सरकारले संसोधन गर्न लागेको नयाँ शिक्षा ऐन तथा नियमावली विरुद्ध प्रदेश नम्बर २ का राहत शिक्षक आन्दोलित भएका छन् । शिक्षा ऐन तथा नियमावली संसोधन गरी स्थानीय शिक्षा नियमावलीमा आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने राहत शिक्षकहरुको माग छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसंगै राहत शिक्षकलाई स्थायीको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने मागसहित राहत शिक्षकहरु आन्दोलित भएका हुन् । राहत शिक्षकहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश २ को जनकपुरमा आन्दोलनको रणनिति तयार गरेका छन् । धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी, बारा, पर्सा र रौतहट गरी प्रदेश २ मा झण्डै पाँच हजारभन्दा बढि राहत शिक्षकहरु कार्यरत छन् ।

सरकारले असोज ३ गते संसोधन गर्न लागेको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले राहत शिक्षकहरु विभेदमा पर्ने निश्चित भएकोले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको राहत नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय सहअध्यक्ष विपी खनालले बताए ।

मुलुकमा शिक्षकहरुको वर्गीकरणको अन्त्य हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यद्यपी, सरकारले राहत शिक्षकहरुको हकमा गम्भिर नभएको नेपाल राहत शिक्षक, प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष प्रदीप यादव बताउँछन् । सरकारले राहत शिक्षकको माग पूरा नगरे विद्यालयको पठनपाठन बन्द गरी सडक आन्दोलनमा उत्रने यादवले चेतावनी दिएका छन् ।

अधिकांश सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा गणित, अंग्रेजी, कम्प्युटर लगायतका महत्वपुर्ण विषयहरु राहत शिक्षकहरुले नै पढाई हुँदा पनि सरकार राहत शिक्षकलाई विभेद गर्न लागेको नेपाल राहत शिक्षक, महोत्तरीका अध्यक्ष राजकिशोर सिंहले बताए । समृद्ध र विकसित मुलुक बनाउने सरकारको मूल नारा हुँदा पनि ब्यावहारमा लागु नभएको अध्यक्ष सिंहको तर्क छ ।