—जय प्रकाश
नेपाली काङ्गे्रसका सभापति सुशील कोइराला संसदीय दलको नेता चयन हुनुभएपछि उहाँको ‘अन्तिम परीक्षा’ प्रारम्भ भएको छ । राजनीतिमा लामो समय बिताएर पनि राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा कुनै प्रकारको औपचारिक जिम्मेवारी वहन नगर्नुभएका कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएमा उहाँबाट जानाजान कुनै ‘बेइमानी’ नहुने विश्वास गरिएको छ । तर, कोइरालाबाट कुनै चामत्कारिक काम हुने आशा भने कसैले राखेका छैनन् । ‘संविधान निर्माण र आर्थिक विकास’ देशको प्राथमिकता भएको तथ्यबारे कोइराला जानकार त हुनुहुन्छ, कार्यान्वयनमा उहाँ कति सफल हुनुहुने हो यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
संसदीय दलको नेता बनेलगत्तै सभापति कोइरालाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग औपचारिक छलफल आरम्भ गरिसक्नुभएको छ । यसरी दलहरूसँग संवाद प्रारम्भ भएपछि निकट भविष्यमै जननिर्वाचित सरकार गठन हुने कुराले देशवासीमा सकारात्मक सन्देश प्रावाहित भएको छ । तर, काङ्गे्रसभित्र भने सभापतिबाट नै पार्टीको विधान अवज्ञा भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरी निर्वाचनमा पराजित भएपछि वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा मौन रहनुभएको छ । देउवाले अपेक्षा गरिएभन्दा बढी (उनानब्बे) मत प्राप्त गरेपछि पार्टीको संस्थापन पक्ष स्तब्ध र चकित परेको छ । देउवाका पक्षमा ‘त्यति ठूलो’ मत पर्ने अनुमान संस्थापन पक्षले गरेकै थिएन । सभापति कोइरालाप्रति धेरैको सहानुभूति रहेको र त्रय नेतामध्येका एक उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पनि कोइरालालाई समर्थन गर्नुभएकोले देउवाको मत असी (८०) भन्दा तल आउने अनुमान गरिएको थियो । दुई प्रमुख नेता एकातिर हुँदा पनि कोइरालाले एक सय पाँच (१०५) मात्र मत प्राप्त गर्नुले संस्थापन पक्षलाई गम्भीर रूपले सोच्न बाध्य तुल्याएको छ । उता देउवा पक्षमा भने पराजित भए पनि उत्साह छाएको छ, आफूहरू पार्टीमा सबभन्दा बलियो हैसियतमा रहेको देउवा पक्षले ठानेको छ । दलको नेतामा पराजित भएपछि देउवाले सभापति कोइरालासँग संवाद गर्नुभएको छैन । उहाँले ‘पर्खने र हेर्ने’ सोच बनाउनुभएको बताइन्छ । देउवाले मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा नखोज्ने र केही काल चुपचाप कोइरालाको क्रियाकलाप हेरिरहने सोचाइ बनाउनुभएको निकटवर्तीहरूको भनाइ छ, तर केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा ‘कार्यवाहक सभापति र विधान उल्लङ्घन’का विषयमा गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठाउने तयारी देउवा पक्षले गरेको छ । संसदीय दलको नेता बने पनि सरकारमा जाने–नजाने र कसरी जाने भन्ने विषयमा केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय हुनुपर्ने उक्त पक्षको भनाइ छ । कार्यसमितिको बैठक नै बोलाई अन्य दलहरूसँग औपचारिक संवाद प्रारम्भ गर्नु विधानविपरीत भएको निष्कर्षमा देउवा पक्ष पुगेको छ । पार्टी विधानको धारा २२ (बाइस) को बुँदा नम्बर दशविपरीत कोइराला हिँड्नुभएको आरोप उनीहरूको छ । उक्त बुँदामा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले ‘पार्टी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने वा कसैलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको मापदण्ड तयार गर्ने’ व्यहोरा अङ्कित छ । त्यसैगरी विधानको धारा ३२ (३) मा केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको