चुरे सरोकार समाजले वातावरणमा प्रतिकुल हुनेगरी विगतदेखि नै सरकारले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दै राजश्व संकलन तथा सत्ता टिकाउने खेल खेल्दै आइरहेको आरोप लगाएको छ । राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै समाजले यस्तो आरोप लगाएको हो ।

चुरे सरोकार समाज, नेपालका संयषेजक डा. नागेन्द्र यादवले वन संरक्षणको लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र जनतामा वातारणसम्बन्धी ज्ञान हुनेपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘विगतका सरकारले वनक्षेत्रलाई अतिक्रमण गरेर बस्तीहरु बसाल्ने, विभिन्न आयोगहरु गठन गरी भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउने कार्यले तराईको वन क्षेत्रको दोहन भएको छ, गलत नियत र निर्णय र काम गर्ने परिपाटीले गर्दा चुरे वन क्षेत्रलगायत अन्य प्राकृतिक स्रोतमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ ।’

समाजका सदस्य सचिव पंकजकुमार कर्णले तराई मधेशका धेरै वन क्षेत्र बसोवास, पुनर्वास, सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमण र जथाभावी जग्गा वितरण हुँदै आएकोे उल्लेख गर्दैै विमानस्थल, लोकराजमार्ग, मेडिकल कलेज, फास्ट ट्रयाकको नाममा अव्यवस्थित् तवरबाट वन विनास गर्ने काम गरिएको बताए । यो कार्य तत्काल नरोके तराईको धेरै भू–भाग डुवान पर्ने र ठूलो धनजनको क्षती हुने निश्चित छ, हरियो वन, नेपालको धन भन्ने कथन अहिले कथनमै सिमित हुने देखिन्छ, हाम्रा मागहरु सरकारले पूरा गर्नुपर्छ भन्दै उनले आफ्नो धारणा राखे ।

समाजका अर्का सदस्य शिखर यादवले वन विनासको पहिलो कारण क्रसर उद्योग भएको बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्नपुर्छ, क्रसर उद्योग क्यान्सरका रुपमा देखा परेको छ, साथै अवैज्ञानिक रुपमा स्थानान्तरण गरिएका बसोबास पनि वन विनासको कारण हो ।’ उनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा असर पार्नेगरी वन हस्तान्तरण, भू–उपयोग परिवर्तन तथा वनविनाशजस्ता कार्य नगर्न आफूहरुको जोडदार माग रहेको सुनाए ।
समाजले विकास निर्माणका लागि वनक्षेत्रबाहेकका विकल्प खोज्नुपर्ने बताएको छ । समाजले विमानस्थल निर्माण गर्न बर्दिवासको रातु खोला पश्चिममा रहेको नदीउकास बगरक्षेत्रको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यस्तै समाजले तराईमा विभिन्न किसिमका वनक्षेत्र अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि रेकर्ड आद्यावधिक र सिमाना प्रस्ट हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
तराई मधेसमा विकास निर्माणका नाममा र अन्य विभिन्न कारणले भइरहेको वनविनाश रोक्नका लागि समाजले विभिन्न ११ बुँदे मागहरु अघि सारेका छ ।
संविधानको धारा ५१ (६) अनुसार प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण तथा उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था तराई मधेसको सन्दर्भमा विभेदकारी भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने, २०६७ सालमा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण समितिको वन संरक्षण समस्या अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन र ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको नियमन सम्बन्धमा मिति २०७० असार २७ र भदौ १७ मा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लागू गर्नुपर्ने, चुरे संरक्षण बहुआयामिक विषय भएकाले एकीकृत रूपमा संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्न चुरे ऐन बनाउनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरु समाजले अघि सारेको हो ।