपालमा दलहरूले समानुपातिकको सूची बुझाउनका लागि पटकपटक म्याद थपेर दुनियाँलाई पुरानै शैली देखाएका थिए । अहिले प्रायः सबै दलले समानुपातिकबाट आफ्ना सभासद् चुनिसकेका छन् र त्यही निहुँमा प्रायः सबै दलमा व्यापक असन्तुष्टिसमेत पैदा भएको छ । यो असन्तुष्टिले के–के रूप लिने हो, कहाँ–कहाँ गएर कसरी पोखिने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । आम आद्मी र दाम आद्मीको कुरालाई कतिले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यङ्ग्यका रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसले भने यसपटक दाम आद्मीलाई संविधानसभाको ढोका बन्द गरिदिएको छ । काङ्ग्रेस सुध्रिएरै यसो गरेको हो या अन्य दलहरूमा पैसावालको विरोध भएका कारण आलोचनाबाट मुक्त रहनका लागि त्यसो गरेको हो त्यो भने प्रायः सबैले सहज अनुमान गर्न सक्ने कुरा हो । केही समयअघिसम्म यो मुलुकका विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, समुदाय सबै नै सभासद्मय थियो । चुनावका बेला सभासद्का उम्मेदवारले गाउँ–सहर भरिएका थिए । प्रत्यक्षतर्फका मात्र नभएर समानुपातिकका उम्मेदवारहरूसमेत गाउँगाउँमा पुगेर आ–आफ्ना दललाई भोट मात्र मागेनन्, आफूसँग भएको दुई–चार पैसा खर्चसमेत गरे ।
केही अघिसम्म यो मुलुकमा एकैथरीका सांसद या सभासद् थिए, उम्मेदवार सांसद या भनौँ हुनेवाला सांसद तर अहिले तीनथरी सांसद छन्– झसा, हासा र साँसा, झसा अर्थात् झन्डै सांसद, हासा अर्थात् हारेका सांसद र साँसा अर्थात् साँच्चिकै सांसद । साँच्चिकै सांसदहरू अब सांसद भइनै सके कुरै भएन, चुनावमा पराजय भोगेकाहरूले प्रत्यक्ष रूपमै भोगे र अब मानसिक रूपले तयार भएर आ–आफ्नो भूमिकामा जुटिसके । तर, झन्डै सभासद् भएकाहरूमध्ये धेरैलाई भने अहिले निकै अप्ठ्यारो परेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पछाडि परेका समुदायलाई अगाडि ल्याउनका लागि उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली मानिन्छ । तर, हाम्रोजस्तो मुलुकमा यो निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा धेरैले अपमानित महसुस गर्नुपरेको छ । समानुपतिकका लागि दलहरूले पूरै सङ्ख्यामा नामहरू पेस गर्नुपर्ने हुँदा कुन नामले कतिसम्म प्रभाव पार्न सक्छ भनी खोजी–खोजी नामहरू पेस गरियो । यसक्रममा सबै दलहरूले उपयोगी नामहरूको खोजी गरे, केही नामहरू जातजाति, वर्ग समुदाय मिलाउनुपर्ने भएकाले उपयोग गर्न सक्ने प्रकारका नभएका कारण तिनलाई जस्ताको तस्तै राख्नैपर्ने बाध्यता पनि थियो । पार्टीलाई चुनावमा जिताउनका लागि केही त्यस्ता जल्दाबल्दा मुहारहरूको आवश्यकता थियो जसका कारण सम्बन्धित क्षेत्र या समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सकोस् । खासै व्यापक खोजी नगर्दै पनि त्यसप्रकारका नामहरू पार्टीसमक्ष हुने नै भए । स्वतन्त्र रहनुपर्ने व्यावसायिक व्यक्तिहरूसमेत कुनै न कुनै दलमा आबद्ध भएका कारण त्यसप्रकारका व्यक्तित्वहरूको खाँचो कुनै पनि दलहरूलाई नभएको हो । अहिले सबैभन्दा अप्ठ्यारो पनि तिनै व्यावसायिक व्यक्तित्वहरूलाई परेको छ । वर्षौंदेखि राजनीति गरेका झसाहरू हिजो दलमै थिए, आज पनि छन् र राजनीति नै गर्ने भनेरअघि बढेका कारण घुक्र्याउँदै, धम्क्याउँदै किन नहोस् भोलि पनि दलहरूमै रहनेछन् । आफ्नो दलमा चित्त नबुझे अरूकै दलमा प्रवेश गरेर भए पनि उनीहरू राजनीतिमा कुनै न