-केशवप्रसाद भट्टराई
संविधान कुनै सभा, सम्मेलन वा समितिले बनाउने कुरा नै होइन । बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति र दूरदृष्टि भएको राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्ता सभा, सम्मेलन वा समितिलाई साक्षी राखेर संविधान तयार र जारी भएका छन् । संविधान सबल र एकताबद्ध राष्ट्रको सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक दर्शन हो, कुनै जातीय वा साम्प्रदायिक गैरसरकारी संस्थाले विदेशी दातृ संस्थाबाट अनुदान सोहोर्ने उद्देश्यले तयार गरेको प्रस्ताव होइन भन्ने कुरालाई हामीले बुझन सकेनौँ वा चाहेनौँ ।
हामीले पहिला मुलुकलाई राजनीतिक शून्यतामा लग्यौँ । अझ डरलाग्दो वैचारिक र बौद्धिक शून्यता निर्माण गर्‍यौँ । राष्ट्रको एकता र शक्तिका सबै आधारहरूलाई भत्काएर, राष्ट्रलाई एक किसिमले प्राणविहीन बनाएर संविधान लेख्न बसेको नाटक गर्‍यौँ या भ्रममा रह्यौँ । त्यसैले संविधान बनाउने सामर्थ्य राखेनौँ र सायद राख्दैनौँ ।
प्रस्ट छ, समसामयिक नेपालसँग आफ्ना राजनीतिक समस्याहरू समाधान गर्ने क्षमता देखिएको छैन । राजनीतिक दलहरू र खास गरेर सत्तारुढ दलहरूकै कारण देश इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो सङ्कटको स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । यो परिवेशमा देश तथा विदेशका धेरै आशावादी र यथार्थवादी मानिसका टीका-टिप्पणी र मन्तव्यहरू केलाउँदा नेपालका भावी राजनीतिक सम्भावनाहरूलाई देहायअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
सम्भावना १- नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति र समूहहरूबीच नाटकीय रूपमा अभूतपूर्व एकता, सहमति र सहकार्यको वातावरण बन्न गई जेठ १४ वा एकाध महिना पछाडि नयाँ संविधान जारी हुनेछ र त्यसको ६ महिनाभित्र नयाँ चुनाव घोषणा भई शान्तिप्रक्रिया सबैका लागि मान्य निष्कर्षमा पुग्नेछ ।
सम्भावना २- वर्तमान एमाले माओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरम उपेन्द्र यादव समूहलगायत अन्य साना वामपन्थी र मधेसवादी दलहरूले संविधानसभामा दुईतिहाइ सङ्ख्या पुर्‍याई सङ्क्षिप्त संविधान जारी गर्नेछ । काङ्ग्रेसलगायतका दलहरूको असहमतिको बाबजुद यही गठबन्धनले अर्को ६ महिनाभित्र आमचुनाव पनि गराउनेछ । जटिल र कठिन दबाब र तनावहरू छिचोल्दै मुलुकले क्रमश: शान्तिपूर्ण निकास पाउनेछ ।
सम्भावना ३- एमाले-माओवादीको गठबन्धनका विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका दलहरू र नागरिक समाज सडकमा आउनेछ । यसले संविधान निर्माणलाई त अस्तव्यस्त पार्नेछ नै माओवादी र एमालेभित्र पनि तीव्र ध्रुवीकरण भई दुवै पार्टीमा विभाजन आउनेछ । अर्को ध्रुवीकरणको प्रक्रिया मुलुकमा सुरु हुनेछ । अतिवादीहरू एकातिर र उदारवादीहरू अर्कोतिर भई एक किसिमको आन्तरिक युद्ध र हिंसाको स्थितिमा मुलुक पुन: प्रवेश गर्नेछ । अन्तत: भारत र चीनसमेतको सहमतिमा नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्ले हस्तक्षेप गर्नेछ । राष्ट्रसङ्घको रोहवरमा एउटा नयाँ समझदारी विकास गरी उसैको रेखदेखमा मुलुकमा नयाँ चुनाव हुनेछ र चुनावपछि पनि केही समय उसको शान्ति स्थापनाका लागि भूमिका रहिरहनेछ ।