नीतिगत निर्णय र मापदण्डअनुसार पार्टीको तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको नाम तय गर्नेछ’ भनिएको छ । विधानमा यसरी कार्यसमितिलाई अधिकार दिइएको भए पनि सभापति कोइरालाले विधानको भावनाविपरीत क्रियाशीलता देखाउनुभएको आरोप देउवा पक्षको छ र कार्यसमितिको आगामी बैठकमा यो मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाउने तयारी भइरहेको छ । त्यसैगरी कार्यवाहक सभापति चयनको विषयमा पनि बैठकमा विवाद उत्पन्न हुनसक्ने देखिएको छ । देउवा पक्षले यसरी कार्यसमितिको बैठकमा नीतिगत र विधिगत विषयमा प्रश्न उठाउने योजना बनाएको भए पनि प्रधानमन्त्री बन्न सुशील कोइरालालाई नरोक्ने र मन्त्रिमण्डलमा भाग पनि नखोज्ने सोच बनाएको छ ।
संसदीय दलको निर्वाचनमा पराजित पक्षले जे–जस्ता तयारी गरिरहेको भए पनि सभापति कोइराला सहमतिको सरकार निर्माणका निम्ति क्रियाशील भइसक्नुभएको छ । एमाले र एमाओवादी नेताहरूसँगको संवाद सकारात्मक भएको बताइएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहनुपर्ने नेकपा एमाले सत्तामा जान ज्यादा इच्छुक र उत्सुक देखिएको छ भने एमाओवादीले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष या सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता दुवै विकल्प खुला राखेको बुझिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने भनी एमाओवादीले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ । सो दलले ‘काङ्गे्रस र एमाले मिलेर सरकार गठन गरून्, हामी प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन्छौँ’ भनेको छ । यसको सीधा अर्थ काङ्गे्रससँग सत्ता–साझेदारी एमालेले गर्छ भने आफूहरू प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने र एमाले प्रतिपक्षमा बसे आफूहरू सरकारमा जाने एमाओवादीको मनसाय भनेर बुझ्न सकिन्छ । एमाले र काङ्गे्रसबीच सत्ता–साझेदारीमा कुरा नमिले एमालेले प्रमुख विपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने भएकोले एमाओवादीले काङ्गे्रस–एमालेको संवाद र त्यसको परिणामलाई पर्खने अनुमान गर्न सकिन्छ । विपक्षी भूमिकामा एमालेको अंशियार भएर बस्नुभन्दा सत्तामा काङ्गे्रससँग अंशियार बन्नु उपयुक्त हुने एमाओवादी नेतृत्वको ठम्याइ छ । त्यसर्थ एमाले र एमाओवादी दुवै एकसाथ सरकारमा जाने सम्भावना कम रहेको छ । यही कारण राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दिनुभएको माघ १९ को समयसीमाभित्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने विश्वास गरिएको छैन । मधेसकेन्द्रित दल तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी काङ्गे्रस नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन इच्छुक छन्, तर राप्रपा नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले सरकारमा सहभागितालाई महत्व दिएका छैनन् । त्यसैले सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना न्यून छ । बरु राष्ट्रपतिले माघ १९ पछि नै संविधानको धारा ३८ (२) अनुसार बहुमतीय सरकार गठनको आह्वान गर्नुभएमा देशले जननिर्वाचित सरकार अलिक चाँडो पाउने आशा गर्न सकिन्छ । सहमतीय सरकार नभए संविधान निर्माणमा प्रतिकूल असर पर्ने ठानेर नेता कोइरालाको दौडधुप त सुरु भएको छ, तर एमाले र एमाओवादी दुईमध्ये एउटा मात्र सरकारमा सहभागी हुने स्थिति रहेकोले कोइरालाले चाहेकै भरमा सहमतीय सरकार गठन हुने देखिएको छैन । त्यसैले सुशील कोइरालाको वर्तमान सक्रियतालाई व्यर्थ ठानिएको छ ।