कुनै रूपले रहनेछन् । तर, व्यावसायिक व्यक्तित्वहरूलाई भने विगतको आफ्नो स्टेट्समा फर्कन केही असहज हुनेछ । जसका कारण राजनीतिक क्षेत्रकालाई भन्दा व्यावसायिक क्षेत्रकालाई गाह्रो पर्ने रहेछ भन्ने कुराको महसुस हुँदै गएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसले हरिहर विरहीजस्तो नेपाली पत्रकारिताको आधारस्तम्भलाई समानुपातिकको सूचीमा राखेर सभासद् भने बनाएन । उहाँको करिअरलाई यसले केही असर गर्दैन किनभने वरिष्ठ पत्रकार विरहीले करिअरका त्यस्ता अनेक खुड्किलाहरू पार गरिसक्नुभएको छ । तर, आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा भारी अनुभव संगाल्नुभएका उहाँको नाम उपयोग गरेर फल प्राप्त गर्ने बेलामा नराख्दा कतिसम्म ह्युमिलिएसन होला भन्ने अनुमान भने पार्टीका निर्णयकर्ताले गरेको देखिएन । अघिल्लो संविधानसभामा सभासद् बनेकाहरूलाई नै दोहो-याउनु थियो त धर्मेन्द्र झाजस्तो व्यावसायिक व्यक्तिलाई किन चुनावमा दौडाइएको हो, त्यो पनि बुझ्न सकिएको छैन । दैनिक पत्रिकाको जागिर छोडेर चुनाव प्रचारमा विभिन्न जिल्ला पुगेका उहाँलाई भोलि कुनै राजनीतिक नियुक्ति दिइएला, अलग कुरा हो तर यो तरिका भने आफैँमा त्यति राम्रो देखिँदैन । काङ्ग्रेसको मात्र कुरा होइन, एमाले, माओवादी, राप्रपा नेपाल सबैले नै यसप्रकारको काम गरेका छन् । राप्रपा नेपालले समानुपातिकमा उम्मेदवार बनाएपछि पत्रकार अञ्जना शाह रावलले गरेको दौडधुप र पार्टीको पहिचान स्थापित गर्नका लागि जाजरकोटमा गरेको मिहिनेतको चर्चा उनी रातारात हुनेवाला सभासद्बाट झन्डै सभासद्मा परिणत भइसक्दा पनि सकिएको छैन । त्यस्तै चर्चित नायक भुवन केसीलाई पनि एमालेले राम्रै उपयोग ग-यो । सारा कलाकारको ध्यान आकृष्ट गर्न भुवनको उम्मेदवारीलाई एउटा गजबको उदाहरणका रूपमा लिइएको थियो । यद्यपि भुवनले आफू समानुपातिकमा नचुनिँदा दुःखी नभएको र एमालेले उम्मेदवार बनाएर आफ्नो सम्मान गरेको भनी उच्च धारणा व्यक्त गरेका छन । यसलाई उनले आफ्नो ‘लेबल मेन्टन’ गरेको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । जुन कतिपय एमाले नेताहरूले गर्न सकेका छैनन् ।
महिलाको सवालमा पनि जसरी नामहरू आए तीमध्ये कतिपय आफ्नै सङ्घर्ष र बलबुताबाट भन्दा पनि श्रीमती र प्रेमिकाहरूको नाम देख्दा धेरैलाई आश्चार्यचकित बनाएको छ । एमाले र काङ्ग्रेसले त गरेकै थिए, हुँदैहुँदै सीमा खानलगायतका व्यावसायिक व्यक्तित्वहरूको नाम समानुपातिकको सूचीमा राखेर राजेन्द्र महतोले समेत आफ्नी श्रीमतीलाई सभासद् बनाएपछि अरू कुरा गौण भएका छन् । समानुपातिकमा श्रीमती या पे्रमिकाहरूको चयनले राजनीतिमा वर्षौं सङ्घर्ष गरेर आएका महिलालाई नराम्ररी निराश बनाएको छ । त्यसो त सङ्घर्षबाट आएका केही महिला नपरेका होइनन् तर तिनले राजनीतिमा चुकाएको मूल्य र श्रीमती/प्रेमिकाको उपस्थिति एउटै स्थानमा र उत्तिकै महŒवको भएपछि असर पर्नु स्वाभाविकै हो । श्रीमती/पे्रमिका मात्र होइन, छोरा–भतिजावाद पनि त्यत्तिकै हावी बन्न पुगेको छ । यस्तै हो भने नेपालको राजनीतिमा बौद्धिक युवा जमातको प्रवेश पनि होला नै भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । भएकाहरूको संरक्षण पनि दलहरूले कहाँ गर्न सकेका छन् र ? उनीहरूको निर्णयको बेवास्ता गरिनु पनि संरक्षण गर्न असफल हुनु नै हो । आशा गरौँ, यी सब कुराका बाबजुद संविधान भने बनेरै छोड्नेछ ।