यातायात व्यवस्था विभागले गृहकार्य नगरी देशभरका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ दिने निर्णय गरेपछि सेवाग्राही एक वर्षभन्दा बढी समय कुर्न बाध्य भएका छन् ।

हाल दैनिक चार हजार ‘स्मार्ट लाइसेन्स’को माग छ । विभागले भने एक हजार चार सय मात्र छाप्ने गरेको महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले बताए । यसले गर्दा सेवाग्राही एक वर्षदेखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’को पालो कुरेर बसेका छन् ।

‘मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले उपलब्ध गराएका आठ छाप्ने यन्त्रमध्ये हाल चारवटाले काम गरेको र चारको अवधि सकियो, यसको मर्मत गर्नुभन्दा नयाँ किन्न सस्तो पर्छ, चारवटा यन्त्रले छापेको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ १६ वटा कार्यालयबाट वितरणको निर्णय गरिँदा सेवाग्राही मर्कामा परे,’ उनले भने ।

विभागले गत वर्ष साउनदेखि १६ कार्यालयबाट ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ सेवा शुरु गरेको हो । उपत्यकाका तीन कार्यालयले भने यो सेवा ०७२ मंसिरदेखि शुरु गरेका थिए । एउटा यन्त्रको क्षमता एक लाखसम्म छाप्ने हुने महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ । लामो समय पर्खनुपर्ने समस्या समाधानका लागि विभागले ‘मास प्रिन्टर’को बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ ।

तीन महिनामा ‘मास प्रिन्टर’ आएपछि दैनिक १० हजारसम्म ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ छापिने उनी बताउँछन् । यन्त्र किन्न अनुमानित रु. पाँच करोड लाग्ने विभागले जनाएको छ । विभागले हालसम्म साढे तीन लाख ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ छापिसकेको छ । सेवाग्राहीले लामो समय कुर्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि ‘आउट सोर्सिङ’बाट ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ छाप्ने प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी पनि गरेको छ ।

‘स्मार्ट लाइसेन्स’ लिन एक वर्षदेखि पाँचपटकसम्म काठमाडौं आउजाउ गरिरहेको नारायणघाटका राजेन्द्र कार्कीले गुनासो गरे । निश्चित समय तोकेर बोलाएको भए पटक–पटक आउजाउ गर्नुनपर्ने उनको भनाइ छ । विभागले ‘स्मार्ट लाइसेन्स’का सेवाग्राहीलाई पटकपटक तारिख दिने गरेको छ ।