कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले मुलुकी अपराध संहिता (ऐन)मा प्रेस स्वतन्त्रता हननसम्बन्धी कुनै प्रकारका व्यवस्था भए त्यसलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।

अनलाइन पत्रकार संघले आज (शुक्रबार) राजधानीमा आयोजना गरेको ‘मुलुकी अपराध संहिता (ऐन)मा भएको प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतामा पार्ने असरबारे’ अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले ऐनमा भएका प्रेस स्वतन्त्रता हननसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने बताए ।

उनले मानिसको व्यक्तिगत अधिकार कसैले हस्तक्षेप नगर्नका लागि नयाँ मुलुकी ऐन ल्याइएको भन्दै त्यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै अंकुश नलगाउने बताए । ‘व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन गर्नुहँुदैन भन्ने मानसिकताका साथ मुलुकी ऐन आएको हो,’ ढकालले भने, ‘संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने उल्लेख भएकाले कहीँकतैबाट प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हँुदैन ।’

कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले पत्रकारलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा हतोत्साही नभई काम गर्नसमेत आग्रह गरे । उनले नेपाल पत्रकार महासंघले आफूलाई बुझाएको प्रेस स्वतन्त्रता हननसम्बन्धी संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाको आधारमा परिमार्जन गर्नका लागि छलफलसमेत चलाउने बताए ।

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले ऐनमा भएका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी व्यवस्थालाई हटाई पत्रकारले स्वतन्त्र रूपले काम गर्न पाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले अहिले फौजदारी संहितामा भएका व्यवस्थालाई देवानी संहितामा राख्नुपर्ने बताए भने वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले सत्य लेख्ने पत्रकारलाई जुनसुकै कानुन आए पनि केही नहसने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा ‘कारोबार दैनिक’का सम्पादक कुवेर चालिसे, ‘शुक्रबार साप्ताहिक’का सम्पादक केपी ढुंगाना, ‘फोटो पत्रकार विकास’ कार्की, संघका अध्यक्ष शिव सत्याल, ‘प्रेस संगठन नेपाल’का कमल गिरीलगायतले प्रेस स्वतन्त्रता हननसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरी सरकारले निर्धक्कका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।