सम्भावना ४- संविधान निर्माण असम्भवजस्तै रहेको सन्दर्भमा विभ्ािन्न दबाब समूहहरू सडकमा आउनेछन् । नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका राजनीतिक दलहरूको वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँगको विरोध बढ्दै जाने छ । यसले एमालेभित्र पनि असन्तोष बढेर जानेछ । नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत लिन माग गर्नेछ वा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने कोसिस गर्नेछ । एमालेभित्रको दबाब र बाहिरबाट नेपाली काङ्ग्रेसको दबाबको क्रममा खनाल सरकारको पतन हुनेछ । अर्को सरकार बन्ने सम्भावना तत्काल देखिँदैन । कामचलाउ हैसियतमै साविकको सरकार रहिरहनेछ । संविधान पनि नबन्ने र नयाँ सरकार पनि बन्न नसक्ने अवस्थामा मुलुकमा आन्तरिक अव्यवस्था बढ्दै जानेछ । राष्ट्रपतिमाथि चर्को आन्तरिक र बाह्य दबाब बढ्दै जानेछ । राजनीतिक दलहरूबीच कुनै सहमतिको स्थिति बन्ने सम्भावना रहने छैन र अन्तत: सर्वोच्च अदालतसमेतको परामर्शमा राष्ट्रपतिले वर्तमान संविधानसभालाई विघटन गर्नेछन् र नयाँ चुनावको घोषणा गर्नेछन् । माओवादीलगायतका केही राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिको घोषणालाई स्वीकार या अस्वीकार दुवै गर्न सक्दछन् । अस्वीकार गरेमा माओवादीहरू विद्रोहमा जान सक्नेछन् । स्थिति अनियन्त्रित हुँदै गएपछि राष्ट्रसङ्घको हस्तक्षेप हुनेछ र नयाँ शान्तिप्रक्रिया र राजनीतिक सहमतिको चरण प्रारम्भ हुनेछ ।
सम्भावना ५- माओवादीले भन्ने गरेजस्तै जेठ १४ पछि विद्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने कोसिस गर्नेछ । खनाल सरकार निष्त्रिmय हुनेछ । यसकाविरुद्ध राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्नेछन् । अव्यवस्था र अराजकता बढ्दै गएपछि आफ्नो सुरक्षा र अरू कारण देखाइ तराईमा भारतीय सेना प्रवेश गर्नेछ । उता नेपाल-तिब्बत सिमानामा चिनियाँ सेना तैनाथ हुनेछ । भारत र चीनबीच सीमित युद्धको स्थितिसमेत विकास हुन सक्नेछ । अन्तत: राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थतामा नयाँ शान्ति प्रक्रियाको चरण प्रारम्भ हुनेछ । भारत र चीनबीच नेपाल र उनीहरू माझका अन्य विवादित भूभागबारे पनि एउटा सन्धि सम्पन्न हुनेछ । यसले नेपालको प्रभुसत्तालाई धेरै सीमित र सङ्कुचित बनाउनेछ । लामो समयसम्म नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नियन्त्रणमा रहनेछ ।
उत्तम निकास : निरन्तरता र परिवर्तनको समन्वयन उपरोक्त सबै परिस्थितिहरूलाई मध्यनजर गर्दा मुलुकको एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै राजनीतिक स्थीरता कायम राख्न, राष्ट्रमा ठूलो शक्तिशून्यताको स्थिति आउन नदिन र विकास र समृद्धिका जनआकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न देहायबमोजिम गर्नु आवश्यक हुन आउँछ-
अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी ०६८ जेठ १४ पछि क्रियाशील रहनेगरी हालको संविधानसभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशत सदस्य रहेको संविधान निर्माण समिति वा संविधान निर्माणसम्बन्धी सबै कार्य गर्न सक्ने र सो जनाउने कुनै सभा वा समिति स्थापना गर्नु आवश्यक देखिन्छ । संविधानसभामा रहेको सबै अधिकार संविधानसभाका सदस्यहरूमध्येबाट नै बनेको उक्त संरचनामा हस्तान्तरण गरी संविधानसभाले आफ्ना लागि एउटा सम्मानजनक बिदाइ लिन सक्छ ।
