निजामतीमा अब नौवटा मात्र सेवा रहने भएको छ । नयाँ बन्न थालेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा ११ बाट दुई सेवा खारेज गर्दै नौवटा मात्र सेवा राख्न थालिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐन स्वीकृत गर्दा शिक्षा र आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा खारेज गरिएको बताए । अब प्रशासन, कृषि, वन, इन्जिनियरिङ, संसद्, स्वास्थ्य, न्याय, परराष्ट्र र विविध सेवा रहनेछन् । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । यसरी प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेर हदबन्दी नलाग्ने र समान पदमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।

कानुन मन्त्रालयबाट केही बुँदा थपसहित स्वीकृत भएर विधेयक अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको छ । थप गरिएको बुँदामा ऐनको मस्यौदामा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको लागि कर्मचारी प्रदेश लोकसेवाले परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा कर्मचारीको नियुक्तिको उमेर, अवकाश उमेर, शैक्षिक योग्यतामा स्थानीय, प्रदेश र संघबीच एकरूपता ल्याउने उल्लेख छ ।

प्रवक्ता अधिकारीले एउटा प्रदेशको कर्मचारी अर्को प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा गरेर जान सक्ने बताए । एउटै पदमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा गरेर जान उमेरको हदबन्दी नलाग्ने र समान पदमा समेत जान सक्ने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।