यसरी १० प्रतिशत सभासद्हरूलाई कायम गर्दा हरेक दलको पनि कुल सदस्यसङ्ख्याको आधारमा लिइनुुपर्छ र १० जनाभन्दा कम सदस्य भएका दलहरूको हकमा कम्तीमा एकजना रहने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यसले संविधानसभालाई निरन्तरता पनि दिनेछ र जनतालाई परिवर्तनको अनुभव पनि गराउनेछ । मुख्य कुरा जेठ १४ पछिको अस्थीरता र अन्य चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने एउटा प्रभावकारी र छरितो संयन्त्र मुलुकलाई प्राप्त हुनेछ । तर, यस्तो संरचनाको गठनका लागि सदस्यहरूको चयन गर्दा हरेक दलले संविधान, कानुन र विषयगत विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूबाट मात्र गरिनुपर्छ । यसले नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्ने बाटो खोल्नेछ ।
यसरी संविधानसभाको हालको संरचनालाई १० प्रतिशतमा सीमित गरी संविधानसभा र संसद्को सबै अधिकार र कर्तव्य उक्त संरचनालाई प्रत्यायोजन गरी सोही संरचनाबाट बढीमा १५ जनासम्मको दक्ष र योग्य व्यक्तिहरूको मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएमा त्यसको पक्षमा नेपाली जनताले आफ्नो सम्पूर्ण विवेक, विश्वास र शक्ति लगानी गर्न सक्नेछन् । जनताको यो शक्ति र आफ्नो कार्यक्षमताको बलमा त्यसपछि देशको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले मुलुकमा रहेका सबै शक्ति शून्यतालाई भर्नेछ र विद्यमान राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न सक्नेछ ।
यस्तो संरचनाको कार्यकाल बढीमा अर्को दुई वर्ष हुन सक्छ । यसबाट नयाँ संविधान बनाउनका लागि पनि पर्याप्त समय प्राप्त हुनेछ । यो अवधिमा सबै राजनीतिक दलहरू र अन्य जातीय र साम्प्रदायिक सङ्गठनहरूलाई पनि आ-आफ्नो अडान र स्थितिको समीक्षा, समायोजन, परिमार्जन र अन्य दल र पक्षहरूसँग साझा सहमति विश्वास र समझदारी कायम गर्न पर्याप्त समय उपलब्ध हुनेछ ।
क्रान्ति, आन्दोलन र मानवीय सङ्घर्षहरूको केन्द्रीय तत्व
सबै क्रान्ति, आन्दोलन र मानवीय सङ्घर्षहरूको केन्द्रीय तत्व भनेको ज्ञान, सीप, अधिकार र अवसरमा सबैको समान र न्यायपूर्ण पहुँच हो । यसै सन्दर्भमा प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र भनेको पनि कुनै व्यक्ति वा समूह विशेषको सबै किसिमका विशेषाधिकारहरूको समाप्ति र सबैको समान अधिकारको स्वीकृति हो । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भनेको दर्शन वा विचार पनि हो र कार्यक्रम पनि हो ।
राष्ट्र र जनताका लागि संविधान निर्माण गर्ने कार्य कुण्ठा, उन्माद, अहंकार र उत्तेजनामा गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा सबैले नबुझुञ्जेलसम्म संविधान घोषणा गर्नुहुँदैन । राष्ट्रमा उन्माद, असन्तुलन र उत्तेजना प्रभावी रहेको बेलामा बनाइने संविधानले राष्ट्रका बृहत्तर हितहरूको रक्षा गर्ने शक्ति राख्दैन ।
त्यसैले अहिलेसम्म सर्वसम्मति प्राप्त भएका सवालहरूका हकमा सोहीअनुरूप र अन्यका हकमा नयाँ सानो संविधानसभाले उपयुक्त समयमा संविधान जारी गर्न सक्नेछ । वर्तमान संविधानसभाले आफ्नो बिदाइ लिनुअघि भावी संविधानका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूको एउटा प्रारूप तयार गरी सो प्रारूपलाई समेत हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
-(लेखक नेपाल शिक्षक सङ्घ र नेपाल शिक्षक युनियनका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)